दिल्लीवाला लालूप्रसाद यादव यांची भाषणं ऐकणं हा धमाल अनुभव असतो. त्यांच्या भाषणाला अस्सल बिहारींचा ‘राग दरबारी’ प्रतिसाद पाहण्याजोगा असतो. या वेळी लालूंची प्रचाराची भाषणं ऐकायला मिळणार नाहीत. त्यांना चारा घोटाळ्यात जामीन मिळाला असला तरी तुरुंगातून सुटका होणार नसल्यानं तेजस्वी यादव यांनाच प्रचाराची धुरा सांभाळावी लागेल. शरद यादव यांची प्रकृती ठीक नसल्यानं त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांनी बिहार निवडणुकीतून माघार घेतली आहे. रामविलास पासवान आणि रघुवंशप्रसाद सिंह या दोन्ही बिहारच्या राजकारणात मुरलेल्या नेत्यांना जनता मुकली. तेजस्वीशी न पटल्यानं रघुवंश यांनी राष्ट्रीय जनता दलाशी काडीमोड घेतला होता. अवघं राजकीय आयुष्य लालूंबरोबर काढल्यावर त्यांना वेगळी वाट धरावी लागली होती. यावेळच्या प्रचारात त्यांचीही उणीव भासेल. त्यामुळे यंदाची बिहार निवडणूक चिराग पासवान आणि तेजस्वी यादव या नव्या पिढीच्या हाती असेल. या दोघांनाही त्यांच्या वडिलांचे पूर्वाश्रमीचे सहकारी नितीशकुमार यांच्याशी लढावं लागेल. रामविलास यांच्या निधनानंतर निकालानंतरची समीकरणं बदलली तर कोणीही कोणाबरोबरही असू शकेल. भाजप-नितीश सरकारमध्ये नितीश मुख्यमंत्री वा भाजपचा मुख्यमंत्री. भाजप-लोकजनशक्ती सरकारमध्ये भाजपचा मुख्यमंत्री. लालू-पासवान-काँग्रेस सरकार, तेजस्वी मुख्यमंत्री. नितीश-लालू-पासवान-काँग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री कोणाचाही. राजकारणात कोणीही कितीही शक्यता मांडू शकतं. भारनियमन हिंदी लादली जात असल्याची ओरड द्रमुक करत असला तरी भाजपनं त्याकडं फारसं लक्ष दिलेलं नाही, किंबहुना भाषेच्या मुद्दय़ाची दखलच घेतलेली नाही. भाजपच्या दृष्टीनं हिंदीचं गणित साधंसोपं आहे. उत्तर प्रदेश-बिहारमधून मजूर दक्षिणेत कामासाठी जाणार असतील तर हिंदीचा प्रसार आपोआप होईल. त्यासाठी भाजपला काही करण्याची गरज नाही. आंध्र प्रदेश, तेलंगणामध्ये हैदराबादी हिंदी बोलली जाते. भाजपला दक्षिणेतील विस्ताराची चिंता अधिक आहे. त्यादृष्टीने केंद्रात मंत्रिमंडळात फेरबदलाची अपेक्षा आहे. संभाव्य यादीत राम माधव, पी. मुरलीधर राव यांची नावं घेतली जाऊ लागली आहेत. त्यांना नड्डांच्या चमूत स्थान मिळालेलं नव्हतं. कर्नाटकमध्ये भाजपनं सत्ता मिळवलेली आहे. तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश भाजपच्या अजेण्डय़ावर आहेत. आंध्रमध्ये सत्तेवर असलेला वायएसआर काँग्रेस राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) प्रत्यक्ष सहभागी झाला तर भाजप आघाडीचीही फेररचना होईल. आधी अमित शहा आणि नंतर मोदी यांची भेट घेऊन जगनमोहन रेड्डींनी प्रतिस्पर्धी चंद्राबाबू नायडूंवर मात केली. प्रादेशिक पक्षांच्या आधारावर विस्तारत जाण्याचा भाजपचा फॉम्र्युला आहे. महाराष्ट्र, बिहारचा कित्ता भाजप दक्षिणेकडच्या या दोन राज्यांमध्ये गिरवू लागलेला आहे. जुन्या एनडीएतील रामदास आठवले वगळले, तर बिगरभाजप कोणी राहिलेले नाहीत. शिवसेना, अकाली दल, लोकजनशक्ती नाहीत. जनता दल (सं)ने पहिल्यापासून एनडीएत येणं टाळलं. त्यामुळं या पक्षांकडं मंत्रिपदं नाहीत. रामविलास पासवान यांच्या निधनामुळं लोकजनशक्तीनं प्रतिनिधित्व गमावलं. केंद्रीय मंत्र्यांवर जबाबदारीचा अतिरिक्त भार पडलेला आहे. कधी तरी तो कमी करावा लागेल, म्हणूनही मोदी मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी करतील याकडं भाजप नेत्यांचे डोळे लागलेले आहेत. हरसिमरत कौर यांच्याकडचं प्रक्रिया उद्योगाचं खातं कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांच्याकडं, रामविलास पासवान यांचं अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालय पीयूष गोयल यांच्याकडं, अरविंद सावंत यांच्याकडं असणारं अवजड उद्योग मंत्रालय प्रकाश जावडेकर यांच्याकडं दिलेलं आहे. जावडेकर, गोयल यांच्याकडं तीन-तीन मंत्रालयं आहेत. अनेक मंत्र्यांकडं दोन-तीन मंत्रालयांचा भार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात भारनियमन गरजेचं असलं, तरी पंतप्रधान मोदी पुढच्या आठवडय़ापासून बिहारच्या प्रचार दौऱ्यावर निघणार आहेत. पुन्हा हार बिहारच्या निवडणुकीच्या राजकारणात सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणाचा वापर करून झालेला आहे. आता या प्रकरणाचा निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यात कोणताही उपयोग होणार नाही. त्याचे बळी ठरले आहेत ते गुप्तेश्वर पांडे. त्यांचा ‘चुलबुल पांडे’ बनवण्याचा प्रयत्नही फसलेला आहे. ते ना भाजपला हवेत, ना नितीशकुमार यांना. ‘एम्स’च्या अहवालानं गुप्तेश्वरांचं राजकीय पोस्टमार्टम करून टाकलं. नितीशकुमार यांनी निवडणुकीत तिकीट देण्याचं आश्वासन दिलं होतं म्हणून गुप्तेश्वर पांडे यांनी पोलिसातली नोकरी सोडली. गुप्तेश्वर भाजपऐवजी जनता दलाकडं गेले, कारण यापूर्वी भाजपनं त्यांना झिडकारलं होतं. लोकप्रतिनिधी बनून ‘लोकांची सेवा’ करण्याचं त्यांचं खूळ हे काही आत्ताचं नाही. त्यांनी याआधीही राजकारण करण्यासाठी वर्दी उतरवून ठेवली होती. २००९ मध्ये भाजपच्या तिकिटावर त्यांना लोकसभेची निवडणूक लढवायची होती. पण भाजपनं अश्विनीकुमार चौबे यांना प्रतिनिधित्व दिल्यामुळे बक्सर मतदारसंघातून थेट लोकसभेत जाण्याचं त्यांचं स्वप्न भंग पावलं होतं. सेवानिवृत्त झालेले नाराज पांडे पुन्हा सेवेत रुजू झाले. लोकसभा नाही तर विधानसभा असं म्हणून त्यांनी या वेळी दुसऱ्यांदा स्वेच्छानिवृत्ती पत्करली होती. पण आता ते सेवेत येतील असं वाटत नाही. आपल्याला आता यापुढे सामान्य कार्यकर्ता म्हणून लोकांची सेवा करायची असल्याचं त्यांनी जाहीर केलंय. खरं तर अमित शहांनी अचानक बिहारच्या राजकारणाची गणितं बदलून टाकली आहेत. त्यात गुप्तेश्वरांचा महिन्याभरापूर्वी हुकमी ठरलेला एक्का हा जोकर होऊन गेला. आता तर बिहारमध्ये खुद्द नितीशकुमार यांच्यावर स्वत:ला वाचवण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे! आझाद.. हाथरस प्रकरणाच्या राजकीय संघर्षांत उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारविरोधात राहुल-प्रियंका यांनी जितकी टक्कर दिली, त्यापेक्षा अधिक लक्षवेधी विरोध चंद्रशेखर आझाद यांनी केला. हाथरस पीडितेला दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केल्यापासून आझाद यांच्या भीम आर्मीनं तिथं ठिय्या दिला, आंदोलन केलं. हाथरस प्रकरणाचं गांभीर्य प्रसारमाध्यमांमुळं देशभर लोकांना कळलं हे खरं, पण न्यायासाठी लढाई भीम आर्मीमुळं लढली गेली. आता योगी सरकारविरोधात उभं राहण्याची राजकीय ताकद कोणामध्येही नसली तरी चंद्रशेखर आझाद यांच्या माध्यमातून हे धाडस केलं जाऊ लागलेलं आहे. म्हणून कदाचित पुढच्या काळात योगींच्या प्रमुख विरोधकांमध्ये आझाद यांचाही समावेश असेल. आझाद यांची भीम आर्मी ही फक्त पश्चिम उत्तर प्रदेशचा ‘फिनॉमेनॉ’ राहिलेला नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, राजस्थान या राज्यांमध्ये आझाद यांची लोकप्रियता गेल्या दोन-तीन वर्षांत वाढलेली आहे. दिल्लीत जामियाचं आंदोलन, शाहीनबागचं आंदोलन, आता हाथरस प्रकरण.. भाजपविरोधातील प्रत्येक आंदोलनात आझाद यांनी स्वत:चं अस्तित्व दाखवून दिलेलं आहे. थेट जामा मशिदीच्या पायऱ्यांवर उभं राहून दलित-मुस्लिमांना आवाहन करणारा नेता म्हणून आझाद यांचं प्रभावशाली राजकीय व्यक्तिमत्त्व विकसित होऊ लागलेलं आहे. दलित तरुणांमध्ये आझाद यांच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल आकर्षणही आहे, त्याचा फायदाही आझाद यांना होतो हेही दिसलं आहे. पासवान, आठवले, मायावती हे दलित नेते भाजपच्या ‘टीम बी’मध्ये वावरत असताना आझाद रस्त्यावर उतरून संघर्ष करत आहेत. हे करताना इतर दलित नेत्यांशी संघर्ष वा स्पर्धा करण्याचं त्यांनी टाळलं आहे. त्यातून आझाद यांची समज आणि परिपक्वता दिसते. खट्टर.. उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारनं केलेली चूक हरियाणाच्या खट्टर सरकारनं टाळली. भाजपच्या एका मुख्यमंत्र्यानं केलेला आततायीपणा दुसऱ्यानं टाळला. हाथरसला निघालेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांना योगी सरकारनं उत्तर प्रदेशच्या हद्दीत येऊ दिलं. पदयात्राही होऊ दिली. नंतर मात्र, करोनाचं कारण देत काँग्रेसच्या नेत्यांना अडवलं. त्यामुळं राहुल-प्रियंका यांनी आंदोलन केलं. योगींनी या नेत्यांना पुन्हा अडवलं. मग, या बहीण-भावानं पुन्हा आंदोलन केलं. योगींना तीन दिवसांमध्ये दोनदा बदनामी सहन करावी लागली होती. इतका सगळा घोळ घातल्यानंतर काँग्रेसचे नेते हाथरसला पोहोचलेच. दुसऱ्या दिवशी राहुल शेती कायद्यांविरोधातील आंदोलनात सहभागी झाले. पंजाबात काँग्रेसचं सरकार असल्यानं त्यांना कोणी अडवण्याचा प्रश्नच नव्हता. दोन दिवस पंजाबमध्ये घालवल्यानंतर पुढचे दोन दिवस हरियाणात आंदोलन करायचं होतं. मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी शहाणपणा दाखवला. राहुल गांधींनी हरियाणात यावं, राज्य सरकारची हरकत नाही; फक्त कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करू नका, ही त्यांची सबुरीची भूमिका होती. योगी प्रशासनाच्या अपरिपक्वतेमुळं काँग्रेसचं आंदोलन कमालीचं यशस्वी झालं. खट्टर यांनी काँग्रेसला ही संधी मिळवू दिली नाही. पंजाब-हरियाणाच्या सीमेवर राहुल गांधींच्या ट्रॅक्टरला अडवलं गेलं, तेव्हा- हजार तास लागले तरी चालेल, इथून हलणार नाही, असं राहुल यांनी ठामपणे सांगितलं होतं. पुढं काय होऊ शकतं याचा अंदाज आल्यानं खट्टर प्रशासनानं लगेचच काँग्रेसच्या तीन ट्रॅक्टर्सना हरियाणात प्रवेश करण्याची परवानगी देऊन टाकली. राहुल गांधींना हजार तासांनी नाही तर जेमतेम तासाभरात हरियाणात जाता आलं. मुख्यमंत्री खट्टर हे पंजाबी खत्री असले तरी हरियाणामधल्या प्रभावी अशा जाट समाजाला सांभाळत गेली सहा वर्ष राज्य करत आहेत. हा समन्वय योगींना अजून जमलेला नाही.
