सार्वजनिक वाहतूक राज्यातील सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर जास्तीत जास्त करणे अपेक्षित आहे. तसे झाले तरच तोटय़ात सुरू असलेल्या अनेक सार्वजनिक सेवा या तग धरू शकतील. सध्या आपण मेट्रो प्रकल्पांकडे विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. पण भविष्यात हे प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे नसतील. पण सध्या आपण या प्रकल्पांमध्ये खूप जास्त गुंतवणूक करत आहोत. पण ही गुंतवणूक वसूल करण्यासाठी भरपूर कालावधी लागणार आहे. यामुळे सध्याच्या सार्वजनिक वाहतुकीला अधिक बळकटी देऊन यामध्ये गुंतवणूक केला जाणारा निधी राज्यातील शिक्षणासारख्या इतर अनेक समस्यांवर खर्च केला जाऊ शकतो. पायाभूत सुविधा उभारत असताना खासगी वाहनांचा फारसा विचार न करता सार्वजनिक वाहतूक कशा प्रकारे अधिक बळकट होईल याचा विचार करणे अपेक्षित आहे. पण या दृष्टीचा अभाव असल्यामुळे आवश्यकता नसताना पुणे, नागपूर या शहरांमध्ये मेट्रो उभारणी केली जात आहे. दोन शहरांना जोडण्यासाठी रस्ते बांधणीवर खर्च करण्यापेक्षा रेल्वेचे जाळे वाढविणे केव्हाही फायद्याचे ठरेल. कारण रेल्वेसाठी जमीन कमी लागते. तसेच प्रति किमी गुंतवणूकही कमी लागते. याचबरोबर अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून रेल्वे २०० किमी वेगाने धावू शकेल या दृष्टीने प्रयत्न केल्यास दोन शहरांमध्ये प्रवासासाठी लागणारा वेळ कमी होईल आणि जास्तीत जास्त लोक या पर्यायाचा स्वीकार करतील. रेल्वे चालविण्यासाठी येणारा इंधनाचा खर्च हा महामार्गावर चालविल्या जाणाऱ्या गाडय़ांना लागणाऱ्या इंधनाच्या एकपंचमांश आहे. यामुळे प्रकल्प उभारल्यानंतरही त्यावर होणारा खर्च कमी होण्याच्या दृष्टीने रेल्वे फायदेशीर ठरते. राज्यात सध्या उभारण्यात येत असलेल्या आठ मार्गिका असलेला नागपूर-पुणे द्रुतगती महामार्गातील गुंतवणूक ही निष्फळ आहे. यापेक्षा आधीच्या सरकारने घेतलेला मुंबई-कोलकाता जलदगती रेल्वे मार्ग नागपूरहून वळविल्यास प्रवासासाठी तो योग्य मार्ग ठरू शकणार आहे. राज्यात जर आपण १०० आसनांची मोठी बस वापरली तर कमी पैशात आणि कमी वेळात जास्तीत जास्त लोकांचा प्रवास होऊ शकणार आहे. यामुळे रस्त्यावरील गाडय़ांची संख्या कमी होईलच. याचबरोबर ३+३ मार्गिका असलेले महामार्गही पुरेसे होतील. परिणामी महामार्ग उभारणीसाठी येणाऱ्या खर्चात मोठी कपात होईल. राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकार सध्या अस्तित्वात असलेली रेल्वे सेवा अधिक सुरक्षित आणि उपयुक्त करण्याकडे लक्ष देण्यापेक्षा वाहतुकीच्या नव्या पर्यायांकडे लक्ष देणे अधिक पसंत करत आहेत. शहारातील अंतर्गत वाहतूक करण्यासाठी रस्त्यावरील सार्वजनिक वाहतूक अधिक बळकट करणे आवयश्यक आहे. हा खर्च मेट्रोसारख्या खर्चीक प्रकल्पांपेक्षा खूप कमी आहे. पण आपण सध्या नेमके उलट करत आहोत. राज्यात मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथील पालिकेच्या सार्वजनिक वाहतूक सेवेला बळकटी देण्यापेक्षा या शहरांना लंडन, हाँगकाँगसारख्या शहरांसारखे बनवण्याच्या नादात मेट्रोचे जाळे पसरविण्याच्या मागे धावत आहोत. या प्रकल्पांमुळे होणारे पर्यावरणाचे तसेच आर्थिक नुकसान याबाबतचे अज्ञान हे निर्णय घेतल्याने प्रकर्षांने समोर आले आहे. हे प्रकल्प शहरातील ६ ते ८ टक्केलोकांच्या फायद्याचे आहेत. मुंबईचाच विचार केला असता एक मुद्दा प्रकर्षांने मांडावासा वाटतो तो म्हणजे या शहरातील ‘बेस्ट’ बससेवा तोटय़ात चालत आहे. असे असताना कमी खर्चात ‘बेस्ट’बससाठी स्वतंत्र मार्गिका सुरू करण्यापेक्षा सरकार जास्त गुंतवणूक असलेल्या मेट्रो प्रकल्पांकडे धावत आहे. मेट्रो-१लाही मोठय़ा प्रमाणावर तोटा सहन करावा लागत आहे. यामुळे नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या मेट्रोचे काय होणार याचा कोणताही अभ्यास नवीन मेट्रो प्रकल्पांच्या उभारणीत दिसून येत नाही. अशोक दातार (वाहतूकतज्ज्ञ)
