|| विजय डाबरे लोकशाहीचा मागमूस नसलेल्या चीन वा रशियासारख्या देशांत सरकारी भूमिकेचा प्रचार करणारी खाती असतात. त्या खात्यांचा प्रमुख मंत्री राष्ट्राध्यक्षाचा प्रत्येक शब्द म्हणजे जणू धर्मग्रंथातले शब्द समजून त्यांचे समर्थन करण्यात धन्यता मानतात. लोकशाहीचा नुसता देखावा असलेल्या काही आफ्रिकी, दक्षिण अमेरिकी आणि पूर्व युरोपीय देशांत काही सरकारधार्जिणे माध्यमे सरकारचा शब्द प्रमाण मानणे म्हणजे राष्ट्रभक्ती असे समजतात. खरी लोकशाही असलेल्या देशात आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या परिषदेत वा चर्चेत अशा देशांतल्या माध्यमांना आणि त्यांच्या बातम्यांना काडीचीही किंमत दिली जात नाही. गेल्या पाच वर्षांत अमेरिकेत एका नवीन प्रकारच्या प्रचारतंत्राचा उदय झाला आहे आणि त्याचे अनुकरण जगभरातले हुकूमशाही प्रवृत्तीचे नेते आणि त्यांची सरकारे करीत आहेत. या प्रचारतंत्राचे बहुसंख्य कार्यकर्ते हे समाजमाध्यमांचा उपयोग करतात. कुठलेही तारतम्य न बाळगता कुठल्याही विषयावर प्रक्षोभक विधाने करणे म्हणजे आपण फार मोठे कार्य करतो असा या लोकांचा समज झाला आहे. धादांत खोटी विधाने करायची आणि त्यानंतर ‘अभिव्यक्तिस्वातंत्र्या’च्या मागे लपायचे, असा हा खेळ आहे. अर्थात, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार असल्यामुळे अशा प्रकारच्या विधानांवर बंदी आणण्याची मागणी करणे किंवा त्याविरुद्ध पोलीस ठाण्यात तक्रार करणे हेदेखील सपशेल चुकीचे आहे. विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे तो म्हणजे हे सामान्य लोक आपला स्वत:चा वेळ आणि पैसा खर्च करून सरकारच्या बाजूने समाजमाध्यमांवर तावातावाने का बोलतात? अमेरिकेत अनेक विद्यापीठांत बहुतेक समकालीन विषयांवर संशोधन होत असते. हे संशोधन विदेवर (डेटा) आधारित असते. ती वेगवेगळ्या ठिकाणांहून गोळा केलेली असते. त्यामुळे अशा संशोधनाला एक उच्च दर्जा आपोआप प्राप्त होतो. गेल्या काही वर्षांत अनेक नामांकित संशोधकांनी मांडलेल्या अभ्यास-निष्कर्षांचा आढावा घेतल्यास स्पष्टपणे दिसते की, ‘‘माझा सरकारला पाठिंबा आहे, कारण सरकारप्रमुख माझ्या देशातल्या ज्या लोकसमूहाबद्दल माझ्या मनात आकस आहे त्या लोकांच्या विरोधात आहे,’’ हीच वृत्ती सार्वत्रिक आहे. सरकारची सर्व धोरणे जरी माझे आर्थिक जीवन डळमळीत करीत असली, तरी त्याची या मंडळींना पर्वा नाही. त्यामुळेच मग ही प्रचारी मंडळी सरकारच्या बाजूने तावातावाने समाजमाध्यमांवर व्यक्त होत असतात. तीन वर्षांपूर्वी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधीचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आणलेली ‘ओबामाकेअर’ ही सार्वजनिक आरोग्य विमा योजना रद्द करण्याचा प्रयत्न केला. त्या वेळी गरीब गौरवर्णीयांनी त्यास पाठिंबा दिला, कारण त्यांच्या मते या विम्याचा कृष्णवर्णीयांना आणि गरीब लोकांना होणारा लाभ हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हानिकारक आहे. वास्तविक हा विमा रद्द करण्याचा गौरवर्णीयांना अजिबात फायदा नव्हता, तर मोठय़ा प्रमाणात त्यांचादेखील आरोग्य विमा जाणार होता. तरीदेखील त्यांना त्याची पर्वा नव्हती, कारण समाजमाध्यमांवर त्यांच्यासारखीच प्रचारी सामान्य माणसे ट्रम्प सरकारच्या धोरणाचे समर्थन करीत होती. अर्थात, अमेरिकेतल्या जागरूक प्रसारमाध्यमांनी हा प्रयत्न हाणून पाडला आणि सुमारे दोन कोटी लोकांचा सरकारी विमाकवच वाचवले. सुमारे दोन वर्षांपूर्वी आपल्याकडे काश्मीरविषयीचे कलम ३७० रद्द केले गेले, तेव्हादेखील समाजमाध्यमांवर अनेक सामान्य नागरिक त्या निर्णयाचे गुणगान करीत होते. यांतील बहुतेकांना घटनेतले कलम ३७० काय सांगते, ते कलम असायला हवे का नको, ते कलम घटनेत का समाविष्ट होते यांपैकी कुठल्याही गोष्टींची ठोस माहिती असण्याची शक्यता नाहीच. मात्र एक विशिष्ट लोकसमूहाच्या मुसक्या आवळल्या जाताहेत तर आपला सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबाच, असा त्यांचा तर्क होता. अशा अकस्मात बदल करणाऱ्या देशात आपली गुंतवणूक कशी सुरक्षित राहणार, या प्रश्नाचे उत्तर नसल्यामुळे गेल्या काही वर्षांत विदेशी गुंतवणूक भारतातून रोडावली आहे आणि त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. शेतकरी आंदोलनातदेखील हेच झाले. सरकारने अचानक निर्णय घेतला आणि कृषी कायद्यांविषयी पुरेशी माहिती नसतानाही अनेक जण त्या बाजूने समर्थनार्थ उतरले. सरकारी धोरणाला विरोध करण्याची क्षमता सामान्य नागरिकांना फक्त राज्यघटनेमुळे मिळाली आहे. परंतु जर सामान्य माणूस सरकारच्या बाजूने आपल्याच देशातील इतरांच्या विरोधात उभा राहू लागल्यास सरकारला धारेवरती धरणारे कोणीच राहणार नाही. भारतासारख्या देशात जिथे लोकशाही खोलवर रुजलेली नाही, जिथे उद्योगधंदे सरकार नियंत्रित करते, जिथे वृत्तपत्रांतील जाहिरातींवर सरकार दबाव आणते आणि संगणकीय शिक्षण फारच थोडय़ांना उपलब्ध आहे, अशा ठिकाणी सामान्य नागरिकांनी सरकारचे हस्तक म्हणून काम करणे हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे आणि एकदा लोकशाहीला नख लागले की मग सामान्य जनतेला कोणच वाली उरणार नाही. सरकारी धोरणाला विरोध करण्याची क्षमता सामान्य नागरिकांना फक्त राज्यघटनेमुळे मिळाली आहे. परंतु जर सामान्य माणूसच सरकारच्या बाजूने आपल्याच देशातील इतरांच्या विरोधात उभा राहू लागल्यास सरकारला धारेवर धरणारे कोणीच उरणार नाही..
