12 December 2019

News Flash

गावकुसापल्याडही ‘पद्म’

‘पद्म’ पुरस्कारांचे लोकशाहीकरण गेल्या चार वर्षांत झाले.. हे पुरस्कार आता खऱ्या अर्थाने ‘लोकांचे’ ठरले! 

|| विनय सहस्रबुद्धे, भाजपचे उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य

‘पद्म’ पुरस्कारांचे लोकशाहीकरण गेल्या चार वर्षांत झाले.. हे पुरस्कार आता खऱ्या अर्थाने ‘लोकांचे’ ठरले! 

चांगल्याला चांगले म्हणावे, पुरस्कृत करावे या रूढ सांस्कृतिक संकेतांना धरून १९५५ पासून आपल्या देशात पद्म-पुरस्कार या नावाने ओळखले जाणारे राष्ट्रीय-सन्मान देण्याची पद्धत सुरू झाली. ढोबळमानाने दहा विविध क्षेत्रांतील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी हे पुरस्कार देण्याची रूढ पद्धत आहे. यापैकी कला क्षेत्राच्या परिघात संगीत, चित्रकला, शिल्पकला, छायाचित्रण, रंगभूमी आणि सिनेमा यांचा मुख्यत्वे समावेश होतो. याशिवाय सामाजिक कार्य, सार्वजनिक कार्य, विज्ञान व अभियांत्रिकी, व्यापार-उद्योग, वैद्यकशास्त्र, क्रीडा, वाङ्मय, शिक्षण, नागरी सेवा इ. क्षेत्रे उल्लेखनीय कामगिरीसंदर्भात विचारात घेण्याची पद्धत आहे. शिवाय भारतीय संस्कृती, मानवाधिकाराचे रक्षण, वन्य जीव संवर्धन अशा तुलनेने उपेक्षित क्षेत्रांचाही ‘अन्य’ विषयांच्या रकान्यात समावेश होतो. हे पुरस्कार मरणोत्तरही दिले जातात, देशाबाहेरच्या व्यक्तींचाही त्यात समावेश असू शकतो. दर वर्षी दिल्या जाणाऱ्या पद्म-पुरस्काराची संख्या १२० पेक्षा जास्त असू नये, असाही नियमवजा संकेत आहे.

पद्म-पुरस्कार असोत वा साहित्य अकादमी किंवा संगीत नाटक अकादमीचे पुरस्कार असोत, या पुरस्कारांच्या निमित्ताने काही ना काही वादंग निर्माण होण्याचे प्रसंग अगदी स्वाभाविकपणेच अनेकदा निर्माण झाले आहेत. अ-पारदर्शी निवड पद्धती ही या वादविवादाची जननी! हे पुरस्कार कोण, कसे आणि कधी ठरवितात हे आता आतापर्यंत गूढच होते. अशा रहस्यमयतेमुळे लोक आपापल्या मगदुराप्रमाणे हे पुरस्कार संपादन करण्यासाठी पूर्वीही प्रयत्न करीत आणि आजही तसे ते करताना दिसतात.

पुरस्कार निवडीची पद्धत २०१५ पर्यंत बरीचशी गोपनीय आणि अपारदर्शी होती. साहजिकच त्यावरून खूपदा वादविवाद निर्माण झाले. २०१० मध्ये अमेरिकेत राहून अनेकविध व्यवसाय करणारे आणि वादग्रस्त ठरलेले उद्योगपती संतसिंह चटवाल यांना देण्यात आलेला पद्मभूषण हा पुरस्कार असाच वादग्रस्त ठरला होता. चटवाल यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप होते आणि त्यांना अनेकदा अटकही झाली होती. राजीव गांधींच्या काळात ते ज्या डून-स्कूलमध्ये शिकले, तिथल्या मुख्याध्यापकाला पद्म-पुरस्कार जाहीर झाला होता. अनेक राष्ट्रपतींनी आपल्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या व्यक्तिगत डॉक्टर्सना पद्म-पुरस्काराने विभूषित केल्याचीही उदाहरणे आहेत. मुंबई, दिल्ली, कोलकात्यातील चेम्बर्स ऑफ कॉमर्ससारख्या अनेक संघटनांमधून पद्म-पुरस्कारासाठी ‘लॉबिइंग’ करणारी मंडळी आढळतात. किती तरी प्रसंगांत वृत्तपत्रांचे मालक त्यांच्या आस्थापनांमधील संपादकांना पुरस्कार प्राप्तीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याच्या धडपडीत गुंतवताना आढळतात.

पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना, १९९६ मध्ये अपारदर्शक निवडपद्धतीवरून दाखल झालेले प्रकरण थेट सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेले होते. तत्कालीन उपराष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांच्या अध्यक्षतेखाली नंतर एक समितीही नेमण्यात आली होती. या सर्व काळात दोन-तीन वर्षे हे पुरस्कारच एक प्रकारे स्थगित झाले होते. या अत्यंत प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय पुरस्कारांसाठी सुयोग्य व्यक्तींची निवड २०१५ पूर्वीपर्यंत किती गांभीर्याने होत होती, त्याचे प्रत्यंतर २००९ मध्ये माहिती अधिकाराअंतर्गत विचारलेल्या एका प्रश्नात आहे. दिल्लीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुभाषचंद्र आगरवाल यांना २००९ मध्ये दिलेल्या उत्तरात गृहमंत्रालयाने ‘अवघ्या काही तासांत, निवड समितीने १००० नामांकनांमधून १०० व्यक्तींची निवड केली,’ हे मान्य केले होते. सरकारी अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्तची सहा मान्यवर मंडळी समाविष्ट असलेल्या निवड समितीने नेमके कोणते निकष तपासून निवड केली? समिती सदस्यांची नेमणूक कोणत्या गुणवत्तेवर आधारित होती? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे गृहमंत्रालय उपलब्ध करू शकले नव्हते.

थोडक्यात काय, तर संपूर्ण देशातील जनतेसाठी एक प्रकारचा मानबिंदू ठरलेले पद्म-पुरस्कार, निवड पद्धतीतील वस्तुनिष्ठतेच्या पारदर्शितेच्या आणि काटेकोरपणाच्या अभावामुळे हळूहळू आपला दबदबा गमावू लागले होते. जुन्या काळातल्या एखाद्या राजाने दरबारात दाखल झालेल्या एखाद्या कलाकाराच्या प्रतिभेवर बेहद्द खूश होऊन त्या उत्कट आनंदापोटी गळ्यातली सोनसाखळी वा हातातले कडे कलाकाराला बहाल करणे वेगळे आणि लोकशाही शासनव्यवस्थेत राजमान्यतेचे प्रतीक बनलेले पुरस्कार देणे वेगळे! पण वेगवेगळ्या कारणांमुळे हे अंतर कमी होत गेले आणि पद्म-पुरस्कार हे गुणवत्ताबाह्य़ गोष्टींसाठी अधिक ओळखले जाण्याचा धोका निर्माण झाला.

या पुरस्कारासाठी २०१७ पर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकारातील अधिकारीच केवळ शिफारस करू शकत होते. त्यामुळे गुणग्राहकतेचा मक्ता जणू काही केवळ सरकारी अंमलदारांकडेच असल्याचे चित्र निर्माण झाले. साहजिकच लटपटी, खटपटी आणि संबंधांच्या साखळीवर पद्म-पुरस्कार मिळू शकतात, असे एक चित्र हळूहळू निर्माण होत गेले. ही अवनती रोखण्यासाठी २०१७ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पुढाकाराने सरकारने व्यापक स्वरूपाचे बदल घडवून आणले. महत्त्वाचा बदल म्हणजे पुरस्काराच्या नामांकनाच्या पद्धतीतील खुलेपणा आणि सर्वसमावेशकता. पूर्वी फक्त सरकारी अधिकारीच नामांकने पाठवू शकत. आता कोणाही सामान्य माणसाला दुसऱ्या एखाद्याचे वा प्रसंगी स्वत:चेही नाव सुचविण्याची पूर्ण मुभा आहे. साहजिकच नाव प्रस्तावित करण्याच्या प्रारंभिक टप्प्यावरचे अनेक उंबरठे लुप्त झाले. नामांकनासाठी वेबसाइटवरून ऑनलाइन अर्ज करणे आता कोणालाही शक्य आहे. सरकारनेही अनावश्यक गोपनीयतेला फाटा देऊन आवश्यक पारदर्शिता आणली आहे. या सुधारणांचा परिणाम म्हणजे पूर्वीच्या पद्धतीनुसार २०१४ मध्ये पद्म-पुरस्कारांसाठी २२०० नामांकने सरकारकडे जमा झाली होती तर २०१९ मध्ये सुमारे २० पट – जवळपास ५०,००० नामांकने जमा झाली.

मूळ पुरस्कार निवडीच्या निकषामध्ये भौगोलिक आणि सामाजिक सर्वसमावेशकता हा मुद्दाच नव्हता. आता तो एक संकेत म्हणून हळूहळू रूढ होऊ घातला आहे. शिवाय ‘उच्च-गुणवत्ता’ या निकषाच्या जोडीला निरपेक्ष सेवा आणि व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिणामक्षमता हे मुद्देही निवडीसाठी विचारात घेण्याच्या मुद्दय़ांच्या परिघात समाविष्ट झाले आहेत. शिवाय पूर्वी २६ जानेवारीला घोषित होणाऱ्या या पुरस्कारांसाठी अगदी २२-२३ जानेवारीपर्यंत नामांकने अनौपचारिकपणे विचारात घेतली जात. आता १५ सप्टेंबरनंतरची नामांकने सामान्यपणे विचारात घेतली जात नाहीत. वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन आराखडय़ा आधारे प्रत्येक नामांकनाचा विचार होतो, काटेकोर छाननी होते. तज्ज्ञांकडे विचारपूसदेखील केली जाते.

सध्याच्या जगात चांगले असण्यापेक्षाही चांगले दिसण्याला अधिक महत्त्व आहे. शिवाय चांगले दिसण्याचे एक तंत्र विकसित झाले असून ते आत्मसात करणारी मंडळीही जागोजागी आहेतच. त्यामुळे प्रकाशझोतात न आलेली मंडळी म्हणजेच लपलेले हिरे शोधून काढण्यावर अनौपचारिकपणे भर दिला गेला. याचे अनेक सकारात्मक व उत्साहवर्धक परिणामही घडून आले.

समाजात गुणवान माणसे अगदीच दुर्मीळ नसतात. पण माध्यमांच्या विश्वाने वृत्तमूल्य कशात असते आणि मुख्य म्हणजे ते कशात नसते याबद्दलचे प्रस्थापित ठोकताळे बदलले नसल्यामुळे गाजावाजा न करता निमूटपणे चांगले काम करणारी गुणवान माणसे प्रकाशात येत नाहीत. पद्म पुरस्कार निवडीच्या नव्या पद्धतीचे वैशिष्टय़ म्हणजे काही जण स्वत:हून अर्ज करतात, पण अनेकदा डोळस दृष्टीची गुणग्राहक मंडळी अनेक ‘अनामवीरां’चे प्रस्तावही पाठवितात. प्रसार माध्यमांची नजरही जाणार नाही अशी कुठे तरी सांदी-कोपऱ्यात, उपेक्षित राहून पण आपण उपेक्षित आहोत असेही स्वत:ला वाटू न देता काम करणारी माणसे यामुळे पद्म-पुरस्कारांच्या प्रवाहात दाखल झाली. गावकुसाच्या पलीकडे विस्तारलेला पद्म-पुरस्कारांचा परीघ हे या नव्या निवड प्रणालीचे उल्लेखनीय वैशिष्टय़ होय!

त्यामुळेच, एरवी ज्यांचा कोणी विचारही केला नसता, अशी अनेक मंडळी पुरस्कारप्राप्त ठरली. उदाहरणार्थ २०१९ च्या यादीतील शेतीत, विशेषत: फळबागा विकासाच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणारे कंवलसिंग चौहान, वल्लभभाई मखानिया, जगदीशप्रसाद पारिख, शिवाय सेंद्रिय शेती आणि दुर्मीळ वाणांचे संवर्धन करणारे कमला पुझारी,राजकुमारी देवी, बाबुलाल दहिया, हुकूमचंद पाटीदार आणि प्रयोगशील मत्स्यव्यवसायी सुलतान सिंग इ. चा समावेश पूर्वीच्या निवड पद्धतीत होऊच शकला नसता!

असेच सामाजिक कार्यातील लपलेली रत्नेही या २०१९ च्या यादीने पुढे आणली आहेत. एके काळी मूषक संहारावर उदरनिर्वाह करणाऱ्या मुसाहर समाजाची सेवा करणारे ज्योती कुमार सिन्हा, तमिळनाडूत महिलांच्या स्वयंसहायता समूहांना संघटित करणाऱ्या मदुराई चिन्ना पिल्लै आणि विणकरांमध्ये काम करणारे वाराणसीचे प्रा. रजनीकांत अशी अनेक उदाहरणे या संदर्भात देता येण्याजोगी आहेत. पुरस्कार निवडीच्या धोरणात्मक चौकटीत बदल झाले नसते तर आयुष्यभर वृक्षारोपणाचा ध्यास घेतलेली कर्नाटकातील १०६ वर्षांचीवृद्धा सालुमारदा थिमक्का कधी निवडकर्त्यांच्या नजरेला पडलीच नसती.

पैशाकडे पैसा जातो असे म्हणतात. प्रसिद्धीचेही तसेच आहे आणि पुरस्कारांची अवस्थाही वेगळी नाही. अशा स्थितीत मोदी सरकारने पुरस्कारांचा परीघ विस्तृत करून समावेशाची कक्षा रुंदावली आहे. राजकीय अस्पृश्यता, नातेवाईक वा सगेसोयरेबाजी, लाग्याबांध्यांचे वर्चस्व वा प्रसिद्धीचे तंत्र बहाद्दरी, अशा अनेक घटकांनी ग्रासलेली निवड पद्धत सध्याच्या सरकारने नुसतीच सुधारली नाही तर तिचे लोकशाहीकरण केले आणि तिची विश्वसनीयताही वाढविली.

First Published on February 5, 2019 2:25 am

Web Title: padma awards
Just Now!
X