|| प्रदीप नणंदकर शेतकऱ्यांनी डाळवर्गीय पिकांकडे वळावे म्हणून केंद्र सरकारने धोरण बदलले आणि शेतकरी पुन्हा डाळवर्गीय पिकाकडे वळले. ज्या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी डाळवर्गीय पिकांचा पेरा वाढवला, त्या अपेक्षांचे मात्र सरकारने पूर्णपणे मातेरे केले. हमीभावापेक्षा कमी भावाने डाळवर्गीय पिके बाजारपेठेत विकण्याची पाळी शेतकऱ्यावर आली. केंद्र सरकारने- दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता ‘खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेचे धोरण आखण्याचा’ इरादा नक्की केला आहे. मात्र, ज्या चुका डाळवर्गीय पिकांच्या बाबतीत घडल्या; त्यांची पुनरावृत्ती तेलबियांच्या बाबतीत होऊ द्यायची नसेल, तर काय करायला हवे? शेतकऱ्यांच्या नशिबी उफराटेपणा जन्मत:च लिहिलेला असावा अन् त्यामुळेच त्यांच्या नशिबात ‘होती आली येळ अन् गाजराचं झालं केळ’ अशी अवस्था कधी येत नाही. कायमच ‘तेलही गेले, तूपही गेले अन् हाती धुपाटणे आले’ अशीच परिस्थिती येते. केंद्र सरकारने डाळीनंतर आता खाद्यतेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्णतेचे धोरण आखण्याचा इरादा नक्की केला आहे. दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांनी संसदेत असा विचार बोलून दाखवला आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्याला तेलबियांतून ‘तुपाचा’ मार्ग सापडेल का, असा प्रश्न पडला आहे. शेतकऱ्याला ‘खाईन तर तुपाशी, नाही तर उपाशी,’ असे ठरवता येत नाही. नियतीने त्याच्या पारडय़ात उपाशी राहण्याचेच माप टाकल्याचे गेल्या ७० वर्षांच्या इतिहासातून दिसून येते. आतापर्यंत अनेक सरकारे बदलली, तरी शेतकऱ्यांचे नशीब मात्र बदललेले नाही. डाळी व तेलबियांच्या उत्पादनात आपण एके काळी स्वयंपूर्ण होतो. मात्र, सरकारच्या धोरणशून्यतेमुळे योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी दुसऱ्या पर्यायी पिकाचा विचार केला. डाळींचे भाव गगनाला भिडल्यानंतर (उदा. दहा हजार रुपये प्रति क्विंटल तूर - २०१५ साली) सरकारने डाळवर्गीय पिकांचे हमीभाव वाढवले. प्रोत्साहनपर योजना लागू केली. वाढलेल्या भावाचा लाभ विदेशातील शेतकऱ्याला मिळालेला होता. देशांतर्गत शेतकऱ्यांनी डाळवर्गीय पिकांकडे वळावे म्हणून सरकारने धोरण बदलले अन् त्यामुळेच शेतकरी पुन्हा डाळवर्गीय पिकाकडे वळला. परिणामी वर्षभरातच आपण डाळीच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनलो. ज्या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी डाळवर्गीय पिकांचा पेरा वाढवला, त्या अपेक्षांचे मात्र सरकारने पूर्णपणे मातेरे केले. जी आश्वासने दिली होती, त्यांचा सरकारलाच विसर पडला. उत्पादन वाढल्यानंतर हमीभावापेक्षा कमी भावाने सर्व डाळवर्गीय पिके बाजारपेठेत विकण्याची पाळी शेतकऱ्यावर आली. अतिशय विपरीत स्थितीत शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढवले होते, पेरा वाढवला होता. मात्र, सर्व शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला. सरकारच्या धोरणामुळे ‘आगीतून उठून फुफाटय़ात पडल्याची’ अवस्था शेतकऱ्याची झाल्यामुळे तो हैराण आहे. पंतप्रधानांनी खाद्यतेलात स्वयंपूर्णतेच्या दृष्टीने वाटचाल करणारी घोषणा केली, ती स्वागतार्हच आहे. ज्या चुका डाळवर्गीय पिकांच्या बाबतीत घडल्या; त्यांची पुनरावृत्ती तेलबियांच्या बाबतीत होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने नेमके काय करायला हवे, खाद्यतेलाच्या उत्पादनात दिवसेंदिवस होणाऱ्या घटीची कारणे काय आहेत, याचाही विचार करावा लागेल. सध्या देशात संपूर्ण देशाच्या गरजेच्या ३० टक्केच उत्पादन होते. स्वयंपूर्ण होण्यासाठी देशात ७० टक्के उत्पादन वाढवावे लागेल, म्हणजे सध्याच्या उत्पादनाच्या जवळपास तिपटीने उत्पादन करावे लागेल. खाद्यतेलाची देशाची गरज ही २०० लाख टनांच्या आसपास आहे. पकी १४० लाख टन इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेटिना, युक्रेन या देशांकडून भागवली जाते. देशात १८४ लाख हेक्टरवर तेलबियांचा पेरा होतो. त्यात भुईमूग ४१.५ लाख, सोयाबीन ११०.४ लाख, सूर्यफूल २.३ लाख, जवस १५.३ लाख, िलबोळी-एरंडी १४ लाख असा वाटा आहे. उत्पादन वाढवण्यासाठी तेलवर्गीय पिकांचा पेरा वाढवायचा ठरला, तर तो ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवणे अशक्य आहे. कारण जमीन मर्यादित आहे. मग उत्पादन वाढणार तरी कसे? प्रतिहेक्टर जगातील उत्पादकतेचे प्रमाण ३३ क्विंटल आहे, तर भारतात हे प्रमाण फक्त १० क्विंटल आहे. जगाच्या तुलनेत भारताची उत्पादकता एकतृतीयांशपेक्षाही कमी आहे. तेलवर्गीय पिकांचा पेरा हा प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून असणाऱ्या कोरडवाहू शेतीत केला जातो. एकूण पेऱ्याच्या २५ टक्के पेरा हा सिंचनाची सोय असणारे शेतकरी करतात. तेलबिया हे ऊर्जा देणारे पीक आहे. मात्र, उत्पादन घेणारे शेतकरी हे त्यासाठी लागणारी आवश्यक ती ऊर्जा गुंतवू शकत नाहीत. ८५ टक्के तेलबिया उत्पादन घेणारे शेतकरी हे छोटे शेतकरी आहेत, ज्यांचे जमीनक्षेत्र दोन हेक्टरच्या आतील आहे. खरीप हंगामात १५ जूनपूर्वी पेरणी झाली नाही, तर तेलबियांच्या वाणांना हवा तसा उतार मिळत नाही हे कृषितज्ज्ञ सांगतात. दर वर्षी मान्सून लांबत असल्याने जुलैमध्येच पेरणी करण्याची पाळी शेतकऱ्यांवर येते. त्यामुळे उत्पादकता घटणारच. त्यासाठी उशिरा पेरणी केल्यानंतरही उत्पादनावर परिणाम होणार नाही असे वाण विकसित केले पाहिजे. दुर्दैवाने याबाबतीत संशोधन धिम्या गतीने होत आहे. एकटय़ा सोयाबीनचे जगभरात १५० वाण आहेत आणि दर वर्षी त्यात भर पडते आहे. शेतकऱ्यांशी चर्चा करून संशोधन केले जाते. आपल्याकडे मात्र आनंदी आनंदच आहे. इ.स.पूर्व २७०० मध्ये चीनने सोयाबीनचा पेरा जगात सर्वप्रथम केला. त्यानंतर इ.स. १७०० मध्ये अमेरिकेने सोयाबीनचे उत्पादन घेतले. १९७० मध्ये- म्हणजे ५० वर्षांपूर्वी भारतात सोयाबीनचे उत्पादन घेण्यास प्रारंभ झाला आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या तीन राज्यांत सोयाबीनचे क्षेत्र वाढले आहे. देशाच्या उत्पादनापकी १५ टक्के उत्पादन केवळ मराठवाडय़ात होते. गेल्या ५० वर्षांपासून उत्पादन घेतले जात असले, तरी उत्पादकतेत वाढ होत नाहीये. याचे कारण चांगल्या प्रतीचे बियाणे उपलब्ध होत नाही. खताचा दर्जा चांगला असत नाही. हवामानाचा नेमका अंदाज शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवला जात नाही. पेरणीपासून काढणीपर्यंतचे आणि काढलेला माल बाजारात नेऊन विकण्यासंबंधीचे योग्य मार्गदर्शन नसल्याने १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. दर वर्षी वेगळे रोग येतात. यासाठी औषध कंपन्या फसव्या जाहिराती करून शेतकऱ्यांची लुबाडणूक करतात. ‘रोग हल्याला अन् इंजक्शन पखालीला’ हेच धोरण राबवले जात आहे. बाजारपेठांची अवस्थाही अतिशय दुर्दैवी आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कायदे करूनही त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. ती करण्यासाठी यंत्रणा लक्ष देत नाही. साधे शेतमालाचे योग्य वजन व्हावे यासाठी इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे पुरेसे उपलब्ध नाहीत. आलेल्या मालामध्ये ओलाव्याचे प्रमाण व विविध कारणांनी डोळ्यांदेखत शेतकऱ्याला फसवले जाते. या वर्षी सोयाबीन वगळता एकाही तेलवर्गीय पिकाला हमीभाव मिळाला नाही. हंगामाच्या कालावधीत- म्हणजे ऑक्टोबर महिन्यात सोयाबीन बाजारपेठेत येते, त्या वेळी त्यालाही हमीभाव मिळत नाही. त्यामुळेच एके काळी भुईमूग, करडी, जवस, कारळ, तीळ, आंबाडी, मोहरी, एरंडी असे वाण तेलासाठी घेतले जात असत, ते आता लोप पावत चालले आहेत. केंद्र सरकारने सर्व पिकांना वस्तू व सेवा कर माफ केला आहे. मात्र, केवळ तेलबियांवर पाच टक्के वस्तू व सेवा कर आकारला जातो. त्यामुळे किमान प्रतिक्विंटल २०० रुपयांच्या आसपास शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. जगात २०११ साली पामतेलाचे भाव ११८१ डॉलर प्रतिटन होते. २०१९ मध्ये ते ५१५ डॉलरवर आले. यंदा अमेरिकेचे सोयाबीन चीनला निर्यात होऊ शकले नाही, त्यामुळे अमेरिकेकडे गतवर्षीचा सोयाबीनचा साठा तसाच शिल्लक आहे; त्याचा थेट परिणाम बाजारपेठेतील भाव पडण्यात झाला आहे. मलेशियात एक हेक्टरमध्ये ५० क्विंटल पाम (पामतेल) निघते. आपल्याकडे केवळ साडेचार क्विंटल तेलाचे उत्पादन होते. सोयाबीनमध्ये तेलाचे प्रमाण १७ टक्के, तर पामतेलात ते ४० टक्के आहे. ही उत्पादकतेची अतिशय अवघड स्पर्धा जिंकायची कशी, हा प्रश्न आहे. ३० टक्के देशांत उत्पादन असतानाही, आपल्याकडे तयार होणारी ५० टक्के पेंड निर्यात करावी लागते. ती बाजारपेठ उपलब्ध होण्याला अडचणी आहेत. त्यासाठी किमान १५ टक्के निर्यात अनुदान दिले गेले पाहिजे. उत्पादन तिपटीवर पोहोचले, तर पेंडीचे उत्पादन व त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी धोरण लवचीकता सरकारला दाखवावी लागेल. आपल्याकडे विदेशातून जे तेल आयात होते, त्यावरील आकारलेल्या शुल्कामुळे सरकारला दर वर्षी ३५ हजार कोटी इतके शुल्क मिळते. ते मिळणारे पसे शेतकऱ्यांच्या सोयीसवलतींसाठी वापरले गेले पाहिजेत. मलेशियासोबत पूर्वीच्या सरकारने केलेल्या करारामुळे ३८ टक्क्यांपेक्षा अधिक आयात शुल्क लावता येत नाही. २०२० साली हा करार संपणार आहे, तेव्हा या करारात नव्या अटी लावाव्या लागतील. जगभरात भारतीय बाजारपेठेला मोठे महत्त्व असल्यामुळे ‘डम्पिंग ग्राऊंड’ समजून मोठय़ा प्रमाणात पामतेल आपल्याकडे पाठवले जाते. चीनमध्ये सरकारच स्वत: तेलाची खरेदी करून आवश्यकतेनुसार बाजारपेठेत कोटा पद्धतीने तेल पाठवते. त्यामुळे भावाची स्थिरता टिकून राहते. आपल्याकडेदेखील असे धोरण आखण्याची गरज आहे. आपल्या देशात पामची लागवड करता येईल, असा प्रचंड मोठा समुद्रकिनारा आहे. कर्नाटकपासून कोलकात्यापर्यंतच्या किनाऱ्यावर पामची लावगड केली, तर खाद्यतेलात देश स्वयंपूर्ण होऊ शकतो. समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या जमिनी पाम उत्पादनासाठी लीजवर देण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागेल. मलेशिया व इंडोनेशिया या छोटय़ाशा देशांत होणाऱ्या पामच्या उत्पादनातून जगाला खाद्यतेलाचा पुरवठा केला जातो. आपल्याकडे त्याच्या किती तरी पट शक्यता आहेत. त्याचा उपयोग करून घेण्याची गरज आहे. परंतु मुख्य मुद्दा हा हमीभावाचा आहे. तेलबियांना हमीभावापेक्षा अधिक भावाने बाजारपेठेत भाव मिळू लागला, तर शेतकरी आपोआप याकडे वळतील. त्यासाठीच सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. ‘एक देश, एक पीक’ धोरण का नको? ‘एक देश, एक निवडणूक’ याची चर्चा आपल्या देशात जोराने होते आहे. मग हेच धोरण पिकांसाठी का नको? विविध राज्यांत पीकविषयक धोरणे वेगळी आहेत. मध्य प्रदेश प्रांताने गतवर्षी भावांतर योजना लागू केली. त्यामुळे कमी कालावधीत बाजारपेठेत माल गेला, शेतकऱ्याला पसे मिळाले. मात्र बाजारपेठेतील भाव कोसळले. ही योजना देशातील अन्य राज्यांनी का राबवली नाही, याचे उत्तर नाही. शासनाने हमीभावाने खरेदी करण्याचे जे धोरण घेतले आहे, तेदेखील सर्व राज्यांत सारखे नाही. राजस्थानमध्ये सोयाबीनचे उत्पादन साडेसात लाख टन होते. एकूण उत्पादनाच्या २० टक्के सोयाबीन खरेदी करण्याची मर्यादा घालून देण्यात आली. महाराष्ट्रात २९ लाख टन उत्पादन असताना केवळ ३.१२ टक्के इतकाच माल खरेदी करण्याची मर्यादा घालण्यात आली. हे पाहता, एका पिकासाठी संपूर्ण देशभर एकच धोरण लागू व्हायला हवे. प्रत्येक राज्याने आपल्या सोयीने धोरणे ठरवली, तर शेतकऱ्यांचे खच्चीकरण होण्याची शक्यता आहे. pradeepnanandkar@gmail.com
