सुखदेव थोरात लोकप्रतिनिधींकडून संविधानकर्त्यांच्या ज्या काही अपेक्षा होत्या, त्या पूर्ण होत नसल्याची लक्षणेच गेल्या चार विधानसभा निवडणुकांतून दिसून येतात.. लोकशाही यशस्वीपणे कार्यरत राहावी यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वेळोवेळी आवश्यक बाबी नमूद केल्या आहेत. संविधान सभेच्या शेवटच्या भाषणात (२५ नोव्हेंबर १९४९) डॉ. आंबेडकरांनी या आवश्यक पूर्वअटींबाबत सांगितले आहेच. नंतर २२ डिसेंबर १९५२ रोजी पुणे जिल्हय़ाच्या वाचनालयात ‘लोकशाहीच्या यशस्वी संचालनासाठी आवश्यक पूर्वअटी’ या विषयावर भाषण करताना ते म्हणतात की, राजकीय लोकशाहीतील बदल हे सर्वाधिक यशस्वी तेव्हाच होत असतात जेव्हा प्रखर विषमतांचे अस्तित्व राहात नाही. म्हणजे जिथे कायद्यांची व संधीची समानता असते, अिहसक मार्गाचा वापर होतो, रचनात्मक (सांविधानिक) व इतर नीतिमत्तेचे अनुसरण केले जाते. ‘बीबीसी’ला दिलेली मुलाखत - जी १९५२ मध्ये दिली असूनही अलीकडेच, २०१९ मध्ये प्रसारित झाली- त्यात बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रगल्भ लोकशाहीसाठी लोकप्रतिनिधीच्या गुणवत्तेचे महत्त्व आवर्जून अधोरेखित केले. त्यांच्या मते प्रगल्भ लोकशाहीने एका विशिष्ट कालावधीत चांगले लोकप्रतिनिधी विकसित केले पाहिजेत. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी ज्यांचे ते प्रतिनिधित्व करतात अशा लोकांचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडण्यासाठी स्वत:ची बौद्धिक व नैतिक सक्षमता वाढवली पाहिजे. प्रश्न असा आहे - महाराष्ट्रातील विधानसभेत लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी अशी सक्षमता किती प्रमाणात मिळविली आहे? महाराष्ट्रातील २००४, २००९ व २०१४ च्या महाराष्ट्राच्या निवडणुकीतील (आमदार स्तरावरील) आकडेवारी ‘माय नेता’ या संकेतस्थळाने विकसित केली, त्यावरून मागील तीन निवडणुकांमधील आमदाराची पाश्र्वभूमी पाहता येते. ही आकडेवारी महाराष्ट्रातील आमदारांची शैक्षणिक/व्यावसायिक, सांपत्तिक व गुन्हेगारीची पाश्र्वभूमी स्पष्ट करते. आमदारांची शैक्षणिक पाश्र्वभूमी घेऊ या. २०१४ या निवडणूक वर्षांत महाराष्ट्रातील एकूण आमदारांपैकी १२ वीपर्यंत शिक्षण घेतलेले आमदार ४४ टक्के होते, तर उर्वरित ६६ टक्के आमदार पदवी व पदव्युत्तर होते. २००४ मध्ये शालेय शिक्षण घेतलेल्या आमदारांचे प्रमाण ४८ टक्के, तर २०१४ मध्ये ४५ टक्के होते. यातून असे दिसते की, अर्ध्याच्या जवळपास प्रमाण १२वीपर्यंतच्या शैक्षणिक अर्हतेचे आहे. २००४ मध्येसुद्धा यात फारसा बदल नव्हता. या तीन निवडणूक वर्षांमध्ये आमदारांचे पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणाचे प्रमाण ५५ ते ६६ टक्के आढळते. अनुसूचित जाती-जमाती व इतर समाजातील आमदारांची शैक्षणिक पातळी वेगवेगळी दिसून येते. २०१४ मध्ये अनुसूचित जातीतील आमदारांमध्ये हे प्रमाण ३३ टक्के, तर इतरांमध्ये हे प्रमाण ४४ टक्के होते. याचा अर्थ असा की, अनुसूचित जमातीतील आमदारांची शैक्षणिक पातळी तुलनात्मकदृष्टय़ा कमी होती. दुसरीकडे अनुसूचित जातीतील आमदारांचे पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणाचे प्रमाण इतरांपेक्षा अधिक आहे. म्हणजेच अनुसूचित जमाती व इतर समाजापेक्षा अनुसूचित जातीची शैक्षणिक पातळी अधिक उंचावली आहे. म्हणजे राजकारणामध्ये इतर समाजापेक्षा अनुसूचित जातींचे प्रतिनिधी अधिक शिक्षित आहेत. २०१४ मध्ये जवळपास ७२ टक्के आमदार हे ‘शेती’, ‘शेती व व्यवसाय’, ‘व्यवसाय’ तसेच ‘समाजकार्य’ वा सामाजिक सेवा या व्यवसायांत होते. या तीन व्यवसायांपैकी जवळपास २९ टक्के आमदार कृषी पाश्र्वभूमीतील, २१ टक्के शेती व व्यवसायातील व २२ टक्के आमदार व्यावसायिक पाश्र्वभूमीचे होते. केवळ समाजकार्य व सामाजिक सेवेतील आमदारांचे प्रमाण १२ टक्के आढळते. राजकीय पाश्र्वभूमी असलेले आमदार तीन टक्के असल्याचे दिसून येते. २००४ या निवडणूक वर्षांतही हेच चित्र दिसून येते. यावरून हे स्पष्ट होते की, जवळपास दोन तृतीयांश आमदार हे व्यावसायिक पाश्र्वभूमीचे आहेत. फार कमी प्रमाणात, १२ टक्के आमदार हे समाजकार्य/ सामाजिक सेवेच्या पाश्र्वभूमीतून आहेत. जर ज्याची-त्याची रुची त्याच्या-त्याच्या समुदायाच्या हिताशी निगडित असेल (आणि असतेच) तर राजकीय प्रतिनिधित्व हे व्यावसायिक लोकांच्या वर्चस्वाचेच असून ते त्यांच्या हिताचे राहणारच. शेती, शेती व व्यवसाय आणि व्यवसाय या क्षेत्रांमधूनच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर समाजातील बहुसंख्य आमदार आहेत. मात्र अनुसूचित जातींत डॉक्टर, माजी अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्त्यांमधील प्रमाण अधिक दिसून येते. साधारणत: अनुसूचित जाती/जमातीमध्ये सामाजिक कार्यकत्रे/ सामाजिक सेवेमधील आमदारांचे प्रमाण इतरांच्या तुलनेत अधिक आहे. अनुसूचित जातींमध्ये जमीन मालकीचे प्रमाण कमी असल्याने शेतीच्या पाश्र्वभूमीतील आमदारांचे प्रमाण कमी (१८ टक्के) असून अनुसूचित जमाती (४० टक्के) व इतर (२९ टक्के) दिसून येते. अनुसूचित जातींच्या बाबतीत डॉक्टर्स, शिक्षक अशा धंदेवाईक किंवा व्यावसायिकांचे प्रमाण अधिक होते. राजकीय पाश्र्वभूमीतूनसुद्धा अनुसूचित जातीतील आमदारांचे प्रमाण तुलनात्मकदृष्टय़ा अधिक होते. इतरांच्या बाबतीत शेती, शेती व व्यवसाय, व्यवसाय तसेच शेती व सामाजिक सेवांचे प्रमाण आढळते. संपत्तीच्या मालकीबाबत, २०१४ मध्ये ७७ टक्के आमदार एक ते २० कोटी रु. संपत्तीचे मालक आहेत, ज्यात एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी संपत्ती असलेले आमदार (१० टक्के) व २१ कोटी रु.पेक्षा अधिक संपत्ती असलेले आमदार (१२ टक्के) आढळले. अशा प्रकारे राज्याच्या विधानसभेत, कमी उत्पन्न असलेल्या लोकप्रतिनिधींचे कमी प्रतिनिधित्व होते. शेवटी गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्या आमदारांकडे पाहू. यामध्ये ज्यांच्यावर गुन्हेगारी खटले आहेत अशा आमदारांचा समावेश यात असतो. २०१४ मधील एकूण आमदारांपैकी ४५ टक्के आमदारांविरुद्ध गुन्हेगारी खटले दाखल असल्याचे आढळले. हेच प्रमाण २०१४ मध्ये ५४ टक्के, तर २००४ मध्ये ५५.७ टक्के होते. सामाजिक गटाचा विचार करता २०१४ मध्ये अनुसूचित जाती-जमातींच्या आमदारांचे प्रमाण तुलनात्मकदृष्टय़ा कमी (जवळपास २९ टक्के) तर इतर समाजघटकांत (४८ टक्के) आढळले. राजकीय पक्षांमध्येसुद्धा या बाबतीत तफावत आढळली. गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्या आमदारांचे प्रमाण शिवसेनेमध्ये सर्वाधिक म्हणजे ८० टक्के, तर त्यांचा मित्रपक्ष भाजपमध्ये ५६ टक्के, अपक्ष उमेदवारांमध्ये ५७ टक्के, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये ४७ टक्के व काँग्रेसमध्ये ३३ टक्के होते. आमदारांमधील गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी ही सार्वजनिक कृतीतील सहभाग, ज्यात सार्वजनिक नासधूस, मोडतोड व इतर गुन्ह्य़ांच्या कारणास्तव आढळते. म्हणजे हत्या, हत्येचा प्रयत्न आदी गुन्ह्य़ांचे खटले कदाचित कमी असावेत, मात्र तरीसुद्धा त्यातून सार्वजनिक हितासाठी गैरलोकशाही मार्गाचा वापर केल्याचे ध्वनित होते. यावरून २०१४, २००९ व २००४ मधील महाराष्ट्रातील निवडणुकांमधील लोकप्रतिनिधींची गुणवत्ता स्पष्ट होते. निवडणूक प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करण्याची गरजही स्पष्ट होते. राजकीय प्रतिनिधित्वाचा सिद्धांत आपणांस असे सांगतो की, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी हे ज्या लोकांमधून ते येतात त्यांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठीच अधिक तत्पर असतात. राजकीय पक्ष सामूहिकरीत्या लोकांच्या समुदायांचे प्रतिनिधित्व करीत असतात. राज्यातील लोकप्रतिनिधींची आर्थिक पाश्र्वभूमी लक्षात घेता असे स्पष्ट होते की, तीन चतुर्थाश आमदार हे शेती, शेती व व्यवसाय आणि व्यवसाय या व्यवसायविषयक पाश्र्वभूमीतून आलेले असल्याने शेतकरी व व्यावसायिक वर्गाच्या हिताला, धोरण तयार करण्यामध्ये ते प्राधान्य देणार. यानंतर ज्यांच्याकडे भरपूर संपत्ती आहे (एक ते २० कोटी रु.) अशा बहुसंख्य (७७ टक्के) लोकप्रतिनिधींचे हित जपले जाणार. म्हणूनच बहुसंख्य लोकप्रतिनिधींची पाश्र्वभूमी व्यवसाय व संपत्ती हय़ा आर्थिकदृष्टय़ा सधन वर्गाची आहे. समाजकार्य व समाजसेवा करणाऱ्या तसेच कमी संपत्ती व व्यावसायिक पाश्र्वभूमी नसलेल्या लोकप्रतिनिधींचे प्रमाण तुलनेने कमी म्हणजे १२ टक्के आहे. म्हणूनच दुर्बल समाजाचे हित जपणाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व बरेच कमी आहे. ते तसे असण्याचे कारण म्हणजे निवडणुकीचा प्रचंड खर्च. याशिवाय, वेगवेगळय़ा प्रकारच्या गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधित्वातून त्यांचे सामाजिक स्वारस्यही उघड करते. यापैकी बहुसंख्य गुन्हे सकारात्मक सार्वजनिक हस्तक्षेपामुळे असले तरी ते बिगरलोकशाही मार्गाचेच प्रतिनिधित्व करणारेच आहेत. गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीचे प्रमाण अत्यधिक असल्याने त्यातून लोकप्रतिनिधींची सामाजिक गुणवत्ता उघड होते. परिणामत: निवडणुकीच्या काही सुधारणेची गरज स्पष्ट आहे. दुर्बल घटकांच्या प्रतिनिधित्वासाठी निवडणुका या कमी खर्चाच्या करण्याची नितांत गरज आहे. इतरांनीही त्यांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करावे. मात्र ते मर्यादित असावेत. यानंतर आठवी ते बारावीपर्यंत शिकलेले जवळपास अध्रे प्रमाण असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी प्रशिक्षण व अभ्यासक्रम कार्यक्रमांच्या माध्यमाने आपली सक्षमता वाढवण्याची गरज आहे, जेणेकरून ते राज्याच्या विधिमंडळात, धोरण तयार करताना प्रभावीपणे काम करू शकतील. त्याचप्रमाणे गुन्हेगारी प्रवृत्ती असलेल्या लोकप्रतिनिधींची संख्या कमी करावी लागेल. मात्र जे लोकप्रतिनिधी त्यांच्यासाठीची धोरणे विकसित करतात ते आपले हित डावलून अशा ‘सुधारणे’करिता तयार होतील काय, हाच मोठा प्रश्न आहे. लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत. thoratsukhadeo@yahoo.co.in
