अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या बुरख्याखाली जगभरातून ज्याला विरोध आहे, अशा जी.एम. बियाणांची आणि त्याचबरोबर पेटंटचे चिलखत घातलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची आपल्या बाजारपेठेवर मजबूत पकड बसेल. आणि हे सगळे पुन्हा आमच्याच कल्याणासाठी असल्याचा दावा, यांचे पगारी बारगीर सगळ्या माध्यम प्रकारांतून करायला सुरुवात करतील. सध्या काही काळापासून, अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या चर्चा व महाचर्चा यांचा मी पाठपुरावा करते आहे, कधी कधी श्वास रोखून. हा एक सकारात्मक सामाजिक कायदा असून प्रत्येक भारतीयाला पुरेसे अन्न मिळायलाच हवे याचा प्रतिवाद होऊच शकत नाही. किंबहुना या कायद्याला नतिक अधिष्ठान आहे. या संदर्भात गेल्या काही दिवसांमध्ये दूरदर्शन आणि वृत्तपत्रांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वादविवाद आणि चर्चा सुरू आहेत. या चर्चामध्ये (किंवा वादविवादांमध्ये) ठळकपणे मांडण्यात आलेले मुद्दे तीन :* अशा प्रकारचा कायदा पास झाल्यानंतरसुद्धा, राबवण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा पैसा (अंदाजे दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त) उपलब्ध आहे काय?* अन्नधान्याच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये भरून उरलेला अक्राळविक्राळ भ्रष्टाचार *आज प्रत्यक्ष अस्तित्वात असलेला धान्यसाठा.सर्वसाधारणपणे या मुद्दय़ांच्या आजूबाजूला सर्व चर्चा घुटमळत आहे. परंतु मला मात्र असे वाटते की वरील मुद्दय़ांइतकेच किंबहुना थोडे जास्तच महत्त्वाचे काही इतर मुद्दे सोयीस्कररीत्या लपवले जात आहेत, किंवा दुर्लक्षित केले जात आहेत. आणि तेही, ज्यांचा हे अन्नसुरक्षा धोरण ठरवण्यामध्ये किंवा राबवण्यामध्ये मोठा हात आहे अशा शेतीविषयक अर्थतज्ज्ञांकडून. भीतिदायक वेगाने होणाऱ्या शहरीकरणामुळे शेतजमिनींची मोठय़ा प्रमाणावर लचकेतोड चालू आहे. अशा वेळी जनसामान्यांना कबूल केलेला हा एवढा प्रचंड धान्यसाठा आम्ही कसा तयार करणार आहोत? तेही आमच्या अशा देशामध्ये जिथे साधारण १४३ कोटी हेक्टर्सपकी ७२ टक्के जमीन ही कोरडवाहू / पावसावर अवलंबून असलेली शेती आहे आणि समजा काही काळापुरतं आपण असं गृहीत धरलं की यापुढे एकही हेक्टर शेतजमिनीवर मॉल किंवा बहुमजली इमारत उभी राहणार नाही, तरीसुद्धा आपल्याकडे असलेली पाण्याची कमतरता आणि पूर्वीपासूनच बंधनकारक असलेल्या इतर सगळ्या गोष्टी यांमुळे वरपासून खालपर्यंत शेती आणि शेतकरी यांची रचनाच आपल्याला मुळापासून बदलावी लागेल. यासाठी प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात खतांचा, कीटकनाशकांचा, पाण्याच्या उपलब्धतेचा साठा निर्माण करून त्याचा अविरत पुरवठा होईल याचीही काळजी घ्यावी लागेल. अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे सरकार हाच शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठा ग्राहक बनलेला असेल. यातूनच कदाचित र्सवकष एकाधिकारशाही निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. पण वरील सर्व मुद्दय़ांवर बरीच साधकबाधक चर्चा झालेलीच आहे. मला इथे एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट लक्षात आणून द्यायची आहे, जिच्याकडे बहुतांश जाणूनबुजून आणि क्वचित अनवधानाने दुर्लक्ष झालेले आहे. ज्यावर आपल्या शेतीचे बदलणारे भविष्य अवलंबून आहे, इतक्या प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावर अतिरिक्त धान्यसाठा तयार करण्यासाठी आपल्याला तशाच प्रकारच्या बी-बियाणांची गरज पडणार आहे. कारण पारंपरिक पद्धतीचे बी-बियाणे इतक्या कमी वेळात इतके प्रचंड धान्य उत्पादन करूच शकत नाही. याचाच परिणाम म्हणून मग ज्या गोष्टीला अनेक शात्रज्ञांनी आणि शेतीतज्ज्ञांनी आजपर्यंत कडाडून विरोध केला होता असे जी.एम. बियाणे जनुकीय क्रांतीच्या नावाखाली दिमाखात आणि हक्काने आपल्या बाजारपेठेवर कब्जा करतील. नवनवीन प्रकारचे हायब्रीड बियाणे वापरून केलेल्या हरितक्रांतीमुळे आम्ही अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालो अशा वल्गना खूप वष्रे केल्या गेल्या. पण आता त्या हरितक्रांतीचे खरे परिणाम दिसू लागले आहेत, जाणवू लागले आहेत. भारताचे ‘गव्हाचे कोठार’ असे जे पंजाब राज्य, हे तेव्हापासून वापरले गेलेले हायब्रीड बियाणे व त्या बियाणांच्या गरजेमुळे झालेले अतिरिक्त सिंचन यामुळे जागतिक पातळीवर नोंद घेतली जाते इतके नापिक बनले आहे. वरील सर्व गोष्टी लक्षात घेतल्यावर मला तीव्रपणे वाटते की, अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या बुरख्याखाली जगभरातून ज्याला विरोध आहे, अशा जी.एम. बियाणांची आणि त्याचबरोबर पेटंटचे चिलखत घातलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची आपल्या बाजारपेठेवर मजबूत पकड बसेल. आणि हे सगळे पुन्हा आमच्याच कल्याणासाठी असल्याचा दावा, यांचे पगारी बारगीर सगळ्या माध्यम प्रकारांतून करायला सुरुवात करतील. म्हणूनच पुन्हा एकदा मला असा इशारा द्यावासा वाटतो की, यामुळे पारंपरिक बियाणे साठवण्याची, देवाणघेवाण करण्याची आणि पसरवण्याची शेकडो वर्षांची परंपरा (जी आपल्या शेतीचा कणा आहे), ती मोडून पडेल आणि कुठल्याही पेटंटशिवाय मोकळेपणाने या परंपरेचे पालन करणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांची पेटंट फी देता देताच दमछाक होईल. इतर मुद्दय़ांबरोबरच जी.एम. बियाणे, येऊ घातलेले सीड बिल आणि बी.आर.ए.आय. (बायोटेक्नॉलॉजी रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया) यांवरही अन्नसुरक्षा विधेयकासंदर्भातील चच्रेदरम्यान विचार होणे अत्यावश्यक आहे.(लेखिका जर्मनीतील हायडेलबर्ग विद्यापीठात पीएच.डी. करीत असून शेती हा त्यांचा अभ्यासाचा विषय आहे.)
