कांतिलाल तातेड एकच नेता दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढवितो, यावर बंदी सर्वाना हवी असूनही राजकीय पक्ष मात्र कोलदांडाच घालताहेत.. एकाच उमेदवाराला एकाच वेळी दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढविण्याची मुभा देणारे, लोकप्रतिनिधित्व कायदा- १९५१चे कलम ३३ (७) हे अवैध व घटनाबाहय़ असून त्यामुळे ते रद्द करावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अ‍ॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली असून सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. अजय खानविलकर व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने यासंबंधी केंद्र सरकारला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी जुलै २०१८ च्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंतची संधी दिलेली आहे. निवडणूक आयोगाने ४ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयास सादर केलेल्या आपल्या प्रतिज्ञापत्रात एकाच उमेदवाराने एकाच वेळी दोन जागांवर निवडणूक लढविण्यास विरोध दर्शविलेला असून त्यासाठी लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ३३ (७) मध्ये दुरुस्तीची मागणी केली आहे. ‘‘एकाच उमेदवाराने एकाच वेळी दोन जागांवर निवडणूक लढवू नये, या प्रस्तावाचा आम्ही जुलै २००४ मध्ये राज्यसभेच्या संसदीय स्थायी समितीला सादर केलेल्या अत्यंत तातडीच्या २२ निवडणूक सुधारणांमध्ये समावेश केला होता,’’ असे निवडणूक आयोग या प्रतिज्ञापत्रात सांगतो. शिवाय, ‘‘गेल्या १५ वर्षांपासून .. .. ज्या ज्या वेळी आम्ही निवडणूक सुधारणासंबंधीचे प्रस्ताव सरकारकडे पाठविले, त्या प्रत्येक वेळी या प्रस्तावाचा त्यात समावेश केलेला होता. परंतु सर्वपक्षीय बठकीत हा प्रस्ताव स्वीकारला जात नाही, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे,’’ असेही निवडणूक आयोगाने नमूद केले आहे.कायद्यातील तरतुदी लोकप्रतिधिनिधित्व कायदा- १९५१ च्या कलम ३३ (७) नुसार कोणताही उमेदवार जास्तीत जास्त दोन मतदारसंघांतून आपले नामांकनपत्र दाखल करून निवडणूक लढवू शकतो. परंतु या कायद्याच्या कलम ७० अनुसार कोणताही उमेदवार संसदेच्या कोणत्याही सभागृहासाठी अथवा राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहासाठी एकापेक्षा अधिक मतदारसंघांतून निवडून आलेला असल्यास त्याने विशिष्ट मुदतीत एक सोडून बाकी सर्व निवडून आलेल्या जागांचे राजीनामे देणे त्याच्यावर बंधनकारक आहे. त्याने उर्वरित जागांचे राजीनामे न दिल्यास त्याची सर्वच निवडून आलेल्या जागांची निवड अवैध ठरते. थोडक्यात, लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार कोणतीही व्यक्ती संसदेच्या कोणत्याही सभागृहासाठी किंवा राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहासाठी एकाच वेळी एकाहून अधिक मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. त्यामुळे सदर कायद्याच्या कलम ३३(७) नुसार एखादा उमेदवार दोन मतदारसंघांतून निवडून आल्यास त्या उमेदवारास त्यापैकी एका जागेचा राजीनामा द्यावा लागतो. त्यामुळे अशा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घ्यावी लागते. त्यामुळे अशा रीतीने घेण्यात येणारी पोटनिवडणूक म्हणजे श्रम आणि जनतेचा कररूपाने गोळा केलेल्या पशांचा अपव्यय असतो. त्यामुळे जर कोणताही उमेदवार हा कायद्याप्रमाणे व घटनेप्रमाणे जास्तीत जास्त एकाच मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करू शकत असेल तर त्याला दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढविण्याची परवानगी देणे योग्य कसे ठरते? दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढविण्यासंबंधीचे लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम ३३ (७) हे त्याच कायद्याच्या कलम ७० शी सुसंगत आहे काय? हे ३३(७) वे कलम घटनात्मकदृष्टय़ा योग्य आहे काय? मुळात दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढवणे म्हणजे दोन्ही मतदारसंघांतील मतदारांची फसवणूक करणे असे नाही काय? असे अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. संकुचित स्वार्थापोटी विरोध प्रजासत्ताक व लोकशाही पद्धतीचे सरकार आणि देशाचे सार्वभौमत्व या बाबी म्हणजे घटनेचा मूलभूत पाया आहे, असा निर्णय केशवानंद भारती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. त्यामुळे निवडणुका निष्पक्ष, खुल्या व न्याय्य पद्धतीने व्हाव्यात, जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास वृिद्धगत व्हावा व त्याद्वारे आपली लोकशाही सुदृढ व बळकट व्हावी या हेतूने निवडणूक आयोग अनेक उपाययोजना करीत असते. निवडणूक आयोग निवडणूक सुधारणासंबंधीचे अनेक प्रस्ताव सर्व राजकीय पक्षांना तसेच सरकारला देत असते. परंतु बहुतेक राजकीय पक्ष संकुचित स्वार्थापोटी या निवडणूक सुधारणांना विरोध करीत असतात. त्यामुळे गेल्या २० वर्षांहून अधिक कालावधीमध्ये एखाददुसरी अपवादात्मक किरकोळ निवडणूक सुधारणा सोडल्यास कोणत्याही निवडणूक सुधारणांच्या बाबतीत राजकीय पक्षांमध्ये सहमती होऊ शकलेली नाही. वास्तविक कोणत्याही उमेदवारास एकापेक्षा जास्त मतदारसंघांतून निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात दुरुस्ती करा, या प्रस्तावाचा समावेश निवडणूक आयोगाने सरकारला २००४ मध्ये सादर केलेल्या निवडणूक सुधारणा अहवालात केला होता. सरकारला अशी दुरुस्ती करावयाची नसेल, तर निदान होणाऱ्या निवडणुकीच्या खर्चापोटी विधानसभेच्या जागेसाठी पाच लाख रुपये व लोकसभेच्या जागेसाठी १० लाख रुपये राजीनामा देणाऱ्या विजयी उमेदवाराकडून वसूल करावेत, अशीही सूचना निवडणूक आयोगाने केली होती. सरकारने तो प्रस्ताव मान्य केला नाही. केंद्र सरकारच्या कायदा व न्याय मंत्रालयाने २०१० मध्ये निवडणूक आयोगाच्या सहकार्याने तयार केलेल्या निवडणूक सुधारणांसंबंधीच्या प्रस्तावांमध्ये कोणत्याही उमेदवाराला जास्तीत जास्त एकाच मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्याची परवानगी द्यावी, या सूचनेचाही समावेश होता. परंतु या बाबतीत राजकीय पक्षांमध्ये सहमती न झाल्याने ही सुधारणा अमलात येऊ शकली नाही. कोणत्याही उमेदवाराने दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढवून तो दोन्ही जागांवर विजयी झाल्यास त्याला एका जागेचा राजीनामा द्यावा लागतो व त्यानंतर तेथे पोटनिवडणूक होते. जनतेच्या कररूपाने गोळा केलेल्या पशांचा व श्रमाचा हा अपव्यय असून, हे पूर्णत: अनैतिक आहे. त्याचप्रमाणे सदर दोन मतदारसंघांतून निवडून आलेल्या उमेदवाराने एका मतदारसंघाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्या मतदारसंघात पोटनिवडणूक होऊन त्याचा निर्णय येईपर्यंत सदर मतदारसंघाला कोणताही लोकप्रतिनिधी असत नाही. हे अन्यायाचे आहे. त्यामुळे दोन मतदारसंघांतून विजयी होणाऱ्या उमेदवाराकडून त्याने राजीनामा दिलेल्या मतदारसंघात होणाऱ्या पोटनिवडणुकीचा खर्च वसूल करण्याची निवडणूक आयोगाची सूचना अयोग्य असून कोणत्याही उमेदवारास एकापेक्षा जास्त मतदारसंघांतून निवडणूक लढविण्यासच प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे. एका बाजूला ‘खर्चीक निवडणुका टाळण्यासाठी, वेळेची व पशांची बचत करण्यासाठी तसेच सततच्या निवडणुकांमुळे सरकारच्या कामकाजावर होणारा विपरीत परिणाम टाळण्यासाठी सर्व पंचायत समित्या, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात’ असे सातत्याने सांगितले जात असते. परंतु ते पक्षही एकापेक्षा जास्त मतदारसंघांतून निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या प्रस्तावास मात्र विरोध करीत असतात. स्वार्थासाठी सर्व निवडणूक प्रणालीचाच दुरुपयोग करणे अयोग्य आहे. मतदारांची फसवणूक दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढविणारे उमेदवार दोन्हीही मतदारसंघांतील मतदारांना, ‘मी तुमच्या हिताचे रक्षण करेन, मी तुमच्या समस्या सोडवेन, तुमची सेवा करेन, या मतदारसंघाचा विकास करेन,’ इत्यादी आश्वासने देत असतात. त्यांच्या पक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनांची पूर्तता करण्याचे ते वचन मतदारांना देत असतात. असे उमेदवार अनेक वेळा पंतप्रधान अथवा मुख्यमंत्रिपदावर दावा सांगणारे, प्रभावी असे राजकीय नेते असतात. असे उमेदवार दोन्ही जागांवर निवडून आल्यास ते एका जागेचा राजीनामा देतात. आपण अशा प्रसंगी कोणत्या जागेचा राजीनामा देऊ, हेही (गैरसोयीचे असल्यामुळे) आपल्या मतदारांना विश्वासात घेऊन ते सांगत नाहीत. त्यामुळे ही मतदारांची होणारी शुद्ध फसवणूक असते. ‘निवडणूक प्रक्रिया अधिकाधिक पारदर्शक होण्यासाठी विविध पक्षांतर्फे प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या जाहीरनाम्यांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध करण्यात यावीत, व प्रचारादरम्यान अवास्तव आणि खोटी आश्वासने देणाऱ्या नेत्यांवर व पक्षांवर निवडणूक आयोगाने कारवाई करावी,’ असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ५ जुलै २००५ रोजी दिलेला आहे. थोडक्यात, अवास्तव व खोटय़ा आश्वासनांद्वारे मतदारांची फसवणूक करण्यात येऊ नये, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. त्यामुळे एखादा उमेदवार दोन्ही मतदारसंघांतून निवडून आल्यास तो एका मतदारसंघातील मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांचा भंग करणारच असतो. त्यामुळे सदरच्या उमेदवाराची ती कृती पूर्णत: अयोग्य व संसदीय लोकशाहीला घातक असते. एकाच मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व वास्तविक ‘एक व्यक्ती, एक मत’ तसेच लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा इत्यादींसाठी ‘एक व्यक्ती - एकाच मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व’ ही संकल्पना आपल्या संसदीय लोकशाही प्रणालीमध्ये स्वीकारलेली आहे. म्हणून लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम ३३ (७) हे त्याच कायद्याच्या कलम ७० शी पूर्णत: विसंगत व म्हणून बेकायदा आहे. काही उमेदवार मोठय़ा राजकीय पक्षाच्या बळावर व पशाच्या जोरावर दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढवितात. परंतु छोटे पक्ष अथवा अपक्ष उमेदवार लोकप्रियता असूनदेखील, एका मतदारसंघातूनही पशाअभावी पोटनिवडणूक लढवू शकत नाहीत. हे अन्यायकारक आहे. सध्या पंतप्रधान तसेच मुख्यमंत्रिपदांच्या स्पर्धेत असणाऱ्या नेत्यांची संख्या वाढत आहे. अशा १०-१५ नेत्यांनी भविष्यात दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढविण्याचे ठरविल्यास व त्या मतदारसंघात पोट निवडणुका झाल्यास काठावरचे बहुमत असलेले सरकार कोसळण्याची व पुन्हा मध्यावधी निवडणुका होऊन देशात तसेच राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. वाजपेयी सरकार एका मताने कोसळले होते हे आपल्यासमोर उदाहरण आहे. लोकशाहीला हे निश्चितच घातक ठरेल. लेखक सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आहेत. ईमेल - kantilaltated@gmail.com
