अयोध्या खटल्याच्या निकालाने एक अध्याय संपला. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी या खटल्याचे सविस्तर वार्ताकन करत या प्रकरणाच्या अनेक पैलूंना स्पर्श केला आहे. या निकालाबाबत भारतात संयत प्रतिक्रिया व्यक्त होत असल्याचे कौतुक या माध्यमांनी केले. मात्र, हिंदुत्ववाद अधिक टोकदार होण्याची भीती व्यक्त करतानाच काही माध्यमांनी भारताच्या धर्मनिरपेक्ष म्हणून असलेल्या ओळखीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दोन समाजांमध्ये कटुता निर्माण करणारा आणि गेली तीन दशके मोठी राजकीय उलथापालथ घडविणारा हा संघर्ष संपल्याने भारत आता मूळ समस्यांवर लक्ष केंद्रित करेल का, पुढल्या हाका ऐकेल का, असा सवाल काही माध्यमांनी केला आहे.

‘‘केंद्रात २०१४ मध्ये भाजप सत्तेवर आल्यानंतर राम मंदिर उभारणीचा मुद्दा अधिक ठळकपणे पुढे आला. सहा महिन्यांपूर्वीच सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला पुन्हा महाजनादेश मिळाला असताना अयोध्या खटल्याचा निकाल हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपसाठी मोठा विजय आहे. मात्र, यामुळे भारताची हिंदू म्हणून ओळख होण्याकडे वेगाने वाटचाल होत आहे,’’ असे नमूद करत ‘द गार्डियन’च्या वृत्तात देशातील झुंडबळींच्या घटनांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’चाही असाच सूर आहे. ‘‘पंतप्रधान मोदी यांनी या निकालाचे स्वागत करून या निकालाकडे जय किंवा पराजयाच्या दृष्टिकोनातून पाहू नये, असे आवाहन केले. मात्र, न्यायालयाचा निकाल हा मोदींसाठी मोठा विजय आहे. राष्ट्रनिर्मात्यांच्या धारणेनुसार भारत हा धर्मनिरपेक्ष असला, तरी मोदी आणि भाजपसाठी भारत मूलत: हिंदू राष्ट्र आहे,’’ असे ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या वृत्तात म्हटले आहे. निकालाच्या पाश्र्वभूमीवर देशातील सुरक्षा व्यवस्था आणि निकालानंतरची शांतता, निकालाचे स्वागत, पक्षकार, सामान्य नागरिकांच्या प्रतिक्रियांना या वृत्तात सविस्तर स्थान देण्यात आले आहे.

‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’नेही वृत्तात हिंदू राष्ट्रवादाचा मुद्दा उपस्थित केला. ‘‘न्यायालयाच्या निकालाचे मुस्लिमांनी स्वागत केले असले तरी त्यातील अनेकांनी आपल्याला दुय्यम नागरिक म्हणून वागणूक मिळण्याची भीती वर्तवली आहे. मुस्लिमांविरोधातील हिंसाचार वाढेल आणि त्यास संस्थात्मक स्वरूप येईल, अशी भीती एक पक्षकार हाजी मेहबूब अहमद यांनी व्यक्त केली. न्यायालयाचा निकाल मुस्लीम स्वीकारतील; पण हिंदुत्ववाद्यांचे धाडस वाढेल आणि ते आणखी मशिदी लक्ष्य करतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली,’’ असे या वृत्तात म्हटले आहे. अर्थात, मोदींनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात दिलेल्या एकतेच्या संदेशाचा उल्लेखही या वृत्तात आहे.

‘‘या निकालाचे कोणालाही आश्चर्य वाटले नाही. मुस्लिमांना पाच एकर पर्यायी जागा देण्याच्या निर्णयाबरोबरच बाबरी मशीद विध्वंसाचे कृत्य बेकायदा होते, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. केंद्रात मोठय़ा विजयाने सलग दुसऱ्यांदा सत्ता स्थापन केलेल्या मोदी सरकारने आपल्या हिंदू जनाधाराला दिलेल्या अनेक आश्वासनांची पूर्तता केली आहे. त्यात जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याचा मुद्दाही आहे. मात्र, या विजयी घोडदौडीनंतर आता पंतप्रधान मोदी हे ढासळत्या अर्थव्यवस्थेसारख्या देशातील गंभीर विषयाकडे लक्ष देतील का, दोन समाजांमध्ये ताणलेले संबंध आता सुधारतील का,’’ असे सवाल ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने केले आहेत. कट्टर हिंदूंनी आधीच भारतातील अन्य ठिकाणांच्या मशिदींकडे मोर्चा वळवला आहे, याकडेही ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने लक्ष वेधले आहे.

न्यायालयाच्या निकालाबाबत पाकिस्तानी माध्यमांत विरोधी सूर उमटला आहे. निकालाच्या वृत्तासह लेख, विश्लेषण आणि प्रतिक्रियांना ‘डॉन’ने मोठी प्रसिद्धी दिली आहे. न्यायालयाच्या निकालाने भारतात हिंदू आणि मुस्लीम यांच्यातील संबंधावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकेल, अशी भीती ‘डॉन’मधील एक लेखात व्यक्त करण्यात आली आहे. हा निकाल पक्षपाती असल्याचा सूर पाकिस्तानी राजकारण्यांनी काढला आहे. ‘द एक्स्प्रेस ट्रिब्यून’ने बातमीसह फराह ख्वाजा यांचा लेख प्रसिद्ध केला आहे. या निकालावर टीकात्मक भाष्य करतानाच अल्पसंख्याकांच्या हितसंरक्षणात पाकिस्तान सरकारचे अपयशही दुर्लक्षित करून चालणार नाही, असे ख्वाजा यांच्या लेखात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, बांगलादेशी वर्तमानपत्रांमध्ये न्यायालयाच्या निकालाबाबत संयत मांडणी करण्यात आली आहे. न्यायालयाचा निकाल ‘संतुलित’ असल्याचे ‘डेली स्टार’च्या वृत्तात म्हटले आहे.

संकलन : सुनील कांबळी