देशातील पोलिसांनी आजच्या काळात कायदा पाळण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांच्या इच्छेप्रमाणे वागावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. त्यातून मग ‘पंचकुला’सारख्या घटना घडतात. त्यातून काय बोध घ्यावा याबाबत पोलीस खात्यात दीर्घकाळ उच्चपदांवर काम केलेल्या एका निवृत्त अधिकाऱ्याचे मनोगत.. डेरा सच्चा सौदाचा प्रमुख गुरमितसिंग याच्या (मी त्याला बाबा किंवा रामरहीम असे काहीही म्हणणार नाही.) अटकेनंतर हरयाणाच्या पोलीस महासंचालकांवर बदलीची टांगती तलवार होती की काय याबाबत साराच संभ्रम आहे; परंतु ज्यांच्या हातात नियुक्ती वा बदलीचे अधिकार आहेत अशा व्यक्तींनी त्यांच्यावरील जबाबदारी पोलीस प्रमुखाच्या खांद्यावर ढकलली असती, तर ती न्यायाची विटंबना ठरली असती. आज भारतातील पोलिसांनी कायद्याचे रक्षण करावे, अशी अपेक्षाच उरलेली नाही. त्यांना खरे तर त्याचेच प्रशिक्षण दिलेले असते; पण व्यवस्थेत आल्याबरोबर त्यांच्या लक्षात येते, की आपल्याकडून कसली अपेक्षा आहे, तर ती सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची. पूर्वी पोलीस अधिकाऱ्यांना थेट वा आपल्या एखाद्या विश्वासू मध्यस्थामार्फत एखादे काम - मग ते नैतिक असो वा नसो, योग्य असो वा नसो - सांगताना राजकारणी जरा सावधानता बाळगायचे. आता तसे काही राहिलेले नाही. आता सगळ्याच पक्षांचे आणि सगळ्याच विचारधारांचे राजकारणी हे प्रशासन आणि पोलीस यांना हवे तेव्हा आपल्या इच्छांपुढे झुकणारी आपली खासगी जहागिरी समजू लागले आहेत. काही वर्षांपूर्वी परिस्थिती इतकी वाईट नव्हती. सत्ताधाऱ्यांच्या अशा मागणीला वरिष्ठांनी नकार दिला किंवा विरोध केला तर त्यांची तडकाफडकी बदली केली जात नसे. उलट बहुधा राजकीय वर्तुळात पोलीस अधिकाऱ्यांचा हा खंबीरपणा कौतुकाचा विषय बनायचा. ज्यांना हा बाणेदारपणा आवडायचा नाही असे राजकारणी - अगदी साध्या शब्दांत सांगायचे तर - यामुळे नाराज होत; पण म्हणून ते पोलीस प्रमुखांनी घेतलेल्या ठोस कायदेशीर भूमिकेला आव्हान देण्याचा अविवेकीपणा करीत नसत. मला स्वत:ला असे नि:शंकपणे वाटते, की डेराच्या प्रमुख नेत्यांनी जे शांतता पाळण्याचे आश्वासन दिले होते त्यावर विश्वास ठेवा, अशा तोंडी सूचना पोलीस महासंचालकांना देण्यात आल्या होत्या; पण गुरमितसिंगशी गोड वागल्याबद्दल मी मनोहरलाल खट्टर यांना दोष देणार नाही. अखेर राजकारण हा मूलत: सत्तेचा खेळ आहे आणि खट्टर यांच्या पक्षाला भरपूर मते मिळवून देण्याची ताकद गुरमितसिंग याच्याकडे होती. तेव्हा तेथे काँग्रेस किंवा आणखी कोणताही पक्ष असता, तरी त्यांनी हेच केले असते. या बाबाबुवांचे गुणावगुण किंवा त्यांचा त्यांच्या अनुयायांच्या मेंदूवरील प्रभाव याबाबत मी येथे चर्चा करणार नाही. आपल्या राजकारण्यांच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकणाऱ्या आणि त्याच्या परिणामांच्या नैतिक-अनैतिकतेच्या प्रश्नातही मी पडणार नाही. त्याबाबत अधिक सुज्ञ आणि सक्षम व्यक्तींनी भाष्य केलेले आहे. येथे मला एवढेच सांगायचे आहे, की वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आणि बदलीचे निरंकुश अधिकार एकटय़ा मुख्यमंत्र्याच्या हातात एकवटलेले आहेत. पोलीस अधिकाऱ्यांना कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत स्वतंत्रपणे काम करता यावे, गुन्ह्य़ांचा तपास स्वतंत्रपणे करता यावा या हेतूने या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने १० वर्षांपूर्वी प्रकाशसिंह खटल्यात सांगितले होते, पण ते काही झाले नाही. कोणतेही राज्य सरकार किंवा सत्ताधारी पोलीस प्रशासनावरील आपली पकड सोडायला किंवा सैल करायला तयार नाही. त्याचे परिणाम काय होत आहेत, हे गेल्या कित्येक वर्षांपासून आपण अनुभवत आहोत. कायद्याचे पालन करणे ही पोलिसांची घटनात्मक जबाबदारी आहे. ती पार पाडण्याची मोकळीक जर राजकीय पक्षांनी त्यांना दिली असती तर किती तरी निरपराधांची जीवितहानी कमी झाली असती. याची काही उदाहरणे आपण पाहू या. १९८४ साली इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्लीतील शिखांचे हत्याकांड हे काँग्रेसच्या जिल्हास्तरीय नेत्यांच्या चिथावणीने झाले होते, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. त्या वेळी असेही काही पोलीस अधिकारी होते, की ज्यांनी कायद्यानुसार काम केले. आपल्या अखत्यारीतील भागातील हिंसाचार रोखला. जे पोलीस अधिकारी राजकारण्यांच्या बेकायदेशीर मागण्यांपुढे झुकले, ज्यांच्या विभागामध्ये सामूहिक हत्याकांड झाले, त्यांच्यावर एरवी कारवाई झाली असती; परंतु त्यांना नंतर वाचवण्यात आले. संजय सुरी यांच्या ‘१९८४ - द अँटी-सिख व्हायलन्स अँड आफ्टर’ या पुस्तकात याची अनेक उदाहरणे आहेत. २००२ मध्ये गोध्रा दुर्घटनेनंतर अहमदाबाद तसेच गुजरातच्या इतर काही जिल्ह्य़ांत अनेक निरपराध मुस्लिमांची कत्तल करण्यात आली. त्या वेळी राज्याच्या दोन मंत्र्यांना पोलीस आयुक्तालय व पोलीस नियंत्रण कक्षात बसविण्यात आले होते. त्यामागील हेतू स्पष्टच होता. मी येथे स्पष्टच हा शब्द अशासाठी वापरला आहे, की ज्यांनी कायद्याचे पालन व्हावे यासाठी प्रयत्न केले अशा तीन पोलीस महानिरीक्षकांची त्या हत्याकांडानंतर पुढच्या १५ दिवसांत तडकाफडकी बदली करण्यात आली. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. पोलीस यंत्रणेवरील राजकीय मगरमिठी सगळ्या सुरक्षा परिस्थितीचा कसा खेळखंडोबा करून टाकते याची ही दोन उदाहरणे. त्यातून कोणाही विवेकी, विचारी भारतीय नागरिकाला हे समजू शकेल, की प्रकाशसिंग खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविलेल्या उपायांनी राजाकरण्यांचा पोलिसांवरील दबाव कमी करण्याची आवश्यकता आहे. पंचकुला किंवा हरयाणातील इतर भागांत जे घडले त्याची पुनरावृत्तीही होऊ शकते. याबद्दल मनात कोणतीही शंका बाळगू नका. कोणताही राजकारणी बाबाबुवा आणि त्यांच्या हातातील मतपेढी झटकून टाकेल, अशी अपेक्षा बाळगणेच चुकीचे आहे. त्यामुळे पोलिसांना कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी पार पाडू देणे हाच यावरील एकमेव उपाय आहे आणि हे तेव्हाच घडेल, जेव्हा पोलिसांचे नेतृत्व हे सक्षम असेल आणि राजकीय वर्गाच्या जोखडापासून मुक्त असेल. तेव्हाच पोलीस अधिकारी राजकीय नेत्यांच्या इच्छा धुडकावून लावतील आणि केवळ कायदा व घटनेचे पालन करतील. कर्तव्य पार पाडले म्हणून २००२च्या गुजरातमध्ये ज्याप्रमाणे राहुल शर्मा नावाच्या तरुण आयपीएस अधिकाऱ्याला शिक्षा मिळाली, त्याप्रमाणे आपल्याला शिक्षा मिळणार नाही, आपली बदली होणार नाही, हे जेव्हा त्यांच्या लक्षात येईल, तेव्हाच कायद्याचे राज्य कायमचे प्रस्थापित झाले, असे हा देश म्हणू शकेल. या लेखाच्या प्रारंभी मी म्हटले आहे, की पूर्वी जेव्हा राजकारणी अधिक समजूतदार होते, तेव्हा परिस्थिती इतकी वाईट नव्हती. माझा एक अनुभव आहे. मी मुंबईत पोलीस आयुक्त असताना, महाराष्ट्रातील एका मंत्र्याने काही गुंडांना महापालिका निवडणुकीत मदत व्हावी याकरिता तुरुंगातून सोडा, असे फर्मान सोडले. मी त्याला स्पष्टपणे नकार दिला; पण म्हणून माझी बदली झाली नाही. तो मंत्री नंतर आरडाओरडा करीत होता, की तो मुंबई वगळता बाकीच्या महाराष्ट्राचाच मंत्री राहिला आहे; पण हे सारे ३० वर्षांहून अधिक काळापूर्वीचे आहे. यानंतर काही वर्षांनी पंजाबमध्ये सेवेत असताना शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीच्या निवडणुकीत अकाली दलाच्या मतदारांना तुरुंगात डांबावे, अशी मागणी त्या वेळचे केंद्रीय मंत्री बुटासिंग यांनी केली होती. मात्र हे माझे काम नाही हे मी बुटासिंग यांना स्पष्टपणे सांगितल्यावर ते नाराज झाले. आता मात्र दुर्दैवाने असे धाडस कोणी दाखवत नाही. दाखविलेच तर त्यांना पदावरून दूर करण्याची शिक्षा होते. मुंबई शहरात एक तरुण पोलीस उपायुक्त म्हणून काम करीत असतानाची अशीच एक घटना आहे. त्या वेळचे कामगार नेते जॉर्ज फर्नाडिस यांनी सभा आयोजित केली होती. मात्र गुप्तचर खात्याने या सभेत शिवसैनिक गोंधळ घालतील, अशी शक्यता वर्तवली होती. त्या वेळच्या मुख्यमंत्र्यांना ही सभा उधळली जावी अशी इच्छा होती. मी मात्र कडेकोट बंदोबस्त ठेवून सभा सुरळीत पार पाडू दिली. त्यामुळे साहजिकच मुख्यमंत्र्यांचा रोष मला पत्करावा लागला; पण मला त्याची शिक्षा झाली नाही, कारण मी कायद्याच्या पालनाला बांधील होतो. आताच्या काळात असे झाले असते, तर मी टिकेन याबद्दल माझ्या मनात शंका आहे. ज्युलिओ रिबेरो (लेखक, भारतीय पोलीस सेवेतील निवृत्त अधिकारी तसेच रोमानियातील माजी राजदूत आहेत.) अनुवाद - हृषीकेश देशपांडे
