28 October 2020

News Flash

चाँदनी चौकातून :  प्रचारक

ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या बालेकिल्ल्यात पायलट कसे प्रचार करतात हेही पाहण्याजोगं असेल.

दिल्लीवाला

बिहारमध्ये मोदी-शहांनी नितीशकुमार यांची पुरती कोंडी केली आहे. काही केलं तरी बुक्क्याचा मार थांबत नाही आणि जाहीरपणे बोलण्याची सोय नाही. चिराग पासवानकडं दुर्लक्ष करायचं ठरवलं तरी मोदींकडं कसं करणार? गेल्या पंधरा वर्षांत नितीश यांनी मोदींना बिहारमध्ये पाऊल ठेवू दिलेलं नव्हतं, या वेळी मात्र त्यांना अडवण्याची हिंमत नितीशकुमार यांच्याकडं राहिलेली नाही. कधी काळी मोदींच्या विरोधात पंतप्रधानाच्या स्पर्धेत उतरू पाहणारे नितीशकुमार आता मोदींच्या जिवावर बिहारची निवडणूक जिंकू पाहात आहेत. पुढच्या आठवडय़ापासून प्रचाराला सुरुवात करून मोदी नितीशकुमार यांना उपकृत करतील! भाजपसाठी मोदींनंतर खंदे प्रचारक असतील योगी आदित्यनाथ. मोदी नितीशकुमार यांच्यासाठी मते मागतील, पण आदित्यनाथ प्रामुख्याने भाजपच्या मतदारसंघांमध्ये फिरतील. अमित शहा निवडणूक दौरा करणार आहेत का, हे भाजपने अजून तरी जाहीर केलेलं नाही. राजनाथ, रविशंकर यांच्याबरोबरीने देवेंद्र फडणवीसही प्रचारदौऱ्यात असतील. बिहार निवडणूक फडणवीसांसाठी महत्त्वाची. भाजपच्या स्टार प्रचारकांमध्ये नितीन गडकरींचं नाव नाही. बिहारचे असूनही राजीव प्रताप रुडी नाहीत. शाहनवाझ हुसैन यांनाही स्थान नाही. काँग्रेस-राष्ट्रीय जनता दलाच्या महाआघाडीचा स्टार प्रचारक एकच- तेजस्वी यादव! काँग्रेससाठी राहुल गांधी असतील. हाथरस प्रकरणात ज्या हिरिरीने राहुल गांधी रस्त्यावर उतरले तो जोश बिहारमध्ये उपयोगी ठरेल असं काँग्रेसला वाटतंय. मोदींचा संपूर्ण प्रचार दौरा निश्चित झालाय, पण राहुल गांधी यांनी अजून तरी फक्त दोन सभा घेण्याचं ठरवलंय. प्रकृतीच्या कारणांमुळं सोनिया गांधी बिहारला जाण्याची शक्यता नाही. प्रियंका गांधी-वढेरा यांनी उत्तर प्रदेश ही आपली कर्मभूमी बनवलेली आहे. काँग्रेसकडे फारसे स्टार प्रचारक नाहीत. शत्रुघ्न सिन्हा यांचा मुलगा लव सिन्हा याला काँग्रेसनं उमेदवारी दिल्यामुळे शत्रुघ्न सिन्हांचा वेळ मुलाचा प्रचार करण्यात जाईल. स्टार प्रचारकांच्या यादीत सचिन पायलट यांचं नाव असलं तरी त्यांचा अधिक उपयोग मध्य प्रदेशच्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत होऊ शकतो. कमलनाथ यांना राहुल गांधी यांच्यापेक्षाही सचिन पायलट हवे आहेत. काही काळापूर्वी वीसहून अधिक ज्योतिरादित्य समर्थक आमदारांनी राजीनामे देत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यामुळे आता ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या बालेकिल्ल्यात पायलट कसे प्रचार करतात हेही पाहण्याजोगं असेल.

तिसरी आघाडी

सध्या त्या काय करतात, असं विचारण्याची वेळ आली आहे. त्या म्हणजे बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती. त्यांचं अस्तित्व एखादं पत्रक काढण्यापुरतं उरलेलं असावं असं वाटू शकतं, पण उत्तर प्रदेशमध्ये दीड वर्षांत निवडणुका होणार आहेत. तिथं मायावतींना नव्यानं राजकीय समीकरणं उभी करावी लागतील. त्याची तयारी त्या बिहारमध्ये करत असल्याचं दिसतंय. बिहारमध्ये चार राजकीय आघाडय़ा निवडणुकीच्या िरगणात उतरलेल्या आहेत. भाजप-नितीश आघाडी, काँग्रेस-राजद आघाडी. तिसरी आघाडी आहे मायावतींची. चौथी पप्पू यादव वगैरे मंडळींची. तिसऱ्या आघाडीत उपेंद्र कुशवाह आहेत. त्यांना पहिल्या दोन आघाडय़ांमध्ये  महत्त्वाचं स्थान न मिळाल्यानं ते तिसऱ्या आघाडीत आहेत. या आघाडीत खरे खेळाडू दोन आहेत : मायावती आणि असादुद्दीन ओवैसी. ओवैसी यांना आंध्र-महाराष्ट्रातून आता बिहार-उत्तर प्रदेशमध्ये उडी घ्यायची आहे. २०१५ मध्ये ओवैसींच्या एमआयएमचे सहाही उमेदवार पराभूत झाले. २०१९च्या पोटनिवडणुकीत किसनगंजची जागा एमआयएमने जिंकली होती. बिहारमध्ये दलित-मुस्लीम समीकरण मांडण्याचा प्रयत्न मायावती-ओवैसी करीत आहेत. हाच प्रयोग त्यांना उत्तर प्रदेशात करायचा आहे. उत्तर प्रदेशात मायावतींची जाटव मतं कधीही त्यांच्यापासून दूर जात नाहीत. पण मुस्लीम मतं मिळवायची असतील तर मुस्लीम नेत्याची गरज आहे. ती ओवैसींनी भरून काढली तर बसप-एमआयएम समीकरण उत्तर प्रदेशात फिट बसू शकेल. समाजवादी पक्षाकडं आता तगडा मुस्लीम नेता राहिलेला नाही. भाजपच्या ‘ब’ चमूमधल्या पक्षांना आपापल्या प्रदेशांमध्ये अस्तित्व टिकवावं लागतंच!

त्रस्त मंत्री

मोदी सरकारमधील सर्वात त्रस्त मंत्री म्हणजे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन. जीएसटीचा मुद्दा सीतारामन यांना हवा तसा सुटलेला नाही. बिगरभाजप राज्यं अडून राहिली, त्यांचं सीतारामन यांना ऐकावं लागलं. राज्यांनी कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव केंद्रानं ठेवला तर त्याला विरोध कशाला केला जातोय, असा एकूण सीतारामन यांचा सूर होता. सहमतीचं राजकारण करण्याची मोदींच्या सरकारला सवय नसल्यानं एखादा प्रश्न रेंगाळलेला त्यांना आवडत नाही. जो पर्याय सांगितला गेलाय तो स्वीकारला की काम फत्ते, असा त्यांचा हिशोब असतो. दोनदा बैठक होऊनही राज्यांनी आपला हेका कायम ठेवला होता. गेल्या आठवडय़ात बैठक संपल्यावर रात्री नऊनंतर सीतारामन यांची पत्रकार परिषद झाली होती. बिगरभाजप राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांवर त्या वैतागलेल्या होत्या. ‘कोणत्या कायद्याचं आम्ही उल्लंघन केलं?’, ‘कोणाचाही हक्क नाकारलेला नाही’, असं ‘सीतारामन’ शैलीत त्या पत्रकारांना ‘समजावून’ सांगत होत्या. खरं तर दोन्ही बैठकांमध्ये सहमती झाली नाही आणि मतविभागणी घ्यावी लागेल की काय असं वाटू लागलेलं होतं. मतविभागणी होणं म्हणजे एक प्रकारे सीतारामन यांचा पराभव. जीएसटी परिषदेसारख्या सर्वोच्च निर्णयसंस्थेत अर्थमंत्र्यांना सहमती घडवून आणता न येणं हे केंद्रानं राज्यांपुढे गुडघे टेकल्याचं लक्षण. जीएसटीची बैठक सीतारामन यांनी तडकाफडकी थांबवली आणि त्या उठून निघून गेल्या. हे पत्रकारांना सांगितलं चिदम्बरम यांनी. ते सध्या तमिळनाडूत बसून पत्रकार परिषदा घेतात. अर्थमंत्री बैठकीतून उठून निघून गेल्या ही त्यांना कळालेली माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितली. विरोधकांचे प्रस्ताव ऐकायला सीतारामन यांनी नकार दिला असंही सांगितलं गेलं. विरोधक जीएसटीसंदर्भात चिदम्बरम यांचा सल्ला घेतात. जीएसटीचा विषय निघाला की दरवेळी विरोधकांकडून अरुण जेटली कसे नेहमी सहमती घडवून आणण्याचा प्रयत्न करायचे, अनौपचारिक चर्चामधून मार्ग काढायचे, विरोधकांना विश्वासात घ्यायचे वगैरे सांगितलं जातं. पण आता चिदम्बरम यांचा सीतारामन यांच्याबद्दलचा दावा खरा असेल तर जीएसटीमुळं सीतारामन खरोखरच मेटाकुटीला आलेल्या दिसतात.

निवडणूक..

करोनामुळं दिल्लीतील पक्ष कार्यालयांत कोणी फिरकत नव्हतं, पण आता वर्दळ सुरू झालेली दिसते. भाजपच्या मुख्यालयात ‘चिंतन बैठकां’च्या फेऱ्या होत आहेत. वेगवेगळ्या मोहिमांचा भाजपमध्ये नेहमी राबता असतो. त्यांची पूर्तता मुख्यालयातून केली जातेय. बिहारसंदर्भातील बैठका आयोजित केल्या जात आहेत. नेत्या-प्रवक्त्यांच्या पत्रकार परिषदाही सुरू झाल्या आहेत. काँग्रेसच्या मुख्यालयातही कार्यकर्त्यांचं येणं-जाणं होऊ लागलंय. प्रसारमाध्यमांची जबाबदारी सध्या पवन खेरा आणि सुप्रिया श्रीनेत या दोघांकडं दिलेली आहे. रणदीप सुरजेवाला यांच्यानंतर काँग्रेसचा माध्यमविभाग बहुधा या दोघांकडे दिला जाईल. सुरजेवाला यांना बढती दिल्यामुळं त्यांना राष्ट्रीय प्रवक्तेपदावरून मुक्त केलं जाईल. सध्या ते बिहार विधानसभा निवडणुकीचं व्यवस्थापन करत असल्यानं त्यांचा मुक्काम पाटण्यामध्ये आहे. कर्नाटकचे प्रभारी म्हणून ते अधूनमधून बेंगळूरुला असतात. सोनिया गांधींच्या सल्लागार मंडळातही ते आहेत. आता राहुल गांधींच्या परतीचा कार्यक्रम निश्चित केला जातोय. काँग्रेस निवडणूक समितीचे प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री यांच्या मुख्यालयात बैठका सुरू असतात. त्यांना पुढच्या जानेवारीच्या आधी, म्हणजे अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचं अधिवेशन होण्यापूर्वी पक्षांतर्गत निवडणुका पार पाडायच्या आहेत. वीस वर्ष काँग्रेस पक्षानं अंतर्गत निवडणुका पाहिलेल्याच नाहीत. त्यामुळं मिस्त्रींच्या अंगावर मोठं काम येऊन पडलेलं आहे. मिस्त्रींना कदाचित दोन निवडणुका घ्याव्या लागतील. पक्षाध्यक्षपदासाठी आणि कार्यकारी समितीतील सदस्य निवडीसाठी. या निवडणुका घ्यायच्या तर अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सदस्य कोण आहेत, हे पाहावं लागेल. प्रदेश काँग्रेसकडून सदस्यांच्या याद्या मागवल्या जात आहेत. प्रदेश काँग्रेसला नव्या याद्या तयार कराव्या लागतील. पक्षांतर्गत निवडणुका म्हणताना फक्त राष्ट्रीय स्तरावरील सदस्य वा पक्षाध्यक्ष निवड इतकाच मर्यादित विचार केलेला आहे. तेदेखील ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांनी बंड केलं म्हणून. भाजपमध्ये प्रदेश भाजप स्तरावर निवडणुका घेतल्यानंतर पक्षाध्यक्षपदाची निवडणूक झाली. ती लुटुपुटुची होती हे खरं, पण ती झाली. काँग्रेसला तेवढाही तोंडदेखलेपणा करावासा वाटलेला नव्हता.

९० कोटी..

कसला तरी पापड खाल्ला की करोनाविरोधात लढायला शक्ती मिळेल, असं म्हणणारे मंत्री अर्जुन राम मेघवालांना करोनानं सोडलं नाही. करोना बरा करणारं कसलंसं औषध घेऊन आलेले योगाचार्य गायब झाले ते नंतर हत्तीच्या पाठीवर बसून योगसाधना करताना पडले. परवा राष्ट्रीय कामधेनू आयोगाचे अध्यक्ष गायीच्या शेणाची चिप घेऊन आले. ही चिप मोबाइलमध्ये ठेवली तर आजारांपासून वाचाल, असं ते छातीठोकपणे सांगत होते. करोनाची लागण झाल्यानंतर मात्र हेच नेते-मंत्री अ‍ॅलोपथी औषधं घेतात आणि खासगी रुग्णालयात दाखल होतात. केंद्रानं करोनाविरोधातील नवी मोहीम राबवली आहे. ९० कोटी लोकांना जागृत करण्याचा दावा करणारी ही मोहीम चांगल्या उद्देशानं केलेली आहे, पण हा आकडा कुठून काढला माहिती नाही. देशातील उर्वरित ४० कोटींना मोहिमेची गरज नसावी! या मोहिमेची सुरुवात आणाभाका घेऊन झाली. प्रत्येक मंत्रालयातल्या प्रत्येक विभागातील कर्मचाऱ्यानं ‘वचन देतो की’ असं म्हणत नियमांचं पालन करण्याचं आश्वासन दिलंय. हे ‘वचन देतो की’ अगदी संघाच्या स्टाइलमध्ये आहे. करोनापासून लोकांनी स्वत:चा बचाव कसा करायचा हे दाखवणारे फलक मंत्रालयांच्या आवारात लावलेले आहेत. प्रतिबंधक लस मिळत नाही तोपर्यंत साथरोगापासून वाचण्याचा एकमेव उपाय असल्याचं मोहिमेत सांगितलं जातंय.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 18, 2020 4:26 am

Web Title: political activities in delhi india national news latest news zws 70
Next Stories
1 ‘जलयुक्त शिवार’ही धक्कातंत्रच?
2 समृद्ध अडगळीत अनावश्यक भर
3 नव्या कृषी कायद्यांनी नाकारलेले वास्तव..
Just Now!
X