News Flash

अधिकारी विरुद्ध लोकप्रतिनिधी : एक सत्तासंघर्ष

अलीकडील काळात काही निवडक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या वारंवार होताहेत, असं दिसून आलं आहे

संग्रहित प्रतिनिधिक छायाचित्र

चांगले काम करणारे अधिकारी सरकारला सहन होत नाहीत का? अलीकडेच झालेल्या काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांनी पुन्हा एकदा हा प्रश्न सामान्य नागरिकांच्या मनात उभा राहिला आहे. प्रामाणिकपणे आणि नियमांना धरून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सातत्याने आपले बिऱ्हाड पाठीवर घेऊन फिरावे लागत असेल, तर सरकारच्या पारदर्शक कारभार देण्याच्या घोषणेचे काय, हा उपप्रश्नही त्यात येतो.. का होतात अशा प्रामाणिक सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या? का निर्माण होतो अधिकारी विरुद्ध लोकप्रतिनिधी असा संघर्ष?.. हा संघर्ष नेहमीच भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रामाणिकपणा किंवा लोकभावना विरुद्ध कायद्याचा काटेकोरपणा असा असतो का? की या वादाला लोकप्रतिनिधींमधील सरंजामशाही वृत्ती विरुद्ध सनदी नोकरांची अधिकारशाही असाही एक पदर आहे?..

माणसं प्रशासनात ज्या पद्धतीनं निवडली जाताहेत ती प्रक्रियाच मुळी सदोष आहे. निवडले गेल्यानंतर प्रशिक्षण होणं आवश्यक असतं; पण अनेक ठिकाणी तशी व्यवस्थाच अस्तित्वात नाहीये. त्यामुळं निवड होते आणि पदावर पाठवलं जातंय. म्हणजेच प्रशिक्षणाची प्रक्रिया सदोष आहे. यातील सर्वात मोठा दोष आहे तो आपण लोकांचे सेवक आहोत आणि लोक सार्वभौम आहेत या संस्कारांचा प्रशासकीय सेवेमध्ये जवळजवळ संपूर्णत: अभाव आहे.

लोकाभिमुख प्रशासनाचा अभाव

अविनाश धर्माधिकारी, 

माजी सनदी अधिकारी

अलीकडील काळात काही निवडक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या वारंवार होताहेत, असं दिसून आलं आहे. यातून स्वच्छ आणि तडफदार कारभार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या सतत बदल्या होताहेत आणि जे दीर्घकाळ एकाच पदावर आहेत, ज्यांचे काही हितसंबंध तयार झालेले आहेत ते मात्र सुखेनैव एकाच पदावर दीर्घकाळ काम करताहेत, असा संदेश समाजामध्ये जात आहे. वास्तविक हे चित्र गुंतागुंतीचं आहे. सारख्या बदल्या होताहेत यावरून तो अधिकारी स्वच्छ, तडफदार आहे असा निष्कर्ष दर वेळी काढता येणार नाही. अनेक अधिकारी एका शांतपणानं पडद्यामागं आपलं काम चांगल्या प्रकारे करत असतात. दर वेळी त्यांच्या बदल्या होतातच हे खरं नाही आणि ज्यांच्या सारख्या बदल्या होतात ते म्हणजे स्वच्छ, तडफदार अधिकारी आहेत हेही खरं नाही.

मूळचा मुद्दा आहे तो शासनाचं बदलीविषयीचं काही धोरण आहे की नाही आणि असलेलं धोरण एका वस्तुनिष्ठ पद्धतीनं अमलात आणलं जातं आहे की नाही? प्रत्येकच खात्याची बदलीसंदर्भातील काही धोरणं आहेत; पण एकूण शासकीय धोरण सांगायचं झाल्यास, साधारणपणे वर्षांला त्या-त्या आस्थापनेच्या १० टक्के अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व्हाव्यात असे संकेत आहेत. त्या मुख्यत: मे आणि जूनमध्ये करण्यात याव्यात असेही संकेत आहेत. यामध्ये त्या अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबाचा आणि मुलामुलींच्या शिक्षणाचा विचार केलेला आहे. उपरोक्त १० टक्क्यांमधील ७.५ ते ८ टक्के अधिकाऱ्यांच्या बदल्या मे-जूनमध्ये व्हाव्यात आणि काही अपरिहार्य कारणांमुळे प्रशासकीय सोयीसाठी करायच्या असल्यास त्या २ ते २.५ टक्के अधिकाऱ्यांच्या वर्षभरात केव्हाही- शक्यतो सुटीचा काळ लक्षात घेऊन- व्हाव्यात. शिवाय एकाच पदावर तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ नको, एकाच जिल्ह्य़ामध्ये अथवा क्षेत्रामध्ये ५ ते १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ नको, असे विविध प्रशासकीय नियम किंवा संकेत आहेत.

बदलीचं हे धोरण ज्याला योग्य रीतीनं अमलात आणायचं आहे, अशा ठिकाणी तर बदलीपूर्वी पाच-सहा महिने आधी प्रस्तावही मागवला जातो. त्यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तीन पर्याय मागवले जातात आणि विचारांती योग्य रीतीनं बदल्या केल्या जातात. यामध्ये शासनाचा निधीही वाचतो. या सर्व धोरणाच्या शेवटाकडं एक महत्त्वाचं वाक्य असतं ते म्हणजे प्रशासकीय सोयीसाठी केलेली बदली.

मुळात प्रशासन ही एक गुंतागुंतीची गोष्ट आहे. ते सतत नियमांमध्ये आणि शब्दांमध्ये बांधता येणारच नाही. तसं करायला गेल्यास अन्याय जास्तच होईल. उदाहरणार्थ, बॅटिंगवरचं पुस्तक जरूर लिहिता येतं, पण मैदानात बॅट घेऊन उतरल्यानंतर कोणता चेंडू कसा फटकवायचा हा निर्णय सर्वस्वी बॅट्समनचाच असतो. तसा प्रशासनालाही एकूण कायदे आणि नियमांच्या चौकटीत कारभार करताना स्वेच्छाधिकार असतोच आणि दिलाही पाहिजे. तसा तो सरकारकडेही असतो आणि असलाच पाहिजे. साकल्यानं, एकत्र परिस्थितीचा विचार करून, प्रशासकीय सोयीसाठी एखाद्या अधिकाऱ्याची वा कर्मचाऱ्याची बदली करायची असल्यास तसा अधिकार शासनाकडे असलाच पाहिजे. प्रश्न आहे तो त्या अधिकाराचा वापर कोण करणार, कसा करणार आणि प्रशासकीय सोय- ज्यामध्ये लोकांची सोय- पाहिली जाणार का? म्हणजेच ते प्रशासन चालवणारे आणि निर्णय घेणारे यांची नियत, त्यांचं चारित्र्य यांवरून बदल्यांपासून पुढील सर्व गोष्टी योग्य प्रकारे होताहेत का, समाजहिताचं होतंय का हे ठरत असतं. आजमितीला ते योग्य होतं आहे की नाही याबाबत शंका बाळगावी, काळजी वाटावी अशी स्थिती निश्चित आहे.

बदली हे फक्त रोगाचं लक्षण आहे. खरा रोग जास्त सखोल आहे. तो म्हणजे लोकाभिमुख प्रशासनाचा (रिस्पॉन्सिव्ह अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन) अभाव. प्रशासन पारदर्शक असलं पाहिजे. प्रशासनानं सर्वाप्रति समानत्व बाळगलं पाहिजे. प्रशासनाचा कारभार आपण लोकांना उत्तरदायी आहोत, या भावनेनं झाला पाहिजे. प्रशासनातल्या कार्यपद्धतीही प्रमाणित (स्टँडर्डाइज) म्हणजेच सर्वाना एकसमान न्याय देणाऱ्या आणि सोप्या असल्या पाहिजेत. आजच्या तारखेला यातलं जवळजवळ काहीही नाही.

माणसं प्रशासनात ज्या पद्धतीनं निवडली जाताहेत ती प्रक्रियाच मुळी सदोष आहे. निवडले गेल्यानंतर प्रशिक्षण होणं आवश्यक असतं; पण अनेक ठिकाणी तशी व्यवस्थाच अस्तित्वात नाहीये. त्यामुळं निवड होते आणि पदावर पाठवलं जातंय. म्हणजेच प्रशिक्षणाची प्रक्रिया सदोष आहे. यातील सर्वात मोठा दोष आहे तो आपण लोकांचे सेवक आहोत आणि लोक सार्वभौम आहेत या संस्कारांचा प्रशासकीय सेवेमध्ये जवळजवळ संपूर्णत: अभाव आहे. उलट एकदा अधिकारीपदाच्या खुर्चीत बसलं की ती बघता बघता खुर्ची, ती वर्दी डोक्यात जाते. नुसताच गर्व, अहंकार आणि उर्मटपणा वाढत जातो आणि आपण लोकांना उत्तरदायी आहोत या मूळ भावनेचा विसरच पडतो. त्यामुळंच संवेदनशीलतेचा अभाव तयार होतो आणि त्यातूनच धर्मा पाटलांपासून धर्माधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वामध्ये आपापलं काम करतानाची एक हतबलता तयार होते. सरकारी यंत्रणेत कुणी आपलं ऐकून घेणारं नाही, आपलं ऐकायला कुणालाही वेळ नाही, ज्याला-त्याला आपला अजेंडा जपायचा आहे, ही भावना तयार होते. या नादामध्येच मग प्रशासन लोकाभिमुख आणि लोकांना उत्तरदायी राहात नाही.  एकंदरीत, बदलीच्या निमित्तानं दिसून येणारं हे फक्त रोगाचं लक्षण आहे, रोग जास्त खोलाशी आहे. त्यामुळं उपचार तिथं केले पाहिजेत. यासाठी लोकाभिमुख प्रशासन हेच उत्तर आहे. सेवा हमी कायद्यासारखी पावलं योग्य आहेत; पण ती खूप छोटी आणि उशिरा (टू लिटल, टू लेट) टाकण्यात आली आहेत.  सरकारची प्रशासनावरची पकड आणि प्रशासन लोकाभिमुख होणं यासाठी अधिकाऱ्यांची भरती, प्रशिक्षण, बदली, पदोन्नत्या, सेवेतील प्रशिक्षण असा समग्र विचार करून पावलं टाकली गेली पाहिजेत.

राजकीय पक्षांसाठी अडचणीचेच!

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक या पदावरून बदली

कारण काय?

पीएमपी ही स्वतंत्र कंपनी आहे. त्यामुळे धोरणात्मक आणि प्रशासकीय निर्णय घेताना कोणाच्या मान्यतेची आवश्यकता नाही, अशी स्पष्ट भूमिका. तर पीएमपीला पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महापालिकांकडून अनुदान दिले जाते. लोकप्रतिनिधी हे विश्वस्त असतात.  त्यामुळे पीएमपी प्रशासन घेत असलेल्या निर्णयांची माहिती मिळायलाच हवी, अशी लोकप्रतिनिधींची भूमिका. त्यातून मुंढे आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात वादाची ठिणगी.

बेशिस्त कर्मचारी, गैरवर्तन करणारे चालक-वाहक यांच्यावरही धडाकेबाज कारवाई. वर्षांनुवर्षे चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या पदोन्नत्या, अयोग्य पद्धतीने वाढविलेली वेतनश्रेणी रोखली. परिणामी कामगार संघटना दुखावल्या. खासगी ठेकेदारांच्या गाडय़ांवर दंडात्मक कारवाई सुरू केल्यानेही वाद.  पीएमपीला महापालिकेकडून अनुदान हवे असेल तर महापालिकेच्या बैठकांना उपस्थित राहा, या सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या एकत्रित आदेशाला मुंढेंकडून केराची टोपली.

मात्र पीएमपीसाठी होणारी पाचशे नव्या गाडय़ांची खरेदी हे बदलीमागील खरे कारण. गाडय़ांची खरेदी करताना मुंढे यांची भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांसाठी अडचणीची. परिणामी सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांकडून जाहीररीत्या बदलीची मागणी.

तुकाराम मुंढे

 

ठेकेदारांची मक्तेदारी मोडली

पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पदावरून बदली

कारण काय?

जा हिरात फलक ठेका आणि महत्त्वाकांक्षी चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेतील गैरव्यवहार रोखण्याचा प्रयत्न. जाहिरात फलक धोरणाची काटेकोररीत्या अंमलबजावणी. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमधील गैरव्यवहार उघडकीस आणले. या प्रक्रियेतील दबाव टाळण्यासाठी संगणक प्रणालीचा अवलंब.

आकाशचिन्ह आणि परवाना विभागाचे संगणकीकरण करण्याच्या बदल्यात एका कंपनीला जाहिरात हक्क देण्याचा प्रताप महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांनी केला होता. या जाहिरात हक्काची मुदत संपत आल्यामुळे नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. मात्र संबंधित कंपनी भाजपच्या एका मंत्र्याशी संबंधित असल्याने याच कंपनीला हे काम द्यावे, असा आग्रह सुरू झाला. हे बदलीचे महत्त्वाचे कारण. शहराला चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेप्रकरणी घेतलेल्या भूमिकेमुळे पुणेकरांचे समान पाणीपुरवठा योजनेतील किमान एक हजार कोटी रुपये वाचले. मात्र अधिकारी तसेच सर्वपक्षीय नगरसेवकांना त्यांची भूमिका अडचणीची ठरली. हेही बदलीचे एक कारण.

प्रेरणा देशभ्रतार

‘दादा’गिरीला धडक!

पिंपरी महापालिकेतून थेट पंतप्रधान कार्यालयात नियुक्ती

कारण काय?

पिंपरी पालिका आयुक्तपदी असताना शिस्तीचा आग्रह, नियमानुसार काम, पारदर्शकता आणि बेकायदा बांधकामांच्या विरोधातील बेधडक कारवाई करणाऱ्या डॉ. श्रीकर परदेशी यांची तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे भक्कम पाठबळ असतानाही तेव्हाचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिष्ठेचा विषय केल्याने तडकाफडकी बदली करण्यात आली होती. राज्य शासनाचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी त्यांना मुद्रांक शुल्क विभागाच्या महानिरीक्षकपदावर पाठवण्यात आले असल्याचा दावा तेव्हा करण्यात आला होता.

नांदेडचे जिल्हाधिकारी असताना परदेशी यांना अजित पवारांनी िपपरीत आणले. पुढे, त्याच पवारांनी अवघ्या १८ महिन्यांत त्यांची बदली केली. वर्षांनुवर्षे नियमांची पायमल्ली आणि मनमानी कारभार होत असलेल्या िपपरी पालिकेत परदेशी यांनी नियमानुसार कामकाजाचा आग्रह धरला. पैशाच्या उधळपट्टीला चाप बसवला. मुजोर अधिकारी तसेच ठेकेदारांना वठणीवर आणले. कामचुकारांना शिक्षा केली.  तब्बल ५५० बेकायदा इमारती त्यांनी जमीनदोस्त केल्या. या ‘पाडापाडी’वरून त्यांना धमकीची सात पत्रे आली होती. महापौर, आमदार, शहराध्यक्षांसह राष्ट्रवादी पदाधिकाऱ्यांच्या दबावाला ते बळी पडले नाहीत.  परदेशींना मुख्यमंत्र्यांचा पािठबा होता, त्यामुळे ते बदलीस अनुकूल नव्हते. अजित पवारांनी प्रतिष्ठेचा विषय केल्याने मुख्यमंत्र्यांचा नाइलाज झाला. नंतर मोदींच्या काळात परदेशी यांना थेट पंतप्रधानांच्या कार्यालयात प्रतिनियुक्तीवर बोलवण्यात आले.

डॉ. श्रीकर परदेशी

 

घोटाळे खणल्याची शिक्षा

जळगाव, उस्मानाबाद, नाशिक अशा ठिकठिकाणी कामाचा धडाका.. परिणामी बदल्यांचे शुक्लकाष्ठ कायमचे मागे. 

कारण काय?

पा रदर्शक कारभाराचा आग्रह, शिस्तीने काम आणि गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार खणून काढण्याची धमक. राज्यात ओळखले जातात ते जळगावचा घरकुल घोटाळा उघडकीस आणणारा अधिकारी म्हणून. सुरेशदादा जैन समर्थकांसाठी हा कमालीचा वाईट अधिकारी.

उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी असताना तुळजाभवानी मंदिरातील गैरव्यस्थापनाचा गोंधळ आणि मतलबाचा उदोउदो याला आळा. मंदिरातील लिलावांत भ्रष्टाचार, दानपेटीतील सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांची चोरी, मोजक्याच ठेकेदारांमुळे श्रद्धेचा बाजार. हे सर्व बंद केले. शिस्त लावली. ठेकेदारांवरील कारवाईमुळे लोकप्रतिनिधींशी संघर्ष. तुळजापूरचे आमदार मधुकरराव चव्हाण आणि गेडाम यांच्यात वाद. त्यांच्या बदलीचे वारंवार प्रयत्न. नाशिक महापालिका आयुक्तपदी काम करताना भाजप पदाधिकाऱ्यांकडून विरोध.

डॉ. प्रवीण गेडाम

 

पारदर्शकतेचा आग्रह नडतो!

औरंगाबाद पालिकेच्या आयुक्तपदावरून बदली आणि विभागीय आयुक्तपदाऐवजी कृषी आयुक्तपदी रवानगी व तेथून क्रीडा संचालनालयात बदली.

कारण काय?

जि ल्हाधिकारी म्हणून अनेक गावांत चांगली कामे. पाणीसमस्येवर मुलगामी व लोकांमध्ये जाऊन, त्यांचे साह्य़ घेऊन काम. ज्या कामात हात घालू तेथे सर्वसामान्य माणसाला लाभ मिळतो आहे का, हा निकष. आडवा येणारा प्रत्येक कर्मचारी बाजूला करायचा, त्याला शासन करायचे, हे काम एका बाजूला चालूच. परिणामी काही अधिकारी, कर्मचारी यांच्याप्रमाणेच लोकप्रतिनिधींमध्ये रोष.

औरंगाबादमध्ये महापालिका आयुक्तपदाचा कारभार हाती घेतला आणि शहरात भाजीवाल्यांनीही प्लास्टिक पिशवी विकणे बंद केले. कायद्यात असणारे सारे काम सहज होऊ शकते हा अनुभव औरंगाबादकरांना दिला.

काही नाठाळ अधिकारी निलंबित करण्याची सारी कागदपत्रे जमवून ठेवली. ‘समांतर’चे ‘घोळदार’ कंत्राट  रद्द करण्याइतपतची तयारीही केली. तेवढय़ात आयुक्तपदावरून बदली. ते विभागीय आयुक्त म्हणून येणार म्हटल्यावर मराठवाडय़ातील नेते वैतागले. त्यांनी हा आयुक्त नको, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली. परिणामी केंद्रेकरांच्या बदलीला स्थगिती.

कृषी आयुक्त म्हणून नेमणूक. परंतु काही महिन्यांत क्रीडा संचालनालयात बदली. एकंदर काय, तर कृषी विभागात सर्वाधिक समस्या असतानाही तेथेही त्यांचा वावर असू नये असे वाटणाऱ्यांना सरकारने सहकार्य केले.

सुनील केंद्रेकर

 

स्वच्छतेच्या ‘झगडे’पर्वासही सर्वत्र अडथळे

अनेक विभागांतून अल्पावधीत बदल्या. सध्या नाशिक येथे विभागीय महसूल आयुक्तपदी

कारण काय?

हि तसंबंधींच्या प्रस्थापित ‘व्यवस्थे’ला सातत्याने आव्हान. जेथे जातील तेथे ‘झगडे’पर्व सुरू.  पुणे शहरातील अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची कारवाई सुरू केल्यावर महापालिका आयुक्तपदावरून बदली. अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदावरून तीन वर्षांत बदली. कायद्यानुसार औषध दुकानात ‘फार्मासिस्ट’ असणे बंधनकारक केले. औषध दुकानदारांच्या नफेखोरीला लगाम. औषधांच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न. डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय औषधे देण्यास विक्रेत्यांना प्रतिबंध. बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांना त्यामुळे धक्का. औषध दुकानदारांतही असंतोष. परिणामी दुकानदारांकडून अनेकदा राज्यव्यापी बंद आंदोलन.

परिवहन आयुक्त म्हणून केवळ आठ महिने काम. आरटीओ कार्यालयांची ‘स्वच्छता’ हे तेथून बदलीचे प्रमुख कारण. आरटीओ कार्यालयातून दलालांना हद्दपार करणे, क्षमतेहून अधिक मालाची वाहतूक करणारे वाहनधारक आणि तपासणी नाक्यावर पैसे घेणारे अधिकारी यांच्याविरुद्ध कारवाई.

पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावरही अशीच कार्यपद्धती. दीड वर्षांत तेथून बदली.

नाशिकचे जिल्हाधिकारी असतानाही शेकडो एकर जमीन घोटाळे उघडकीस आणले. आरक्षण स्थलांतरित करण्याच्या प्रयत्नांना चाप लावला. एका प्रकरणात तत्कालीन महसूलमंत्र्यांचा सहभाग उघड झाला होता. तेव्हा झगडे यांच्या बदलीसाठी प्रयत्न झाले. परंतु, जनतेच्या दबावामुळे शासनाने तेव्हा बदलीचे धाडस दाखविले नव्हते.

महेश झगडे

 

धडाकेबाज कार्यशैलीमुळे कारवाई

अमरावती महापालिकेचे आयुक्त असतानाच्या एका प्रकरणात विधिमंडळ न्यायासनाकडून शिक्षा.

कारण काय?

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीवरून आमदार डॉ. सुनील देशमुख यांनी दाखल केलेल्या हक्कभंग प्रस्तावानंतर गुडेवार यांना शिक्षा.

गुडेवार यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत एक प्रकल्प मंजूर करून घेतला. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार या प्रकल्पाचा बृहत् आरखडा न मांडता थेट प्रकल्प अहवाल सादर करण्यात आला. हे ेकरताना  ‘महापालिका आयुक्तांनी आपल्याला विश्वासात घेतले नाही.. दुसरीकडे आपण योजनेसंदर्भात चुकीची माहिती देत असल्याचे विधान करून आयुक्तांनी आपल्या विश्वासार्हतेवरच आघात केला. यातून आपली जनमानसात प्रतिमा खराब करण्याचे कृत्य आयुक्तांनी केले. विधानसभा सदस्य या नात्याने माझा हक्कभंग आणि अवमान झाला आहे,’ असे डॉ. सुनील देशमुख यांचे म्हणणे. त्यावरून विधिमंडळ न्यायासनासमोर चंद्रकांत गुडेवार यांना समज देण्याचा निर्णय.

या शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान. हक्कभंगाच्या माध्यमातून राजकीय वचपा काढण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गुडेवार यांचा आरोप.

गुडेवार यांनी अवैध बांधकामावर हातोडा मारताच अनेकांचे हितसंबंध दुखावले गेले आणि त्यातूनच लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्यातील वितुष्ट वाढले. ज्या योजनेवरून हक्कभंग झाला, ती योजना अजूनही अपूर्णावस्थेतच आहे.

चंद्रकांत गुडेवार

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 18, 2018 5:27 am

Web Title: politicians transfer bureaucrats
Next Stories
1 ईशान्य भारतातील सत्तेची समीकरणे
2 राज्यातील डावा – आंबेडकरवादी प्रवाह
3 माओवाद – जंगलातून शहराकडे
Just Now!
X