अ‍ॅड. गणेश सोवनी येत्या सप्टेंबरात अमेरिकी सैन्य अफगाणिस्तानातून पूर्णपणे माघारी घेण्याची घोषणा अध्यक्ष जो बायडेन यांनी सरत्या आठवडय़ात केली. या सैन्यमाघारीनंतर तब्बल ७२ हजार सैन्यबळ असलेल्या तालिबानपुढे अफगाण सैन्यदलाचा निभाव न लागल्यास अवघ्या काही महिन्यांत तिथले विद्यमान नागरी सरकार पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळू शकते. मग तालिबानने ‘अल्-कायदा’ आणि ‘आयसिस’सारख्या संघटनांच्या उरलेल्या सदस्यांना त्या देशात थारा दिला आणि त्यामुळे त्या संघटना पूर्वीप्रमाणेच फोफावल्या, तर त्याचे परिणाम भारतावरही होतील.. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी मंगळवारी, यंदा ११ सप्टेंबर या प्रतीकात्मक दिवशी अफगाणिस्तानातून सरसकट अमेरिकी सैन्य मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यावर जगभर उलटसुलट चर्चेला उधाण आलेले आहे. वास्तविक हा निर्णय बायडेन यांचा एकटय़ाचा नव्हे किंवा तो त्यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाचादेखील नव्हे! मागील वर्षी दोहा (कतार) येथे अमेरिकेच्या पुढाकाराने घेतल्या गेलेल्या शिखर परिषदेत तेव्हाचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘१ मे २०२१ रोजी आम्ही अमेरिकी सैन्य माघारी घ्यायला सुरुवात करू’ हे कराराद्वारे आश्वासन दिले होते, त्याची पूर्तता आता बायडेन यांनी करण्याचे ठरवले आहे. तथापि, त्यास चार महिन्यांचा विलंब होत असल्याने तालिबानने आतापासूनच अमेरिकेवर आगपाखड करण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेच्या सैन्याबरोबरच ‘नाटो’ राष्ट्रांचे सैन्यदेखील अफगाणिस्तानातून माघारी जाणार असून हे सर्व तालिबान्यांना कोणतीही अट न घालता होत असल्यामुळे त्यांचे अनायासे फावलेले आहे. सरासरी जगातील दहापैकी नऊ संरक्षणतज्ज्ञांनी बायडेन यांच्या सैन्यमाघारीच्या घोषणेबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केलेली असून, २००१ मध्ये अफगाणिस्तानची जी अवस्था होती तीच अवस्था सैन्यमाघारीनंतर होऊन तो देश पुन्हा अनिश्चिततेकडे जाईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. ९ सप्टेंबर २००१ रोजी ‘अल्-कायदा’च्या गुप्त समर्थकांनी न्यू यॉर्क येथील दोन टोलेजंग इमारतींत त्यांची दोन छोटेखानी विमाने घुसवून सुमारे साडेतीन हजार लोकांचा बळी घेतला. एकापरीने अमेरिकेच्या सार्वभौमत्वालाच दिलेले हे आव्हान होते. त्या वेळी अध्यक्षपदी असलेले धाकटे जॉर्ज बुश हे गप्प बसणे अपेक्षितच नव्हते. या घटनेचा सूड म्हणून अमेरिकी सैन्य अफगाणिस्तानात पाठवून तेव्हा फोफावलेल्या ‘अल्-कायदा’ या दहशतवादी संघटनेचे समूळ उच्चाटन करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. त्याचाच परिपाक म्हणून अवघ्या काही महिन्यांतच तब्बल ९७ हजार अमेरिकी सैनिक अफगाण भूमीवर जमीन आणि हवाई मार्गाने तेथे उतरले. सोबतीला तब्बल इतर ३० देशांचेदेखील सैनिक अमेरिकेच्या मदतीला तेथे धावून आले. वास्तविक १९७९ साली तेव्हाच्या सोव्हिएत रशियाने काही महिन्यांच्या आत अफगाण पादाक्रांत केला होता. त्या रशियन सैन्याला तेथून हटविण्यासाठी म्हणून अमेरिकेनेच अफगाण मुजाहिदीन या संघटनेला प्रथम जन्माला घातले, पोसले आणि सर्वतोपरी प्रशिक्षित करून रशियाविरुद्ध लढण्यास उद्युक्तदेखील केले. त्याव्यतिरिक्त खुद्द ‘अल्-कायदा’ ही दहशतवादी संघटना सौदी अरेबियाच्या खुल्या आणि अमेरिकेच्या छुप्या आशीर्वादाने कशी फोफावत गेली आणि मग ती अमेरिकेच्याच मुळावर कशी आली, हा इतिहास सर्व जगाला ज्ञात आहे. २००१ साली अमेरिकेने अफगाणिस्तानात एकीकडे ‘अल्-कायदा’ आणि त्यांना मदत करणारे मुजाहिदीन यांच्याशी ‘नाटो’ राष्ट्रांतील इतर सैन्याच्या बळावर मात करून शांतता प्रस्थापित केली खरी. परंतु त्यापायी किती स्थानिक लोकांचे बळी गेले याची मोजदादच करता येणार नाही. या प्रक्रियेत पाहुण्या राष्ट्रांचे सैनिकदेखील मारले गेले. हे सर्व होत असताना मुजाहिदीन मंडळींना परवेझ मुशर्रफ यांनी पाकिस्तानमधील खैबर पख्तूनख्वा या प्रांतात कसा राजाश्रय दिलेला होता, हेदेखील सर्वश्रुत आहे. दरम्यानच्या काळात अमेरिकेत सत्तांतर होऊन रिपब्लिकन पक्षाचे बुश यांचे सरकार पायउतार झाले आणि डेमोकॅट्रिक पक्षाचे बराक ओबामा यांचे सरकार सत्तेत आले. याच काळात अमेरिकेच्या गुप्तचर आणि संरक्षणसिद्ध यंत्रणांनी ‘थर्मल इमेजिंग’ या तंत्रज्ञानाच्या आधारे अखेर २ मे २०११ रोजी पाकिस्तानची गुप्तचर यंत्रणा आयएसआय तसेच तेथील लष्करला कोणताही थांगपत्ता न लागू देता एका रात्रीत पाकभूमीत शिरून ‘अल्-कायदा’च्या बिन लादेनला ठार केले. लादेनप्रमाणेच मुल्ला ओमर याचादेखील असाच गुप्तपणे खात्मा केला गेला होता. परंतु तो नेमका पाकिस्तान की अफगाणिस्तानात मारला गेला याबद्दल बराच संभ्रम होता. अखेर तो २०११ मध्येच अफगाणिस्तानातच मारला गेल्याची कबुली तब्बल दोन वर्षांनंतर, म्हणजे २०१३ मध्ये अफगाण गुप्तचर यंत्रणांनी दिली. लादेन व मुल्ला ओमर हे जिवंत असताना आणि ते मारले गेल्यानंतरही, आजतागायत अफगाणिस्तानने अमेरिका, नाटो राष्ट्रे, संयुक्त राष्ट्रे आणि भारत यांच्या आर्थिक मदतीच्या साहाय्याने जी काही थोडीफार प्रगती केली आहे, तिचा धावता आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते. गेल्या २० वर्षांत तेथे तीन संसदीय तसेच तीन अध्यक्षीय पदाच्या निवडणुका होऊ शकल्या आहेत, ही राजकीय पटलावरील नक्कीच जमेची बाजू आहे. १९९६-२००१ या कालावधीत काबूलमध्ये तालिबान सरकार अस्तित्वात असताना महिला वर्गाला (अगदी बुरखा घालूनदेखील) नुसते रस्त्यावर हिंडणे हे चाबकाच्या फटक्याला आमंत्रण देणारे ठरे. असे असताना त्यांना शिक्षण घेणे हे केवळ स्वप्नातीत होते. याच काळात सुमारे ७२ हजार अफगाण नागरिक आणि अफगाणी सैन्य हे बंदुकींच्या गोळ्यांना बळी पडत असताना, विविध तऱ्हेच्या साथीच्या रोगांमुळे हजारातील १६५ बालके मृत्युमुखी पडत आणि सर्वसाधारण अफगाणी नागरिकाच्या आयुष्याची दोरी ही ४५ व्या वर्षीच संपत असे. तथापि, २००१ नंतर पाश्चिमात्य देशांकडून आर्थिक मदतीचा ओघ सुरू झाल्यानंतर तेथील परिस्थितीत आमूलाग्र बदल झाला. तेथील नागरिकाचे आयुष्यमान हे आता ६३ वर्षांपर्यंत पोहोचले असून बालकांच्या मृत्यूंचे प्रमाण हजारी ५१ वर आलेले आहे. ही मोठी झेप आहे. १९९८ साली साथीच्या रोगामुळे मरण पावलेल्यांची संख्या ही एक लाख ४६ हजार होती; ती २०१७ मध्ये ८३ हजारांवर आली. ही तेथील नागरिकांच्या चांगल्या आरोग्याची नांदी आहे असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. गेल्या २० वर्षांत महिलांना विविध क्षेत्रांत शिक्षणाच्या संधी प्राप्त झालेल्या असून आजघडीस तब्बल ३५ लाख मुली विविध प्रांतांतील शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. महाविद्यालयीन शिक्षणातही महिलांना विविध संधी उपलब्ध झालेल्या आहेत. हा सर्व बदल तालिबान्यांचे धर्माधिष्ठित सरकार २००१ साली उलथवून टाकले गेल्यानंतर झालेला आहे. आता, जो बायडेन यांनी दिलेल्या सैन्यमाघारीच्या मुहूर्ताचे दस्तुरखुद्द अफगाण राष्ट्राध्यक्ष अशरफ घनी यांनी स्वागत केले आहे. परंतु गेल्या वीसेक वर्षांत सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्य आघाडय़ांवर जी प्रगती झाली आहे, त्यावर सैन्यमाघारीनंतर सध्याचे सरकार आणि तालिबानी यांच्यात संघर्ष होऊन पुन्हा तालिबानी राजवट आली तर त्या प्रगतीवर बोळा तर फिरवला जाणार नाही ना, असा प्रश्न सर्वसामान्य अफगाण नागरिकांकडून आता विचारला जात आहे. अफगाणिस्तानात ३२५ जिल्हे असून त्यांपैकी ७६ जिल्हे हे तालिबान्यांच्या ताब्यात असून सरकारी फौजांच्या ताब्यात १२७ जिल्हे, तर उरलेले जिल्हे हे तालिबान्यांच्याच २२ विविध टोळ्यांत विभागले गेलेले आहेत. त्यातच अमेरिकेच्या मदतीने अफगाण सैन्याला प्रशिक्षित करण्यात आले असले, तरी त्यांच्या हवाई दलातील वैमानिक आणि त्यातील योद्धे हे मात्र कार्यक्षमतेत कमी पडतात असे मानले जाते. म्हणूनच जमिनीवरील सैन्याला हवाई दलाकडून योग्य ते संरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत लष्कर हे संख्येने कितीही प्रबळ असले तरी त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही, अशी भीती अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. अमेरिकेत काही महिन्यांपूर्वी सत्तापालट झालेला असला, तरी जेव्हा राष्ट्रहिताचा किंवा संरक्षणाचा विषय येतो तेव्हा अमेरिकी नागरिक वा तज्ज्ञ आपापले राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून राष्ट्रहिताचा प्रथम विचार करतात, हा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे मागील वर्षी जेव्हा दोहामध्ये ट्रम्प यांनी सैन्यमाघारीच्या विषयाला हिरवा कंदील दाखवला होता, तेव्हा त्यांना टीकेस सामोरे जावे लागले होते. आज बायडेन हेही त्यास अपवाद ठरलेले नाहीत. तब्बल ७२ हजार सैन्यबळ असलेल्या तालिबानी टोळधाडीपुढे अफगाण सैन्यदलाचा निभाव न लागल्यास सप्टेंबर २०२१ नंतर अवघ्या काही महिन्यांत घनी यांचे सरकार अगदी पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळेल, असे भाकीत काही तज्ज्ञमंडळी अगदी आतापासूनच करू लागली आहेत. तेव्हा अमेरिकेच्या सैन्यमाघारीच्या घोषणेमुळे प्रत्यक्षपणे पाकिस्तान आणि अप्रत्यक्षपणे भारतावर काय परिणाम होतील, याचादेखील विचार करायला हवा. अशा घडामोडीनंतर काबूल सरकारवर आपला प्रभाव टाकण्याची कोणतीही संधी पाकिस्तानातील नागरी सरकार, आयएसआय आणि पाक लष्कर सोडणार नाही हे अगदी उघड आहे. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानी तालिबानी आणि अफगाणी तालिबानी यांच्यातदेखील वर्चस्वाची लढाई होऊ शकते. अफगाणिस्तानातील हक्कानी बंधू व त्यांच्या सैन्याची ताकद आणि व्यापकता हा एक आणखी वेगळा विषय असून त्याला विविध पैलू आहेत. जर अफगाणिस्तानातील घनी यांचे सरकार भले वर्ष-दोन वर्षांनंतरदेखील उलथले गेले आणि तालिबान्यांनी पुन्हा ‘अल्-कायदा’ आणि ‘आयसिस’सारख्या संघटनांच्या उरलेल्या सदस्यांना त्या देशात थारा दिला आणि त्यामुळे त्या संघटना पूर्वीप्रमाणेच फोफावल्या, तर भारतावर, विशेषत: काश्मीरवर काय परिणाम होतील, याचा आतापासूनच विचार व्हायला हवा. भारतातील काही मंडळींना पाकिस्तान हे राष्ट्र म्हणून जगाच्या नकाशावरूनच पुसले गेले पाहिजे असे वाटते. तथापि युद्धशास्त्र-नीतीनुसार, तुमच्या शेजारच्या शत्रुराष्ट्रापलीकडील एखाद्या शत्रूकडून तुम्हाला धोका उत्पन्न होणार असेल, तर तुमच्या शेजारील (शत्रू) राष्ट्र हे ‘बफर स्टेट’ म्हणून कामी येऊ शकते. त्यात पलीकडच्या शत्रूची ताकद तुमच्या शेजारील शत्रू राष्ट्राशी लढण्यात खर्च होते आणि पर्यायाने शत्रू राष्ट्रदेखील दुर्बळ बनते, इतकी सरळसोट युद्धनीती आहे. १९८५ साली राजीव गांधी पंतप्रधान असताना अफगाणिस्तानात पाय रोवून बसलेल्या रशियाचा भविष्यात भारताला उपद्रव होऊ नये यासाठी पाकिस्तान हे ‘बफर स्टेट’ म्हणून वापरले जावे अशी त्यांची योजना होती, हे अलीकडेच ‘सीआयए’ने सार्वजनिक केलेल्या ३१ पानी अहवालात म्हटले आहे. तेव्हा वरकरणी अमेरिकी आणि त्यांचे मित्रपक्षीय सैन्य अफगाणिस्तानातून बाहेर पडले तर भारताला त्यात फार काही फरक पडत नाही, या भ्रमात कोणी राहू नये. अमेरिकेच्या या नियोजित माघारीचा जागतिक स्तरावर सर्वव्यापी परिणाम होणे अटळ आहे. भारताने कित्येक कोटी रुपये खर्च करून अफगाणिस्तानात विकासकामे केलेली असून आजदेखील अफगाण जनतेला भारताबद्दल ममत्व वाटते. तेव्हा सर्व दूरगामी परिणाम लक्षात घेता, भारताने आतापासूनच सावध असणे अत्यंत गरजेचे आहे. (लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात अधिवक्ता आहेत) ganesh_sovani@rediffmail.com
