उद्योगांना, औद्योगिक विकासाला आणि बुलेट ट्रेन वा स्मार्ट सिटींसारख्या स्वप्नवत् प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी ‘खासगीकरण’ हे हुकमी हत्यार सरकारला सापडलेले आहेच आणि त्यादृष्टीने कॉपरेरेट क्षेत्राला सवलतीही दिल्या जात आहेत. प्रश्न आहे तो, या विकासाच्या मानवी चेहऱ्याचा.. सार्वजनिक आरोग्य सेवा, दुष्काळी भागातील रोहयो, कुपोषण निर्मूलन या योजना ‘जुन्या’च आहेत; पण त्यांचे नियोजन आणि अमलबजावणी यांचा नव्याने विचार करावा लागणार आहे..समकालीन आर्थिक जगाशी सांगड घालण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी नियोजन आयोगाची रचना बदलून नीती आयोग स्थापन केला आहे. जनतेने त्याचं स्वागतही केलं. शासनव्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी, ती अधिक लोकाभिमुख करून जनतेच्या मनात शासनाविषयीचा विश्वास दृढ करण्यासाठी या व्यवस्थांमध्ये काळानुरूप बदल आवश्यक असतात. हे जरी खरं असलं तरी जी व्यवस्था बदलून नव्याने स्थापन करत आहोत, त्यातून जनतेच्या मनात खरंच विश्वास तयार होणार आहे का, हेही वेळोवेळी तपासायला हवं. नियोजन आयोगाऐवजी नीती आयोग असं फक्त नाव बदलल्याने समस्या कमी होणार नाहीत, तर त्यासाठी सरकारने नावाप्रमाणे त्यांची राजकीय नीतिमत्ताही सुधारली पाहिजे. लोकहिताच्या दृष्टीने कल्याणकारी असणाऱ्या योजना केवळ मागच्या सरकारच्या म्हणून बंद करणं किंवा कमजोर करणं योग्य नाही. कारण तसं करणं खूप सोपं आहे; परंतु योजना नीट चालवणं हे खरं राजकीय कसोटीचं काम आहे. सर्वसामान्य कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी, पारदर्शीपणा, निधी वितरण व त्यांचा वापर सुधारण्यासाठी सुशासनाच्या घोषणा करणाऱ्या केंद्र शासनाने पावलं उचलणं अपेक्षित आहे, परंतु गेल्या ७ महिन्यांत तसे होताना अजून तरी दिसत नाहीये. शासनाने केलेल्या नियोजनात अभाव आहे की अभावाचंच नियोजन केलं जात आहे, हे कळत नाही. याची बरीच उदाहरणं आपणास पाहायला मिळतात.आरोग्यसेवा, शिक्षण, रोजगार हमी, ग्रामीण विकास यांसारख्या सामाजिक सेवांच्या निधीला कात्री- अलीकडेच केंद्र सरकारने २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांतील वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.१ टक्क्यापर्यंत आणण्यासाठी सार्वजनिक सेवांवरील खर्च कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सार्वजनिक सेवांवरील खर्चात सुमारे २० टक्के कपात करण्यात येणार आहे. यामध्ये शिक्षण - ११ हजार कोटी, आरोग्य- ७ हजार कोटी, रोजगार हमी- साधारण १० हजार कोटी तर पंचायत राज विभाग, ग्रामीण विकास आणि स्वच्छतेसाठीच्या २५ टक्के निधीची कपात केली जाणार आहे. याचा परिणाम सर्वसामान्य जनतेच्या विकासावर होणार आहे. शासनाने सामाजिक सेवांवर जास्त खर्च केल्याने सर्वसामान्य जनतेची क्रयशक्ती वाढते आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळते, या अर्थशास्त्रीय सिद्धांताला सर्वत्र मान्यता मिळालेली आहे. पण केंद्र सरकार कॉर्पोरेट क्षेत्राला दिल्या जाणाऱ्या सवलती व सबसिडी कमी करण्याऐवजी सर्वसामान्य जनतेच्या कल्याणकारी योजनांनाच ‘वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी’ कात्री लावत आहे. म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर ठरू शकेल, अशी स्थिती झाली आहे. सामाजिक सेवांचा निधी बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर बनविण्यासाठी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राला सवलती देण्यासाठी वळविला जात आहे. परिणामी लोकांना त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठी जास्त पसे खर्च करावे लागतील. उदा. आरोग्य क्षेत्राचा विचार करता, भारतात नवजात बालकांच्या मृत्यूचं प्रमाण शेजारील गरीब बांगलादेशपेक्षा जास्त आहे. भारतात डायरियासारख्या आजाराने लाखो मुलं दगावतात. एकंदरीतच सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राची स्थिती गंभीर आजारी रुग्णासारखी झाली आहे. आता त्यावरील खर्चात आणखी कपात झाल्यास साथीच्या व संसर्गजन्य आजारांच्या नियंत्रणाच्या प्रयत्नांना खीळ बसू शकते. सरकारी आरोग्यसेवा बळकट होण्याऐवजी अशा धोरणामुळे ती अजूनच दुबळी होईल. परिणामी लोकांना खासगी दवाखान्यातून आरोग्यसेवा घ्यावी लागेल, जी सर्वसामान्यांना परवडणारी नाही. वक्तशीर निधी वितरणाचा अभावशासनाच्या प्रत्येक विभागाकडून पुढील आर्थिक वर्षांचा नियोजन कृती आराखडा चालू वर्षांच्या शेवटी बनवला जातो. त्यानुसार नवीन आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीलाच हा नियोजन कृती आराखडा मंजूर होणं अपेक्षित असतं. ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन अंमलबजावणीसाठी काही दिवसांत निधी उपलब्ध होणं अपेक्षित असतं. मात्र यंदा आर्थिक वर्ष संपत आलं तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी निधीच पूर्णपणे वितरित झालेला नाही. त्याचा परिणाम निश्चितच उद्दिष्ट गाठण्यावर होतोय.सार्वजनिक आरोग्याच्या नियोजन कृती आराखडय़ास नोव्हेंबर महिन्यात मंजुरी मिळाली, त्यानंतर निधी वितरणाची प्रत्यक्ष प्रक्रिया जानेवारीपर्यंत केली. काही आरोग्य केंद्रांमध्ये अजून निधी प्राप्त झाला नाही आणि शेवटच्या २ ते ३ महिन्यांत शंभर टक्के खर्चाची टाग्रेट्स गाठायची असतात, यामुळे कसाही नियमबाह्य़ खर्च केला जातो व भ्रष्टचाऱ्यांना चरण्यासाठी मोकळं कुरण मिळतं. शिवाय सरकारी आरोग्य केंद्राला निधीच उपलब्ध न झाल्यामुळे येणारे आजार व साथीचे रोग रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना ठरवल्या जातात, त्या कर्मचाऱ्यांच्या इच्छा असून राबवल्याच जाऊ शकत नाहीत. परिणामी आरोग्य केंद्रांनी आपल्या भागात बसवलेली घडी विस्कळीत होईल.कुपोषण निर्मूलनासाठीदेखील मोठय़ा प्रमाणावर निधी खर्च केला जात आहे. मात्र म्हणावं तसं कुपोषण कमी होत नाही. कारण फक्त तीव्र कुपोषित मुलांसाठी शासनाकडून विविध नवनवीन उपाययोजना जाहीर केल्या जातात, मात्र मुलं कुपोषित होऊ नयेत यासाठीच्या पर्यायांकडे मात्र पुरेसं लक्ष दिलं जात नाही. कुपोषण निर्मूलनासाठी गावपातळीवर अंगणवाडीमध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र (व्हीसीडीसी) असते. या केंद्रांतून मुलांना पूरक आहार व उपचार देण्यासाठी प्रति बालक एक हजार रुपयाची तरतूद केली जाते. मात्र या वर्षांत वेळेत निधी उपलब्ध न झाल्याने, अशी बाल विकास केंद्रं योग्य वेळी होऊ शकली नाहीत. याचा परिणाम कुपोषित मुलांचं प्रमाण वाढण्यावर होऊ शकतो.नियोजनाचा अभाव कसा? शिक्षण हक्क कायद्याच्या (आरटीई) अंमलबजावणीसाठी आपण कितीही आग्रही असलो तरी शासनाकडून वेळेत व पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे सरकारी शाळांना कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे पूर्तता करण्यात यश येत नाही, शिवाय अनेक मुलं शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत.दुसरं उदाहरण रोजगार हमीचं. १९७२ साली दुष्काळ निर्मूलनासाठी शासनाने रोजगार हमी योजना (रोहयो) सुरूकेली. सध्या महाराष्ट्रात दरवर्षी दुष्काळी स्थिती निर्माण होत आहे. त्यामुळे गावात काम मिळत नसल्याने बरेच लोक कामासाठी विविध ठिकाणी ऑक्टोबरमध्येच स्थलांतरित होतात. रोहयोची कामंही योग्य वेळी सुरू न केल्यामुळे त्यांना रोजंदारीवर, बांधील मजूर, ऊसतोड, वीटभट्टी कामगार म्हणून ठेकेदाराकडे राबावं लागत आहे. गावातील लोक स्थलांतरित झाल्यावर ‘मजुरांकडून कामाची मागणीच नाही,’ असं सांगून रोहयोची कामंच काढली जात नाहीत. जर गावागावांत रोहयोची कामं लवकरात लवकर स्थलांतराच्या आधी सुरू केली, तर स्थलांतराचं प्रमाण कमी होईल. अन्यथा स्थलांतरामुळे जनतेच्या आरोग्यावर होणारे विपरीत परिणाम, लहान मुलांमधील कुपोषण व बालमृत्यू, शाळेतून होणारी मुलांची गळती रोखता येणं शक्य होणार नाही (मग यासाठी आणखी एक योजना घोषित केली जाईल व यातूनही निधी लाटण्याचा यथायोग्य उपक्रम राबवला जाईल). केंद्र व राज्यातील सरकार यांनी कल्याणकारी योजनांच्या या स्थितीकडे तातडीने पाहावं आणि त्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये आमूलाग्र सुधारणा करावी, जेणेकरून लोकांच्या हक्काच्या योजना खऱ्या अर्थाने त्यांच्यापर्यंत पोहोचतील. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी सेवा हमी कायद्याचं आश्वासन दिलं आहे. त्याचं स्वागतच आहे, पण त्याही पलीकडे जाऊन अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांच्या व योजनांच्या अंमलबजावणीकडेही त्यांनी लक्ष द्यावं ही माफक अपेक्षा आहे.विनोद शेंडे* लेखक आरोग्य हक्क कार्यकर्ते आहेत. ईमेल : vinodshende31@gmail.com
