|| संतोष प्रधान आसामला ईशान्य भारताचे प्रवेशद्वार म्हणून संबोधले जाते. त्यातूनच पाच वर्षांपूर्वी भाजपने ईशान्येकडे यशस्वी प्रवेश केला होता. परंतु आता राजकीय संदर्भ बदलले आहेत.. ईशान्य भारतातील राज्यांना सात भगिनींची (सेव्हन सिस्टर्स) उपमा दिली जाते. आसाम हे मोठे राज्य असल्याने साहजिकच त्याकडे मोठय़ा बहिणीचा मान. पाच वर्षांपूर्वी आसाममध्ये सत्ता संपादन करीत भाजपने हळूहळू ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आपले बस्तान बसविले. साम-दाम-दंड अशा सर्व उपायांचा वापर करीत भाजपने काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांना मात दिली. आसामला ईशान्य भारताचे प्रवेशद्वार म्हणून संबोधले जाते. प्रवेशद्वारातूनच भाजपने ईशान्येकडे यशस्वी प्रवेश केला होता. पाच वर्षांत ईशान्येकडील राज्यांमधील राजकीय संदर्भ बदलले. या पार्श्वभूमी वर, येत्या एप्रिल-मेमध्ये होणारी आसाम विधानसभेची निवडणूक सत्ताधारी भाजपने प्रतिष्ठेची केली आहे. आसामची सत्ता कायम राखून ईशान्य भारतातील आपला जोर कायम ठेवण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट स्पष्टच दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे लागोपाठ होणारे आसाम दौरे, आसामच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या मुद्दय़ाच्या आधारे मतांच्या ध्रुवीकरणाचे सुरू झालेले प्रयत्न, केंद्रीय अर्थसंकल्पात आसामसाठी करण्यात आलेली भरीव तरतूद, चहाच्या मळ्यांतील कामगारांच्या कल्याणाकरिता निधीची तरतूद यांतून सत्ता कायम राखण्याकरिता भाजपने किती जोर लावला, हे समजते. नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविताना काही आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नामांकितांकडून भारतीय चहा आणि योगाची टिंगलटवाळी करण्यात आली याकडे लक्ष वेधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील दौऱ्यात चहाचा अपमान सहन करू नका, असे आवाहन केले. चहा मळ्यात काम करणाऱ्यांची मते मिळविण्यासाठीच मोदी यांनी हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला हे स्पष्टच दिसते. नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी यांवरून देशातील वातावरण गेल्या वर्षी ढवळून निघाले होते. करोना महासाथीमुळे हे दोन्ही मुद्दे काहीसे मागे पडले. परंतु नागरिकत्व पडताळणीची सुरुवात झाली ती आसामपासूनच. आसाममध्ये बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा संवेदनशील. यावरून आसाममध्ये मोठे आंदोलन झाले. विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनातूनच आसाम गण परिषद या पक्षाची स्थापना झाली, तसेच १९८५ मध्ये ऐतिहासिक आसाम करार झाला होता. याच आसाममध्ये नागरिकत्व पडताळणी अभियान अलीकडे राबविण्यात आले. सुमारे साडेतीन कोटी लोकसंख्येपैकी केवळ १९ लाख नावे पडताळणीतून वगळण्यात आली. आसाममध्ये मोठय़ा प्रमाणावर बांगलादेशी घुसखोर असल्याने नागरिकत्व पडताळणीत बांगलादेशींची नावे येतील व त्यांना देशातून हुसकावले जाईल, असे एक चित्र उभे करण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात पडताळणीत वगळण्यात आलेल्या १९ लाख नावांपैकी १२ लाख हे हिंदू नागरिक असल्याने केंद्र व राज्यातील सत्ताधारी भाजपची चांगलीच पंचाईत झाली. परिणामी हा मुद्दा मागे पडला. आता आसाम निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होण्यापूर्वीच नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा मुद्दा तापू लागला आहे. करोना लसीकरणाचे काम पूर्ण झाल्यावर आसाममध्ये नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे जाहीर करीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मतांच्या ध्रुवीकरणावर भर दिला. तर सत्तेत आल्यास आसाममध्ये नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी केली जाणार नाही, असे आश्वासन देत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मुस्लीम मतदारांची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. तसेच नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधातील आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या स्मरणार्थ स्मारक उभारण्याचे काँग्रेसने जाहीर केले. एकूणच नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी हे दोन्ही मुद्दे आसाम निवडणूक प्रचाराच्या केंद्रस्थानी राहणार हे निश्चित. या मुद्दय़ांच्या आधारेच मते मिळविण्याचा दोन्ही बाजूंचा प्रयत्न असेल. गेली पाच वर्षे सत्तेत असताना मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारने विविध विकासकामे हाती घेतली. विशेष म्हणजे, आसाममधील छोटय़ा जमाती, आदिवासी, छोटे गट यापर्यंत भाजपची यंत्रणा पोहोचली. निवडणुकीच्या तोंडावर आसाम सरकारने ३० हजार शिक्षकांची भरती केली. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी आणखी पाच हजार शिक्षकांची भरती केली जाईल. आता निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने पद्धतशीरपणे याचे राजकीय श्रेय घेण्यास सुरुवात केली आहे. लाखो लोकांना जमिनीच्या तुकडय़ांचे वाटप करून छोटय़ा वर्गाना भाजपने आपल्याकडे आकर्षित केले. मुलींना सायकलींचे वाटप करण्यात आले. चहाच्या मळ्यांत काम करणाऱ्या मजुरांच्या वेतनात वाढ केली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात आसाममधील रस्ते व पायाभूत सुविधांसाठी भरीव तरतूद केली गेली. हे सारे भाजपच्या दृष्टीने फायदेशीरच ठरणारे आहे. भाजपने निवडणुकीत सारी प्रतिष्ठा पणाला लावली असतानाच काँग्रेस आणि बंगाली मुस्लिमांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या खासदार बद्रुद्दिन अजमल यांच्या ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रण्ट (एआययूडीएफ) पक्षाची झालेली युती भाजपसाठी तापदायक ठरू शकते. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि एआययूडीएफ हे स्वतंत्र लढले होते व त्यांच्यातील मतविभाजनाचा भाजपला फायदा झाला होता. आसाम विधानसभेच्या एकूण १२६ जागांपैकी ३० ते ३५ मतदारसंघांमध्ये मुस्लीम मतदार निर्णायक आहेत. विशेषत: लोअर आसाममध्ये मुस्लीमबहुल मतदारसंघ मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. तीन वेळा आसामचे मुख्यमंत्रीपद भूषविलेले काँग्रेस नेते तरुण गोगोई यांचे अलीकडेच निधन झाले. परिणामी काँग्रेसकडे नेतृत्वाचा अभाव जाणवतो. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रिपून बोरा यांनी समविचारी पक्षांशी युती करण्यावर भर दिला आहे. यातूनच अजमल यांचा एआययूडीएफ, डावे पक्ष एकत्र आले. ३० टक्के मुस्लीम मतदारांवर या आघाडीची भिस्त आहे. बिहारच्या निवडणुकीत राजद-काँग्रेसला धक्का देणारे असदुद्दिन ओवैसी यांचा एमआयएम पक्ष आसामच्या निवडणुकीत उतरणार नाही, हा काँग्रेससाठी दिलासाच असेल. बंगाली आणि मूळ आसामी असे मुस्लिमांचे दोन प्रकार आहेत. बंगाली मुस्लीम ‘मियां मुस्लीम’ म्हणून आसाममध्ये ओळखले जातात. बद्रुद्दिन अजमल यांची भिस्त मियां मुस्लीम मतदारांवर आहे. तर मियां मुस्लीम हे मूळ आसामी संस्कृती आणि भाषेला आव्हान देत असल्याचा आरोप आसाम सरकारमधील दुसऱ्या क्रमांकाचे मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा यांनी केला. आसाममधील प्रत्येक निवडणुकीत मूळ आसामी विरुद्ध बंगाली अशी दरी जाणीवपूर्वक निर्माण केली जाते. आसामची विभागणी ही बराक आणि ब्रह्मपुत्रा या दोन खोऱ्यांमध्ये होते. यांपैकी बराक खोऱ्यात बंगाली, तर ब्रह्मपुत्रा खोऱ्यात आसामी नागरिकांचे प्राबल्य आहे. विदेशी नागरिकांच्या विरोधातील आंदोलनातून आसाम गण परिषद हा पक्ष स्थापन झाला आणि त्यास राज्याची दोनदा सत्ताही मिळाली. परंतु गेल्या काही वर्षांत या पक्षाची वाताहत झाली. सध्या भाजप सरकारमध्ये हा पक्ष दुय्यम भूमिका बजावतो. या पक्षाचा जनाधारही आटला. गण परिषद अस्तित्वहीन झाल्यानेच विद्यार्थी चळवळीतून (आसू) आसाम जातीय परिषद या नव्या पक्षाची स्थापना झाली. गण परिषदेप्रमाणे प्रभाव निर्माण करण्याचा या पक्षाचा प्रयत्न आहे. अखिल गोगोई यांचा रायजोर दल हा नवा पक्ष. हे दोन्ही पक्ष आघाडी करण्याची शक्यता वर्तविली जाते. या दोन पक्षांची आघाडी भाजपच्या मतांमध्ये विभाजन करू शकते. सध्या तरी या दोन्ही नव्या पक्षांचा फारसा प्रभाव जाणवत नाही. काँग्रेसमध्ये असताना हेमंत बिश्व शर्मा हे मुख्यमंत्रिपदासाठी आग्रही असायचे. त्यातून त्यांनी बंड केले. भाजपमध्ये मात्र गेली पाच वर्षे त्यांनी कधी नाके मुरडली नाहीत. परत सत्ता मिळाल्यास भाजप सोनोवाल यांनाच कायम ठेवणार की शर्मा यांची इच्छा पूर्ण करणार याची आतापासूनच चर्चा सुरू झाली आहे. ‘भाजप सरकारच्या विरोधात तेवढी नाराजी दिसत नाही. शिक्षकांची भरती, विकासकामांना निधी यांमुळे भाजपचेच पारडे जड दिसते,’ असे मत आसामच्या राजकारणाचे अभ्यासक आणि पत्रकार अमलज्योती हझारिका यांनी व्यक्त केले आहे. पेट्रोल आणि मद्य दरात कपात वाढत्या इंधन दरवाढीचा फटका निवडणुकीत बसू नये या उद्देशाने आसाममधील सत्ताधारी भाजपने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात लिटरमागे पाच रुपये कपात केली आहे. तसेच मद्यावर करोनाकाळात लावण्यात आलेला अतिरिक्त २५ टक्के कर कमी करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले असले, तरी मतदारांवर भुरळ पाडण्यासाठीच हे निर्णय घेण्यात आले हे स्पष्टच आहे. santosh.pradhan@expressindia.com
