23 January 2021

News Flash

खासगीपणाचा अदृश्य अधिकार

सरकार आणि नागरिक यांच्या संबंधांत, नागरिकांना खासगीपणाचा अधिकार लागू होतो. 

उमा श्रीराम

भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांत ‘खासगीपणा’चा उल्लेख नसला तरी व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग म्हणून तो अधिकार आहेच. हा ‘अदृश्य’, तरी न्याय्यरीत्या लागू होणारा अधिकार न्यायालयेच दाखवून देतात!

मानवी समाजात खासगीपण हे आपल्या आयमुष्यातील इतरांचा हस्तक्षेपापासून संरक्षण देते, प्रत्येकाला वेगळे/ नवे काही निर्माण करण्याची शक्ती देते. हे खासगीपण आपल्याकडील माहितीचे संरक्षण करते आणि काय म्हणजे हस्तक्षेप, हेही शिकवते. राज्य संस्थेचा अवास्तव हस्तक्षेप आणि राज्य संस्थेच्या अधिकाराबाबतही आपण त्यामुळेच सजग असतो. सध्या जगात खासगीपण हा मूलभूत अधिकार असावा, अशी चर्चा भारतातही होत आहे. याचे कारण मानवी समाजाच्या प्रगतीसोबतच अशा अधिकारांबाबत जागृती वाढत आलेली आहे. या अधिकारालाही अनेक दशकांचा इतिहास लाभलेला आहे. जगभरातील अनेक देशांच्या राज्यघटनेत खासगीपण हा एक मूलभूत अधिकार म्हणून समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या संदर्भात या अधिकाराकडे पाहण्यापूर्वी खासगीपणा म्हणजे काय, याबद्दल विचार करू. एखाद्याची खासगीपणाची कल्पना ही इतरांसाठी तशीच असेल, असे नाही. व्यक्तीगणिक हा संदर्भ वेगवेगळा असू शकतो. उदाहरणार्थ, आपला साधा फोनही आपण कधी पालकांपासून लपवतो तर मित्र-मैत्रिणींच्या हाती निर्धास्तपणे देतो! पण व्यवस्था म्हणून हा अधिकार वेगळ्या पद्धतीने बघितला पाहिजे. विचारवंत टॉम गेअटी यांच्या मते ‘खासगीपण म्हणजे आपले शरीर, आपली पसंती, स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व आणि वैवाहिक आयमुष्य खासगीपणाने जगणे’. एडवर्ड शिल्स यांच्यासारख्या अन्य विचारवंतांनी ‘संपर्क न ठेवण्याची स्थिती’ अशी व्याख्या केली आहे. सरकार आणि नागरिक यांच्या संबंधांत, नागरिकांना खासगीपणाचा अधिकार लागू होतो.  मानवी भावना. संवेदनशीलता, शारीरिक इजा या बाबींचाही खासगीपणाच्या अधिकारात समावेश आहे. मानवी भावना दुखावणेसुद्धा कायद्याच्या चौकटीचाच भाग आहे, असे मत १८९० मध्ये स्यॉमुअल वारेन आणि ब्रॉडिस लुइस यांनी व्यक्त केले होते.  सुरुवातीच्या काळात फक्त शारीरिक इजा पोहोचणे यावर कायदा आधारित होता आणि त्यावर कायदेशीर दाद मागण्याची मुभा होती. पण माणसांना इतरही काही अधिकारांची गरज असते, ज्यामुळे त्यांच्या खासगीपणाचे आणि बौद्धिक क्षमतेचे संरक्षण होते. याबाबतीत अनेक निवाडय़ांमधून काही तत्त्वे प्रस्थापित झालेली आहेत. घटनात्मकदृष्टय़ा त्याचा आधी विचार झाला नव्हता. सन १८०० मध्ये ब्रिटिश न्यायालयाने व्यक्तिगततेच्या अधिकाराची दखल पहिल्यांदा घेतली, तेव्हापासून याबाबतीत अनेक निर्णय घेण्यात आले आणि सामाजिक प्रगतीसोबतच हा विषय अधिक प्रगल्भ होत गेला.

आपल्या राज्यघटनेत याबाबतीत काही वेगळा अनुच्छेद नाही. मात्र अनुच्छेद २१ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतीत अनेक प्रकरणांत सविस्तर भाष्य केलेले आहे. या अनुच्छेदानुसार आपल्याला आपले खासगी अधिकार जपण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. पोलिसांनी घराची झडती घेणे, चौकशी करणे यासाठी तसेच ठोस कारण असले पाहिजे, असेही स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. वेळोवेळी न्यायालयाने यावर स्पष्ट भूमिका घेतलेली आहे. १९५४ मध्ये एका प्रकरणात खासगीपणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली होती. एम. पी. शर्मा विरुद्ध सतीश चंद्रा प्रकरणात एका उद्योग समूहाकडून काही कागदपत्रे ताब्यात घेतेवेळी  संबंधितांनी आपल्या खासगीपणाच्या अधिकाराची ढाल पुढे केली. पण न्यायालयाने ती फेटाळून ‘असा अधिकार घटनेत नाही,’ असे स्पष्ट केले होते.  पुन्हा १९६३ मध्ये खडकसिंग विरुद्ध उत्तरप्रदेश सरकार या खटल्यातही न्यायालयाने हा अधिकार मूलभूत अधिकार म्हणून मान्य करण्यास नकार दिला. मात्र पुढे १२ वर्षांनंतर, तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने खासगीपणा हा अधिकार मूलभूत असल्याचे स्पष्ट केले. घटनेच्या कलम २१ चा यासाठी आधार घेण्यात आला.  ‘गोविंद  वि. मध्यप्रदेश सरकार’ हे ते प्रकरण.  यापैकी १९५४ चे (शर्मा वि. चंद्रा) प्रकरण हे आठ न्यायमूर्तीनी हाताळले होते आणि गोविंद प्रकरणात न्यायमूर्ती होते तीन; तरीही खासगीपणा हा अधिकार असल्याच्या बाजूने हा निकाल दिला गेला. तो देतानाच न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की कोणताही निवाडा अंतिम असू शकत नाही आणि न्याय प्रक्रियेनुसार जे प्रस्थापित होत असते, त्यात बदलही होत असतात. पुढल्या सुमारे ४५ वर्षांत अनेक प्रकरणांत याबाबतीत प्रदीर्घ चर्चा झाली आणि हा विषय अधिक प्रगल्भ होत गेला. अखेर २०१७ मध्ये ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ‘के. सी. पुट्टास्वामी विरुद्ध भारत सरकार’ प्रकरणी स्पष्ट केले की मानवी समाजाच्या प्रतिष्ठेशी ही बाब जोडलेली आहे.  आधार कार्डच्या जबरदस्तीसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने ही भूमिका घेतली.

खासगीपणाचा अधिकार हा इच्छामरणापर्यंत जाईल का, असा प्रश्न विशेषत: १९८४ मध्ये काही संस्थांनी खासगीपणाची ‘जागतिक  सनद’जाहीर केल्यानंतर अनेकदा चर्चेत आला आहे.  मरणाचा अधिकार असावा की नाही, हा प्रश्न यापुढचा. पण आयुष्य जर अधिक दु:खदायी झालेले असेल, जगणे अवघड झाले असेल तर ‘स्वेच्छामरणा’चा अधिकार का नको? सध्याचे भारतीय कायदे कोणत्याही अनैसर्गिक मृत्यूला प्रोत्साहन देत नाहीत आणि स्वेछामरण ही आत्महत्या वा मनुष्यहत्याच ठरते. भारतीय राज्यघटनेने तसा अधिकार कोणाला दिलेला नाही.  भारतीय न्याय व्यवस्थेने आणि राज्यघटनेने भारतीय समाजाला अनेक मूलभूत अधिकार बहाल केलेले आहेत. जगण्याचा अधिकार, काम करण्याचा, अन्न मिळविण्याचा, शिक्षणाचा, निवारा, प्रदूषणविरहित हवा, पाणी आणि प्रत्येकाचे खासगीपण जपण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. ‘मानवी समाजाला आपले आयुष्य आनंदी जगता यावे म्हणून’ हे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. स्वेच्छामरणाला खासगीपणाचा अधिकार न मानण्याची ही सकारात्मक बाजू आहे!

भारतीय राज्यघटनेनुसार मूलभूत अधिकारासोबत कर्तव्येही करावी लागतात.  सार्वजनिक हिताआड येणारे अधिकार कायद्याला मान्य नाहीत. त्या अर्थाने माणसांचे खासगीपण ही त्यांच्या आयमुष्यातील महत्त्वाची बाब असते. प्रत्येकाला आपला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे, हे खासगीपण प्रत्येकाच्याच आयमुष्यात अतिशय नाजूक प्रश्न असतो.  सरकारने याबाबतीत फारसा हस्तक्षेप करू नये, अशी अपेक्षा असते. आपण थोडय़ा वेगळ्या अंगाने विचार केल्यास माहितीचा अधिकार हा सरकारच्या खासगीपणाचे उल्लंघन करणारा अधिकार आहे. हा अधिकार पारदर्शक कारभार करण्यासाठी देण्यात आलेला असला तरी माहितीचा अधिकार मूलभूत अधिकार नाही, असे अनेक पदर कायद्याला असतात. उदाहरणार्थ, आधार कार्डाबाबतीत प्रत्येकाचे खासगीपण जपण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला, मात्र त्याच वेळी सरकारी अनेक योजना आधार कार्डाशी जोडलेल्या आहेत, त्याही सरकारला प्रभावीपणे राबवाव्या लागतात, हेही विचारात घ्यावे लागते.

गेल्या काही वर्षांंत देशभर आणि खासकरून मुंबईसारख्या शहरात शाकाहारी विरुद्ध मांसाहारी असा वाद रंगला आहे. खरं तर प्रत्येक व्यक्तीच्या आणि समाज म्हणून प्रत्येक समूहाच्या खासगीपणाच्या अधिकाराच्या अनुषंगाने याचा विचार झाला पाहिजे. भारतीय राज्यघटनेनं प्रत्येक व्यक्तीला आणि समूहालाही खाण्यापिण्याबाबत अधिकार दिलेला आहे. यात कोणीच ढवळाढवळ करू शकत नाही. याबाबतीत आपल्याकडे काही धार्मिक रीतिरिवाज असले तरी पुन्हा धर्म ही एक खासगी बाब असल्याचं कायद्याने स्पष्ट केलेलं आहे. त्यामुळे शाकाहारी विरुद्ध मांसाहारी या वादात धर्माचा संबंध जोडणे योग्य नाही. असा संबंध जोडणे पुन्हा खासगीपणाच्या अधिकाराच्या आड येणारे आहे.

आता पुन्हा एकदा आपल्या देशात लव्ह जिहादची चर्चा सुरू झाली आहे. भारतीय जनता पक्षाची सरकारे असलेल्या प्रदेशात याबाबतीत कायदा करण्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे. उत्तर प्रदेशात कायदा झाला आणि पहिला गुन्हाही दाखल झाल्याची बातमी सर्वत्र झळकली. मध्यप्रदेश सरकार या प्रकरणी पाच वर्षे शिक्षेची तरतूद असलेला कायदा करणार आहे तर हरियाणा सरकारने गेल्या काही वर्षांतील मुस्लीम हिंदू यांच्यातील विवाहांची छाननी करण्याचे आदेश दिले आहेत. आधी अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि आता (२७ नोव्हेंबरच्या निकालपत्राद्वारे) कर्नाटक उच्च न्यायालय यांनी वैवाहिक जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य हे घटनादत्त मूलभूत वैयक्तिक स्वातंत्र्य असल्याचे मान्य केल्यामुळे, मुळात असे कायदे न्यायालयात टिकतील का, हा खरा प्रश्न आहे. आपल्याकडे हिंदू, मुस्लीम आणि ख्रिश्चन विवाह कायदा आहे, पण त्या कायद्यांनुसार जोडीदार निवडण्याचा अधिकार नाकारलेला नाही.

राज्यघटनेत नसलेला ‘खासगीपणाचा अधिकार’ प्रत्यक्षात व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भागच आहे, हे भारतीय न्यायालयांनी वारंवार स्पष्ट केलेले आहेच. पण भारतीय समाज व्यवस्थेत ‘खासगीपणा’ महत्त्वाचा अधिकार आहे की नाही, हा प्रश्न आता टोकदार होऊ शकतो. हा अधिकार भारतीयांना फारसे अडथळे न येता, सरकारच्या फारशा हस्तक्षेपाशिवाय उपभोगता आला पाहिजे, ही आदर्श स्थिती आहे.

umasri@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 2, 2020 2:34 am

Web Title: privatization in india privatisation in indian constitution zws 70
Next Stories
1 शिवारातील ‘हमी भाव’!
2 बेदाण्याला भाव!
3 मनोवेध : तंत्रमानस
Just Now!
X