|| संदेश अनंत झेंडे राजकीय पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणातच लोकसभा वा विधानसभेच्या सभागृहात प्रतिनिधित्व मिळावे, त्यासाठी निकालानंतर ‘मतदान टक्केवारी’ हा निकष असावा आणि मतदारसंघातही एक प्रतिनिधी स्थायिक असावा. या साऱ्या केवळ ‘कल्पना’च आहेत. पण त्यांची चर्चा का होऊ नये? भारतीय राज्यघटनेने, संविधान सभेतील बऱ्याच चर्चेअंती आजची निवडणूक पद्धती स्वीकारलेली आहे आणि ती १९५० पासून अगदी २०२१ मध्ये पाच विधानसभांसाठी झालेल्या निवडणुकीपर्यंत सुरू आहे. या निवडणुकांचे कौतुक ‘लोकशाहीचा सर्वांत मोठा उत्सव’ म्हणून देशातच नव्हे, तर परदेशांतही केले जाते. परंतु या निवडणुकांनंतर जी सरकारे येतात, ती लोकांच्या कौलाचे खरे प्रतिबिंब दाखवणारी असतात का? दिवंगत माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी एक ऑगस्ट २०१९ रोजी जयपूर येथे ‘संसदीय लोकशाहीचे भारतातील बदलते स्वरूप’ या विषयावरील परिसंवादाच्या बीजभाषणात या मुद्द्याचा दूरान्वयाने उल्लेख केला होता. काँग्रेसला नेहरूकाळात लोकसभेच्या ५१४ पैकी ३७२, तर राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली ४०४ जागा मिळाल्याचा इतिहास असला तरीही, कोणताही पक्ष ५१ टक्क्यांचे जनमत मिळवू शकलेला नाही, याचा उल्लेख करून माजी राष्ट्रपती या नात्याने मुखर्जी यांनी सल्ला दिला होता, ‘‘भारतीय मतदार सत्ताधारी पक्षाला जणू हेच सांगतात की, आम्ही तुम्हाला स्थिर सरकार बनविण्याइतक्या जागा जरूर दिल्या, परंतु सरकार म्हणून तुम्ही हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, तुम्हाला संपूर्ण जनाधार नाही. म्हणजे, ज्यांनी तुम्हाला मते दिलेली नाहीत, त्यांचीही काळजी तुम्ही केली पाहिजे’’! पण सरकारे कशी वागली अथवा वागत आहेत, हे पाहता मुखर्जींचा हा सल्ला प्रत्यक्षात येणे कठीणच. त्याचमुळे, संसदीय लोकशाहीचे केंद्र व राज्यांतील सध्याचे स्वरूप काहीसे बदलता येणे शक्य आहे का, ‘लोकांच्या कौलाचे प्रतिबिंब’ सरकार-स्थापनेत पडणे शक्य आहे का, देश- राज्य - मतदारसंघ यांचा विकास लोकांच्या कौलाप्रमाणे सुविहीतपणे होणे शक्य आहे का, त्यासाठी काय बदल करता येईल, याविषयीच्या माझ्या कल्पना येथे मांडत आहे. मी मोठा राजकीय अभ्यासक नाही, त्यामुळे या कल्पनांना ऐतिहासिक वा तौलनिक आधार नाही. परंतु तरीही त्या मांडाव्याशा वाटतात, कारण माझ्या मते, भारताच्या निवडणूक व्यवस्थेतील सर्वांत मोठी त्रुटी म्हणजे फक्त विजयी उमेदवाराच्या, पक्षांच्या मतांना किंमत मिळते कारण ते सत्ताधारी होतात. पराभूत सर्व उमेदवारांची मते जणू ‘वाया गेल्या’सारखीच असतात. म्हणून मग मतदारही, ‘यंदा जोर कुणाचा आहे’ हे पाहून मतदान करतात आणि चांगल्या (शीलवान, प्रामाणिक, कार्य करणाऱ्या) उमेदवारांचे नुकसान झाल्याचे चित्र नेहमीच दिसते. याउलट, एखादा गुंडप्रवृत्तीचा उमेदवार सत्ताधारी पक्षात जाऊन सत्तेमुळे आणखीच मोठा झाला, पुढे गुन्हेगारी खटले मागे लागल्यावर पक्षाबाहेर पडावे लागले तरीही ‘अपक्ष’ म्हणून निवडून आला, अशीही उदाहरणे आहेत! याऐवजी ‘पक्षांना झालेल्या मतदानाच्या टक्केवारीनुसार सरकार स्थापना’ असा पर्याय पुढे आला, तर निराळे चित्र दिसेल. या नव्या पद्धतीत लोकसभेची अथवा कोणत्याही विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदानाचा टप्पा पार पडल्यानंतर, सर्व मतदारसंघांची मोजणी होऊन, त्या सर्व मतदारसंघांत पक्षांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारी जाहीर केली जाईल आणि मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात त्या-त्या पक्षाला जागा मिळतील. ताज्या पश्चिम बंगाल निवडणुकीचे उदाहरण यासाठी घेऊ. पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या एकंदर २९४ जागांपैकी २९२ जागांसाठी मतदान झाले आणि तृणमूल काँग्रेसला मिळालेली एकूण मते जरी ४८.३ टक्के भरली असली तरी जागा मात्र २१२ - म्हणजे उपलब्ध जागांपैकी ७२.६० टक्के जागा- मिळाल्या आहेत, असे चित्र या निकालांनंतर दिसते. याउलट भारतीय जनता पक्षाला जरी ३७.८१ मतांचा कौल मिळालेला असला, तरी जागा त्या मानाने कमीच, म्हणजे २६.७१ टक्के मिळालेल्या दिसतात. त्याहीपेक्षा मोठे नुकसान झाले आहे ते डावे पक्ष आणि काँग्रेस यांचे. त्या पक्षांना शून्यच जागा मिळाल्या. परंतु त्याही पक्षांना काही टक्के मतदारांचा कौल होताच. त्या प्रमाणात या पक्षांना प्रतिनिधित्व मात्र मिळालेले नाही. आता याच पक्षांना, पक्षनिहाय झालेल्या एकूण मतदानाच्या टक्केवारीप्रमाणे जर निकालानंतर जागावाटप करण्यात आले असते, तर किती फरक पडला असता हे दुसऱ्या तक्त्यात पाहू. येथे ‘मतांच्या प्रमाणानुसार जागा’ देण्यात आल्या असत्या, तर तृणमूल काँग्रेस १४१, भाजप १११, डावे पक्ष १३ आणि काँग्रेस आठ असा निकाल दिसला असता. सध्याच्या निवडणूक पद्धतीत तृणमूल काँग्रेस पक्षाचा जो ७१ जागांचा (म्हणजे ७२.६० टक्के जागा!) फायदा झाला आहे, तो नव्या पद्धतीमुळे इतर पक्षांकडे न्याय्यपणे गेला. त्या पक्षांना त्यांनी मिळवलेल्या मतांच्याच प्रमाणात जागा मिळाल्या, तर मग ‘खातेही उघडता आले नाही’, ‘मुळातून उखडले’ वगैरे भाषाही निरर्थक ठरते. सभागृहात एक, मतदारसंघातही एक! आणखी एक महत्त्वाचा बदल नव्या पद्धतीत सुचवावासा वाटतो. तो असा की, लोकसभा अथवा विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी इच्छुक पक्ष अर्ज भरतानाच दोन उमेदवारांची नावे जाहीर करतील. यापैकी एक उमेदवार पक्षातर्फे (मिळालेल्या जागांच्या प्रमाणात) लोकसभा अथवा विधानसभा सभागृहात जाईल, तर दुसरा उमेदवार मतदारसंघातच राहून, तेथील विकासाची कामे करण्यास जबाबदार असेल. अशाने लोकसभा अथवा विधानसभांमध्ये विविध क्षेत्रांमधील ज्ञानी, तज्ज्ञ, अभ्यासू व्यक्तींचा नामनिर्देश पक्षांतर्फे होऊ शकेल. लोकशाहीच्या या सदनांच्या कामाचा दर्जा उंचावेल आणि मुख्य म्हणजे, राजधानीच्या शहरांतच रमलेल्या नेत्यांचे मतदारसंघाकडे दुर्लक्ष, आमदार- खासदाराला भेटण्यासाठी लांबचा प्रवास करणारे सामान्यजन, असे चित्र यापुढे न दिसता, मतदारसंघातच जबाबदार राजकीय प्रतिनिधी लोकांच्या अडीअडचणी समजून घेऊ शकतील. निवडून येण्यासाठी कोणताही ‘पक्ष’ दोन्ही उमेदवार ठरवताना अधिक काळजी घेईल. पक्षाची प्रतिमा चांगली राहाणे, हे अधिकाधिक लोकांचा कौल मिळवण्यासाठी आवश्यक असेलच. या नव्या पद्धतीत‘अपक्षां’चे काय होणार, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होईल. निवडणुकीसाठी राजकीय पक्ष प्रत्येक मतदारसंघात दोन नावे देऊन अर्ज भरतील, तेव्हा अपक्ष मात्र एकच अर्ज भरू शकतील. अशा दुहेरी (सभागृहात एक, मतदारसंघातही एक) प्रतिनिधित्व पद्धतीमुळे सभागृहात जरी विविध पक्षांचेच प्रतिनिधी असले आणि ते कोणत्या पक्षाचे किती असावेत, हे निकालानंतर प्रत्येक पक्षाला झालेल्या मतदानाच्या प्रमाणावरच अवलंबून राहाणार असले, तरी अपक्ष उमेदवार हे ‘मतदारसंघातील प्रतिनिधी’ म्हणून अर्ज भरू शकतील. आजच्या निवडणूक पद्धतीबाबत सामान्यजन अनेकदा उद्वेगाने बोलतात. ‘उमेदवाराची निवडून येण्याची क्षमता’ हाच निकष प्रत्येक राजकीय पक्ष पाहात असतो, तेव्हा खरोखरच लोकांचा पाठिंबा आणि विश्वास ही एकमेव ‘क्षमता’ त्या उमेदवाराकडे असते का, हा प्रश्न तर अनेक जाणकारांच्या लिखाणातूनही डोकावतो. आजकाल निवडणूक ही ‘जिंकण्या’ची स्पर्धा असते, ती ‘लोकांचा पाठिंबा मिळवण्या’साठी नसते, अशी भावना जर सध्याच्या निवडणूक व्यवस्थेमुळे पसरत असेल, तर तिला पर्याय का शोधू नयेत? असे पर्याय शोधण्याचे काम तज्ज्ञांचे आहे आणि सामान्यजनांनी ते करू नये, असे कुणी म्हणेल. पण पर्यायांची चर्चा आज तरी होताना दिसत नाही. पर्याय कोणी सुचवला, हे महत्त्वाचे की फरक काय पडणार याला अधिक महत्त्व द्यायचे? त्यामुळे येथे सुचवलेल्या कल्पनांवर चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. लेखक अभियंता म्हणून निवृत्त झाले असून कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सदस्य नाहीत. ईमेल: sndshznd@gmail.com
