आपल्याकडे साधारणत: उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या दिवसापर्यंत प्रमुख पक्षांचे उमेदवार जाहीर होत असल्याचा अनुभव आहे. पंजाबमध्ये मात्र विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्यासही अवधी असताना सत्तेतील प्रमुख दावेदार असलेल्या आम आदमी पक्षाने उमेदवारांची पहिली यादीही जाहीर केली. राज्यात सत्तारूढ अकाली दल-भाजप आघाडीविरोधात आप असा सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत. काँग्रेसने जरी खासदार अमरिंदर सिंग यांच्याकडे धुरा सोपवली असली तरी त्यांना सत्तेची फारशी संधी नाही. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आम आदमी पक्षाच्या बाजूने वातावरण तयार केल्याचे पंजाबमधील जाणकारांनी मान्य केले. राज्यात सत्तेत असताना अकाली दल-भाजपने औद्योगिक विकासाकडे दुर्लक्ष केले त्याचा फटका बसणार आहे. अकाली दल हा भाजपचा जुना सहकारी. मात्र या वेळी भाजपने वेगळे लढावे तरच पक्षाची ताकद वाढेल असा सूर पंजाबमधील एका ज्येष्ठ नेत्याशी बोलल्यावर जाणवला. परस्पर सामंजस्याने वेगळे लढावे अशी काहीशी वेगळी भूमिका त्यांनी मांडली. अर्थात ही गोष्ट कठीण असल्याचे त्यांनी मान्य केले. असे वेगळे झाल्यासच सत्ता राखण्याची शक्यता असल्याची पुष्टी त्यांनी जोडली. भाजप वेगळे झाल्यास राज्यात फुटीरतावादी चळवळ वाढेल अशी भीती निर्माण केली जाते. मात्र त्यात काही तथ्य नाही असेही या नेत्याने सांगितले. मात्र अकाली दलाबरोबर राहिल्याने भाजपची राज्यात वाढ झाली नाही. तसेच राज्यातील भाजपमध्ये दूरदृष्टीचे नेतृत्वही नसल्याचे त्यांनी मान्य केले. वेगळे लढल्यास दोघांना ताकद कळेल हे सांगताना त्यांनी महाराष्ट्रातील युतीमधील घडामोडींचा हवालाही दिला. तसेच निकालानंतर पुन्हा एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करण्याची संधी मिळू शकेल असे स्पष्ट केले. अकाली दलाला मात्र सत्ता राखण्याचा विश्वास आहे. प्रकाशसिंग बादल यांचे पुत्र व उपमुख्यमंत्री असलेले सुखबीर बादल यांना निवडणुकीचे ‘तंत्र’ चांगले अवगत आहे. त्यामुळे आताही त्याच्या जोरावर पुन्हा सत्ता आणतील असा विश्वास वाटतो. मात्र लोकसभेत मोदी लाट असतानाही आपने केलेली कामगिरी पाहता आता चित्र कठीण आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या भाजपवर सुरू असलेल्या आरोपांच्या फैरी, दिल्लीतील त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांच्या अटकेच्या घटना, त्याला भाजपचे उत्तर हे सारे पंजाब विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू आहे. येत्या सात-आठ महिन्यांत पंजाबमध्ये निवडणुका अपेक्षित आहेत. देशात सर्वाधिक ३२ टक्के दलित मतदार असलेल्या या राज्यात गेली दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या अकाली दल-भाजप युतीविरोधात काँग्रेस तसेच आम आदमी पक्ष (आप) असा तिरंगी सामना अपेक्षित आहे. काँग्रेसने बाज्वांना हटवून अमृतसरचे खासदार अमरिंदर यांना प्रदेशाध्यक्ष केले. अकाली दल हा खरे तर भाजपचा जुना सहकारी. रालोआच्या एका बैठकीत उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल यांनी युतीबाबत भाजप नेतृत्वाला जाब विचारल्याचे मानले जाते. तर गुरदासपूर येथे झालेल्या एका कार्यक्रम पत्रिकेत भाजप प्रदेशाध्यक्ष विजय सांपला यांच्या नावावरून मानापमान नाटय़ रंगले. अर्थात राजकीय गरज म्हणून दोघे एकत्र लढतील इतकेच. अकालींचे कट्टर विरोधक अशी ख्याती असलेल्या नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी भाजपची खासदारकी सोडली. ज्या पद्धतीने भाजप नेतृत्वावर त्यांनी टीका केली ते पाहता आम आदमी पक्षाचे मुख्यमंत्री पदाचे ते उमेदवार राहतील अशीच चिन्हे आहेत. पाच भाषा उत्तम अवगत असलेल्या सिद्धू यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नाही ही त्यांची जमेची बाजू. त्यांच्या पत्नीही नवज्योत कौर भाजपच्या आमदार आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर हे दाम्पत्य भाजपला जेरीला आणण्याची शक्यता आहे. सत्ताधाऱ्यांविरोधात नाराजी सत्ताधारी अकाली-भाजपला जनतेच्या नाराजीचा सामना करावा लागत आहे. नशेच्या बाजारामुळे राज्याची मोठय़ा प्रमाणात चर्चा झाली. अमली पदार्थाच्या व्यापारात गुंतलेल्या व्यक्ती, त्याचे अर्थकारण हे बाहेर आल्यावर अकाली दलाची अडचण झाली. राज्याला बदनाम करण्याचे कारस्थान असल्याचे त्यांनी जाहीर केले खरे, मात्र विरोधकांच्या हातात निवडणुकीसाठी हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यात सत्ता बादल कुटुंबाकडे एकवटली आहे. मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल, उपमुख्यमंत्री असलेले त्यांचे पुत्र सुखबीर, मंत्रिपदी असलेले मेव्हणे व त्यांचे एक नातेवाईक हे महत्त्वाच्या पदावर आहेत. सुखबीर यांच्या पत्नी हरसिमरत केंद्रात मंत्री आहेत. राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. खरे तर हाच वर्ग प्रामुख्याने अकाली दलाचा पाया आहे. मात्र त्यांच्यातील नाराजीचा फायदा आप उठवू पाहत आहे. त्यातच अकाली दलावर नाराज असलेला शिखांमधील एक गट पर्याय म्हणून अरविंद केजरीवाल यांच्याकडे पाहत आहे. काँग्रेसने माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर यांच्याकडे सूत्रे देत सत्ता आल्यास तेच मुख्यमंत्री होणार हे उघड आहे. प्रदेशाध्यक्षपदावरून हटवल्याने अमरिंदर नाराज होते. नवा पक्ष स्थापन करतील अशी चर्चा होती. इतकेच काय अमरिंदर-भाजप अशी संभाव्य आघाडीची चर्चा राज्यात होती. मात्र काँग्रेस नेतृत्वाने प्रदेशाध्यक्षपद सोपवले. अमृतसरमधून लोकसभेला भाजपच्या अरुण जेटलींचा पराभव केल्याने पक्षात वजन आहे. जनाधार असलेला नेता गमावणे काँग्रेसला परवडणारे नव्हते. मात्र सलग दहा वर्षे सत्तेबाहेर राहिलेल्या काँग्रेसला या वेळी अकाली दलाबरोबर आपचाही सामना करावा लागणार आहे. अर्थात राजकारणात काहीही होऊ शकते या न्यायाने निकालानंतर कदाचित आप-अकालीही एकत्र येऊ शकतात अशी शक्यताही काही अभ्यासक वर्तवतात. त्यामुळे सध्या तरी राज्यातील सत्ताधारी अकाली-भाजपसाठी पंजाबची सत्ता कठीण आहे. दृष्टिक्षेपात पंजाबचे राजकारण सर्वसाधारणपणे राज्याचे माझा, माळवा व द्वाबा असे तीन विभाग माळवामध्ये अकाली दल तर माझामध्ये भाजप व द्वाबामध्ये आतापर्यंत काँग्रेसचा प्रभाव. द्वाबा प्रांतात दलित मतदार निर्णायक अकाली दलाच्या गेल्या पाच वर्षांच्या सत्तेत फारशी विकासकामे झाली नाहीत. विशेष पायाभूत क्षेत्रात जैसे थे स्थिती पंजाब सरकारने खरेदी केलेले २० हजार कोटी रुपयांचे धान्य गोदामातून गायबच झाल्याने सरकारवर टीका सलग दहा वर्षे सत्तेत असताना पहिल्या पाच वर्षांत चांगले काम, नंतर सत्तेची धुंदी चढल्याचा आरोप अकाली दलाचा मूळ मतदार दुरावल्याचा धोका. सर्वाधिक फटका भाजपला बसण्याचा अंदाज राज्यात आम आदमी पक्षाच्या बाजूने वातावरण
