पंजाब नॅशनल बँकेतील नीरव मोदी घोटाळ्याचे निमित्त साधून सुरुवातीला असोचेम, फिकी आणि नंतर उद्योगांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या इतर संघटना व काही बडे उद्योगपती यांनी बँकांतील हे घोटाळे किंवा बँकांतील वाढती थकीत कर्जे यावर जालीम उपाय म्हणून राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण या विषयावरील चर्चेला तोंड फोडले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे बडय़ा उद्योगांचे स्नेही आहेत, त्यांच्याकडे निर्विवाद बहुमत आहे तसेच नोटाबंदी, जीएसटीनंतर आता बँक खासगीकरण असे निर्णय घेण्याचे धाडस त्यांच्याकडे आहे अशा समजातून अनेकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. डावे पक्ष, कामगार संघटना यांचा रेटा कम्युनिस्टांचा काँग्रेसवर किंवा त्यांच्या एका गटावर असलेला प्रभाव केवळ यामुळे १९६९ साली बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले असे म्हणणे धाडसाचे होईल. या निर्णय प्रक्रियेत साह्य़भूत भूमिका या घटकांची असू शकते, नव्हे आहेच. पण केवळ यामुळेच बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले असे म्हणणे योग्य होणार नाही. आठवून पाहा १९६०च्या दशकातील भारत स्वातंत्र्यानंतर १९५० साली भारताने पंचवार्षिक नियोजनाचा मार्ग स्वीकारला. पहिल्या तीन पंचवार्षिक योजनेतून पायाभूत उद्योग उभारले गेले. मोठी धरणे उभारली गेली. औद्योगिकीकरणाने वेग घेतला, पण बाजारपेठेत या उत्पादन किंवा सेवांना मागणीच नव्हती. कारण उपभोक्त्याकडे क्रयशक्ती नव्हती. अर्थव्यवस्थेत अवरुद्धता होती. यालाच भांडवली अरिष्ट म्हणतात. भांडवलशाही अडखळत होती. भांडवलदार चाचपडत होते. हाच तो टप्पा होता, ज्या टप्प्यावर पश्चिम बंगालमध्ये एकीकडे नक्षलवाद्यांनी तर दुसरीकडे आनंदमार्गीयांनी उठाव केला होता. १४ ऑगस्टच्या रात्री ‘नियतीशी करार’ लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला उद्देशून पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केलेल्या भाषणात दाखवलेले स्वप्न भंगले होते. भारत-चीनच्या युद्धात आपला पराभव झाला होता. पाकिस्तानच्या युद्धात विजय झाला होता; पण या दोन्ही युद्धांची जबर किंमत भारताला मोजावी लागली होती. महागाई वाढली होती. सततच्या दुष्काळामुळे भूकबळी पडत होते. अवरुद्धतेमुळे प्रचंड बेकारी निर्माण झाली होती. शेती उद्ध्वस्त झाली होती. नक्षलवाद्यांची रक्तरंजित क्रांतीची घोषणा बेरोजगार युवकांना खुणावत होती. भारतीय समाज, जनजीवन जणू ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभे होते. सामाजिक- आर्थिक- राजकीय असंतुलनामुळे देश कोलमडेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. या पाश्र्वभूमीवर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९६९ साली १४ मोठय़ा खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर पुन्हा १९८० साली आणखी पाच बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. १९६९ साली जेव्हा बँक राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले त्या वेळी स्वतंत्र पक्ष आणि जनसंघ या दोन राजकीय पक्षांनी संसदेत आणि संसदेबाहेर या राष्ट्रीयीकरणाला विरोध केला होता. यातील जनसंघाची सुधारित आवृत्ती भाजप आज सत्तेत आहे. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा नव्याने पंजाब नॅशनल बँकेतील नीरव मोदी घोटाळा किंवा वाढती थकीत कर्जे याचे निमित साधून बँक खासगीकरणाचा घाट घालणे अपेक्षित आहे. बँकिंग उद्योग आज अडचणीत आहे, हे निर्विवाद. यातून बँकिंगला बाहेर काढण्यासाठी कठोर उपाययोजना करायला हवी यातही दुमत नाही, पण बँकिंगची आजची दुरवस्था कशामुळे? कोणामुळे? काँग्रेस आणि भाजप यावर तू तू, मैं मैंचा खेळ खेळत आहे. पण वस्तुस्थितीत सत्तेत पक्ष कुठलाही असो भारतीय उद्योगाशी तो नेहमी मैत्रिपूर्ण राहिलेला आहे. कदाचित त्यांच्या घनतेत थोडाफार फरक असू शकतो! बँकिंगच्या आजच्या दुरवस्थेला जबाबदार आहे बँकांतील थकीत कर्जे. यातील ७० टक्के थकीत कर्जे मोठय़ा उद्योगांची आहेत. जे सर्व उद्योग खासगी क्षेत्रातील आहेत. गेल्या १७ वर्षांत ४,३२,६९३ कोटी रुपयांची कर्जे वर्ग म्हणजेच प्रत्यक्षात माफ केल्यानंतर थकीत केलेल्या कर्जाचा आकडा जाऊन पोहोचला आहे जवळ-जवळ १० लाख कोटी रुपयांपर्यंत. यातील १२ मोठय़ा उद्योगांकडून (सर्व खासगी) येणे आहे दोन लाख त्रेपन्न हजार कोटी रुपये. हे सर्व सन्माननीय थकीत कर्जदार अ‍ॅसोचेम किंवा फिकीचे सन्माननीय सदस्य आहेत. त्यांनी हे थकीत कर्ज परत केले तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भांडवलासाठी सरकारकडे हात पसरावे लागणार नाहीत व करदात्यांना अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या माध्यमातून बँकांना भांडवल उपलब्ध करून देण्याच्या निमित्ताने त्यागही करावा लागणार नाही. १९४८ ते १९६९ या २० वर्षांत एकूण ७३६ खासगी बँकांना, तर १९६९ ते २००८ एकूण ३४ खासगी बँकांना गाशा गुंडाळावा लागला होता. ज्यातील बव्हंशी खासगी बँका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेत सम्मीलित केल्या गेल्या होत्या व त्या बँकेतील ठेवीदारांना वाचवले होते. या बँकांतील गैरप्रकाराची चर्चा होत नाही, कारण त्या बँकांना माहितीचा कायदा लागू नाही. तसेच सरकारच्या सतर्कता विभागाचे नियमदेखील त्यांना लागू नाहीत. म्हणून पडद्याआड सगळे आलबेल आहे! फक्त एका रात्रीतून ग्लोबल ट्रस्ट बँकेसारखी दिवाळखोरी जाहीर होते. हे झाले भारताचे. जगातील बँकिंगचा इतिहास अगदी ताजा आहे. ज्या धोरणांची भलावण म्हणून खासगीकरणाबद्दल बोलले जाते त्याचे उगमस्थान लंडन येथील बुडणाऱ्या बँकांना शेवटी वाचवले ते सरकारनेच. तेच अमेरिकेतही झाले. भलेही त्याला राष्ट्रीयीकरण म्हणू नका. बेल आऊट म्हणा, पण प्रत्यक्षात ते राष्ट्रीयीकरणच होते. या पाश्र्वभूमीवर आज भारतातील राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण कितपत शहाणपणाचे ठरेल, याचा जरूर विचार व्हायला हवा. राष्ट्रीयीकृत बँकांतील सरकारची भूमिका ही दिशा दिग्दर्शनाची असायला हवी. धोरण ठरवण्याची असायला हवी; पण पूर्वीचे काँग्रेस सरकार काय किंवा आजचे भाजप सरकार - दोघेही बँकांना बटीक म्हणून वापरतात. आठवून पाहा. जनार्दन पुजारी - मगनभाई बारोत - एदुआर्दो फालेरो यांचे लोन मिळावे किंवा विविध सरकारपुरस्कृत कर्ज योजनांची जाहिरातबाजी. त्यातच विविध सरकारांनी जाहीर केलेली कधी व्याज, तर कधी मुद्दल, तर कधी मुद्दल अधिक व्याजमाफी. पुन्हा सरसकट कर्जमाफी. यामुळे सामान्य माणसाचा असा समज झाला आहे की, बँकांचे कर्ज घ्यायचे असते ते परतफेड न करण्यासाठीच. यात त्या सामान्य जनांचा काय दोष? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका म्हणजे जणू निवडणुकीय राजकारणासाठी वापरावयाचे हत्यार. याला जरूर अटकाव घालायला हवा. तसेच बडय़ा उद्योगांना मंजूर करण्यात येणारी मोठी कर्जे आणि त्यातील थकीत यालाही जबाबदार धरले जायला हवे. आज या देशात बँकांचे चेअरमन - कार्यकारी संचालक हे वरिष्ठ अंमलदार अपवाद आहेत. ज्यांना कुठलीही आचार नियमावली (conduct regulation) नाही अन्यथा उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशदेखील लोकसभा- राज्यसभेला उत्तरदायी आहेत. सरकारला याची गरज का वाटत नाही? वसुली प्राधिकरणात एक कोटी रुपयांवरचे बँकेचे दावे प्रलंबित आहेत. यात सात लाख कोटी रुपये गुंतून पडले आहेत. वर्षांनुवर्षे हे दावे तसेच पडून राहतात. याला जबाबदार कोण? आज सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमार्फत जन-धन, मुद्रा, अटल पेन्शन अशा अनेक योजना राबवल्या जातात. शिष्यवृत्ती असो वा अनुदान- बँकांमार्फत वितरित केले जाते. लाल्या रोग असो वा बोंडअळी पुन्हा अनुदान वाटण्यासाठी बँकाच हव्यात. एवढेच काय मनरेगाची मजुरीदेखील बँकांमार्फतच. हे अपुरे होते म्हणून की काय सरकारने बँकांना आता असे निर्देश दिले आहेत की, बँकांची स्वच्छतागृहे जनसामान्यांसाठी खुली केली जावीत. पुन्हा बँकांना आता सांगितले जाते की, त्यांनी विमा पॉलिसीज, म्युच्युअल फंड पॉलिसीज विकाव्यात. मग बँकांनी नेमके बँकिंग कधी करावे? सरकारने प्रथम बँकिंगची भूमिका ठरवायला हवी. बँकिंग विकासाची वाहक संरचना म्हणून हवी की नफा मिळवून देणारी यंत्रणा. बँकांकडून अकौंटिंग प्रॉफिट हवे की सोशल प्रॉफिट? तर यातून अनेक प्रश्न सुटतील. आज गरज आहे ती बँकांना अधिक व्यावसायिक स्वायत्तता देण्याची. तसेच अधिक कठोर नियंत्रणाची. बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञाकडे बँकिंगचे नियमन सोपवावे. त्यांत सरकारने ढवळाढवळ करू नये. सरकारने मालक म्हणून दिशा दिग्दर्शनाचे धोरण निश्चित करण्याचे काम जरूर करावे. मालक म्हणून बँकांना बटीक समजून ढवळाढवळ करू नये. तरच बँकिंग स्वत:च्या पायावर सुदृढपणे उभी राहील. सरकारने अर्थव्यवस्थेकडे बघावे. ती खराब झाल्यानेही बँकिंगमधील पेचप्रसंग बिकट बनला आहे. बँक खासगीकरण याला पर्याय होऊ शकत नाही. - देवीदास तुळजापूरकर drtuljapurkar@yahoo.com
