|| माधव गोडबोले संरक्षण, गुप्तवार्ता आदी विभाग किंवा संघटनांतून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या लिखाणाचा संबंध त्यांचे निवृत्तिवेतन रोखू शकणाऱ्या नियमांशी नुकताच लावला गेला आहे. या नियमांचा बेबंद अन्वयार्थ लावला जाण्याचा धोका आहे; तो टाळण्यासाठी सरकारने पावले न उचलल्यास न्यायालयात जावे लागेल. केंद्र सरकारने ३१ मे रोजी अधिसूचित केलेले ‘(सुधारित) निवृत्तिवेतन नियम’ हे संरक्षण आणि गुप्तवार्ता आदींशी संबंधित असलेल्या अनेक यंत्रणांमधील निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या लिखाणावर कठोर निर्बंध लादणारे ठरतात. असाच प्रयत्न यापूर्वी सन २००८ मध्ये तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातही झाला होता परंतु तेव्हा तो ‘आयबी’ (गुप्तवार्ता विभाग) आणि ‘रॉ’ (‘रिसर्च अ‍ॅॅण्ड अ‍ॅनालिसिस विंग’ हा गुप्तचर विभाग) या दोनच यंत्रणांतील अधिकाऱ्यांपुरता मर्यादित होता. अर्थात, त्यावरही तेव्हा अत्यंत प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर ते धोरण कधीही अमलात आणले गेले नाही. अलीकडे प्रसृत झालेले नियम हे चार वर्षांपूर्वीच सचिवस्तरीय समितीने संमत केलेले होते, असे आता सांगण्यात येते. अशा प्रकारचा विषय जर माझ्या कार्यकाळात सचिवस्तरीय समितीपुढे आला असता -आणि केंद्रीय गृहसचिव या नात्याने मीही त्या समितीत असतोच- तर मी ते सरकारच्या मंजुरीसाठी पुढे पाठवू दिले नसते. आताच्या समितीला संशयाचा फायदा देऊन एवढेच म्हणता येईल की, कदाचित त्यांनी निव्वळ तत्त्वत: संमती दर्शवली असावी. तिचा अवाजवी व्यापक अर्थ काढला गेल्याने नियमावलीचा असमर्थनीय मसुदा करण्यात आला असावा. न्यायालयात कायद्याच्या कसोटीवर न उतरणारे असे हे नियम आहेत. कुणा एका पुस्तकामुळे डिवचले गेल्यामुळे २००८चे आदेश निघाले होते. हे पुस्तक ‘रॉ’मध्ये प्रतिनियुक्तीवर काम केलेल्या एका निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याने लिहिले होते. माझ्या माहितीप्रमाणे, त्या अधिकाऱ्यावर गुदरला गेलेला खटला न्यायालयात आजही प्रलंबित आहे. अर्थात, त्या पुस्तकावर सरकारने बंदी घातली नाही. अशी प्रकरणे योग्यरीत्या व्यापक संदर्भात पाहणे आवश्यक असते. मुळात राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंध असलेल्या निवृत्त अधिकाऱ्यांनी लिहिलेली आणि काही प्रमाणात वादाचा वा चर्चाविषय ठरलेली पुस्तके ती किती, तर अत्यल्प- अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत. म्हणजे असे एखादे प्रकरण उद््भवलेच, तरी ते त्या-त्या वेळी हाताळले जाऊ शकते. तसे न करता सरसकट सर्वच निवृत्त अधिकाऱ्यांवर निर्बंध घालणे हे केवळ अनाकलनीयच नव्हे तर अकारण आहे. निवृत्त अधिकाऱ्यांची संख्या मोठी असली तरी, प्रसारमाध्यमांतून नियमितपणे व्यक्त होणाऱ्या -लिहिणाऱ्या किंवा बोलणाऱ्या- अधिकाऱ्यांची संख्या तुलनेने अगदी कमी असते, हे आधीच स्पष्ट केलेले बरे. साधारणपणे या निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या लिखाणातून महत्त्वाच्या विषयांवर जनप्रबोधन होण्यास मदतच होत असते. पोलीस सुधारणा, जातीय हिंसाचार, संरक्षण धोरणे, संघटनात्मक कच्चे दुवे अशा कैक विषयांवर असे प्रबोधनपर लिखाण निवृत्त अधिकाऱ्यांनी केलेले आहे. असे लिखाण महत्त्वाचेच, कारण त्या-त्या अधिकाऱ्याचा प्रदीर्घ अनुभव आणि त्यातून आलेले शहाणपण यांचे प्रतिबिंत त्यात असते. अशांचे हे लिखाण अनेकदा सरकारच्या निर्णय-प्रक्रियेस साह््यभूत ठरते आणि निकोप लोकमतासाठी तर ते आवश्यकही असते. अनुभवाधारित माहितीचा भक्कम आधार जनमताला असणे हे अंतिमत: लोकशाहीला बळकटी देते. अधिसूचित झालेल्या या नव्या नियमांतील अनेक मुद्दे दोषपूर्ण ठरू शकतात. एक तर त्यातील ‘कोणतेही प्रकाशन’ आणि ‘कोणतीही माहिती’ असा उल्लेख. किंवा ‘संबंधित संघटनेत/ हुद्द्यावर केलेल्या कामामुळे मिळालेले ज्ञान अथवा तज्ज्ञता’ यांचा वापर करण्यास या नियमांनी केलेली मनाई -मग या ज्ञानाला निवृत्तीनंतर एखाद्या अधिकाऱ्याने संशोधन, विचार- वाचन यांची जोड दिली तरीही मनाईच. प्रकाशनार्थ असलेला मजकूर ‘संवेदनशील’ आहे की नाही आणि मुळात हे काम ज्या आपल्या अखत्यारीतील आहे की नाही हे त्या-त्या संघटनेचे प्रमुख प्रत्येक प्रकरणात ठरवणार. हे असे निर्बंध अतीच व्यापक आणि सरकारला बेबंद स्वेच्छाधिकार देणारे आहेत. काही निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती माध्यमांसाठी माहितीपूर्ण, दिशादर्शक म्हणून महत्त्वाच्या असतात. पण याच नियमांचा आणखी अर्थ काढून उद्या एखाद्या संघटनेच्या ‘राजापेक्षाही राजनिष्ठ’ प्रमुखांनी जर अशा मुलाखतींवर बंदी लादली तरीही नवल नाही. यापुढे, सर्व निवृत्त अधिकाऱ्यांना या नियमांचे पालन करणार असल्याचे पत्र द्यावे लागणार आहे आणि त्याचा भंग झाल्यास निवृत्तिवेतनात कपात होणे किंवा निवृत्तिवेतनच बंद होणे हे संबंधित अधिकाऱ्यास मंजूर असल्याचे मानले जाणार आहे. हे नियम निवृत्त अधिकाऱ्यांना आजीवन पाळावेच लागणार असे दिसते. परिणामी, अगदी ज्युलिओ रिबेरोंसारख्या आदरणीय ‘आयपीएस’ अधिकाऱ्यांनाही, यापुढे सार्वजनिक धोरणविषयक मुद्द्यांवर किंवा आणखी कशावरही लिखाण करताना वयाच्या ९२व्या वर्षी संबंधित प्रमुखांची पूर्वपरवानगी मिळेपर्यंत ताटकळावे लागणार असा याचा अर्थ. थोडक्यात, अधिकाऱ्यांना आयुष्यभर या नियमांचा काच होणारच. वास्तविक, हे नियम ठेवायचेच असतील तर किमान निवृत्तीनंतर किती वर्षे ही बंधने पाळावी लागणार याचा काहीएक कालावधी तरी ठरवला जावा, अशी माझी स्पष्ट सूचना राहील. समजा, यांपैकी काही बंधने कायम राहणार असली तरी त्यांत कार्यकारणभाव हवा आणि पारदर्शकताही हवी, जेणेकरून या नियमांचा वाटेल तो अर्थ लावण्यास वावच राहू नये. उदाहरणार्थ, ‘संवेदनशील’ हा शब्द. त्याचा अन्वयार्थ संदर्भांनुसार, परिस्थितीगणिक आणि काळानुरूप बदलणार; कारण एखादी बाब काही सदैव संवेदनशील राहू शकत नाही. जेव्हा अशी प्रकरणे संबंधित संघटनांच्या प्रमुखांपुढे येतील, तेव्हा ते सक्षम, प्राधिकृत अधिकाऱ्यांमार्फत ती हाताळतील. पण एकापेक्षा अधिक संघटनांमध्ये सेवाकाळ घालविलेले अधिकारीही अनेक असतील. मग अशा अधिकाऱ्यांचे लिखाण हे त्या साऱ्या संघटनांच्या प्रमुखांना (किंवा त्यांनी नेमलेल्या प्राधिकृतांना) कसे वाटते, याची वाट पाहात राहणार. अशा अनेकपरींच्या अधिकाऱ्यांवर नियमांचा अन्वयार्थ लावण्याचे काम सोपवणे, हे तर रोगापेक्षा इलाज भयंकर या उक्तीचा प्रत्यय देणारे ठरेल. त्याऐवजी, सरकारने अशी सर्वच प्रकरणे हाताळण्यासाठी आणि योग्य निर्णय घेण्यासाठी एक अंशकालीन स्थायी प्राधिकरण नेमावे. त्यामुळे नियमांचा अर्थ लावण्याच्या कामी सुसूत्रता आणि प्रमाणीकरण येईल. संबंधित निवृत्त अधिकाऱ्याला त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याखेरीज अशा प्राधिकरणाने निर्णय देऊ नये, अशी शिस्तही लावता येईल. या प्राधिकरणात केवळ विद्यमान अधिकाऱ्यांचाच नव्हे तर नागरी समाजातील तज्ज्ञांचा - म्हणजे उदाहरणार्थ न्याय, कायदा तसेच प्रशासन या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व अनुभवी व्यक्तींचा समावेश असावा. हे काम वेळखाऊ असणार हे उघडच आहे पण ते फक्त पुस्तके आणि महत्त्वाच्या परिसंवादांमध्ये सादर होणारे निबंध (पेपर) इत्यादींपुरते मर्यादित असावे आणि त्याविषयी निर्णय घेण्यासाठी समितीला तीन ते चार आठवड्यांची कालमर्यादा असावी. बाकीच्या सर्व बाबतींत- म्हणजे वृत्तपत्रीय लिखाण, भाषणे, टिप्पणी किंवा मुलाखती. आदींबाबत निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर विश्वास ठेवणे अधिक चांगले. अपवादात्मक प्रसंगी आवश्यकच वाटल्यास, त्या प्रकरणापुरती एखाद्या निवृत्त अधिकाऱ्यावर कारवाई सुरू करता यावी. सरकारने या संपूर्ण प्रकरणाचा फेरविचार करून नियम मागे घ्यावेत किंवा किमान वरील सूचनांनुसार त्यांमध्ये बदल करावेत, हे उत्तम. तसे सरकारने न केल्यास, मात्र या नियमांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याखेरीज काही पर्याय उरणार नाही. लेखक निवृत्त केंद्रीय गृहसचिव आहेत.
