सरकारी अधिकाऱ्यांना राजकीय प्रश्न विचारले की, त्यांची भंबेरी उडणारच. आता तर ते मोदी-शहांच्या शासनकाळात काम करत आहेत. भाजपची सत्ता असल्याचं भान त्यांना ठेवावं लागतं. एखादी गडबड झाली तर आपण कुठं फेकले जाऊ ते सांगता येणार नाही, ही भीती त्यांच्या मनात असेल तर ते साहजिक म्हणायला हवं. करोनाविषयक माहिती दिली जाते तेव्हा आरोग्याशी निगडित प्रश्न असतातच पण, राजकीय मुद्दे आपोआप येतात. कुठल्या कुठल्या राज्याचे मुख्यमंत्री- मंत्री- नेते काहीबाही बोलतात त्याला काय करणार? आसामचे आरोग्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा म्हणाले की, इथं करोना नाही! उत्तराखंडचे नवे मुख्यमंत्री तीरथसिंह रावत हे एकामागून एक भन्नाट विधाने करत आहेत. आरोग्यविषयक केंद्रीय पत्रकार परिषदेत विषय उत्तराखंडचा निघाला. महाकुंभासाठी इतकी गर्दी, तिथं करोनाचे नियम कसे पाळणार?.. आपल्याला अशा राजकीय प्रश्नांना सामोरे जावं लागणार याची जाणीव असल्यानं केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण आणि निती आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल ‘सुरक्षित’ उत्तर देतात. राजेश भूषण म्हणतात : बघा, नीट विचार करा. महाकुंभ तीन-चार महिने सुरू असतो. पण, यंदाचा महाकुंभ फक्त एक महिन्यापुरता ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. करोना रोखण्यासाठी सरकारनं पावलं उचलली आहेत! मागे बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी प्रचारसभांबाबत विचारलं गेलं, तेव्हा याच आरोग्य अधिकाऱ्यांनी हा प्रश्न निवडणूक आयोगाकडे भिरकावून दिला होता. पण, करोनाचे नियम पाळण्याची जबाबदारी सभेच्या आयोजकांवर टाकून निवडणूक आयोगही नामानिराळा झाला. आता तर पाच-पाच राज्यांमध्ये निवडणुकांचा प्रचार झाला, त्यात नेत्यांनी- उमेदवारांनी तुफान गर्दी जमवली. पण करोनाचा मुद्दा आरोग्य विभागानं, निवडणूक आयोगानं सोडून दिलेला आहे. आयोगानं कारवाई करण्याचं पत्र काढलं म्हणे. तसं ते बिहारच्या निवडणुकीवेळीही काढलं होतं. या वेळी निवडणुकांचा प्रश्न टोलवण्याची वेळ भूषण आणि पॉल यांच्यावर आली नाही. मदतीचा ‘हात’ पश्चिम बंगालची विधानसभा निवडणूक तिरंगी होती; पण तिला आता थेट लढतीचं स्वरूप आलेलं आहे. डावे-काँग्रेस निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत की नाही असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती पहिल्या टप्प्यांमध्ये तरी दिसली. अर्थात या पहिल्या दोन-तीन टप्प्यांत भाजप आणि तृणमूल काँग्रेसचा जोर होता. पुढच्या टप्प्यांत काँग्रेस-डाव्यांचे उमेदवार शर्यतीत असतील. पण मतदान टप्प्यांच्या मध्यावर काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी गरज भासल्यास तृणमूल काँग्रेसला पाठिंबा देण्याचं विधान केल्यानं पश्चिम बंगालची निवडणूक काँग्रेसनं सोडून दिली, हे उघड झालं. काँग्रेसवाल्यांचं म्हणणं असं की, तशीही पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसला फारशी संधी नाहीच, मग जिथं शक्य आहे तिथं तृणमूल काँग्रेसला ‘आतून मदत’ केली तर काय बिघडलं? राहुल गांधी वा प्रियंका गांधी-वाड्रा यांनी पश्चिम बंगालचा दौरा न करून ममतादीदींना ‘मदत’ केलेलीच आहे. आत्तापर्यंतच्या टप्प्यांमध्ये असदुद्दीन ओवैसींचीही उपस्थिती नव्हती. पश्चिम बंगालमध्ये ओवैसींचं गणित थोडं चुकलं. फुरफुरा शरीफचे पीरजादा अब्बास सिद्दिकी यांच्यामुळं आपलं घोडं दामटण्याचा ओवैसींचा डाव धुळीला मिळाला. ओवैसींना बाजूला करून सिद्दिकी स्वत:च काँग्रेस-डाव्यांच्या आघाडीत घुसले. आता उरलीसुरली ताकद घेऊन ओवैसी पश्चिम बंगालची निवडणूक लढताना दिसताहेत. काँग्रेस मात्र केरळ आणि आसामची सत्ता मिळण्याची आशा बाळगून आहे. केरळमध्ये भाजप आमदारांची फोडाफोडी करू शकणार नाही हे पक्कं माहिती असल्यानं जोर केरळवर आहे. आसाममध्ये भाजप आपले आमदार फोडणार याची काँग्रेसला ‘खात्री’ आहे. त्यामुळं आत्तापासून रिसॉर्ट शोधली जाताहेत! या फोडाफोडीत यश आलं तर हिमंत बिस्व शर्माना मुख्यमंत्री होण्याचं स्वप्न पूर्ण करता येऊ शकेल. हे हिमंत मूळचे काँग्रेसवासी. काँग्रेसनं त्यांना मुख्यमंत्री होऊ दिलं नाही. गेल्या वेळी भाजपला सत्ता मिळाली पण तेव्हाही बिस्वांनी संधी गमावली. दक्षिणेत तमिळनाडूमध्ये द्रमुकला सत्ता मिळाली तरी काँग्रेसचा वाटा अत्यल्पच. त्यामुळं धोरण म्हणून राहुल-प्रियंका यांनी आपलं लक्ष्यच केरळ आणि आसाम असं पाचपैकी अवघ्या दोन राज्यांपुरतं सीमित ठेवलं आहे. आंदोलन पुन्हा उसळेलही, पण.. शेतकरी आंदोलन थोडं थंडावलेलं दिसत असलं तरी ते संपलेलं नाही. दिल्लीच्या वेशींवर अजूनही गर्दी असते. ऐन हिवाळ्यात शेतकरी आंदोलनाचा जोर होतो तेव्हा सगळ्यांनी ठिय्या दिला होता, आता शेतकरी जमेल तसं आंदोलनस्थळांवर येऊन जातात. संयुक्त किसान मोर्चानं त्यांच्यासाठी काही कार्यक्रम आखून दिले आहेत, तेही होत राहतात. दिल्लीत बसून राहण्यापेक्षा देशभर फिरण्याचा मार्ग अवलंबलेला दिसतो आहे. आधी महापंचायतींच्या निमित्ताने, आता विधानसभा निवडणुकीत भाजपविरोधातील भूमिका मांडण्यासाठी शेतकरी नेते राज्याराज्यांमध्ये जात आहेत. महापंचायती होत असल्या तरी आंदोलनाने हाही टप्पा ओलांडलेला आहे. दिल्लीच्या वेशींवर आणखी तीन-चार आठवडय़ांमध्ये आंदोलन पुन्हा जोर धरण्याची शक्यता आहे. मे महिन्यात संसदेवर पायी मोर्चा काढला जाणार असल्यानं हळूहळू नेते आणि आंदोलक जमा होऊ लागतील. तोपर्यंत विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागलेले असल्यानं केंद्र सरकारचं लक्ष वेधून घेता येईल या उद्देशानं त्यांनी संसदेवर मोर्चा आयोजित केलेला आहे. शेतकरी आंदोलनाचा समर्थक असलेला, पण आंदोलनात सहभागी न झालेला गट सक्रिय झालेला आहे. या गटाला केंद्र सरकार आणि शेतकरी आंदोलक यांचे ‘मध्यस्थ’ होण्याची इच्छा आहे. या गटाचं म्हणणं असं की, इतकं प्रचंड आंदोलन पुन्हा होणार नाही. त्यामुळं या आंदोलनातून सकारात्मक काही तरी निघालं पाहिजे. शेतकरी नेत्यांनी हे आंदोलन न रेटता पुढं काय करायचं याचा निर्णय घेतला पाहिजे. यासंदर्भात राजस्थानमध्ये बैठक घेण्यात आली होती. या चर्चेत सहभागी झालेले काही जण आंदोलनातून बाहेर पडले आहेत, काही जण आपापल्या राज्यांमध्ये ताकद दाखवून शांत झालेले आहेत. शेतकरी नेत्यांमध्ये आपसांत सहमती होण्यासाठी सगळ्यांनाच मेहनत घ्यावी लागते. अशा वेळी आंदोलनाबाहेरील चर्चेला किती यश येईल, त्या चर्चेतून काय निष्पन्न होईल आणि ते आंदोलनातल्या शेतकरी नेत्यांना मान्य होईल का, हा प्रश्न वेगळाच. प्रत्युत्तराचा दिवस.. लशींच्या पुरवठय़ावरून राज्यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला लक्ष्य केल्यामुळं आरोग्य प्रशासन संतापलेलं दिसत होतं. ‘‘महाराष्ट्राकडून जे आक्षेप घेतले गेले आहेत, त्यावर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय जाहीर भूमिका घेणार का?’’ या प्रश्नावर तर सहसचिव भडकलेच. तुम्ही राजेश टोपेंना विचारा नाही तर आमच्या साहेबांना.. मी पंतप्रधानांच्या बैठकीची तयारी करतोय. तुमच्याशी बोलू की माझा वेळ सत्कारणी लावू..? असं ते म्हणाले. पंतप्रधान सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याने त्यासाठीचं टिपण तयार करण्याचं काम या सहसचिवांवर येऊन पडलं होतं. गेल्या वर्षी हे सहसचिव बोलका पोपट होते. राजेश भूषण आरोग्य सचिव होण्याआधी तत्कालीन सचिवांनी या सहसचिवांवर पत्रकारांशी बोलण्याची जबाबदारी दिली होती. भूषण यांनी आल्या आल्या ही जबाबदारी थेट स्वत:च्या खांद्यावर घेतली. या सहसचिवाचे साहेब म्हणजे आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन आणि आरोग्य सचिव भूषण. ते दोघे बैठकांमध्ये व्यग्र होते. लसीकरणासंदर्भात नियोजनाची जबाबदारी असलेले दुसरे सहसचिवही बैठकीत होते. त्याच दिवशी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती, तिची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. पण त्यांनी लस-पुरवठय़ाविषयी महाराष्ट्राच्या आक्षेपांवर बोलणं टाळलं. तासाभरात मी ट्वीट करेन, मग तुम्हाला सगळं समजेल, असं म्हणून ते निघून गेले. जावडेकर यांचं ट्वीट येण्याआधीच ७.४३ लाख लसमात्रा राज्याला दिल्या जाणार असल्याची माहिती पत्रकारांना देण्यात आली. ही माहिती आरोग्य विभागाच्या प्रसारमाध्यम अधिकाऱ्याकडून तपासून घेतली गेली; पण हा साठा किती दिवसांसाठी दिला जाईल याचं उत्तर त्यांनी दिलं नाही. महाराष्ट्राच्या आरोग्य सचिवांनी केंद्रात खळबळ माजवून दिली होती आणि अख्खं आरोग्य प्रशासन प्रत्युत्तर कसं द्यायचं याचा विचार करत होतं. अखेर रात्री हर्षवर्धन यांनी निवेदन जाहीर करून महाराष्ट्रावर हल्लाबोल केला तेव्हा दिवसभर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयात कोणती डाळ शिजत होती याचा उलगडा झाला. हर्षवर्धन यांचं निवेदन अनावश्यकरीत्या आक्रमक आणि त्यांच्या सौम्य स्वभावाच्या अगदी विरुद्ध होतं. त्यामुळंही त्यांच्या निवेदनावर आश्चर्य व्यक्त होत राहिलं.
