आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होत असतानाही आपल्या देशातीव सामान्य ग्राहकांना त्याचा फायदा मिळत नाही. पेट्रोल, डिझेलचे दर नेहमी वाढतच राहतात. हे आज होते आहे असे नाही, तर गेली अनेक वर्षे सरकारच्या बेबंद नफेखोरीमुळे हे चक्र अव्याहत चालू आहे. या तेलाच्या किमतीमागे दडलेल्या वेगळ्या अर्थकारणाचा वेध घेणारा लेख.. क्रूड तेलाच्या भारतातील आयातीच्या किमती मोदी सरकार सत्तेवर आले, त्याच्या एक महिना आधी, १०९ डॉलर्स प्रति बॅरल होत्या. त्यावेळी मुंबईमध्ये पेट्रोलची किंमत ८० रुपये प्रतिलिटर होती. आता क्रूड तेलाची किंमत ५२ डॉलर्स प्रति बॅरल आहे. सध्या पेट्रोलची किंमत तेवढीच म्हणजे ८० रुपये प्रतिलिटर आहे. याचे कारण गेल्या तीन वर्षांत क्रूड तेलाच्या किमती जेवढय़ा कमी झाल्या, त्याच प्रमाणात केंद्र आणि राज्य सरकारने आपापले करांचे प्रमाण त्या पटीत वाढविले. टक्केवारीत सांगायचे तर गेल्या तीन वर्षांत एकूण पेट्रोलियमजन्य पदार्थाच्या किमतीवरील करांमध्ये केंद्र सरकारने १५२ टक्के वाढ केली, असे केंद्राच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात स्पष्ट केले आहे. किंमत निर्धारणाची विपरीत पद्धती यामधून मोदी सरकारने बेफाट करवाढ करून जनतेची लूट केल्याचे दिसून आले असले, तरी पेट्रोल, डिझेल, गॅस इत्यादी पदार्थाच्या किमती कशा निश्चित केल्या जातात, याबाबतची वस्तुस्थिती लपलेलीच राहते. या अतिभयंकर करआकारणीव्यतिरिक्त भारतातील पेट्रोलियमजन्य पदार्थाच्या किंमत निर्धारणाच्या विशिष्ट पद्धतीमधून एका बाजूस सार्वजनिक-खासगी तेल कंपन्या आणि दुसरीकडे सरकार हे मिळून जनतेची लुबाडणूक करतात. बाजारव्यवस्थेचे मुक्त किंमत निर्धारणाचे तत्त्व आणि सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्थेचे तत्त्व, या दोन्हींचा सोयीस्कर वापर करून, देशातील सत्ताधारी वर्ग जनतेला अंधारात ठेवून कोणत्या प्रकारे व्यवहार करीत आहे, हे प्रत्येकाने समजावून घेणे आवश्यक आहे. देशाच्या पेट्रोलियमजन्य पदार्थाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या क्रूड तेलापैकी ८० टक्के तेल आपण आयात करतो. त्याचे शुद्धीकरण करून पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन, विमानाचे इंधन, एलपीजीचा काही पुरवठा इत्यादी सर्व पदार्थ निर्माण होत असतात. भारतामध्ये सध्या आपल्या गरजेपेक्षा सुमारे ३३ टक्के जास्त शुद्धीकरण क्षमता आपण निर्माण केलेली आहे. एकूण क्षमतेपैकी साधारणत: ३७ टक्के क्षमता ही खासगी क्षेत्रात आहे. भारत हा कधीही शुद्धीकरण केलेले पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन, विमान इंधन इत्यादी पदार्थ आयात करीत नाही. उलट आपल्या शुद्धीकरण केंद्रांतून शुद्ध केलेले हे पदार्थ आपण निर्यात करतो. म्हणजेच भारत क्रूड तेलाचा आयातदार आणि शुद्धीकृत पेट्रोलियमजन्य पदार्थाचा निर्यातदार देश आहे. भारतात पेट्रोल-डिझेल इत्यादी पदार्थाच्या किमती पेट्रोलियम कंपन्यांकडून कशा निर्धारित होतात ते पाहू. या किमतींचा आधार शुद्धीकृत पेट्रोलियमजन्य पदार्थाच्या आयात किमती हा असतो. उदाहरणार्थ, आपण पेट्रोलची किंमत कशी ठरते त्याची २८ सप्टेंबर २०१७ रोजी इंडियन ऑइल कंपनीने प्रकाशित केलेली माहिती पाहू. (आधार- Petroleum Pricing and Analysis Cell ppac.org.in ) अर्थातच आपण असे शुद्धीकृत पेट्रोल कधीच आयात करीत नाही. म्हणूनच बाजूच्या चौकटीत दाखविलेली आयातीची ही किंमत संकल्पनात्मक आहे. वास्तव आयातीची नाही. आता प्रत्यक्षात भारतीय कंपन्या जे क्रूड तेल आयात करतात त्याची सप्टेंबरमधील प्रत्यक्ष आयातीची किंमत प्रति बॅरल फक्त ५२ डॉलर्स म्हणजेच ३३३८ रुपये आहे. मात्र शुद्धीकृत केलेल्या पेट्रोलच्या (काल्पनिक) आयातीची किंमत ६८ डॉलर्स इतकी आहे. याचा अर्थ तेल शुद्धीकरण कंपन्या त्यांच्या प्रत्यक्ष शुद्धीकरणासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या किंवा वाजवी नफ्याच्या निरपेक्ष १६ डॉलर प्रतिबॅरल म्हणजेच साडेसहा रुपये आपल्याकडून उकळतात. हा आहे, शुद्धीकरण कंपन्याचा नफा. यामध्ये त्यांना होणारा नफा किती, यापेक्षा त्यामागील तत्त्व अत्यंत गंभीर आहे. भारतामध्ये शुद्धीकरण करून निर्माण झालेले पदार्थ, भारतीय भूमीवर, भारतीय कंपन्यांना, भारतात वितरणासाठी विकताना, त्या पदार्थाच्या काल्पनिक आयातीची आंतरराष्ट्रीय किंमत आकारली जाते आणि त्यातून प्रचंड असा अवाजवी नफा तेल शुद्धीकरण कंपन्या कमावतात. त्याला काहीही समर्थन असू शकत नाही. किंमत आकारणीचे हे तत्त्व सरकार कामगारांचे किमान वेतन निश्चित करताना किंवा शेतकऱ्यांना हमी भाव देताना का वापरत नाही? हा प्रश्न फक्त नफेखोरीचा नाही. तर भारत देशाचे राजकीय अस्तित्व भारतातच नाकारण्याचा हा अतिशय गंभीर असा प्रकार आहे. इतकेच नव्हे तर याही पुढे जाऊन, गॅस किंवा डिझेल या पदार्थावर अनुदान दिले जाते, असा कांगावादेखील याच काल्पनिक किमतींच्या आधारेच केला जातो, हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजे असे की, सरकारी (किंवा खासगी) तेल शुद्धीकरण कंपन्यांकडून, सरकारी तेलविक्री कंपन्यांना हे पदार्थ या काल्पनिक आयातीच्या किमतीलाच विकले जातात. गॅस किंवा डिझेल विकताना तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी आकारलेली ही काल्पनिक आयातीची नफेखोर किंमत ग्राहकांना परवडणार नाही. म्हणून तेल विक्री कंपन्यांना त्यांच्या या खरेदी किमतीपेक्षा कमी किमतीला हे पदार्थ विकण्यास सांगितले जाते. म्हणजे तेल विक्री कंपन्यांना या पदार्थाच्या विक्रीमध्ये तोटा दिसतो. मात्र याच पदार्थाच्या विक्रीमध्ये तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी वाजवी नफ्यापेक्षा अधिक नफा मिळविलेला असू शकतो. तो मात्र यामध्ये समोर आणलाच जात नाही. तेलविक्री कंपन्यांना या पदार्थाच्या विक्रीमध्ये दिसणारे नुकसान म्हणजे सरकारच्या (किंवा खासगी) शुद्धीकरण कंपन्यांना ज्यातून नफा होतो, त्याच कारणामुळे दुसऱ्या कंपनीला तोटा झाल्याचा कांगावा आहे. त्यालाच अंडर रिकव्हरी असे नाव देऊन सर्व पदार्थाच्या किंमत निर्धारणामध्ये अनिर्बंध नफ्यासाठी मार्ग खुला करण्याचा प्रकार होता आणि आहे. शिवाय ज्या पदार्थावर सरकार इतक्या प्रचंड प्रमाणात करआकारणी करते, त्याच पदार्थाच्या विक्रीला इतके अनुदान देते, असे म्हणणे हा एक क्रूर असा विनोद होता आणि आहे. सरकारी तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना प्रतिबॅरल सरासरीने ६ डॉलर, गेल्या १५ वर्षांत स्थापन झालेल्या अत्याधुनिक तंत्राच्या खासगी तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना ११ डॉलर इतके मार्जनि त्यांचा उत्पादन खर्च अधिक नफा, असे मिळून उपलब्ध असते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. दोन्हीकडच्या वाईटाचा स्वीकार यामध्ये आपल्याला असे दिसते की, तेलाबाबत असणारी लोकांची असाहाय्यता आणि पूर्ण अवलंबित्व याचा पुरेपूर वापर करून सरकार वाट्टेल त्या दराने वाट्टेल तितके कर आकारत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असे दिसते की जगातील सर्वात जास्त कर आकारणाऱ्या पहिल्या काही देशांपैकी एक म्हणून भारताने स्थान पटकावले आहे. त्या वेळी मुक्त बाजाराचे तत्त्व अंगीकारणाऱ्या देशांच्या धोरणांचा किंचितही विचार सरकारने केलेला नाही. मात्र तेलाच्या किमती निर्धारित करताना त्या सरकारने एका धोरणाच्या आणि उद्देशाने किंमत ठरवून देण्याची व्यवस्था २००२ मध्ये मोडीत काढताना त्या वेळच्या आणि नंतर आजपर्यंतच्या सर्व सरकारांनी गोडवे गायले आहेत ते मुक्त बाजाराच्या मुक्तपणाने निर्धारित केलेल्या किमतींचे! मुख्य म्हणजे हेच सूत्र किंवा पद्धती केवळ पेट्रोलियम क्षेत्रापुरती मर्यादित नसून देशातील एकूण राजकीय अर्थव्यवस्थेचे संचालन याच अत्यंत अपारदर्शक आणि अत्यंत समाजघातकरीतीने गेली २५ वर्षे सुरू आहे. मग ते क्षेत्र बँकिंग किंवा विम्याचे असो की प्राथमिकपासून उच्च शिक्षणापर्यंत असो. बँकांमधील अत्यंत गंभीर बनलेला बडय़ा उद्योगपतींच्या बुडीत-संशयित कर्जाचा मुद्दा असो की, उच्च शिक्षणाच्या ढासळत्या भीषण दर्जापासून ते प्राथमिक शिक्षणाच्या दुरवस्थेपर्यंतचा विषय असो. त्यामुळेच २००४ नंतर सरकारी बँकांनी अत्यंत विपरीत अशा आधारावर खासगी वीज कंपन्या, स्टील उत्पादक, पायाभूत क्षेत्रातील खासगी कंपन्या, टेलिकॉम कंपन्या यांना बेफाट अशी हजारो कोटींच्या कर्जाची खैरात केली. त्या क्षेत्रात उदारीकरणाच्या नावाखाली अराजक निर्माण होते आहे, याचा सारासार विचार ना सरकारने केला, ना त्या उद्योजकांनी, ना बँकांनी. कारण उघड होते- पसा सरकारी बँकांचा होता, सरकारी धोरणांचे आदेश होते. उद्योजकांनी धोक्याची घंटी वाजवताच गैरमार्गाने स्वतच्या गुंतवणुकीच्या किती तरी पटीत अधिक पसा कंपन्यांतून बाहेर वळविला. त्यामुळे ती कंपनी बुडली आणि कर्जेही बुडली तरी त्यांना आता कशाचीही चिंता नाही. शिक्षणक्षेत्रात खासगीकरणाचे इंजिन होते राजकीय शिक्षणसम्राट. त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत वाट्टेल त्या परवानग्या आणि विद्यार्थ्यांना विद्यापीठांकडमून प्रमाणपत्रे मिळत गेली. आता त्यांच्या ४२ टक्के जागा रिकाम्या आहेत. त्यामुळे तर विद्यार्थ्यांचे हाल आणि सुविधांची तर पूर्णच वाट. परिणाम शिक्षणाचा दर्जा रसातळाला गेला. आज गरज आहे ती, याच अत्यंत बेलगाम, बेबंद आणि भ्रष्ट अशा तथाकथित खासगीकरणाच्या नावाखाली आर्थिक, सामाजिक जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात जे बेजबाबदार अराजक निर्माण झाले आहे, त्याचा मुळातून विचार करण्याची.. लेखक मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्यातील पदाधिकारी आहेत. अजित अभ्यंकर abhyankar2004@gmail.com
