पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या दोन वर्षांत आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित काही योजना राबवण्यास सुरुवात केली. स्वच्छ भारत, घरोघरी शौचालय, मधुमेह-अतिरक्तदाब प्रतिबंध, योगप्रसार या सर्व कार्यक्रमांचे महत्त्व वादातीत आहे. आता मात्र सरकारने आरोग्य सेवांनाही हात घालायला हवा. तसेच यापुढे भारतातील उपलब्ध सोयीसाधने जमेला धरून आरोग्य सेवेचे एक नवे भारतीय प्रारूप पुढे आणणे गरजेचे आहे, हे सुचवणारे टिपण.. भाजप-रालोआ सरकार गेली दोन वर्षे आरोग्य सेवेत काही नवी ‘एम्स’ (केंद्रीय वैद्यकीय संस्था) स्वस्त जेनेरिक औषधे, लसीकरणाचा विस्तार (इन्द्रधनुष्य) व आरोग्य इन्शुरन्स यापलीकडे गेलेले नाही. राज्य सरकारे यापेक्षा स्वत: काही जास्त करतील अशी आर्थिक व राजकीय शक्यता अभावानेच असते. वस्तुत: या सरकारचा २०१५ चा आरोग्य धोरणाचा मसुदा योग्य दिशेने जाणारा असूनही त्यावर शिक्कामोर्तबही झालेले नाही, कार्यक्रम अंमलबजावणी तर पुढची गोष्ट. याबद्दल निर्माण भवन आणि नीती आयोग यामध्ये काही मतभेद असणे संभवते. आरोग्य सेवा- (मूलभूत) हक्क करण्याची अर्थात संपूर्ण मोफत आरोग्य सेवेची पोकळ घोषणा करण्याचा मोह आतापर्यंत तरी रास्तपणे बाजूला ठेवला हे चांगले आहे, पण भरीव आरोग्य सेवेसाठी एका व्यवहार्य धोरण-कार्यक्रमाची गरज आहे आणि यासाठी राजकीय दिशा व निश्चय लागणार आहे. भारतात आरोग्य सेवा राज्यावलंबी आहे, केंद्र सरकार फक्त ठोकळ धोरण व काही कार्यक्रम (उदा. कुटुंबकल्याण, मलेरिया नियंत्रण) ठरवते व त्यासाठी काही निधी देते. (तथापि यूपीएच्या काळात आखलेले आरोग्य मिशन केंद्र सरकारची व विनाकारण नोकरशहांची सत्ता वाढवणारा होता हे नमूद केले पाहिजे). प्राप्त परिस्थितीत रालोआ सरकारने पुढील काही महत्त्वाचे निर्णय व कार्यक्रम अंगीकारले पाहिजेत असे मला वाटते. प्रथमत: २०१५ पासून प्रलंबित नवे आरोग्य धोरण व आरोग्यहमी (मूलभूत हक्क नव्हे) काही बदल करून त्वरित स्वीकारले पाहिजे. मुख्य म्हणजे यापुढे भारतातील उपलब्ध सोयीसाधने जमेला धरून आरोग्य सेवेचे एक नवे भारतीय प्रारूप जमिनीवर आणण्याची गरज आहे. यात आधुनिक वैद्यकाबरोबर आयुषपद्धतीची (योग, आयुर्वेदादी) गुंफण, केवळ मोफत सरकारी सेवांऐवजी सहभागी आरोग्यसुरक्षा, मोफत ऐवजी रास्त/ परवडणारी सेवा, हॉस्पिटलकेन्द्री वैद्यक सेवा असण्यापेक्षा प्राथमिकपासून त्रिस्तरीय रचना स्थिरपद करणे, राज्यांना व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खरी जबाबदारी व स्वायत्तता देणारी व्यवस्था आदी कार्यक्रम आवश्यक आहे. खासगी आरोग्य सेवांचा वृथा द्वेष न करता, या क्षेत्राला सक्षम नियामक देऊन मुख्य प्रवाहात सहभागी करायला हवे; यासाठी आरोग्य-सुरक्षा निधी समुचितपणे वापरणारे प्रारूप घडवण्याची गरज आहे. ब्रिटन-कॅनडा या देशांच्या पूर्णत: कराधारित मॉडेलऐवजी काही युरोपियन किंवा आपल्या जवळच्या सिंगापूर मॉडेलची सहभागी तत्त्वे टप्प्याटप्प्याने अंगीकारणारी रचना हवी आहे. यासाठी राजकीय निर्धार व बौद्धिक तयारी लागेल. भारतातील १२५ कोटी जनतेला मोफत सरकारी आरोग्य सेवा देण्याची कल्पना अवास्तव व अव्यवहार्य असून ती नजीकच्या भविष्यकाळात मार्गी लागण्याचीदेखील शक्यता नाही. सिंगापूरसारखा संपन्न देशही पूर्ण मोफत आरोग्य सेवा राबवू इच्छित नाही. वाढते आयुर्मान, दीर्घ आजार व महाग तंत्रज्ञान या त्रयीमुळे आता प्रगत कल्याणकारी देशांनादेखील हा आरोग्यखर्च चालवणे अवघड झालेले आहे. आपल्याला दारिद्रय़रेषेखाली असलेल्या कुटुंबांना (लोकसंख्येच्या २५-३०%) मोफत सेवा मिळणे एवढेच मर्यादित उद्दिष्ट शक्य व आवश्यक आहे. बाकी लोकांना योग्य सार्वजनिक/ व्यापक आरोग्य सुरक्षा योजनात प्री-पेड वर्गणी देऊन सामील होण्याची व्यवस्था केली तर आज कुटुंबांना न परवडणारी सेवा उद्या सोयीची, रास्त व परवडणारी ठरेल. सामूहिक सहभागी आरोग्य- सुरक्षा- योजनातून सामाजिक समरसता व ऐक्य साधण्याची प्रक्रिया घडते हा आणखी एक संस्थात्मक फायदा आहे. आजच्या सरकारी/ सार्वजनिक व सामान्यपणे ना नफा तत्त्वावर चालणाऱ्या (धर्मादाय किंवा सेक्शन २५ कंपनी) रुग्णालय क्षेत्राला त्यासाठी चालना व प्रोत्साहन दिले पाहिजे (महाराष्ट्रात महात्मा फुले जीवनदायी योजनेस मात्र आता याविपरीत व भ्रष्टाचारमूलक वळण दिले आहे). एकूण बिगरसरकारी रुग्णालय सेवादेखील याद्वारे तौलनिक आर्थिक कार्यक्षमता, परिणामकारकता, गुणवत्ता आदी स्पर्धात्मक तत्त्वावर पुनर्गठित करता येईल. चांगल्या आरोग्य सेवांची मूलभूत चतु:सूत्री आहे- नजीकता (उपलब्धता), गुणवत्ता व स्वस्ताई व रुग्णाचे/ कुटुंबाचे अधिकाधिक निवड-स्वातंत्र्य. याबद्दल राज्याराज्यांत काही नवे प्रयोग होतील हे स्वागतार्हच आहे, पण एक दिशा व ढोबळ प्रारूप आवश्यक आहे. आज अखिल भारतीय आरोग्य सेवाचित्रात अनेक ठळक प्रश्न जाणवतात. दक्षिण-पश्चिमी ५-६ राज्यांमध्ये तसेच बंगाल, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल आदी राज्यांत आरोग्य सेवा जास्त बऱ्या आहेत, पण आदर्श नाहीत. तर उर्वरित राज्यांमध्ये सेवा विरळ, असमाधानकारक आहेत. देशात सुमारे २०० जिल्हे या दृष्टीने मागास आहेत आणि आर्थिक-सामाजिक परिस्थिती कमतर असलेल्या या जिल्हा-तालुक्यांमध्ये सरकारी आरोग्य सेवादेखील धड चालत नाहीत (उदा. धडगाव, मेळघाट आदी). या विभागांत व्यवस्थापनात सीएसआरची मदत घेणे अपरिहार्य आहे, कारण प्रश्न मुख्यत: मनुष्यबळाचा व व्यवस्थापनाचा असतो, सरकारी यंत्रणा यासाठी कुचकामी ठरते, हा प्रदीर्घ अनुभव आहे. खासगीकरणाचा बाऊ करून हा प्रश्न सुटू शकत नाही. अशा गोंधळात आहे ती यंत्रणाही नीट वापरता येत नाही, मात्र खर्च चालूच राहतो हा आपला दीर्घ अनुभव आहे. देशभरातील ग्रामीण रुग्णालये याचा सार्वत्रिक पुरावा आहेत. नुसती सार्वजनिक तरतूद वाढवून उपयोग नाही तर त्याचा योग्य विनियोग करणे हे खरे आव्हान आहे. नुकत्याच सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निवाडय़ात नीट प्रवेशपरीक्षा व त्यावरचे वादंग झाले. कोर्टासमोर मर्यादित प्रश्न असतात व कोर्ट त्याचे मर्यादित उत्तर कायद्याला धरून देत असते. यामुळे काही वेळा मूळ प्रश्न आणखी बिकट होतात. भारतीय आरोग्य व्यवस्थेत वैद्यकीय (मेडिकल) शिक्षण सुधारणा हा एक कळीचा मुद्दा होऊन बसला आहे. यात आर्थिक पारदर्शकता, गुणवत्ता, बेसिक डॉक्टर-पदव्युत्तर शिक्षण यांचे गुणोत्तर (हे ३:१ असायला हवे ‘होते’), स्थानिक परिस्थितीला योग्य, कुशल मनुष्यबळ घडवणे वगैरे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत, नीटविषयक निवाडय़ाने त्यातले काही सुटतात (उदा. प्रवेश-पारदर्शकता), तर काही बिकट होतात. याशिवाय पदव्युत्तर शिक्षणासाठी असलेल्या प्रवेशपरीक्षेने खुद्द वैद्यकीय शिक्षणच अवरुद्ध झालेले आहे. कारण २-३ महत्त्वाची वर्षे या तयारीतच वाया जातात. एकूण आरोग्य-वैद्यकीय मनुष्यबळ प्रशिक्षण व व्यवस्थापन हा मुद्दा गंभीर झालेला आहे. परावैद्यकीय मनुष्यबळाचीही नितांत गरज आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेची व्यापक पुनर्रचना अपरिहार्य आहे, पण पार्लमेंटरी कमिटीच्या अहवालातील काही सूचनांमुळे (सरकारी प्रतिनिधित्व वाढवण्याची सूचना) ते काम थोडे अवघड केलेले आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात उच्च प्रतिभा व चारित्र्य असलेले नेतृत्व छाटले जाऊन परदेशी-फंडिंगवर पोसलेल्या स्वयंसेवी संस्था किंवा कॉपरेरेट हॉस्पिटले, भ्रष्टाचारी यांचेच नेतृत्व लादले जात आहे, त्यामुळे ही परिषद पुढेही कशी वागणार हा प्रश्नच आहे. निर्माण भवनात अनेक समित्यांवर परदेशी विद्यापीठे, आंतरराष्ट्रीय फंडिंग संस्था यांचे संबंधित देशी-विदेशी सल्लागार अनेक वर्षे सूत्रचालन करीत होते. त्यामुळे भारतीय परिप्रेक्ष्य व प्रारूप विकसित होणे अवघड झाले. आता ही परिस्थिती बदलावी अशी अपेक्षा आहे. हा बेगडी स्वदेशीचा आग्रह नसून आधुनिक विज्ञान व नीतितत्त्वावर, भारतीय समस्यांचा वेध घेऊन व स्थानिक साधने-परंपरांचा उपयोग साधून नवी भारतीय आरोग्य व्यवस्था घडवण्याचे आव्हान आहे. अनेक अपयशी आरोग्य-कार्यक्रमांची (उदा. रक्तवर्धक लोहगोळ्यांचे वाटप) व मानकांची फेरतपासणी करायला पाहिजे. महागडय़ा तंत्रज्ञानाची उपयुक्तता तपासण्याची तसेच पर्यायी किंवा सोपे तंत्रज्ञान उपलब्ध असेल तर ते उपयोगात आणण्याची व्यवस्था करायला हवी. सर्व आरोग्य वैद्यकीय विज्ञान (किमान पदविका-पातळीपर्यंत) भारतीय भाषांमध्ये डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करायला हवे. पंतप्रधानांनी काही उपक्रमांना योग्य प्राधान्य दिले आहे. स्वच्छ भारत, घरोघरी शौचालय, मधुमेह-अतिरक्तदाब प्रतिबंध, योगप्रसार या सर्व कार्यक्रमांचे महत्त्व वादातीत आहे. तथापि आरोग्य सेवांनादेखील हात घालायला हवा. यासाठी भारतीय आरोग्य सेवांचे नवे प्रारूप लिबरल राजकीय तत्त्वप्रणालीवर आखायला हवे. त्यासाठी २०१५ चे आरोग्यधोरण योग्य आहेच, शिवाय हे धोरण पुरेसे लवचीक असून पुढे यात बदल करता येतील अशी सोय आहे. पण पाऊल पुढे कधी पडणार? - डॉ. शाम अष्टेकर त्यांचा ई मेल : shyamashtekar@yahoo.com लेखक आरोग्य क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.
