प्रल्हाद बोरसे /आशीष धनगर/ दयानंद लिपारे

यंत्रमागांची धडधड काही प्रमाणात पुन्हा सुरू झाली असली, तरी उन्हाळी हंगाम गमवावा लागलेल्या या क्षेत्राला दसरा- दिवाळीपर्यंत रडतखडतच वाटचाल करावी लागणार आहे..

करोना संकटामुळे तब्बल सव्वादोन महिने यंत्रमाग व्यवसायाचा खडखडाट मालेगावमध्ये बंद ठेवावा लागला. मालाला उठाव नसल्याने आधीच मंदीच्या तडाख्यात सापडलेला यंत्रमाग व्यवसाय अधिकच अडचणीत आला. त्याची सर्वाधिक झळ कामगारांना बसली आहे. आर्थिक असमर्थता दाखवत बहुसंख्य कारखानदारांनी शासन आदेश झुगारत टाळेबंदीच्या काळात कामगारांना वेतन दिले नाही. परिणामी उपासमारीची वेळ आल्याने कारखाने एकदाचे कधी सुरू होतील, अशी आस कामगारांना लागली.

मालेगावला संधी?

मालेगावात उत्तर प्रदेश वा अन्य राज्यांतील स्थलांतरित कामगारांची संख्या नगण्य आहे. स्थानिक पातळीवर मोठय़ा प्रमाणावर कामगार उपलब्ध आहेत. त्यामुळे कामगारांअभावी कारखाने सुरू करण्यास अडचण येण्याची अजिबात स्थिती नाही. मात्र उठाव नसल्याने काही कारखानदारांकडे टाळेबंदीपूर्वी उत्पादित केलेला माल तसाच पडून आहे. विक्री केलेल्या मालाची वसुली थांबल्याने कच्चामाल खरेदी करण्याची अनेकांची ऐपत राहिली नाही. उत्तर महाराष्ट्रात सर्वाधिक करोनाबाधित आढळून आलेले मालेगाव शहर लाल क्षेत्रात आहे. प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरील कारखाने सुरू करण्यास आता शासनाने सशर्त मान्यता दिली आहे. त्यामुळे काही अडचणी दूर झाल्यास येथील जवळपास ७० ते ८० टक्के कारखाने सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, येथे उत्पादित होणाऱ्या कापडावर स्थानिक स्तरावर प्रक्रिया करण्याची सोय नाही. तसेच यंत्रमागात आधुनिकता न आणता पारंपरिक पद्धतीनेच घेतल्या जाणाऱ्या उत्पादनामुळे बाजारातील स्पर्धेत टिकाव धरताना येथील कारखानदारांना अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागते. अन्य ठिकाणांच्या तुलनेत मालेगावच्या कापडाचे उत्पादन मूल्य अधिक असते. या साऱ्याचा आर्थिक दुष्परिणाम कारखानदारांना नेहमी भोगावा लागत असतो. मात्र स्थलांतरित मजुरांअभावी राज्यातील अन्य ठिकाणचे यंत्रमाग सुरू होऊ  शकले नाहीत, तर मालेगावला एकप्रकारे संधी उपलब्ध होईल. उत्पादित कापडाला चांगली मागणी वाढेल आणि काही काळ का असेना मालेगावच्या यंत्रमाग व्यवसायाला चांगले दिवस येतील!

आहे परवानगी तरी..

याउलट उदाहरण आहे ठाणे जिल्ह्य़ातील भिवंडीचे. यंत्रमागाशी निगडित असलेले कामगार मोठय़ा प्रमाणात त्यांच्या मूळ गावी निघून गेल्याने त्याचा फटका इथल्या यंत्रमाग व्यावसायिकांना बसला आहे. त्यामुळे भिवंडीतील यंत्रमाग व्यवसाय ७० टक्के बंदच असल्याचे चित्र आहे. भिवंडीत जवळपास सहा लाख यंत्रमाग आहेत. या यंत्रमागांवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या चार ते पाच लाख कामगार काम करतात. यातील सर्वाधिक कामगार हे उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या राज्यांतील आहेत. मात्र टाळेबंदीत हाती काम नसल्याने यंत्रमाग व्यवसायाशी संबंधित असलेले सुमारे अडीच ते तीन लाख कामगार भिवंडीतून त्यांच्या राज्यात निघून गेले. त्यामुळे कामगारच उपलब्ध होत नसल्याने यंत्रमाग सुरू करण्यास परवानगी देऊनही उपयोग काय, असा प्रश्न येथील यंत्रमाग व्यावसायिक विचारत आहेत.

उत्पादन खर्चाला कात्री..

यंत्रमाग व्यवसायाचे आणखी एक महत्त्वाचे ठिकाण म्हणजे कोल्हापूरमधील इचलकरंजी! राज्याचे मँचेस्टर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या शहरात यंत्रमागाची धडधड गेल्या आठवडय़ापासून सुरू झाली आहे. मात्र त्याचे प्रमाण एकूण यंत्रमागांच्या तुलनेत २५ ते ३० टक्के इतकेच आहे. कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत, पेठ वडगाव, विटा या पश्चिम महाराष्ट्रातील केंद्रांत कूर्मगतीने वस्त्रोद्योग सुरू आहेत.

दुसरे म्हणजे ‘उत्पादन ते विक्री’ ही शृंखला पूर्णत: सुरू नसल्याचे परिणामही जाणवत आहेत. उत्पादन काही प्रमाणात सुरू असले तरी विक्री यंत्रणा यथातथा असल्याने उत्पादन करून करायचे तरी काय, असा प्रश्न आहे. निर्यात दर्जाचे कापड निर्माण करणारे कारखाने बऱ्यापैकी सुरू होते. आता तेथील मागणीही कमी होऊ लागल्याने नवा पेच निर्माण झालेला आहे. या क्षेत्रात बहुतांशी कामगार हे परप्रांतीय होते. त्यांनी गावचा रस्ता पकडल्यामुळे अवघे ३० टक्के उत्पादन कसेबसे सुरू आहे. काही कापड व्यापाऱ्यांनी पूर्वीचे खरेदी करार रद्द करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे कमी उत्पादन खर्चामुळे चीनने जगभरात हात-पाय पसरले, ती नीती भारतीय वस्त्रोद्योगातही वापरणे गरजेचे असल्याचा सूर उद्योजकांचा आहे.