News Flash

कल्याणकारी राज्याचे प्रवर्तक

सार्वत्रिक शिक्षण, स्वच्छता (आरोग्य) व नशाबंदी या तीन प्रकारच्या प्राथमिक सेवांचा पुरस्कार ना. गोखले यांनी सातत्याने केला.

|| शमा दलवाई

‘कल्याणकारी राज्य’ ही संकल्पना दोन महायुद्धांदरम्यान विकसित झाल्याचे मानले जाते. पण त्याहीआधीच- १९०२ ते १९०४ दरम्यान कायदेमंडळातील भाषणांतून- नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी ही संकल्पना मांडली होती! तिचे हे सविस्तर स्मरण १५५ व्या स्मृतिदिनानिमित्त; पण सध्याच्या संदर्भात…

अमेरिकेतील बायडेन यांच्या सरकारला शंभर दिवस पुरे झाले. त्यानिमित्त त्यांनी अमेरिकन काँग्रेससमोर केलेल्या भाषणात सरकारचे लक्ष्य प्रामुख्याने शिक्षण, आरोग्य व रोजगार या तीन गोष्टींवर असेल असे सांगितले. सर्व अमेरिकी बालकांना समान प्राथमिक शिक्षण आणि किमान समान आरोग्य सुविधा ही त्यांच्या सरकारची प्राथमिकता असून त्यासाठी निधी कसा उभारणार हे त्यांनी स्पष्ट केले. श्रीमंतांकडून अधिक करवसुली करून गरिबांना करसवलती देणे हा त्यांच्या कर आकारणीच्या धोरणाचा पाया असेल असे त्यांनी स्पष्ट केले. आर्थिक विकासाबरोबर वाढणारे उत्पन्न गरिबांपर्यंत आपोआप झिरपत जाईल हा आजपर्यंत गृहीत धरलेला सिद्धांत खरा ठरलेला नाही, हे बायडेन यांनी उदाहरणे आणि आकडेवारी देऊन स्पष्ट केले. जगातील महासत्ता ज्या उद्दिष्टांना आज महत्त्व देते, त्या उद्दिष्टांची महत्ता आपल्या देशात नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी गेल्या शतकाच्या सुरुवातीलाच सांगितली होती. आज गोखले यांच्या १९५५ व्या जन्मदिवशी त्यांची आठवण करताना त्यांनी १२० वर्षांपूर्वी मांडलेल्या ‘कल्याणकारी’ विचारांचे महत्त्व प्रकर्षाने जाणवते.

गोखले यांनी त्यांची ‘कल्याणकारी राज्या’ची संकल्पना १९०२ ते १९०४ या कालखंडात ब्रिटिश इंडियाच्या कायदे मंडळात विस्ताराने मांडली. त्यापूर्वी युरोपातील आर्थिक विचारांमध्ये अशा प्रकारची मांडणी आढळत नाही.

एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत अ‍ॅडम स्मिथ आणि रिकार्डो यांच्या आर्थिक धोरणांचा प्रभाव ब्रिटनमध्ये दिसून येतो. भांडवली अर्थव्यवस्थेमध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्य व अनिर्बंध स्पर्धा या दोन गोष्टींमुळे आर्थिक विकास होतो आणि ‘जास्तीत जास्त माणसांना जास्तीत जास्त सुख’ मिळू शकते. या अर्थव्यवस्थेत सरकारने कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप केल्यास या भांडवली अर्थव्यवस्थेचा डोलारा ढासळतो. त्यामुळे मुक्त अर्थव्यवस्था आणि कमीत कमी सरकारी हस्तक्षेप हे अर्थव्यवस्थेचे धोरण, विशेषत: प्रगत युरोपीय देशांनी स्वीकारले होते.

याला पहिला धक्का बसला तो १९३०च्या दशकातील जागतिक मंदीनंतर जॉन मेनार्ड केन्स यांच्या ‘जनरल थिअरी’ या पुस्तकातील विचारमांडणीमुळे! ‘‘भांडवलशाही व्यवस्था सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय स्वत:च्या बळावर तग धरू शकत नाही,’’ हे केन्स यांनी सिद्ध केले. त्यानंतर लगेच सुरू झालेल्या दुसऱ्या महायुद्धामध्ये अर्थव्यवस्थेतील सरकारी हस्तक्षेपाचे धोरण युरोपातील राष्ट्रांना स्वीकारावेच लागले. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना इंग्लंडमध्ये १९४२ च्या सुमारास ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ आणि राजकारणी विल्यम बिव्हरिज यांनी मांडली. महायुद्धानंतर त्याचे धोरणात रूपांतर झाले. ना. गोखले यांनी मात्र कल्याणकारी राज्याची संकल्पना गेल्या शतकाच्या सुरुवातीलाच मांडली होती, हे अधोरेखित करणे क्रमप्राप्त आहे.

रिकार्डो विरुद्ध रानडे

नामदार गोखले हे. न्या. महादेव गोविंद रानडे यांना आपले गुरू मानत असत. रानडे यांनी आपल्या ‘आर्थिक राष्ट्रवादा’ची मांडणी करताना रिकार्डो यांच्या मुक्त आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या धोरणाला आव्हान दिले. मुक्त आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळेच जगातील सर्व देशांचा विकास होईल व सर्वांचे कल्याण होईल, असा रिकार्डो यांचा सिद्धांत होता. या सिद्धांताच्या आधारे तेव्हाच्या ब्रिटिश सरकारने भारतातील त्यांचे धोरण आखले होते. रानडे यांनी या धोरणाला आव्हान देऊन हे धोरण भारतासाठी योग्य नसल्याचे सांगितले. दोन समान पक्षांमध्येच निरंकुश स्पर्धा होऊ शकते. ब्रिटनमधील प्रबळ उद्योगांसमोर बाल्यावस्थेतील भारतीय उद्योग टिकू शकत नाही. त्यामुळे त्यांना सरकारच्या संरक्षणाची गरज असल्याचे रानडे यांनी आग्रहाने सांगितले. गोखले यांना रानडे यांचा हा विचार मनोमनी पटला होता. त्यामुळे त्यांनी तो संपूर्ण भारतीय समाजाला लागू केला.

ब्रिटिश अमदानीखाली भारतातील दारिद्र्य वाढत चालले होते. दादाभाई नौरोजी यांनी तर भारतातील वाढणाऱ्या दारिद्र्याचे कारण ब्रिटिशांनी केलेल्या लुटीत शोधले होते. गोखले यांनी त्यावर उपाय सुचविण्यावर लक्ष केंद्रित केले. रानडेंप्रमाणे देशातील औद्योगिकीकरण व शहरीकरण हे गोखले यांनाही महत्त्वाचे वाटत होते; परंतु येथील सर्वसामान्य जनता निरक्षर होती, दारिद्र्यात खितपत पडली होती. आलटूनपालटून दुष्काळ व साथीच्या रोगाने भरडली गेली होती. त्यात तंत्रशिक्षणाचा संपूर्ण अभाव होता. अशा परिस्थितीला तोंड देण्याचे बळ लोकांपाशी नव्हते आणि सामूहिकपणे प्रयत्न करूनदेखील ते आपोआप येऊ शकत नव्हते. त्यामुळे ब्रिटनप्रमाणे येथील आर्थिक विकासाबरोबर व्यक्ती व समाज यांचा विकास आपोआप घडेल अशी परिस्थिती नव्हती. जनतेला सरकारकडून मिळणाऱ्या सामाजिक सेवांची गरज होती. गोखलेंनी या जनतेला सरकारचे संरक्षण मिळाले पाहिजे अशी आग्रहपूर्वक मागणी अर्थसंकल्पावरील आपल्या भाषणांतून केली आणि ‘गरिबकेंद्री विकास’ अशी कल्पना मांडून, रानडे यांची विकास कल्पना विसाव्या शतकात आणून दोन्ही शतकांमधील विकास संकल्पनांची अतिशय चांगल्या रीतीने सांगड घातली.

‘कुणासाठी’ रेल्वे-रस्ते?

गोखले यांचा वैचारिक दृष्टिकोन हा त्या वेळच्या अर्थव्यवस्थेतील वास्तव व तिचा विकास याविषयी एकात्मिक मांडणी करणारा होता. आर्थिक विकास हे लोककल्याणाचे साधन आहे असे त्यांनी स्पष्टपणे मांडले. या तऱ्हेची आर्थिक विकासाची मांडणी आपल्या देशात प्रथमच केली गेली. ना. गोखले यांनी १९०२ साली केंद्रीय कायदे मंडळात अर्थसंकल्पावर पहिले भाषण केले. त्यात त्यांनी, भारताचे दरडोई उत्पन्न रुपये १८, २०, २७ वा ३० आहे, किंवा आणखी काही आहे हा महत्त्वाचा मुद्दा नसून विकास प्रक्रियेबरोबर जनतेचे दरडोई उत्पन्न घटत आहे ही गंभीर बाब आहे याकडे लक्ष वेधले. या देशात गरिबी तर आहेच; परंतु ती अधिकाधिक वाढत आहे असे त्यांनी दाखवून दिले.

ना. गोखले यांच्या विचारांचे वैशिष्ट्य म्हणजे विकासाच्या परिप्रेक्ष्यातून ते सामूहिक वित्त व्यवस्थेकडे पाहत होते. वित्त व्यवस्थेचे विश्लेषण करताना अर्थसंकल्प तुटीचे अथवा शिलकीचे हे न बघता, आर्थिक विकास आणि जनकल्याण हे उद्दिष्ट ठेवूनच त्याचे मूल्यमापन केले पाहिजे असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. त्या वेळच्या अर्थसंकल्पावर टीका करताना ते म्हणतात, ‘ब्रिटिश सरकारने जमा केलेल्या करांतून थोडाही पैसा इथल्या लोकांच्या कल्याणासाठी खर्च केला जात नाही. रेल्वे, रस्ते विकास जरी केला तरी त्यांचा उपयोग परदेशी लोकांच्या उत्पन्न व नफा यात वाढ करण्यासाठी होतो, येथील रयतेला त्याचा क्वचितच फायदा होतो. तसेच भांडवल निर्मिती व उत्पादकता वाढूनही कररूपाने मिळणारा पैसा वाढताना दिसत नाही. याचा अर्थ कार्यक्षम करव्यवस्थेमध्ये आढळणारी लवचीकता ब्रिटिश सरकारच्या करव्यवस्थेत दिसत नाही.

सामाजिक सेवा हव्या!

१९०३ मध्ये पुन्हा एकदा दुसऱ्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पावर केलेल्या भाषणात त्यांनी ‘कल्याणकारी राज्य’ ही संकल्पना स्पष्टपणे मांडली. सामान्य जनतेच्या कल्याणासाठी प्रयत्न करणे हे सरकारच्या कार्यक्रमाचा व कर्तव्याचा महत्त्वाचा भाग असला पाहिजे, अशी त्यांनी मागणी केली. ‘‘या नव्या, विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीलाच जनाधारित विकासाची सुरुवात होणे अगत्याचे आहे. एकोणिसाव्या शतकात औद्योगिक विकास एका टप्प्यापर्यंत झाला. ते शतक उलटताना समाजाचा सामूहिक व सर्वदूर विकास होणे आवश्यक आहे,’’ हे त्यांनी निक्षून सांगितले. यामध्ये औद्योगिक व शैक्षणिक विकासाचा अंतर्भाव त्यांनी केला.

सरकारी खर्चाचा उद्देश व प्राथमिकता काय असाव्यात यावरील चर्चेत हस्तक्षेप करताना नामदार गोखले म्हणतात, ‘‘आर्थिक पायाभूत सेवा व सामाजिक सेवा यात कुठेही सुसंगती आढळत नाही. रेल्वेबांधणी म्हणजेच सर्व काही आहे का? सर्वांना शिक्षण, पाणीपुरवठा, सुधारित मलनिस्सारण व स्वच्छता याला काहीच महत्त्व नाही का?’’ त्यांनी रयतेच्या हलाखीकडे लक्ष वेधले. दारिद्र्य, अज्ञान आणि गलिच्छ परिसरातील वास्तव्य हे महत्त्वाचे मुद्दे त्यांनी मांडले. अर्थसंकल्पातील शिल्लक वाढत असताना त्या पैशाचा उपयोग करून रयतेची परिस्थिती सुधारण्यासाठी कुठलाही कृतीकार्यक्रम सरकार घेत नाही, अशी टीका त्यांनी केली.

सार्वत्रिक शिक्षण, स्वच्छता (आरोग्य) व नशाबंदी या तीन प्रकारच्या प्राथमिक सेवांचा पुरस्कार ना. गोखले यांनी सातत्याने केला. शिक्षण हे आर्थिक आणि सामाजिक कल्याणाचे पायाभूत साधन आहे असे ते मानत. आपल्या समाजातील दहापैकी नऊ मुले अज्ञान आणि अंधकारात मोठी होतात. पाचपैकी चार गावकरी शाळेशिवाय जगतात, अशी इथली भयानक वस्तुस्थिती आहे. तरीदेखील गेली कित्येक वर्षे आपल्या शिक्षणावरील खर्चामधून सर्वांना शिक्षण देण्याची एखादी योजना कार्यान्वित करून पुढील २५-३० वर्षांत इथे वाखाणण्यासारखी प्रगती करता येऊ शकेल. (अर्थात आजपर्यंत आपण ही समस्या सोडवू शकलो नाही, हे विदारक सत्य आहे.) मुलग्यांना प्राथमिक शिक्षण अनिवार्य करावे आणि मुलामुलींना मोफत शिक्षण देण्यात यावे यासाठी गोखले यांनी आवाज उठवला. यासाठी म्युनिसिपालिटी आणि स्थानिक मंडळांना सरकारकडून अनुदान देण्यात यावे, असे त्यांनी सुचवले.

रेल्वेच्या विकासापेक्षा स्वच्छ पाणीपुरवठा आणि मलनिस्सारण यांची गरज किती तरी पटीने अधिक महत्त्वाची आहे असे गोखल्यांनी सांगितले. रेल्वेवरील खर्च त्या वेळी ४०० कोटी रुपये होता, तर स्वच्छतेवर विशेष खर्च केला जात नसे. एवढे बोलून न थांबता त्यांनी केंद्रातील सरकारला अशी सूचना केली की, अर्थसंकल्पातील शिल्लक रक्कम अनुदान स्वरूपात प्रांतिक सरकारांना द्यावी आणि नगरपालिकांनी ती रक्कम स्वच्छतेवरील खर्चासाठीच वापरावी यासाठी त्यांना भाग पाडण्यात यावे.

१८८२ ते १९०४ या काळात लोकसंख्येतील वाढ १५ टक्के असली, तरी उत्पादनांवरील करातून मिळणारा महसूल १०० टक्क्यांनी वाढला. यातील काही हिस्सा करवाढीचा असला तरीही यातील मोठा हिस्सा दारूचा उपभोग वाढल्यामुळेच आहे, असे गोखले यांचे स्पष्ट मत होते. समाजातील दलित व गरीब वर्ग आणि आदिवासी जमाती यांच्या सर्वनाशाला आणि दु:खाला कारण असलेल्या दारू दुकानांवर व्यवस्थित नियंत्रण ठेवण्यावर त्यांचा भर होता. नशाबंदीसंबंधी गोखलेंच्या मुद्द्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन गांधीजींनी त्याला आपल्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या धोरणाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग बनवले. दलित समाजामध्ये दारूचा प्रश्न तेव्हापासून आजतागायत जटिल आहे. गरीब आणि दलित माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून आपल्या विचारांची मांडणी करणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे त्याकडे फारसे लक्ष गेल्याचे दिसत नाही, याचे आश्चर्य वाटते.

‘‘समाजकल्याणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी तर्कशुद्ध तत्त्वांवर आधारलेली वित्त व्यवस्था व सरकारी अनुदान आवश्यक आहे,’’ असे गोखले यांचे ठाम मत होते. ‘‘करांच्या मार्गे श्रीमंतांकडून वसूल केलेला महसूल हा कल्याणकारी सेवांच्या रूपाने गरीब समाजाकडे वळवला पाहिजे. केंद्राकडे वसूल होणाऱ्या महसुलाचे वितरण प्रांतिक पातळीवरील कल्याणकारी गोष्टींसाठी पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील खर्चाला कात्री बसते व कल्याणकारी योजना होतच नाहीत.  महसुलाचा ८० टक्के हिस्सा अर्थसंकल्पान्वये केंद्र आपल्याकडे वळते करते व उरलेल्या २० टक्के महसुलातील अर्ध्यापेक्षा जास्त प्रांतिक सरकारे स्वत:च खर्च करतात. म्हणजे उरलेल्या हिश्शातील भाग स्थानिक संस्थेकडे जातो. हा निधी इतका अपुरा असतो की काही संकटांमध्ये म्हणजे दुष्काळ निवारण किंवा प्लेगसारख्या साथींमधला खर्च यासाठी वापरल्यावर स्थानिक कल्याणकारी योजनांवर खर्च करणे त्यांच्या मर्यादेबाहेर जाते,’’ – असे त्यांचे म्हणणे.

स्थानिक संस्थांना कल्याणकारी योजनांवर खर्च करता यावा यासाठी गोखले यांनी बरेच पर्यायी मार्ग सुचवले. उदा. ‘दरवर्षी दुष्काळ निवारणासाठी मिळणारे अनुदान त्या वर्षी खर्च न झाल्यास त्यातून राहिलेली रक्कम तांत्रिक व औद्योगिक शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळेल अशा रीतीने खर्च करण्यात यावी’; ‘स्वच्छ पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण यासाठी स्थानिक संस्थांनी बांधकामांवर खर्च करावा म्हणून अर्थसंकल्पातील शिलकीची रक्कम त्यांना विशेष बाब म्हणून देण्यात यावी.’

दुष्काळामध्ये मुख्य प्रश्न रोजगाराचा निर्माण होई. अशा वेळी रेल्वे व पाटबंधारे यांसारखी कामे काढून लोकांना काम दिले जाई. त्याचा फायदा होत नव्हता असे नाही. परंतु इतर काही योजनांचा विचारही दुष्काळापासून संरक्षण म्हणून झाला पाहिजे. उदा. शेतीचे शिक्षण व दुसरे म्हणजे बिगरशेती उद्योगांचा विकास. तसेच औद्योगिक शिक्षण घेण्यास मदत करणे आणि छोटे औद्योगिक व्यवसाय करण्यास प्रोत्साहन देणे. या गोष्टींमधून दुष्काळाला विरोध करण्याची शक्ती लोकांमध्ये तयार होईल आणि दुष्काळाच्या परिणामांपासून संरक्षण मिळेल, असे विचार ना. गोखले यांनी कायदेमंडळातील भाषणात मांडले.

भारतीय ‘राजकीय अर्थव्यवस्थेला’ गोखले यांनी एक महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. लोकांच्या लोकशाही स्वातंत्र्यासाठी ग्रामीण स्वराज्य संस्थांवर त्यांनी भर दिला. त्याचबरोबर त्यांच्यातर्फे स्थानिक संसाधनांचा विकास होईल आणि ग्रामीण कल्याणाचे त्या साधन बनतील असेही त्यांना वाटत होते. ‘पंचायत’ हे गावातले पायाभूत राजकीय आणि आर्थिक केंद्र! हेच मुळी स्थानिक स्वराज्याचे केंद्र बनू शकते, असे त्यांचे प्रतिपादन होते. थोडक्यात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संरचना नीटपणे तयार केल्यास त्या वित्त व्यवस्था लोककल्याणासाठी राबविण्याचे साधन बनतील, असा त्यांचा विश्वास होता.

(लेखिका अर्थशास्त्र विषयाच्या अभ्यासक आहेत.)

shamadvs@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 9, 2021 12:17 am

Web Title: promoter of the welfare state akp 94
Next Stories
1 पूजेपल्याडचा  परमेश्वर…
2 ‘हक्का’चा दिलासा
3 लसबाजार की लस-अधिकार?