खुल्या व्यापारात हमीभावांचे कामच काय, हा युक्तिवाद मुक्त व्यापारवादी करतात, तो तुरीला सध्या हमीभावापेक्षाही कमी दर मिळत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर पुन्हा तपासून पाहायला हवा..

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तुरीच्या कोसळलेल्या भावाचा मोठा फटका आज कोरडवाहू शेतकऱ्यांना बसत आहे. हमीभावापेक्षा किती तरी कमी दराने शेतकऱ्यांना तूर विकावी लागत आहे.

परिस्थिती किती झपाटय़ाने बदलते. केवळ तीन वर्षांपूर्वी ग्रामीण महाराष्ट्रातील प्रत्येक सभेत त्यावेळचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांना असे आश्वासन देत होते की ते सत्तेवर आल्यास शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा इतके हमीभाव मिळतील. शेतकऱ्यांनी त्या आवाहनाला भरभरून प्रतिसाद दिला आणि आज हमीभाव वाढवणे तर सोडूनच द्या, जाहीर केलेले हमीभावदेखील मिळणे अवघड झाले आहे. ही प्रचंड मोठी विसंगती सहजपणे पचवण्याचे राजकीय कौशल्य सत्ताधाऱ्यांकडे आहे.

तूर हे कोरडवाहू शेतीतील पीक आहे. या शेतकऱ्याला सरकारची फारशी कोणतीच अनुदाने मिळत नाहीत. याचे कारण सिंचन नसल्यामुळे किंवा कमी असल्याने विजेच्या अनुदानाचा फारसा उपयोग या शेतकऱ्यांना नाही आणि खतांचा वापरदेखील कमी असल्याने त्यावरील अनुदानाचा फायदादेखील अत्यल्प असतो. अशा गरीब शेतकऱ्याला एकमेव आधार असलेल्या हमीभावाचा आधारदेखील आता हिरावला जातो आहे.

तुरीचा सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव आहे ५०५० रुपये प्रति क्विंटल. पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्याला ३५०० ते ४००० वा त्यापेक्षाही कमी किमतीने तूर विकावी लागत आहे. म्हणजे हमीभावाच्या तुलनेत प्रतिकिलो १० ते १५ रुपये तोटा शेतकरी सहन करत आहेत. कारण खरेदीची पुरेशी यंत्रणाच नाही आणि सरकारवर कोरडवाहू शेतकऱ्यांचा दबावच नाही. जाहीर केलेल्या हमीभावाने खरेदी न करण्याची हिंमत पंजाब- हरियाणाच्या शेतकऱ्याबद्दल सरकार दाखवू शकत नाही. पण कोरडवाहू शेतकऱ्याला विचारतो कोण.

पंजाब, हरियाणाचा उल्लेख केल्यावर अनेक जण तेथील शेतकऱ्यांची स्थितीसुद्धा किती वाईट आहे, त्यांनादेखील हमीभाव कमी मिळतात असे सांगू लागतात. पण येथे मुद्दा तो नाही. मुद्दा हा आहे की त्यांना सरकारने जाहीर केलेले हमीभाव मिळतातच. त्यांची तेवढी राजकीय ताकद आहे आणि ही राजकीय ताकद कोरडवाहू शेतकऱ्यांकडे नाही.

ज्या राज्यात एके काळी हमीभावाच्या प्रश्नावर कधी काळी एक शक्तिशाली आंदोलन उभे राहिले त्या राज्यात सरकारने जाहीर केलेले भावदेखील मिळू नयेत अशी परिस्थिती का उद्भवावी? या प्रश्नाची जी अनेक उत्तरे आहेत, त्यातील एक कारण शेतकरी आंदोलनातील कार्यकर्त्यांची डब्ल्यूटीओ, खुला व्यापार आणि हमीभाव यांच्या नात्याबद्दल असलेली मोठी गैरसमजूत हे आहे. या गैरसमजावर आधारित एक भूमिका अशी की सरकारने हमीभाव दिला नाही तरी चालेल. पूर्णत: खुली अर्थव्यवस्था असावी. भाव पडले तर शेतकरी तो फटका सहन करेल. फक्त भाव वाढले तर देशांतर्गत व्यापारावर आणि निर्यातीवर कोणतेही बंधन सरकारने आणू नये. ही भूमिका मांडणारे लोक स्वत:ला स्वातंत्र्यवादी म्हणवतात.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार खुला करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय शेती करारावर जेव्हा डब्ल्यूटीओमध्ये स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या, तेव्हा या स्वातंत्र्यवादी भूमिकेतून शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले की, ‘यापुढे भारत सरकारला शेतीमालावर निर्यातबंदी लादता येणार नाही’. हे अतिशय चुकीचे होते. असे कोणतेच बंधन डब्ल्यूटीओ भारत सरकारवर टाकू शकत नाही आणि त्यामुळे निर्यातीवर अनेकदा बंधने आणण्यात आली आहेत. कांदा उत्पादक शेतकऱ्याने तर याचा फटका अनेकदा सोसला आहे. डब्ल्यूटीओच्या नियमांची जुजबी माहितीदेखील या स्वातंत्र्यवाद्यांना नसते.

या लोकांचा दुसरा एक समज असा असतो की आजवर व्यापारात हस्तक्षेप करून सरकारने शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारातील भाव मिळू दिले नाहीत आणि हा एका अर्थाने सरकारने शेतकऱ्यांवर लावलेला करच आहे. म्हणजे उणे सबसिडी आहे. त्यामुळे आता सरकारने शेतकऱ्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारात मुक्तपणे उतरू द्यावे म्हणजे त्याला खूप फायदा होईल. हमीभाव वगैरे जाहीर करण्याची आता गरजच नाही.

सरकारने निर्यातबंदीवर कधीही नियंत्रण आणू नये हे म्हणणे शेतकरी हिताचे आहे. पण हमीभावाची गरजच नाही ही भूमिका शेतकरीविरोधी आहे. ते का हे समजण्यासाठी आपण जागतिक व्यापार संघटनेतील ‘उणे सबसिडी’ या शब्दाचा अर्थ एका काल्पनिक उदाहरणाने समजावून घेऊ.

डब्ल्यूटीओने शेतकऱ्यांना मिळणारी सबसिडी काढण्यासाठी जो आंतरराष्ट्रीय  बाजारभाव गृहीत धरला आहे तो १९८६ ते १९८८ या पायाभूत वर्षांतील आहे.  समजा १९८६ ते १९८८ या कालखंडात एका पिकाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सरासरी दर होते प्रति क्विंटल ११००  आणि सरकारने हमीभाव दिला होता ८०० रुपये प्रति क्विंटल. त्या वेळी सरकारने निर्यातबंदी लादली आणि शेतकऱ्यांना ८०० रुपयावर समाधान मानावे लागले; तर याचा अर्थ शेतकऱ्याला ११०० उणे ८०० म्हणजे ३०० रुपये इतकी उणे सबसिडी मिळाली. पण समजा आज आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती कमी झाल्या आणि त्या ८०० रुपये झाल्या आणि  सरकारने हमीभाव १००० रुपयापर्यंत वाढवून शेतकऱ्यांचे संरक्षण केले, तर वास्तविकरीत्या शेतकऱ्याला १००० उणे ८०० म्हणजे २०० रुपये इतकी अधिक सबसिडी मिळाली. परंतु डब्ल्यूटीओच्या पद्धतीनुसार आजच्या हमीभावाची तुलना आजच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारभावाशी नाही केली जात. ती केली जाते १९८६ ते ८८ या काळातील आंतरराष्ट्रीय बाजारभावाशी. त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारभाव होते ११०० आणि आजचा हमीभाव आहे १००० रुपये. म्हणजे पुन्हा सबसिडीचा आकडा १००० उणे ११०० असा उणे १०० येतो. म्हणजे प्रत्यक्षात अधिक २०० रुपये सबसिडी मिळत असूनदेखील ती उणे भासते. यामध्ये आणखीही तांत्रिक गोष्टी आहेत.

पण मुख्य मुद्दा असा की प्रत्यक्षात अधिक सबसिडी मिळत असतानादेखील डब्ल्यूटीओचा आकडा उणे येऊ शकतो. आणि त्यावरून ‘शेतकऱ्यांना नेहमीच उणे सबसिडी मिळते’ असे मत मांडून, फक्त व्यापार खुला केला की हमीभावाच्या सबसिडीची गरजच नाही असा निष्कर्ष काढणे आत्मघातकी ठरेल. येथे हे लक्षात घेऊ या की, हमीभाव हा सबसिडी देण्याचा डब्लूटीओला मान्य असणारा मार्ग आहे. हमीभावाच्या मार्गाने प्रत्येक पिकाला त्याच्या एकूण किमतीच्या अधिक (पॉझिटिव्ह) दहा टक्के अनुदान देणे भारत सरकारला शक्य आहे. गहू आणि तांदळाच्या बाबतीत भारत सरकारने ही मर्यादा अनेकदा ओलांडली आहे आणि त्याबद्दल जागितक व्यापार संघटनेत तक्रारदेखील करण्यात आली आहे. या पिकांनादेखील मिळणारे हमीभाव पुरेसे नाहीत असे आपण निश्चितच म्हणू शकतो. परंतु हमीभाव नसते तर या शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात यापेक्षाही कमी भाव मिळाले असते हे आपण लक्षात घेऊ या. रेशनव्यवस्थेला लागणाऱ्या धान्यापेक्षाही अधिक धान्य सरकार गेली अनेक वर्षे खरेदी करत आहे, याचे कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावापेक्षाही अधिक हमीभाव याआधीच्या सरकारने दिले, हे आहे. म्हणजे समजा सरकारने १५ रुपये किलो या हमीभावाने धान्याची खरेदी केली. आणि सरकार मध्ये नसते तर शेतकऱ्याला १२ रुपये दर मिळाला असता तर शेतकऱ्याला हमीभावामुळे प्रत्येक किलोमागे तीन रुपये सबसिडी मिळाली. आता हे धान्य सरकारने ग्राहकाला तीन रुपये किलो दराने विकले तर ग्राहकाला पंधरा उणे तीन अशी बारा रुपयांची सबसिडी मिळाली. परंतु ग्राहकाला ती केवळ २५ किलोंसाठी मिळाली. मात्र शेतकऱ्याला तीन रुपये प्रति किलो ही सबसिडी त्याच्या सर्व उत्पादनाला मिळाली. त्यामुळे पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्याला खरे तर उणे अनुदान मिळते हे म्हणणे अत्यंत हास्यास्पद आहे. त्या शेतकऱ्याला हमीभावाचे महत्त्व चांगले माहीत आहे. म्हणून हमीभावाने धान्य खरेदी न करण्याचे धाडस सरकार करत नाही. कोरडवाहू शेतकऱ्याला मात्र वाऱ्यावर सोडले जाते. याचा अर्थ असा नाही की हा हमीभाव पुरेसा आहे आणि पंजाबमधील शेतकऱ्यांची परिस्थिती खूप चांगली आहे. याचा अर्थ असा नाही की सरकारी अडथळ्यामुळे या शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले नाही. पण उणे सबसिडीचे विधान सरसकटपणे नाही करता येत. हमीभाव नाकारून पूर्णत: खुला व्यापार पंजाबमधील शेतकऱ्याला नकोच आहे.

मग आपल्या गरीब कोरडवाहू शेतकऱ्यालाच का बरे हा न्याय? गेल्या वर्षी तुरीला १०,००० रुपये भाव मिळाले ते आता ४,००० च्याही खाली आले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खूप चढ-उतार असतात. त्यातील तीव्र गतीचे उतार (उदाहरणार्थ तुरीचे आजचे भाव) आपला लहान कोरडवाहू शेतकरी सहन करू शकत नाही. त्याला हमीभावाचे संरक्षण मिळालेच पाहिजे. हा एका प्रकारे किंमत विमा असतो. आणि असा आधार असणे हे खुल्या व्यापाराच्या तत्त्वात बसते. खुल्या बाजारात टिकून राहण्यासाठी समाजातील कमकुवत घटकांना मिळणारे अनुदान ही काही कमीपणाची गोष्ट नव्हे. हे खरे आहे की खुल्या बाजाराच्या तत्त्वानुसार नैसर्गिक अनुकूलतेमुळे आणि इतर गोष्टींमुळे जे पीक ज्या भागात जास्त किफायतशीरपणे होते तेच पीक त्या भागात घेतले जावे म्हणजे सर्वच उत्पादन जास्त कार्यक्षमतेने होईल. पण जेव्हा बाजारभाव कोसळतात तेव्हा हमीभावाच्या मार्फत मिळणारी उत्पन्नाची किमान शाश्वती काही खुल्या व्यापाराच्या तत्त्वाला छेद देणारी गोष्ट नाही. हमीभावाचा ‘विमा’ किंवा तसे ‘वचन’ नसेल तर अनेक गरीब शेतकरी या व्यापाराच्या खेळातून बाहेत फेकले जाऊ शकतात.

उणे सबसिडीच्या चुकीच्या आकलनातून आणि त्यावर आधारित तथाकथित स्वातंत्र्यवादाच्या प्रभावातून शेतकरी आंदोलनातील कार्यकर्त्यांनी मुक्त होण्याची गरज आहे.

 मिलिंद मुरुगकर

 milind.murugkar@gmail.com