16 November 2018

News Flash

‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पना चांगली, पण जोखमीची 

स्वातंत्र्यानंतर  १९५२, ५७ आणि ६२ मध्ये देशभरात एकाच वेळी निवडणुका झाल्या होत्या.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

स्वातंत्र्यानंतर  १९५२, ५७ आणि ६२ मध्ये देशभरात एकाच वेळी निवडणुका झाल्या होत्या. नंतर १९६७ पासून ही परंपरा वेगवेगळ्या कारणांमुळे खंडित झाली.  आता पुन्हा एकाच वेळी लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका घ्याव्यात, अशी शिफारस निती आयोगाने केल्याने  मोदी सरकारचे त्या दिशेने प्रयत्न चालू आहेत.  खर्चात बचत, विकास कामे ठप्प होणार नाहीत असा युक्तिवाद सरकारतर्फे केला जात असला तरी त्यावर  राजकीय पक्षांत एकमत होणे शक्य नाही. एकाच  वेळी निवडणुका घेण्याचे काही फायदे आहेत तसे काही तोटेही आहेत. नव्या मुख्य निवडणूकआयुक्तांनी तर २०१९ पासूनच एकत्रित निवडणुका घेण्याची आयोगाची तयारी असल्याचे सांगितले आहे. या पाश्र्वभूमीवर या विषयाची ही सांगोपांग चर्चा..

सतराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीला अद्याप १५ महिन्यांचा कालावधी बाकी असताना  ‘एक देश, एक निवडणूक’ या चच्रेला पुन्हा आता वेग येऊ लागला आहे. अलीकडेच नव्याने नियुक्त झालेले निर्वाचन आयोगाचे मुख्य आयुक्त ओम प्रकाश रावत यांनी सप्टेंबपर्यंत अशा तऱ्हेच्या निवडणुकीस सामोरे जायला आयोगाची सर्वतोपरी तयारी झालेली असेल, असा विश्वासही व्यक्त केला आहे.

वास्तविक अशा तऱ्हेच्या विषयांवरील चर्चेचे गुऱ्हाळ हे १९९० च्या दशकाच्या मध्यापासून सुरू झाले होते. १९९९ साली अटलबिहारी वाजपेयी हे देशाचे पंतप्रधान असताना तेव्हाचे कायदा आयोगाचे अध्यक्ष न्या. बी. जीवन रेड्डी यांनी याच विषयावरील आयोगाचा अहवाल तेव्हाचे कायदामंत्री राम जेठमलानी यांना सादर केला होता. तथापि, २००४ साली केंद्रात सत्तापालट झाला. काँग्रेसप्रणीत लोकशाही आघाडीचे सरकार आल्यानंतर ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा विषय हा शीतपेटीतच राहिला. वास्तविक हा विषय त्यांच्या पक्षाला तेव्हा बराचसा फायदेशीर होता, कारण त्याकाळी देशातील बहुतांश राज्यांत काँग्रेसची सरकारे होती. भाजपची सत्ता हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या राज्यांत होती, परंतु असा निर्णय घेण्याचे धाडस काँग्रेसने काही दाखविले नाही.

निवडणूक प्रकियेतील शिस्त

देशात १९५२, ५७ आणि ६२ साली लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका  एकत्रपणे पार पडल्या. घटनेतील अनुच्छेद ८३(२) अन्वये लोकसभेस आणि अनुच्छेद १७२ अन्वये विधानसभेस संपूर्ण पाच वर्षांचा कालावधी बहाल करण्यात आलेला आहे. १९६७ च्या निवडणुकीनंतर विविध राज्यांतील सरकारे विविध कारणांस्तव अल्पमतात जायला लागली आणि मुदत पूर्ण होण्याअगोदरच एकतर बरखास्त होऊ लागली किंवा निवडणुकांना सामोरे जाऊ लागली. त्यामुळे १९६७ नंतर देशातील निवडणुका एकत्र घेण्याची परंपरा जी विस्कळीत झाली ती कायम आहे.

खंडप्राय असलेल्या भारत देशातील २९ राज्यांत आणि ७ केंद्रशासित प्रदेशांत निवडणुका सुरळीतपणे घेणे हे निवडणूक आयोगाला नेहमी आव्हान राहिलेले आहे. लौकिक अर्थाने आयोगाने स्वतचे असे स्वतंत्र अस्तित्व हे निर्माण केले ते टी. एन. शेषन हे मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना. आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी, मतदानाच्या वेळी ओळखपत्रे सक्तीची करणे, निवडणूक खर्चाना  चाप त्यांनी लावला. निवडणुकांना जे पूर्वी बाजारू स्वरूप आले होते ते बऱ्याच अंशी संपुष्टात आले. १९९९ पासून ईव्हीएम मशीनद्वारे मतदान सुरू झाल्याने आयोगाचे काम फारच सुकर झाले आहे.

लोकसभा आणि विधानसभा या दोघींचा कालावधी हा जरी पाच वर्षांचा असला तरी देशातील बहुसंख्य नागरिकांना पाच वर्षांच्या कालावधीत किमान दोनदा निवडणुकांना सामोरे जावे लागते. याव्यतिरिक्त स्थानिक पातळीवरील नगरपालिका किंवा ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदेच्या होणाऱ्या निवडणुका या वेगळ्याच. तसेच या तिन्ही निवडणुकांच्या प्रक्रियेत येणारे विषय हे राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील विविधस्पर्शी असतात.

साधारण १९८९ पासूनच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांवर जर आपण दृष्टिक्षेप टाकला तर असे दिसते की तब्बल ३१ वेळा १२ राज्यांना लोकसभा निवडणुकीसोबत विधानसभा निवडणुकांनादेखील एकत्ररीत्या सामोरे जावे लागले आहे. त्याची उदाहरणे अशी : आंध्र प्रदेश (१९८९, ९९, २००४, ०९, १४), ओडिशा (२००४, ०९, १४), कर्नाटक (१९८९, ९९ व २०००), सिक्कीम (२००९ व १४), तमिळनाडू (१९८९, ९१, व ९६), महाराष्ट्र (१९९९), आसाम (१९९१, ९६), हरयाणा (१९९१, ९६), केरळ (१९८९, ९१, ९६), उत्तर प्रदेश (१९८९, ९१), पश्चिम बंगाल (१९९१, ९६), अरुणाचल प्रदेश (२०१९, १४) आणि तेलंगणा (२०१४).

वरील प्रकारच्या ३१ निवडणुकांपैकी २४ निवडणुकांत मोठय़ा राजकीय पक्षांना टक्केवारीच्या हिशेबाने सारख्याच प्रमाणात लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये मते मिळाली होती. फक्त सात वेळेस मतदारांनी केंद्रात आणि राज्यांत भिन्न राजकीय पक्षांना पसंती दाखविली होती. याचा प्रत्यय तमिळनाडूत जेव्हा १९८९, ९१ व ९६ साली एकत्रित निवडणुका झाल्या होत्या तेव्हा दिसून आला होता. केंद्रात तमिळ जनतेने काँग्रेसला पसंती दिली तर राज्यात जयललितांच्या अण्णा द्रमुकला सत्तेवर बसविले होते.

नेमक्या याच कालावधीत जेव्हा देशातील इतर राज्यांत भिन्नवेळा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्या तेव्हा तेथील मतदारांनी भिन्न भिन्न स्वरूपांची सरकारे सत्तेवर बसविली होती. मुंबईतील आयडीएफसी संस्थेचे प्रवीण चक्रवर्ती यांनी केलेल्या संशोधनानुसार देशातील ७७ टक्के नागरिक हे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळेस घेतल्या तर एकाच पक्षाला मतदान करतात असा निष्कर्ष त्यांनी काढला आहे. जर देशात ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही पद्धत २०१४ साली अस्तित्वात असती तर दिल्ली अणि बिहारमध्ये २०१५ साली आम आदमी पक्षाचे आणि संयुक्त जनता दलाची सरकारे सत्तेवर आली नसती.

प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व धोक्यात

यासाठीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेला पुन्हा नव्याने चच्रेत आणल्यानंतर सर्वच विरोधी पक्षांनी आणि खास करून प्रादेशिक पक्षांनी आमच्या पक्षांना संपविण्याचा हा डाव असल्याची कोल्हेकुई करण्यास सुरुवात केली. समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पार्टी या दोन्ही व्यक्तिकेंद्रित पक्षांनी जास्त ओरड केली. कारण या प्रक्रियेत या दोन्ही पक्षांचे अस्तित्वच संपण्याचा धोका त्यांना जाणवत आहे. निदान याक्षणी तरी प. बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस, तमिळनाडूत जे काही अण्णाद्रमुकचे पाते असेल ते, पंजाबात अकाली दल आणि केरळमध्ये कम्युनिस्ट यांच्या अस्तित्वाला २०२४ पर्यंत कोणताही धोका असल्याचे जाणवत नाही. पंजाब वगळता इतर तीन राज्यांत भाजपचे अस्तित्व हे नाममात्र आहे. ही वस्तुस्थिती मान्य करीत असताना आणि ते आणण्यासाठी भाजप अध्यक्ष अमित शाह हे निकराने प्रयत्न करीत आहेत हेदेखील तितकेच खरे! शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या विषयावर अद्याप काही भाष्य केल्याचे ऐकिवात नाही.

खर्च आणि श्रमबचतीला प्राधान्य

‘एक देश, एक निवडणूक’ हा विषय चच्रेला नव्याने येण्याचे कारण की देशातील काही राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुका संपता संपता दुसऱ्या राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकांचे पडघम वाजायला सुरुवात होते. त्यामुळे केंद्रात असलेल्या सरकारच्या विविध योजनांच्या बाबतीत निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेला लकव्याचे  स्वरूप येते. योजना जरी आखल्या गेल्या तरी निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेचे मांजर आडवे जात असल्यामुळे अशा योजनेची घोषणाही सत्ताधारी पक्षाला करता येत नाही. आजवरचा अनुभव पाहता सत्तेतील राजकारणी मंडळींचा वेळ (मग ते केंद्रातील असोत वा राज्यातील ) हा बहुतांशी निवडणूक प्रचारात खर्च होत असून घोषित झालेल्या शासनांच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी  आणि त्यांचा योग्य तो पाठपुरावा करण्यास त्यांना उसंतदेखील मिळत नाही.

आजच्या घडीला देशात ईव्हीएम मशीनची जरी कमतरता नसली तरी निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांची अन्यत्र ठिकाणी निवडणूक अधिकारी म्हणून प्रतिनियुक्ती करण्यात येत असल्यामुळे त्यांच्या मूळ कामाच्या ठिकाणी ते पुन्हा रुजू होईपर्यंत तेथील सर्व कामे  ठप्प होतात. हा देशातील आजवरचा अत्यंत वाईट अनुभव नागरिकांना भोगावा लागतो. कागदी मतपत्रिका आता इतिहासजमा होऊन त्यांच्या जागी आता मशीन्स आली असली तरी निवडणुकांच्या खर्चात विलक्षण वाढ झालेली आहे. २०१४ च्या  सार्वत्रिक निवडणुकीचा खर्च हा अंदाजे रु. ३,८४० कोटी एवढा होता आणि सर्वसाधारणपणे विधानसभा निवडणुकीचा खर्च हा रु. ३०० कोटींच्या घरात जातो. कालांतराने हे आकडे कमी होण्यापेक्षा वाढण्याचीच शक्यता अधिक. तेव्हा एकाच वेळेस दोन्ही  निवडणुका घेतल्या गेल्यास निवडणूक आयोगाच्या खर्चात बरीच बचत होऊ शकते याबद्दल कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. तसेच दोन्ही निवडणुकांच्या वेळी पाच वर्षांत दोन-दोनदा सुरक्षा कर्मचारी तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना तनात करणे हेदेखील अत्यंत जिकिरीचे काम असते.

शैक्षणिक नुकसान

सर्वच निवडणुकांमध्ये शिक्षकांचा फार मोठय़ा प्रमाणावर वापर  होत असल्याने त्याचा स्वाभाविक परिणाम हा केवळ मतदानाच्या दिवशी न होता त्याअगोदर कित्येक दिवसांपासून होत असतो. त्यापायी त्या शिक्षकांचे आणि पर्यायाने त्यांच्या कुटुंबीयांचे  सर्व तऱ्हेचे स्वास्थ्य बिघडते. जर निवडणुकांचे काम करण्यास शिक्षकांनी नकार दिला तर पुन्हा खातेप्रमुखाकडून कारणे दाखवा नोटीस त्यांना बजावली जाते आणि चौकशीच्या प्रक्रियेला त्यांना सामोरे जायला लागते. तेव्हा पाच वर्षांत तीन वेळा शिक्षकांना विविध निवडणुकींच्या कामाला जुंपणे हे विद्यार्थ्यांच्या नुकसानाला कारणीभूत ठरत आहे.

चालू सालातील मे महिन्यात कर्नाटक आणि नंतर उत्तरार्धात राजस्थान आणि मध्यप्रदेश अशा काही महत्त्वाच्या राज्यांत निवडणुका होणार आहेत. जर एप्रिल २०१९ मध्ये देशातील सार्वत्रिक निवडणुकांसोबत  ‘एक देश, एक निवडणूक’ या हिशोबाने निवडणुका जर या राज्यांत घेण्याचा घाट घातला  गेला तर सत्तेवर येणाऱ्यातील कर्नाटकातील सरकारचा कालावधी हा जेमतेम अकरा महिन्यांचा असू शकतो. राजस्थान व मध्य प्रदेशातील सरकारांना अवघ्या पाच-सहा महिन्यांचाच राज्यकारभार करण्याची संधी मिळेल. जर काही असे खरोखर घडले तर अशी परिस्थिती ही घटनेतील राज्य सरकारांना दिलेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीच्या तरतुदींच्या विरोधातील असेल अशी ओरड या संकल्पनेला विरोध करण्याऱ्यांनी सुरू केली आहे. वरील तिन्ही राज्यांना एका वर्षांत दोनदा मतदानाला पाचारण करणे हे खर्च आणि इतर कारणांमुळे परवडणारे नाही.

तसेच या तिन्ही राज्यांतील विधानसभा निवडणुका या सार्वत्रिक निवडणुकीला जोडून घेतल्यास तेथील सरकारांना त्यांची मुदत संपल्यानंतर काळजीवाहू सरकार म्हणून काम करावे लागेल. परंतु त्यासाठी घटनेत काही तरतूद असल्याचे आढळून येत नाही, कारण काळजीवाहू  सरकारची व्यवस्था ही पाच वर्षांच्या कालावधीच्या आतली आहे, त्याच्या पलीकडची नाही. अन्यथा राष्ट्रपती राजवटीचा एकमेव मार्ग अवलंबावा लागेल.

लोकशिक्षणाअभावी देशातील बहुसंख्य जनता चांगले काय आणि वाईट काय हे समजण्यासाठी लागणारा जो चोखंदळपणा असतो त्यापासून अलिप्त आहे.  म्हणूनच  १९६७ सालापासून जी एकत्रित निवडणुका घेण्याची  परंपरा विस्कळीत झालेली आहे तिची घडी सावरण्यासाठी ‘एक देश, एक निवडणूक’ अशा तऱ्हेची जोखीम पत्करण्यावाचून पर्याय नाही हेदेखील तितकेच खरे आहे.

अ‍ॅड. गणेश सोवनी ganesh.sovani@hotmail.com

First Published on January 28, 2018 3:49 am

Web Title: one nation one election good concept but may not be feasible