21 November 2018

News Flash

विकासाचे राजकारण : ‘अंमल’ आणि त्याची ‘बजावणी’!

प्रभावी अंमलबजावणी हा विकासाच्या माध्यमातून लोककल्याणाचा केंद्रबिंदू आहे.

लोककल्याण आणि विकास यांसाठी संसदीय लोकशाहीमध्ये प्रशासनास योग्य दिशा मिळणे कसे आवश्यक असते, याची चर्चा करणारे हे नवे पाक्षिक सदर..

भाषेच्या सामर्थ्यांचा थेट संबंध तिच्या शब्दसंपदेशी असतो. पण गंमत म्हणजे हिंदी ही केंद्र शासनाची राजभाषा असूनही प्रशासन-शास्त्राशी निगडित काही संकल्पनांसाठी कदाचित हिंदीपेक्षाही मराठीत अधिक अर्थवाही शब्द सापडतील. इंग्रजीतल्या ‘फॉलो-अप’साठी मराठीत ‘पाठपुरावा’ हा चपखल शब्द आहे. तीच गोष्ट ‘इम्प्लिमेंटेशन’ या शब्दाची. हिंदीत त्यासाठी ‘क्रियान्वयन’ हा शब्द वापरला जातो, पण मराठीतल्या ‘अंमलबजावणी’चे वजन त्यात नाही!

हे सर्व आठवण्याचे कारण म्हणजे लोकशाही शासनव्यवस्थांना जगभर भेडसावणारा ‘अंमलबजावणीचा’ न संपणारा दुष्काळ! चुकीची गृहीतके, सदोष माहिती-संचय आणि दिशाहीन धोरणे यामुळे लोककल्याणाच्या आणि विकासाच्या कामात अडथळे निर्माण होतात हे खरेच; पण अंमलबजावणीच्या खडकावर आपटून शेवटी दिसेनाशा होणाऱ्या लोककल्याण योजनांची संख्या नक्कीच जास्त!

प्रभावी अंमलबजावणी हा विकासाच्या माध्यमातून लोककल्याणाचा केंद्रबिंदू आहे. या वास्तवाची सखोल जाण असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक महत्त्वाच्या विकास-प्रकल्पांच्या नियमित आढाव्यासाठी एक उपकरण शोधून काढले; त्याचे नाव ‘प्रगती’!

हे उपकरण म्हणजे दुसरे-तिसरे काहीही नसून एक अतिशय रचनाबद्ध, सु-नियोजित आढावा बैठक आहे. मार्च २०१५ पासून सुरू झालेल्या या बैठका आता दर महिन्याच्या चौथ्या बुधवारी दुपारी ३.३० वाजता होतात. या वेळचे दृश्यही विलक्षण असते. पंतप्रधान कार्यालयातल्या एका दालनात एका मोठय़ा अंडाकृती टेबलाच्या एका टोकाला पंतप्रधान बसतात. भोवती बसतात केंद्र सरकारच्या सर्वच्या सर्व २९ खात्यांचे सचिव आणि आवश्यकतेनुसार, समोर लावलेल्या महाकाय स्क्रीनवर, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे येतात ते एकेका राज्याचे मुख्य सचिव! असाच काहीसा नजमरा राज्यांच्या वा केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यालयांत असतो. या संपूर्ण उपक्रमाचे उल्लेखनीय वैशिष्टय़ म्हणजे केंद्र व राज्य सरकारांनी संयुक्तपणे हाती घेतलेले मोठे संरचनात्मक विकासाचे प्रकल्प आणि लोककल्याणाच्या योजना मार्गी लागण्यासाठी अनिवार्य असलेल्या बहुपेडी समन्वयाचे सुलभीकरण! अनेकदा कुठल्या तरी न्यायालयाची बंदी उठलेली नसते, कुठले तरी करार अमलात आलेलेच नसतात, अर्थसंकल्पीय तरतूद असली तरी औपचारिकता अपूर्ण असते; अशा सर्व ‘बॉटलनेक्स’चा निचरा या ‘प्रगती’ बैठकीतून होतो. इथे खुद्द कारभाराचा प्रमुखच तीन, साडेतीन तास खुर्चीला खिळून बसून झाडाझडती घेत असल्यामुळे केंद्र व राज्ये यांतील टोलवा-टोलवीला थाराच मिळत नाही. त्यातूनच परस्परांच्या अडचणी, शक्तिस्थाने, मर्यादा आणि इरादे यांची परस्परांमध्ये एक जाणही विकसितहोते. एक प्रकारे, विकास-प्रकल्पांची ही प्रशासकीय जन-सुनवाईच म्हणता येईल!

परवाच्या डिसेंबपर्यंत ‘प्रगती’ या म्हणजेच ‘प्रो-अ‍ॅक्टिव्ह गव्हर्नन्स अ‍ॅण्ड टाइमली इम्प्लिमेंटेशन’ या मंचाच्या एकूण २५ आढावा बैठका पार पडल्या आहेत. जून २०१७ अखेर केंद्र-राज्य समन्वयातून पार पाडण्याच्या एकूण आठ लाख ३१ हजार कोटी रुपये मूल्याच्या १६७ प्रकल्पांच्या मार्गातील अडथळ्यांची शर्यत संपून ते पूर्णत्वाच्या दिशेने निघाले आहेत. शिवाय केंद्राच्या वा केंद्र पुरस्कृत ३८ लोककल्याणकारी स्वरूपाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचा आणि विभिन्न १६ खात्यांच्या संबंधातील तक्रारींच्या निपटाऱ्याचा आढावा पूर्ण झाला आहे.

जम्मू-काश्मीरमधला ३३० मेगावॅट वीजनिर्मितीचा किशनगंगा प्रकल्प १८५ विस्थापित कुटुंबांच्या समाधानकारक पुनर्वसनाच्या मुद्दय़ावर अडकून पडला होता. सप्टेंबर २०१५च्या ‘प्रगती’ बैठकीत पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत साधक-बाधक चर्चा घडून आली. तोडगा निघाला. प्रकल्प मार्गी लागला. पाकिस्तानने या प्रकल्पाला घेतलेले आक्षेप अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने फेटाळले असल्याने आता या प्रकल्पास वेग येईल. पेटंट/ट्रेडमार्क विषयक मंजुरीसाठी लागणारा वेळ, लखनौ मेट्रो तसेच मुंबईतील कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो मार्गातील अडचणी, सिक्किममधील पाकयाँग विमानतळ निर्मितीबाबतच्या पर्यावरण-मंजुरीचा प्रश्न, नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाची न संपणारी रखडपट्टी, अशा अनेक प्रकल्पांना निर्णायक गती देण्यात ‘प्रगती’ बैठकीचा मोठा वाटा आहे. एकेका प्रकल्पाशी डझनावारी मंत्रालये निगडित असताना तर ही ‘समोरा-समोर’ होणारी सुनावणी खूपच परिणामकारक ठरते. याशिवाय अवकाळी पावसामुळे झालेले शेतीचे नुकसान, खासगी कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी देण्याबाबतची चालढकल, आयकर-परताव्याच्या संदर्भात आढळणारी दिरंगाई, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शाळांमधून मुलींच्या स्वतंत्र स्वच्छतागृहांच्या बांधकामाची योजना, अशा अनेक विषयांची सविस्तर चर्चा होऊन अंमलबजावणीतील अडचणींच्या निराकरणाच्या दिशेने ‘प्रगती’ झाली आहे. आता तर एकुणात वातावरण असे आहे की ‘प्रगती’च्या अजेंडय़ावर विषय आला रे आला की, चक्रे फिरू लागतात आणि पंतप्रधानांच्या समोर आढावा घेतला जाताना, ‘आपल्या बाजूने काही प्रलंबित नाही’ असे सांगण्याच्या स्थितीत अधिकारी येतात!

प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित सर्वच घटक हजर असल्याने काहीबाही कारणे सांगून वेळ मारून नेण्याची सुविधा ‘प्रगती’त नाही. एकदा ईशान्य भारताच्या प्रगतीच्या संदर्भात महत्त्वाचा ठरणारा भारत- म्यानमार- थायलंड महामार्गाचा विषय बैठकीच्या अजेंडय़ावर होता. त्यात एक कळीचा मुद्दा होता आदिवासी-वनवासींच्या जमिनींचा. त्यांच्या मालकीचे जमीनपट्टे हुडकून काढून त्या अनुषंगाने महामार्गाची आखणी करण्याबाबतची चर्चा झाली. त्यातूनच जंगलातल्या जमिनींचे पट्टे व मनुष्यवस्तीची वास्तविक स्थिती जाणून घेण्यासाठी उपग्रह तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याची सूचना पंतप्रधानांनी केली. आदिवासी वस्त्यांमधील गाव-बुढय़ांना (वृद्ध ग्रामीण नेत्यांना) विश्वासात घेऊन कसा मार्ग काढावा याचीही चर्चा झाली आणि बरेच ‘बॉटलनेक्स’ दूर होत गेले. देशातील गुन्हेगारीच्या विषयात केंद्रीय गृह खात्याच्या पुढाकाराने ‘सीसीटीएनएस’ म्हणजे ‘क्राइम अ‍ॅण्ड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टम’ सुरू करण्यात आली आहे. एका बैठकीत या प्रणालीची सद्य:स्थिती पाहण्यासाठी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत आसाम, उत्तर प्रदेश व कर्नाटकातील प्रत्येकी तीन पोलीस ठाण्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगने अचानक संपर्क साधला गेला आणि कोणत्या उणिवा अजूनही आहेत, त्यांचा आढावा घेतला गेला. एखाद्या नव्या प्रशासकीय रचनेच्या तपशीलवार आढाव्यासाठी एक अतिशय व्यवहार्य उपक्रम, असेच या प्रयत्नाचे वर्णन करावे लागेल.

अशा प्रकारे संपूर्ण देशभरात एखाद्या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सांभाळणारी माणसं एकत्रितपणे, पुरेसा वेळ देऊन चर्चा करतात तेव्हा अनेक नव्या सूचनाही समोर येतात. कामगार मंत्रालयाच्या काही योजनांची चर्चा सुरू असताना, निवृत्त होऊ घातलेल्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतरचे लाभ त्वरित मिळावेत यासाठी एक वर्ष आधीपासूनच हिशेबाच्या तपशिलांची जुळवणी करायला काय हरकत आहे? असा मुद्दा पुढे आला. त्यावर सहमतीही दिसून आली. लसीकरणाच्या सरकारी मोहिमा आणखी परिणामकारक करण्यासाठी एनसीसी आणि नेहरू युवा केंद्राच्या युवकांची मदत घेऊन बघावी, ही पंतप्रधानांची सूचनाही अशाच एका बैठकीत स्वीकारली गेली.

अडथळे-मुक्तअंमलबजावणीसाठी

योजना आणि विकास कार्यक्रमांच्या संकल्पनांचे निदरेष असणे, त्यांच्यासाठी पुरेसा निधी निरंतर उपलब्ध होण्याची तरतूद असणे, त्या योजना अमलात आणण्यासाठीची प्रक्रिया ‘विनासायास’ व्यवहारात येईल यासाठी सर्व पातळींवर मनुष्यबळाचे नियोजन असणे, क्रियान्वयनात महत्त्वाची भूमिका असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या वा कर्मचाऱ्यांच्या लेखी ‘आपल्याला काय करायचे आहे’ याबाबतची स्पष्टता असणे, त्यासाठी ते पुरसे ‘प्रेरित’ असणे आणि त्यांची कटिबद्धता निर्माण होणे, असे अनेक मुद्दे अंमलबजावणीच्या मार्गाला ‘अडथळे-मुक्त’ करण्यासाठी महत्त्वाचे असतात. ज्या वंचित, शोषित, उपेक्षित घटकांसाठी योजना असते, त्यांच्याविषयीची संवेदना मध्येच कुठे तरी लुप्त होण्यानेही खूप नुकसान होते. अंमल-बजावणीच्या अशा कंटकाकीर्ण मार्गाला ‘प्रगती’हा व्हिडीओ-कॉन्फरन्सयुक्त बैठकीचा उपक्रम एक संस्थात्मक उतारा आहे. खुद्द पंतप्रधानच बैठक चालवीत असल्यामुळे उडवा-उडवी, टाळाटाळ, मोघमपणा, अनावश्यक मौन अथवा उथळ बडबडीतून वास्तवाला दडविण्याची कला, सबब-बाजी आणि वेळकाढू दिरंगाई.. यांपैकी कोणतीच अस्त्रे चुकार ‘अंमलदारांना’ तारू शकत नाहीत.

‘प्रगती’ हा विकासाचा वेग वाढविण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे. एक तप मुख्यमंत्री राहिलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विकास आणि सु-शासन लोकानुभवाचा विषय व्हायला हवा, या वास्तवाची प्रखर जाण आहे. निवडणुकीतील विजय खुर्चीत बसवून ‘अमला’ची सूत्रे हाती देतो. पण त्याच्या ‘बजावणी’साठी लागते राजकीय इच्छाशक्ती, उत्तरे शोधण्याची-प्रश्न विचारण्याची हिंमत आणि ज्या रयतेसाठी कारभार करायचा, तिच्या सुखदु:खांशी समरस होण्यासाठीची संवेदनशीलता. विकास आणि लोककल्याणाशी निगडित अनेक प्रश्न आता प्रशासन राबविणाऱ्यांच्या हाडी-माशी खिळले आहेत. शिवाय, परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्यात शेकडोंचा निहित स्वार्थही आहेच! प्रशासनशास्त्रातल्या ‘विकास- प्रशासन’ संकल्पनेला व्यवहारात उतरविण्यासाठी अभिनवतेची- इनोव्हेशनची- कास कशी धरता येते, याचा ‘प्रगती’ हा म्हणूनच एक वस्तुपाठ आहे.

लेखक भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य आहेत. ट्विटर : @vinay1011

First Published on January 3, 2018 1:52 am

Web Title: parliamentary democracy central government work development work