मिलिंद मुरुगकर संकल्पनांचा धूर्त, सवंग वापर धोकादायक ठरू शकतो. राजकारण्यांची शेरेबाजी त्यांना तात्कालिक राजकीय फायदा जरूर देते. पण त्यामुळे गंभीर विषयावरील चर्चा भोंगळ होते. अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांना नोबेल पारितोषिक जाहीर झाल्यानंतर त्यांच्या ‘डाव्या विचारां’चे असण्यावर झालेल्या टिप्पण्यांमुळे हा मुद्दा अधोरेखित झाला आहे, हे दाखवून देणारे विश्लेषक टिपण.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सन्मानपूर्वक नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांना भेटीसाठी बोलावले. ही अत्यंत अभिनंदनीय बाब आहे. वास्तविक पाहता ही एक स्वाभाविक घटना असायला हवी. उत्तुंग प्रतिष्ठेचा पुरस्कार मिळालेल्या भारतीयाला पंतप्रधानांनी भेटीला बोलावणे ही मोठी चर्चेची गोष्ट ठरायची गरज नव्हती. पण तशी ती ठरली; याचे कारण एका केंद्रीय मंत्र्याने आणि भाजपच्या अन्य एका नेत्याने बॅनर्जीवर केलेली आक्षेपार्ह टिप्पणी. हे सरकार तज्ज्ञता या गोष्टीला पुरेशी प्रतिष्ठा देत नाही, तज्ज्ञांच्या सरकारी धोरणांवरील टीकेबद्दल किंवा नुसते वेगळे मत असण्याबद्दल कमालीचे असहिष्णू आहे, अशी एक प्रतिमा तयार झालेली आहे. आणि ती निराधार नाही. पंतप्रधानांनी बॅनर्जीना दिलेल्या सन्मानामुळे यापुढे सरकारची प्रतिमा बदलू लागली तर ती देशासाठी अतिशय स्वागतार्ह गोष्ट ठरेल. म्हणून पंतप्रधानांच्या या कृतीचे स्वागत केले पाहिजे. पण बऱ्याचदा असे घडले आहे की, पंतप्रधानांची भूमिका आणि त्यांच्या इतर नेत्यांचे वर्तन यात मोठे अंतर राहात आले आहे. म्हणून पीयूष गोयल यांच्या विधानामागील भूमिकेचे विश्लेषण आणि समीक्षा आवश्यक ठरते. संकल्पनांचा धूर्त, सवंग वापर धोकादायक ठरू शकतो. राजकारण्यांची शेरेबाजी त्यांना तात्कालिक राजकीय फायदा जरूर देते. पण त्यामुळे गंभीर विषयावरील चर्चा भोंगळ होते. आणि विषय जेव्हा देशाच्या विकासाचा असेल, तेव्हा असे होणे हे परवडणारे नसते. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अभिजित बॅनर्जी यांना नोबेल पारितोषिक मिळाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करताना म्हणाले की, ‘‘..पण आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे, की बॅनर्जी हे डाव्या विचारांचे आहेत. त्यांनी काँग्रेसला ‘न्याय’ योजनेसाठी सहकार्य केले, पण त्यांची न्याय योजना ही जनतेने नाकारली आहे.’’ येथे तीन मुद्दे उपस्थित होतात. पहिला, हा या देशाचा केंद्रीय मंत्री एका भारतीय-अमेरिकी माणसाला मिळालेल्या आंतरराष्ट्रीय सन्मानाकडे कसे पाहतो? दुसरा मुद्दा, ‘डाव्या विचारांचा अर्थतज्ज्ञ’ हा शब्द गोयल यांनी गंभीरपणे वापरला असेल, तर त्यांचे या शब्दाचे आकलन कमालीचे तोकडे तर नाही ना? आणि तिसरा मुद्दा असा की, समजा हा शब्द त्यांनी केवळ त्यांचे राजकारण म्हणून वापरला असेल, तर अभ्यासक, तज्ज्ञता आणि सरकार यांच्या नात्याकडे हे सरकार कसे पाहते? पहिला मुद्दा विचारात घेऊ. आंतरराष्ट्रीय गौरवाचा. कोणत्याही भारतीयाचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील गौरव सर्व भारतीयांसाठी आनंदाचा विषय असायला हवा. आणि तो आनंद मनमोकळेपणे व्यक्त व्हायला हवा. पुरस्कार मिळालेल्या माणसाची राजकीय मते काय आहेत, हा मुद्दा येथे गौण ठरायला हवा. गोयल हे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर तर मोठी जबाबदारी आहे. पण हा मनमोकळेपणा त्यांनी दाखवला नाही. आजवर नोबेल मिळालेले तीन भारतीय- रवींद्रनाथ टागोर, अमर्त्य सेन आणि अभिजित बॅनर्जी हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाला विरोध करणारे आहेत. पण हा मुद्दा त्यांचे मनमोकळेपणे कौतुक करण्यात आड येत असेल, तर ती कमालीची असहिष्णू आणि असुरक्षित मानसिकता दर्शवणारी गोष्ट ठरेल. अभिजित बॅनर्जीनी त्यांना नोबेल जाहीर होण्यापूर्वी- ‘‘सध्या देशाची आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक अवस्थेत आहे,’’ असे विधान केले होते. त्यांच्या या मताशी पीयूष गोयल असहमत असतील, तर त्यांनी या मताचे खंडन करणारे विधान जरूर करावे. पण बॅनर्जीच्या या मताचा परिणाम त्यांचे अभिनंदन करतानाच्या आपल्या विधानावर गोयल यांनी पडू द्यायला नको होता. गोयल यांना ठाऊक असायला हवे, की बॅनर्जी, ईस्थर डफ्लो आणि मायकेल क्रेमर हे अर्थतज्ज्ञ जमिनीवर काम करणारे अर्थतज्ज्ञ आहेत. अनेक देशांत ते काम करतात. भारतातील अनेक राज्य सरकारांबरोबर ते काम करतात. यात गुजरात सरकारचादेखील समावेश आहे. गुजरात सरकारकडून त्यांना खूप चांगले सहकार्य मिळाले आहे, असे बॅनर्जी यांनीच सांगितले आहे. तेव्हा काँग्रेसच्या ‘न्याय’ योजनेच्या आखणीत बॅनर्जीनी सहकार्य केले, हा मुद्दा गोयल यांनी राजकीय करणे अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. मुळात ही योजना बॅनर्जीनी आखलेली नाही. अशा प्रकारची योजना आखायची असेल, तर त्याला किती खर्च येईल आणि त्याचे लाभार्थी कसे निवडले जावेत, याबद्दल त्यांनी सूचना दिल्या. त्यासाठी प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी यांच्या ‘द वर्ल्ड इनिक्व्ॉलिटी लॅब’ने भारताबद्दल जी आकडेवारी गोळा केली आहे, त्याचा बॅनर्जीनी आधार घेतला. बॅनर्जी असेही म्हणतात की, समजा भाजपने अशा एखाद्या योजनेच्या आखणीसाठी त्यांचे सहकार्य मागितले तर त्यांनाही ते सहकार्य करतील (भाजप सत्तेवर असलेल्या गुजरातमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी बॅनर्जीनी केलेले योगदान हेच दर्शवते.). आता दुसरा मुद्दा विचारात घेऊ. पीयूष गोयल म्हणतात की, बॅनर्जी हे डाव्या विचारांचे अर्थतज्ज्ञ आहेत. येथे प्रश्न असा उपस्थित होतो की, ‘डावा’ हा शब्द वापरताना गोयल यांना नेमके काय अभिप्रेत आहे? कारण केवळ आर्थिक वृद्धीदर वाढता असणे यावर भर देणारे आणि बाजारपेठ ही जास्तीत जास्त खुली व्हावी या मताचे हे ‘उजव्या’ विचारांचे आणि इतर कल्याणकारी योजनांवर आणि संपत्ती वाटपाच्या योजनांवर भर देणारे हे ‘डाव्या’ विचारांचे, अशी जर गोयल यांची समज असेल, तर अनेक प्रश्न निर्माण होतात. मुळात मोदी सरकार हेच आर्थिक बाबतीत डाव्या विचारांचे ठरते! कारण काँग्रेसच्या काळात असलेल्या कल्याणकारी योजनांमध्ये मोदी सरकारने भर टाकली. त्यात ‘किसान स्वाभिमान योजने’सकट इतर योजनांचा समावेश होतो. किसान स्वाभिमान योजना आणि काँग्रेसची न्याय योजना यात तत्त्वत: काहीच फरक नाही. फक्त लाभार्थी कोण, याचे निकष वेगळे आहेत. काँग्रेस सरकारने सुरू केलेल्या कोणत्याही योजना मोदी सरकारने बंद केलेल्या नाहीत. २०१४ सालच्या निवडणुकीच्या आधी गोयल हे सातत्याने- मनमोहन सिंग सरकारने सुरू केलेली ‘मनरेगा’ योजना ही मुळातच कशी चुकीची आहे, पैशाचा अपव्यय करणारी आहे, अशी टीका करत होते. ही त्यांची ‘उजवी’ आर्थिक भूमिका होती असे मानू या. पण मग निवडून आल्यावर काय झाले? त्यांनी तर मनरेगा बंद करायचा आग्रह धरायला पाहिजे होता. परंतु झाले उलटेच. मनरेगा हा मोदी सरकारच्या प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रमांपैकी एक कार्यक्रम आहे. आणि गोयल त्यावर मौन बाळगून आहेत. गोयल यांनी असे एक उदाहरण सांगावे, की ज्यामध्ये मोदी सरकारने बाजारपेठेला जास्त वाव देणारा एखादा ‘उजवा’ कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे आणि त्याला अभिजित बॅनर्जीसारख्या अर्थतज्ज्ञांनी विरोध केला आहे. असे एकदेखील उदाहरण नाही. उलट बॅनर्जी हे आग्रहाने सांगताहेत की, या सरकारकडे इतके मोठे बहुमत आहे की त्यांनी कामगार कायदा आणि जमीन अधिग्रहण कायदा यांच्यात बदल करण्याची हिंमत दाखवली पाहिजे. म्हणजे पारंपरिक अर्थाने ही खास उजवी भूमिका आहे. अशी उजवी भूमिका घेण्याचे धैर्य पीयूष गोयल कधी तरी दाखवतील का? मुळात आर्थिकदृष्टय़ा डावेपणा आणि उजवेपणा यांच्याबाबतीतली आपली समज तपासण्याची गरज आहे. केवळ आर्थिक विषमतेबद्दल बोलणाऱ्या, संपत्तीच्या वाटपाचा आग्रह धरणाऱ्या लोकांना आपण ‘डावे’ म्हणणार असू, तर बॅनर्जी ‘डावे’ ठरतील. पण ते बाजारपेठेची संपत्तीनिर्मितीची प्रक्रिया गतिमान व्हावी आणि त्यासाठी सरकारने आर्थिक सुधारणा केल्या पाहिजेत, याबद्दलही आग्रही आहेत. तेव्हा ‘डावे असणे’ म्हणजे आर्थिक सुधारणांच्या विरोधी असणे, असा पारंपरिक समज आपल्याला बदलावा लागेल. आता तिसरा मुद्दा. आपल्याला आता असा निष्कर्ष काढावा लागेल, की गोयल यांनी बॅनर्जीवर केवळ संकुचित, राजकीय दृष्टिकोनातून टीका केलेली आहे. आणि ही गोष्ट जास्त चिंताजनक आहे. तज्ज्ञता या गोष्टीबद्दल गोयल आणि त्यांचे सरकार आदर दाखवणार आहे की नाही? वैचारिक क्षेत्राची एक स्वायत्तता असते, ही गोष्ट हे सरकार मान्य करणार आहे की नाही? की आपल्याला राजकीयदृष्टय़ा न परवडणारी मते एखाद्या अर्थतज्ज्ञाने किंवा इतर कोणत्याही क्षेत्रातील तज्ज्ञाने मांडली, की लगेच सरकार त्यांच्यावर टीका करणार आहे? त्यांच्या हेतूंवर शंका घेणार आहे? अशी मानसिक असुरक्षित आणि म्हणून असहिष्णू वृत्ती देशाच्या लोकशाहीला धोकादायक आहे. लोकशाही तर सोडाच, देशाच्या विकासासाठीदेखील धोकादायक आहे. आजची अर्थव्यवस्था ही अतिशय गुंतागुंतीची गोष्ट आहे आणि सरकारने आपल्या निर्णयप्रक्रियेत तज्ज्ञांचा स्वीकार करून घेतला पाहिजे. त्यांना त्यांची मते मोकळेपणाने मांडण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे. अर्थव्यवस्था आज चिंताजनक अवस्थेत आहे, असे एखादा अभिजित बॅनर्जी किंवा रघुराम राजन म्हणत असेल आणि सरकार जर त्याकडे ती ‘सरकारविरोधी कृती’ म्हणून पाहात असेल, तर सरकारदरबारी केवळ स्तुतीपाठक ‘तज्ज्ञां(!)’चीच गर्दी तयार होईल. आणि हे या देशाला परवडणारे नाही. milind.murugkar@gmail.com
