सतीश कामत रत्नागिरीजवळच्या नाणार परिसरातून रद्द झालेला तेलशुद्धीकरण प्रकल्प तिथेच व्हावा, अशी मागणी करणारा मोर्चा अलीकडेच निघाला. या मोर्चामागे कोण होते आणि सावध समर्थनाची ही भूमिका कशी तयार झाली, तिचे परिणाम काय होऊ शकतात, या प्रश्नांचा हा मागोवा.. रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील बहुचर्चित नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर केली तेव्हा कोकणातून आणखी एक प्रकल्प घालवल्याचे समाधान प्रकल्पाच्या विरोधकांना मिळाले होते. पण गेल्या २० जुलै रोजी प्रथमच या प्रकल्पाच्या समर्थनासाठी रत्नागिरी शहरात मोर्चा काढण्यात आला. त्यामुळे ‘नाणार होणार की जाणार’ ही चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा आकार आणि त्यामुळे निर्माण होऊ शकणारं लाभ-हानीचे कोष्टक विवाद्य असले तरी मुळात पिढय़ान्पिढय़ा राहिलेले घर किंवा जोपासलेली शेती-बागायती आपल्या इच्छेविरुद्ध, एखाद्या प्रकल्पासाठी सोडून जाणे हे प्रकल्पग्रस्तांच्या दृष्टीने व्यावहारिकदृष्टय़ा पचायला कठीण आणि भावनिकदृष्टय़ा अतिशय क्लेशदायक असते. पर्यावरण किंवा प्रदूषणाच्या मुद्दय़ांपेक्षा ते जास्त प्रभावी ठरते. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली नर्मदा सरोवरासारख्या महाकाय प्रकल्पाच्या विरोधात तेथील आदिवासी-शेतकरी याच मुद्दय़ावर गेल्या सुमारे तीन दशकांपेक्षा जास्त काळचिवटपणे लढा देत राहिले आहेत. त्यामुळेच ‘आधी पुनर्वसन मग प्रकल्प’ हे तत्त्व राष्ट्रीय पातळीवर मान्य करण्यात आले. विशिष्ट नैसर्गिक रचनेमुळे एखाद्या प्रदेशात संबंधित प्रकल्प उभारणे गरजेचे असेल तर त्यामुळे विस्थापित होणाऱ्या जनसमूहाला विश्वासात घेऊन पूर्ण कल्पना देणे, त्यांच्या पुनर्वसनाची केवळ शाब्दिक नव्हे, तर कृतीद्वारे हमी देणे आणि मगच भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू करणे हे या तत्त्वानुसार अपेक्षित आहे. पण आपल्याकडे सगळ्या गोष्टी फक्त ‘तत्त्वत: मान्य’ असतात आणि प्रशासकीय अंमलबजावणीच्या पातळीवर त्यांना हरताळ फासला जातो, हा अगदी कोयना प्रकल्पापासूनचा इतिहास आहे. तोच परिपाठ नाणारमध्येही चालू राहिल्याने स्थानिक गावकरी चवताळून उठले. ‘आम्ही ग्रामस्थांबरोबर’ असा लबाड पवित्रा घेत शिवसेनेसह सर्व विरोधी राजकीय पक्षांनी लोकसभा निवडणुकांवर डोळा ठेवून त्यावर पोळी भाजून घेतली. पण प्रकल्प समर्थकांनी मोर्चा काढला तेव्हा ते सर्व गुळणी धरून बसले, तर भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी, मोर्चाचा अराजकीयपणा शाबूत ठेवण्यासाठी ‘बाहेरून पाठिंबा’ देण्याचे धोरण अवलंबले. खरे तर अशा प्रकारे वातावरण बदलायला गेल्या जानेवारीपासूनच सुरुवात झाली होती. प्रकल्पग्रस्तांसह या परिसरातील नागरिकांची मते जाणून घेऊन उपाययोजना सुचवण्यासाठी राज्याचे माजी सचिव द. म. सुकथनकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची बैठक गेल्या ५ फेब्रुवारी रोजी रत्नागिरीच्या अल्पबचत भवनामध्ये आयोजित करण्यात आली होती. प्रकल्पासंदर्भात निवेदन देऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्था-संघटनांनी या समितीपुढे येऊन म्हणणे सादर करावे, असे आवाहन त्या वेळी केलेले होते. पण प्रकल्पाला राजकीय विरोध करत असलेल्या शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत, आमदार राजन साळवी, आमदार उदय सामंत आणि प्रकल्पविरोधी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत या समितीचे कामकाज बंद पाडले. त्यापूर्वी सकाळच्या सत्रात मात्र जनहित संघर्ष समिती, कोकण जनकल्याण प्रतिष्ठान, राजापूर तालुका व्यापारी संघ, राजापूर तालुका बार असोसिएशन, वाहतूकदार संघटना, हॉटेल असोसिएशन, आंबा बागायतदार संघटना इत्यादी संघटनांच्या शिष्टमंडळांनी या समितीची भेट घेऊन काही मागण्या आणि अटींसह प्रकल्पाच्या स्वागताची भूमिका असलेली निवेदने सादर केली होती. गेल्या शनिवारी निघालेल्या समर्थकांच्या मोर्चाची बीजे त्याच दिवशी पेरली गेली होती. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीतल्या राजकीय अपरिहार्यतेपोटी मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्प रद्द केला तरी आत कुठे तरी धुमसत होते. निवडणुकीचा धुरळा बसल्यानंतर हे गट, संघटना एकत्र येण्याच्या प्रकियेने वेग घेतला. रत्नागिरीतल्या विविध संस्था-संघटनांनी त्यांना आणखी बळ दिले आणि त्यातून निघालेल्या पाठिंबादर्शक मोर्चाने या विषयाला पुन्हा तोंड फोडले आहे. गेल्या सुमारे २५ वर्षांत या जिल्ह्य़ामध्ये स्टरलाइट, एन्रॉन, फिनोलेक्स, जिंदाल आणि जैतापूर अणुऊर्जा या सर्व प्रकल्पांना सुरुवातीला विरोधच झाला. या प्रत्येक प्रकल्पाचे नंतर काय झाले, त्याबाबतचा इतिहास ताजा आहे. पण त्यामुळे कोकणी माणूस नकारात्मक वृत्तीचा आहे अशी प्रतिमा निर्माण झाली होती. या मोर्चामुळे त्या प्रतिमेला प्रथमच छेद दिला गेला आणि या प्रदेशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने ते चांगले झाले. मात्र केवळ मोठी आर्थिक गुंतवणूक येते आहे म्हणून किंवा रोजगाराच्या संधी मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध होतील, या आशेपोटी प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी डोळे मिटून लाल पायघडय़ा घालणे चुकीचे ठरेल. प्रकल्प समर्थकांनाही याचे भान आहे. पण एकदा जमिनीचा ताबा मिळाल्यानंतर संबंधित प्रकल्पाचे प्रवर्तक प्रदूषणासह विविध प्रकारचे निर्बंध धाब्यावर बसवत कसा स्वार्थ साधतात, याचा सार्वत्रिक अनुभव रत्नागिरी जिल्ह्य़ातही आलेला आहे. त्यापेक्षा भीक नको, कुत्रा आवर, असं म्हणण्याची पाळी येते. पण तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते. अर्थात या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाचे भवितव्य अजून अधांतरी आहे. रत्नागिरीत विरोध असेल तर आम्ही तो रायगडात नेऊ, तिथे जमीनही उपलब्ध आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी जोरात सांगितले खरे, पण त्यानंतर त्याही आघाडीवर सामसूम आहे आणि याबाबतच्या निर्णायक हालचाली आता विधानसभा निवडणुकांनंतरच होतील, हे उघड आहे. मात्र तोपर्यंत विरोधक आणि समर्थकांनीही आणखी गृहपाठ करण्याची गरज आहे. त्यापैकी विरोधकांबद्दल फार काही बोलावे अशी परिस्थिती नाही. कारण अशा प्रकल्पांबाबत सेना-भाजपवाले किती टोकाची पलटी मारू शकतात, हे एन्रॉनच्या काळापासून सर्वज्ञात आहे आणि अन्य तथाकथित अराजकीय विरोधक भावनिकतेच्या पातळीवर अडकून पडलेले आहेत. कोकणात वाहननिर्मिती, माहिती-तंत्रज्ञानासारखे निसर्गस्नेही, पर्यावरणपूरक उद्योग आणावेत, पर्यटन हाच कोकणच्या शाश्वत विकासासाठी योग्य पर्याय आहे अशा आदर्शवादी सूचना विविध घटकांकडून वेळोवेळी केल्या जातात. तसे काही झाले तर ते निश्चितच स्वागतार्ह ठरेल. पण त्या दृष्टीने पूरकधोरणे आखून त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षित पाठपुरावा आणि सत्ताधाऱ्यांकडून प्रतिसाद, हे दोन्हीही आजतागायत घडलेले नाही. कारण हे आर्थिक-सामाजिक मागासलेपण कायम राहण्यातच त्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. शिवाय त्या अपेक्षा पूर्ण करणारा ‘सी वर्ल्ड’सारखा प्रकल्प आला तरी जमीन देण्यावरून वाद असतोच. दळणवळणाच्या सुविधांचा अभाव, हा कोकणच्या आधुनिक विकासातला एक महत्त्वाचा अडथळा आहे. गेल्या दोन दशकांत इथे रेल्वे आणि रस्त्यांचा बऱ्यापैकी विकास झाला आहे. पण परदेशी पर्यटक किंवा उद्योगपतींच्या दृष्टीने सर्वात मौल्यवान गोष्ट असणाऱ्या वेळेची बचत होण्यासाठी अनिवार्यनागरी विमानसेवेचे घोडे पेंड खात आहे. त्यामुळे मोठे उद्योग या प्रदेशाकडे आकर्षित होत नाहीत आणि पर्यटकांच्या क्रूझ-नौका रत्नागिरीच्या बंदरात थांबत नाहीत. याचबरोबर हेही लक्षात घ्यायला हवे की, एके काळी यशवंतराव चव्हाणांसारखे राज्यकर्ते उद्योगपतींना हाताला धरून आपल्याला हवा त्या भागात कारखाना काढायला लावत असत. पण तो इतिहास झाला. आता परिस्थिती नेमकी उलटी आहे. ‘बेगर्स काण्ट बी चूझर्स’ या म्हणीची जाणीव पदोपदी करून दिली जात असते. अशा वेळी, येऊ घातलेल्या संकटाचे इष्टापत्तीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी प्रयत्नरत राहणे, एवढेच संबंधितांच्या हातात उरते. तेलशुद्धीकरण प्रकल्प पुन्हा नाणारला येणार का, याचे उत्तर विधानसभा निवडणुकीनंतरच मिळेल. तो आल्यामुळे समर्थकांना अपेक्षित काही परिणाम साधेल; पण पर्यावरणासह नवे सामाजिक प्रश्नही निर्माण होणार आहेत, याचेसुद्धा भान ठेवायला हवे. आधुनिक विकासामागे तो शाप दडलेलाच असतो. तो पारखून स्वीकारण्याची आमची इच्छा आहे, असा सकारात्मकहुंकार या घुसळणीतून उमटत आहे, हेही नसे थोडके! satish.kamat@expressindia.com
