26 January 2021

News Flash

शिवारातील ‘हमी भाव’!

नव्या कृषी कायद्यातील बहुतांश तरतुदी यापूर्वीच राज्यात लागू करण्यात आल्या आहेत.

अशोक तुपे

केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात आंदोलन सध्या सुरू आहे. पंजाब, हरियाणा राज्यातील शेतकरी या आंदोलनात मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले आहेत. दिल्लीकडे येणारे मार्ग आंदोलकांनी बंद केले आहेत. राज्यातील काही शेतकरीही त्यात सहभागी झाले आहेत. ज्या हमीभावाने खरेदीच्या उल्लेखासाठी हे आंदोलन सुरू आहे, त्या पार्श्वभूमीवर शेतमालाच्या प्रत्यक्ष शिवारात होणाऱ्या खरेदीविक्रीचा घेतलेला हा आढावा.

नव्या कृषी कायद्यातील बहुतांश तरतुदी यापूर्वीच राज्यात लागू करण्यात आल्या आहेत. असे असूनही शेतमाल खरेदी-विक्रीत फार मोठी क्रांती झालेली नाही. पूर्वी कायदा नव्हता तेव्हाही  शेतावर खेडा खरेदी सुरू होती. आताही ती सुरू आहे. बाजार समित्यांच्या आवारात केवळ ६ टक्के शेतमालाच्या खरेदी व विक्रीचे व्यवहार होतात. या व्यवहारावर नियंत्रण असते. असे असूनही आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दरात शेतमाल विकला जातो. त्यावर कोणतीही कारवाई कोणत्याही व्यापाऱ्यांवर झालेली नाही. ती आताही होत नाही.पूर्वीही झाली नाही. हमी भावाचे धोरण हे फसवे असून फारच मोजक्या पिकांना व विशेषत: सरकारी खरेदी होत असेल तेथेच हमी भाव मिळतो. पंजाब व हरियाणा राज्यात गहू व तांदळाचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात होते. तेथील गहू व तांदूळ हा हमी भावात सरकार खरेदी करते. त्याचा फटका हा राज्यातील शेतकऱ्यांना बसतो. राज्यात गहू व तांदूळ खरेदी सरकार करत नसल्याने येथील शेतकऱ्यांना हमी भाव मिळत नाही. त्यात शिधा पत्रिकेवर गहू व तांदूळ याचे वाटप केले जाते. परिणामी आता या शेतमालाला ग्राहक कमी झाला असून बाजारपेठ उपलब्ध नाही. भुसार मालाची खरेदी-विक्री बंद पडली आहे. अनेक व्यापाऱ्यांनी गहू खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय बंद केला आहे. अनेकांना नाइलाजाने गहू पीक करावे लागते. आता तर त्यांना गहू विक्रीसाठी व्यापारी शोधावे लागतात. गहू आजही प्रतिक्विं टल पंधराशे ते सोळाशे रुपयांनी विकावा लागतो. हमी भावापेक्षा हा दर कमी आहे. हमी भाव मिळत नसल्याने राज्यातील गहू पिकाखालील क्षेत्र घटले आहे. अन्य राज्यात होणारी सरकारी खरेदी व रेशनवर होणार पुरवठा याने गहू पीकच बाधित झाले आहे.

खरीप हंगाम नुकताच संपला अन् रब्बी हंगामाच्या पेरण्याना प्रारंभ झाला आहे. खरिपात काढणी झालेल्या पिकांची विRी सध्या सुरू आहे. अडचणीमुळे शेतकऱ्यांना तेजी-मंदीचा लाभ उठवता येत नाही. मुळात कृषी कर्ज वितरण पद्धतीतील मर्यादा त्याला कारणीभूत आहे. त्यामुळे एकदा पिकले की ते लगेच विकले की त्याचे अर्थचक्र  फिरते. त्यामुळे फार मोजके शेतकरी हे शेतमालाच्या किमती वाढल्या की माल विकतात. सरकारी खरेदी केंद्रे वेळेवर सुरू होत नाहीत. त्यामुळे बाजारात मिळेल त्या भावाला शेतमाल विकावा लागतो. राज्यात मका पिकाखालील क्षेत्रात वाढ झाली आहे. पण आता मका ११०० ते १२०० रुपये क्विं टल दराने सध्या शेतकरी बाजारात विकत आहेत. सुमारे चारशे ते सहाशे रुपये प्रतिक्विं टल दर हा कमी मिळतो. शिवारात व बाजार समितीच्या आवारात या दराने खरेदी-विRी व्यवहार सुरू आहेत. पण अद्याप कोणत्याही बाजार समितीने कारवाई केलेली नाही.

मका पिकासारखेच कपाशी पिकाचे आहे. चांगल्या दर्जाच्या कापसाला आधारभूत किंमत सरासरी पाच हजार आठशे रुपये क्विंटल एवढी आहे. पण सध्या केवळ पाच ते साडेपाच हजार ते पाच हजार रुपये क्विं टलने कापूस विक्री सुरू आहे. कापूस महामंडळ व पणन मंडळाने आता खरेदी केंद्रे सुरू केली. पण तेथे विक्रीला लवकर नंबर लागत नाही. आधी नोंदणी करायची असते. पैसे उशिरा मिळतात. त्यामुळे गरजू शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा कमी दरात खुल्या बाजारात कापूस विकावा लागत आहे. एक हजार रुपये भाव कमी मिळत असूनही सरकारने हस्तक्षेप केलेला नाही. कापूस खरेदीला गुजरातचे व्यापारी आले आहेत. गुजरात राज्यातील कापूस हा आखूड धाग्याचा असतो. त्यामुळे सुताला लांबी, ताकद येत नाही. त्याकरिता महाराष्ट्रातील लांब धाग्याचा कापूस त्यांना हवा असतो. स्थानिक व्यापाऱ्यांना हाताशी धरून ते गावोगावी जाऊ न कापूस खरेदी करतात. आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीला कापूस खरेदी करूनही त्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही. बाजार समिती आवारात कापूस विकायला आणायला शेतकऱ्यांना सांगू शकत नाही. जर नियंत्रण आणले तर शेतकऱ्यांचा रोष येतो. त्यामागे शुल्क व कर हे कारण आहे. कापसाचे व्यवहार हे डब्बा मार्केटमध्ये होतात. जेथे कर चुकवेगिरी होते, त्या व्यवहाराला ‘डब्बा मार्केट’ असे म्हणतात. कापूस खरेदी व्यवहारात व्यापाऱ्याला पाच टक्के वस्तू व सेवा (जीएसटी) कर लागतो. बाजार समितीचे आवारात विRी व्यवहार झाले तर किमान दोनशे ते अडीचशे रुपये कर भरावा लागतो. त्याखेरीज पन्नास पैसे शेकडा बाजार समितीला शुल्क भरावे लागते. हमालीचा दर जास्त पडतो. त्यामुळे क्विं टलमागे तीनशे रुपये दर कमी मिळतो. राजकारणात रोष नको व शेतकरी विरोधात जायला नको म्हणून बाजार समित्या कापूस खरेदी-विRी आवारात झाली पाहिजे याचा हट्ट धरत नाहीत. कापूस व्यापारी क्विं टलमागे एक ते दोन किलो घट धरतात. कापसात आद्र्रता व काडी कचरा जास्त आहे असे कारण त्यामागे दिले जाते. तसेच वजन काटे हे प्रमाणित नसतात. वजनात घोटाळे घातले जातात. अनेकदा काटा मारला जातो. पण त्यावर वैधमापन शास्त्र विभागाचे नियंत्रण नसते. पुरेशी यंत्रणा नसल्याने हा विभाग काही कारवाई करत नाही. एकूणच रामभरोसे असे व्यवहार सुरू आहे. व्यवहार हे रोखीने व उधारीवर चालतात. जर रोख व्यवहार असेल तर पन्नास ते शंभर रुपये क्विं टलमागे कमी दिले जातात. धनादेशाने व्यवहार झाले तर पंधरा ते वीस दिवस उशिरा पैसे मिळेल अशी तारीख धनादेशावर टाकली जाते. अनेकदा धनादेश वटत नाही. पण या व्यवहारात समित्या किंवा पणन मंडळ हस्तक्षेप करत नाही. रामभरोसे असे काम सुरू आहे.

पावसात भिजलेल्या बाजरीला गिऱ्हाईक नाही. चांगली बाजरी पंधराशे व सोळाशे रुपये क्विं टलने विकत आहे. बाजरी आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दरात विकली जात आहे. सोयाबीनची विक्री ही छत्तीसशे ते चार हजार रुपये दराने झाली. आता दर साडेचार हजार रुपयांवर गेले. पण बहुतांश सोयाबीन छत्तीसशे रुपये दराने विकली गेली. फारच मोजक्या शेतकऱ्यांनी गोदामामध्ये सोयाबीन ठेवून त्यावर कर्ज घेतले. त्यांनाच तेजीचा फायदा होणार आहे. आता सोयाबीनला आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त दर मिळत आहे. पण या तेजी-मंदीचा लाभ फारच कमी शेतकऱ्यांना मिळेल. कारण बहुतांश शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विकली आहे. यंदा मूग, उडीद यांचे उत्पादन हे अतिवृष्टीमुळे कमी आले. बाजारात दर चांगले आहेत. पण भाव आहेत तर माल नाही, अशी परिस्थिती आहे.

सरकारने साठामर्यादा काढून टाकली. त्याचा फायदा सोयाबीन दरावर होत आहे. अनेक व्यापारी, नोकरदार हे सोयाबीन खरेदी करून गोदामात साठा करून ठेवतात. त्यांची खरेदी यंदा वाढली. हरबरा व डाळीमध्ये गुंतवणूकदार गुंतवणूक करीत आहेत. शेती क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक ही फार कमी होत होती. ती आता वाढायला लागली आहे. सोयाबीनप्रमाणे हरबरा व डाळीला त्याचा फायदा होईल असे चित्र आहे.

द्राक्ष व डाळिंबाची शिवारातच विक्री केली जाते. अनेक व्यापारी धनादेश देतात पण ते वटत नाहीत. खाते बोगस असते. ते एखाद्या गरीब व्यक्तीच्या नावावर असते. ही व्यक्ती संबंधित शहरात सापडत नाही. दूरवर कोलकाता आदी शहरात जाणे मुश्किल होते. पोलीस गुन्हा नोंदवून घेत नाहीत. पण आता नाशिक परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक डॉ. प्रताप दिघावकर यांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. नाशिकच्या काही व्यापाऱ्यांचे पैसे मिळाले आहेत. तर दोन वर्षांपासून नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्याच्या फिर्यादी नोंदवून घेतल्या जात नव्हत्या, त्या आता नोंदविल्या जाऊ  लागल्या आहेत. अशा प्रकारे काही गुन्हे नेवासे, श्रीरामपूर भागात दाखल झाले आहेत.

कांदा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढून टाकला. त्या आदेशाची शाई वाळली नाही. तोच निर्यात बंदी करण्यात आली. साठा मर्यादा घालून देण्यात आली. परदेशातून कांदा आयात करण्यात आला. त्यामुळे दर कोसळले. तेजीचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळू दिला नाही. पण आठ महिने शेतकऱ्यांनी अत्यंत कमी भावात म्हणजे एक हजार रुपये क्विं टलने कांदा विकला त्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरून काढून अधिक पैसे मिळविण्याची संधी हिरावली गेली. तेजी-मंदीचा लाभ हा शेतकऱ्यांना मिळत नाही. हे वास्तव आहे.

आता नव्या कृषी कायद्यामुळे बाजार समितीच्या आवाराबाहेर खरेदी सुरू झाल्यास बाजार समित्यांना नुकसान होईल. त्यांचे उत्पन्न कमी होणार आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांनी आपल्या कामकाजात बदल केले आहेत. नगर जिल्ह्यातील संगमनेर बाजार समितीवर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नेवाशाला जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख, राहुरीत ऊ र्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांचे वर्चस्व आहे. ते संबंधित असलेल्या पक्षांच्या कृषी कायद्याबाबत वेगवेगळ्या भूमिका आहेत. पण त्यांनी मात्र कायदा झाल्यानंतर बाजार समित्यांमध्ये अनेक बदल केले आहेत. पक्षीय पातळीवर वेगळी भूमिका व समित्यांचा कारभार करताना वेगळी भूमिका असे चित्र दिसत आहे. शेवटी राजकारण करताना स्थानिक पातळीवर शेतकरी व संस्था यांना प्राधान्य द्यावे लागत असल्याने त्यांच्या भूमिका या बदललेल्या असतात. राहाता व श्रीरामपूर बाजार समित्यांवर भाजपचे नेते माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे यांचे वर्चस्व आहे. या दोन्ही समित्यांनीही अनेक सुधारणा केल्या आहेत. त्याचा लेखाजोखा स्वतंत्र मांडावा लागेल, असो. शिवारात खरेदी सुरू असताना कुठे काटा मारला जातो तर कुठे पैसे बुडविले जातात. मालात आद्र्रता आहे म्हणून वजनात घट धरली जाते. अशा एक ना अनेक गोष्टी या शेतकऱ्यांसाठी त्रासदायक आहेत. तर काही लाभदायक आहे. कृषी कायदे झाले. त्यात असलेल्या उणिवा आता पुढे येत आहेत. कायद्याला विरोध करणारे व समर्थन देणाऱ्यांचा गदारोळ सुरू आहे. पण शेत शिवारात शेतमाल विक्रीव्यवस्था अजूनही जुन्या मळलेल्या पायवाटेने वाटचाल करीत आहे. कायदे व खुल्या बाजारातील वास्तव वेगळेच आहे.

ashok.tupe@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 1, 2020 1:53 am

Web Title: overview of the actual sale and purchase of agricultural products new farm act 2020
Next Stories
1 बेदाण्याला भाव!
2 मनोवेध : तंत्रमानस
3 कुतूहल : प्रदूषणाचा मानवी इतिहास..
Just Now!
X