डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने प्रवास करण्यासाठी आपल्या देशाचे ८६ टक्के चलनच रद्द ठरवण्याइतका मोठा धक्का देण्याची काय आवश्यकता होती? अमेरिकेतील डेबिट-क्रेडिट कार्ड कंपन्यांनी तेथील नफा बंद झाल्याने अन्य देशांकडे मोर्चा वळवून जे ‘लॉबिइंग’ केले, त्या दबावाला आपण बळी पडलो आहोत का? डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने प्रवास हा आता कदाचित अपरिहार्य आहे आणि आपण यापूर्वीच त्या दिशेने मार्गक्रमणा करू लागलो आहोत. मात्र भारतासारख्या मोठय़ा देशाची अर्थव्यवस्था नोटाबंदीसारख्या बळजबरीच्या धक्क्याने विचलित करणे आणि त्वरित डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने रेटणे हे अगदी चूक होते आणि अनेक प्रश्न उपस्थित करणारे होते. मग खरे उद्दिष्ट काय आहे? ती काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि दहशतवादाविरुद्धची लढाई होती की ३० ऑगस्ट २०१७ रोजी (रद्द केलेल्या नोटांपैकी ९९ टक्के नोटा परत आल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटल्यानंतर) अरुण जेटली म्हणाले त्याप्रमाणे संपूर्ण कारवाईचा डिजिटलायजेशन हा एक प्राथमिक हेतू होता. आणि महत्त्वाचे म्हणजे पंतप्रधानांना या डिजिटलायजेशनच्या निर्णयाची माहिती होती का? आणि जेव्हा त्यांनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला तेव्हा नागरिकांना पूर्ण सत्यकथन केले का? जागतिक आर्थिक शक्ती सध्या नफ्याच्या नव्या मार्गाचा सतत शोध घेत आहेत. ग्लोबल वॉर ऑन कॅश नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या लढय़ात प्रत्यक्ष चलन रद्द करण्याचे वा बदलण्याचे प्रयत्न होत आहेत. कदाचित मोठय़ा निश्चलनीकरणाने भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जबरदस्तीने डिजिटलायजेशन ही तशी एक कल्पना होती. आर्थिक तंत्रज्ञान कंपन्यांचे जाळे, क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड आणि मोबाइलद्वारे पैसे भरण्याच्या सोयी पुरवणाऱ्या कंपन्यांचे क्षेत्र डिजिटल व्यवहारांवर आकारलेल्या शुल्कातून त्यांचा महसूल कमावत असतात. अशा संस्थांनी साकारलेल्या चित्रावर विश्वास ठेवणे हा आपल्या राष्ट्रीय नेतृत्वाचा भोळसटपणा होता की आंतरराष्ट्रीय कटाला अजाणतेपणी दिलेली स्वीकृती? जगात २००८ साली आलेल्या आर्थिक अरिष्टानंतर इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांशी निगडित किंमत या विषयाला गती मिळाली. अमेरिकी काँग्रेसने डॉड-फ्रँक वॉल स्ट्रीट सुधारणा आणि ग्राहक संरक्षण कायदा (२०१०) संमत केला. या कायद्याने ग्राहकहित जपण्यासाठी कार्ड कंपन्यांवरील आर्थिक नियमन दृढ करण्याचा प्रयत्न केला. सिनेटर रिचर्ड डर्बिन यांनी २०११ साली त्या कायद्याला दुरुस्ती सुचवली. डर्बिन दुरुस्तीने कार्ड कंपन्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या कमिशन शुल्कावर मर्यादा आणली (अमेरिकेत त्याला स्वाइप फी/ इंटरचेंज चार्जेस म्हणतात). या कायद्याला एका बाजूने मोठय़ा बँका, कार्ड देणाऱ्या कंपन्यांनी तर दुसऱ्या बाजूने वॉलमार्टच्या नेतृत्वाखालील ४० लाख रिटेलरनी लगेचच आव्हान दिले. जानेवारी २०१५ मध्ये अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा आणि डर्बिन दुरुस्तीअंतर्गत अमेरिकी फेडरल रिझव्‍‌र्हने केलेले नियम कायम ठेवले. परिणामी प्रति व्यवहार सरासरी डेबिट कार्ड कमिशन ४५ सेंट्सवरून २१ सेंट्सवर आले. कार्ड कंपन्या व बँकांना वर्षांला साधारण १५ अब्ज डॉलरचा तोटा झाला. त्यामुळे साहजिकच या कंपन्यांनी अन्य बाजारपेठांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे आणि पेमेंट उद्योगाचे नियमन करणारी कोणतीही यंत्रणा नसलेला भारत हा मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून खुणावणारी बाजारपेठ होती. बेटर दॅन कॅश अलायन्स डॉड-फ्रँक आणि डर्बिन सुधारणांवर प्रतिक्रिया म्हणून अमेरिकेतील पेमेंट उद्योग, आर्थिक तंत्रज्ञान कंपन्या आणि त्यांचे सहकारी, अमेरिकी सरकारच्या काही विकास संस्थांनी २०१२ साली एकत्र येऊन बेटर दॅन कॅश अलायन्स (बीटीसीए) नावाची एक संस्था स्थापन केली. बीटीसीएच्या सदस्यांत सिटी फाऊंडेशन, मास्टर कार्ड, व्हिसा फाऊंडेशन, बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन, फोर्ड फाऊंडेशन, ओमिद्यार नेटवर्क व यूएसएड यांचा समावेश आहे. जागतिक स्तरावर रोकडआधारित व्यवहारांपासून डिजिटल आर्थिक व्यवहारांकडे स्थित्यंतर करणे हे त्यांचे जाहीर उद्दिष्ट आहे. बीटीसीएच्या संकेतस्थळावर त्यांचा पत्ता म्हणून यूएन कॅपिटल डेव्हलपमेंट फंडचा उल्लेख आहे व ती स्वत:ला संयुक्त राष्ट्रांतील संघटना म्हणवते. मात्र ती काही संयुक्त राष्ट्रांची अधिकृत संस्था नव्हे. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी भारताला भेट दिली, तेव्हा २५ जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह त्यांनी संयुक्त निवेदन प्रसारित केले. त्याच्या १२व्या परिच्छेदात म्हटले आहे, की .. "President Obama commended Prime Minister Modi's "Jan-Dhan" scheme to prioritize financial inclusion for India's poor. The Leaders noted India's intent to join Better Than Cash Alliance". (भारतीय गरिबांना आर्थिक मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठीच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जन-धन योजनेची अध्यक्ष ओबामा यांनी प्रशंसा केली. ‘बेटर दॅन कॅश अलायन्स’मध्ये सहभागी होण्याच्या भारताच्या आकांक्षेची दोन्ही नेत्यांनी नोंद घेतली.) अर्थ खात्याच्या माध्यमातून भारत सरकारने सप्टेंबर २०१५ मध्ये अधिकृतरीत्या ‘बीटीसीए’मध्ये प्रवेश केला. परराष्ट्र खात्याला या संदर्भात माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे मिळाली नाहीत. परराष्ट्र खात्याने अर्थ खात्याकडे बोट दाखवले. अर्थ खात्यानेही बीटीसीए आणि कॅटालिस्टसंदर्भात माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती देण्यास नकार दिला. जी संस्था मूलत: डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड पेमेंट कंपन्यांची व्यापारी संस्था आहे तिच्यात सहभागी होण्यासाठी अमेरिकी सरकारने भारतावर सर्वोच्च पातळीवरून दबाव का टाकला असावा? भारताचा बीटीसीएमधील सहभाग आणि सरकारची त्या दिशेने पुढे जाण्याची इच्छा यामुळे अनेक पेमेंट कंपन्यांशी सामंजस्य करार झाले. त्यांच्याकडून डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या फायद्यांबाबत शोधनिबंध प्रसिद्ध होऊ लागले. सप्टेंबर २०१५ : भारत सरकार व ‘बेटर दॅन कॅश अलायन्स’ यांच्यातील सामंजस्य करार. नोव्हेंबर २०१५ : भारतात डिजिटल व्यवहार वाढवण्यासाठी अर्थ मंत्रालय व ‘यूएसएड’ यांच्यातील सामंजस्य करार. जानेवारी २०१६ : ‘यूएसएड’चा ‘बियाँड कॅश’ हा अहवाल. जुलै २०१६ : बोस्टन कन्सल्टन्सी ग्रुप व गुगल यांचा ‘डिजिटल पेमेंट्स २०२० : द मेकिंग ऑफ ५०० बिलियन डॉलर इकोसिस्टिम इन इंडिया’. सप्टेंबर २०१६ : मॅकिन्से ग्लेबल इन्स्टिटय़ूट व ‘बीटीसीए’ यांचा ‘अक्सिलरेटर्स टू अ‍ॅन इन्क्लुझिव्ह पेमेंट इकोसिस्टिम’ हा अहवाल. ऑक्टोबर २०१६ : ‘अ‍ॅक्सलरेटिंग द ग्रोथ ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया’ हा ‘व्हिसा’ चा अहवाल. ऑक्टोबर २०१६ : ‘यूएसएड’ व अर्थ खाते मिळून ‘कॅटलिस्ट : इन्क्लुझिव्ह कॅशलेस पेमेंट पार्टनरशिप’ या भारतकेंद्रित संस्थेची स्थापना. नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांची प्रस्तावना असलेल्या व्हिसा अहवालात म्हटले आहे की, रोकडच्या किमतीने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) १.७ टक्के इतका जास्त भार टाकला आहे, आणि डिजिटल पेमेंटमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे पाच वर्षांत साधारण १०.४ अब्ज डॉलर (७० हजार कोटी रु.) वाचतील. बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) आणि गुगल अहवालातही उद्बोधक माहिती आहे.. "We expect the digital payments space to witness a significant disruption in the days ahead. While the exact form and shape of disruption will only be unveiled over time." [Executive Summary, pg 03]. (आगामी काळात डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात उलथापालथ होईल. पण तिचा नेमका आवाका आणि स्वरूप लक्षात येण्यासाठी काही काळ जावा लागेल.) (सारांश, पान ३). या संस्था अमेरिकी सरकारच्या साथीने भारत सरकारला भारतात डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यास मोर्चेबांधणी (लॉबिइंग)करत होत्या हे स्पष्ट आहे. निश्चलनीकरणावरील मंत्रिमंडळाची व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची टिप्पणी, बैठकीचे इतिवृत्त या कागदपत्रांप्रमाणेच यापैकी अनेक दस्तावेज जाहीररीत्या उपलब्ध नाहीत हे आश्चर्यजनक आहे. माहितीच्या अधिकारांतर्गत ही माहिती मिळवण्याच्या अनेक विनंत्या अमान्य केल्या गेल्या. डिजिटल व्यवहारांच्या दिशेने स्थित्यंतर घडवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक शक्तींच्या पडद्यामागील हालचाली जानेवारी २०१५ नंतरच्या घटनांतून स्पष्ट होतात. हमखास या प्रयत्नांतूनच निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला होता. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ही कृती म्हणजे देशाच्या नेतृत्वाच्या मदतीने केलेली संघटित लूट आहे. हे नेतृत्व अमेरिकेला व काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना खूश करण्यास आसुसले आहे; त्याची मोठी किंमत देशाला मोजावी लागणार आहे. केवळ संयुक्त संसदीय समितीकडून झालेल्या सखोल चौकशीतूनच नेमके सत्य बाहेर येऊ शकेल व पुढील हानी टळू शकेल. पृथ्वीराज चव्हाण माजी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
