महाराष्ट्रात घरगुती, सार्वजनिक गणपतींबरोबरच ‘एक गाव एक गणपती’च्या संख्येतही झपाटय़ाने वाढ होताना दिसते. राज्यात दरवर्षी साधारणत: घरगुती, सार्वजनिक अशा २८ ते ३० लाख गणपतींची प्रतिष्ठापना होते. मात्र ग्रामीण भागातील सर्वार्थाने उपयुक्त असा ‘एक गाव एक गणपती’चा उपक्रम आता लक्षवेधी ठरू लागला आहे. उत्सव आणि सामाजिक उपक्रमाच्या माध्यमातून गावकऱ्यांना किंवा शहरी भागात विभागातील लोकांना दहा दिवस निखळ आनंद देणारा उत्सव म्हणून गणेशोत्सवाकडे पाहिले जायचे. मात्र बदलत्या काळात त्याचा ‘इव्हेंट' झाल्यापासून आणि त्यात राजकीय हस्तक्षेप वाढल्यापासून या उत्सवाची दशा आणि दिशा पुरती बदलत आहे. त्यातूनच स्वयंघोषित दक्ष नागरिक आणि समाजसुधारक न्यायालयांच्या माध्यमातून या उत्सवाच्या मुळावरच घाव घालण्यासाठी सरसावू लागले आहेत. राजकारणी मंडळी सार्वजनिक मंडळाचा आपल्या राजकीय फायद्यासाठी मोठय़ा खुबीने उपयोग करून घेतात. त्यांच्याच वाढत्या हस्तक्षेपामुळे उत्सवाचा इव्हेंट झालेल्या दहीहंडीचा यंदा कसा राजकीय खेळ झाला तो सर्वानीच अनुभवला. गणेशोत्सवातही राजकीय जोखडाबाहेर नाही. त्यामुळे गावागावात आणि प्रभागात दिवसेंदिवस सार्वजनिक मंडळाच्या फलकांची संख्या जशी झापटय़ाने वाढत आहे, तशीच सार्वजनिक गणपतींची संख्याही वाढत आहे. राज्यातील घरगुती, सार्वजनिक गणपतींचा आढावा घेतल्यास ही बाब लक्षात येईल. राज्यात सन २०१२ मध्ये असलेली ५८ हजार सार्वजनिक गणपतींची संख्या गेल्या वर्षी ६१ हजार ५००च्या घरात गेली, तर घरगुती गणपतींची सन २०१२ मधील संख्या २२ लाख होती. गेल्या वर्षी ती २६ लाखांवर पोहोचली. मुंबईतही सन २०१२मध्ये ५ हजार ८५९ सार्वजनिक गणपती होते. त्यात वाढ होऊन गेल्या वर्षी ही संख्या ६ हजार ६१४ पर्यंत पोहोचली. घरगुती गणपतींची संख्या सन २०१२च्या १ लाख २२ हजारवरून १ लाख १९ हजापर्यंत खाली आली. यंदा दोन्ही गणपती वाढण्याचा गृहविभागाचा अंदाज आहे. गणेशोत्सवात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने पोलीस दलावर मोठा ताण असतो. त्यातच सार्वजनिक गणपतींची वाढती संख्या आणि आपलाच गणपती कसा मोठा आहे, हे दाखवून देण्यासाठी सुरू झालेली स्पर्धा, त्यासाठी मिळेल त्या मार्गाने निधी जमविण्याचा मंडळांनी सुरू के लेला उद्योग आणि त्यातून होणारी वादावादी, हाणामाऱ्या या सर्वामुळेच धार्मिक गणेशोत्सवाला गालबोट लागण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यामुळे केवळ मुंबई, पुण्यासारख्या शहरातच नव्हे, तर गावा-गावातील गणेशोत्सव शांततेत पार पाडणे पोलिसांसाठी मोठे आव्हान ठरू लागले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्य़ांत सार्वजनिक गणेशोत्सवात होणारी पैशाची उधळपट्टी थांबावी, गावातील वाद मिटावेत आणि लोकवर्गणीचा चांगल्या कामासाठी उपयोग व्हावा यासाठी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे दिवंगत डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी ‘एक गाव एक गणपती’चा पुरस्कार करीत हा उपक्रम गावागावात पोहोचविण्याचे काम केले. राज्य सरकारनेही महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियानात एक गाव एक गणपती उपक्रमाचा समावेश करून या चळवळीला राजकीय आश्रय दिला. २०१२मध्ये १० हजार गावात एक गाव एक गणपती बसले होते. गेल्या वर्षी हाच आकडा १३ हजारच्या पुढे गेला होता. यंदाही हा आकडा १७ ते १८ हजारच्या घरात जाण्याची पोलिसांना अपेक्षा आहे. राज्यातील खेडय़ांची संख्या विचारात घेतली तर ही संख्या फारच कमी आहे. ज्या ज्या गावात हा उपक्रम सुरू झाला आहे, त्याचा सामाजिक आणि आर्थिक फायदा त्या गावाला मोठय़ा प्रमाणात झाल्याचे दिसून येते. म्हणून एक गाव एक गणपती हा उपक्रम केवळ योजनेपुरताच मर्यादित न ठेवता गृह विभागाने तो जलयुक्त शिवार या अभियानाप्रमाणे गावागावात पोहोचवायला हवा. शहरी भागातही ‘एक प्रभाग एक गणपती’चा उपक्रम प्रभावीपणे राबविल्यास त्याचा सर्वार्थाने नक्कीच चांगला फायदा होईल. मात्र त्यासाठी राजकीय मानसिकता बदलण्याचे मोठे आव्हान पोलिसांना पेलावे लागेल. यात त्यांना यश आले तर ‘एक गाव एक गणपती’ आणि ‘एक प्रभाग एक गणपती’च्या माध्यमातून गणेशोत्सवाचे उत्सवपण नक्कीच टिकून राहील आणि कायदेशीर हस्तक्षेपाचे संकटही दूर राहील.
