गणपतराव देशमुख (ज्येष्ठ शेकाप नेते) वि धानसभेत खात्यांच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांवर चर्चा सुरू होती. ज्येष्ठ आमदार गणपतराव देशमुख पक्षाच्या कार्यालयातील आपल्या दालनात बसूनच ती चर्चा कान देऊन ऐकत होते. बहुधा त्यांची विश्रांतीही सुरू होती. सभागृहात उमटणाऱ्या प्रत्येक आवाजावर त्यांच्या चेहऱ्यावरचे भाव बदलत होते. भाषण सुरू असतानाच सभागृहात कुणा सदस्याने मारलेला शेरा ऐकून गणपतराव काहीसे चपापले. एक सुस्कारा टाकला आणि ते खिन्न हसले. नेमकी हीच वेळ साधून गणपतराव बोलू लागले. त्यांना नेमका धागाही सापडला. १९८० पूर्वी सभागृहात चालणाऱ्या कामकाजाची पद्धत, दर्जा आणि सदस्यांची वर्तणूक अशा अनेक आठवणी जाग्या झाल्या आणि जणू भूतकाळात पाहात गणपतराव नव्या-जुन्या अधिवेशनांचे कामकाज मनाच्या तराजूत तोलू लागले.. ‘‘या अधिवेशनात पहिल्या आठवडय़ात राज्यपालांचे भाषण झाले. गोंधळात त्याच्यावर चर्चाच झाली नाही. हे पहिल्यांदाच झालं. अर्थसंकल्पावरील चर्चा पूर्वी सहा दिवस तरी चालायची. आता ती दोन दिवसांवर आली. अर्थसंकल्पावरील चर्चा सर्वसाधारणत: आर्थिक विषयांना धरून व्हावयास हवी. आता तसे होताना दिसत नाही. पूर्वी कृषी, पाटबंधारेसारख्या विषयांवर दिवसभर चर्चा व्हायची. मी पहिल्यांदा विधानसभेत निवडून आलो तेव्हा, आपल्यास ज्या विषयाची आवड आहे, त्या विषयाचा परिपूर्ण अभ्यास करा, तयारी करूनच सभागृहात विषय मांडा, असे मला आमच्या पक्षाने बजावले होते. आता कोणत्याही विषयावर कितीही बोलले जाते आणि त्याचा मूळ विषयाशी संबंध असतोच असे नाही. त्यामुळे चर्चेत गांभीर्य राहतच नाही. यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक जेव्हा मुख्यमंत्री होते, तेव्हा त्यांची भाषणे ऐकणे ही एक संधी असायची. विधिमंडळातील प्रशिक्षण म्हणून आम्ही त्याकडे पाहायचो आणि आम्ही त्यांच्या भाषणातून आमच्या अभ्यासाच्या विषयांच्या नोंदी घ्यायचो. आता ते गांभीर्य सभागृहात राहिलेले नाही. संपूर्ण वर्षांच्या बजेटवर चर्चादेखील होत नाही. याचा अर्थ, आपल्या जबाबदाऱ्यांपासून आपण दूर जात आहोत. अभ्यास करून भाषणे होतात असे नाही, त्यामुळे सभागृहातील कामकाजातून फारसे काही पदरात पडत नाही. गेल्या अधिवेशनात ज्या घोषणा केल्या गेल्या, त्यांची पूर्तता करू शकलो नाही, अशी कबुली या अधिवेशनात एका मंत्र्यानेच दिली. असे जर सांगितले जात असेल, तर सभागृहातील चर्चा, आश्वासने आणि घोषणांना अर्थ काय?.. अगदी ताजे उदाहरण पाहा, अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा लावण्याच्या हट्टापायी गोंधळ झाला, कामकाजाचा एक दिवस संपूर्ण वाया गेला आणि दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी त्याला स्थागिती दिली. ज्या दिवशी गोंधळ झाला, त्याच दिवशी सरकारने हा निर्णय घेतला असता, तर कामकाज झाले असते; पण तसे काहीच झाले नाही. सरकारमधलाच एक पक्ष सभागृहामध्ये सरकारला धोरणात्मक बाबींवरून अडचणीत आणत असेल, तर सरकारला गांभीर्य आहे असे कसे म्हणायचे?.. आणि असे असेल, तर अधिवेशनातून जनतेच्या पदरात काय पडते, हा प्रश्नच आहे. सभागृहात गांभीर्याने चर्चा झाली पाहिजे, अधिवेशनातील कामकाजातून, निर्णयातून जनतेच्या पदरात काही ना काही पडले पाहिजे. आज सत्तेवर असलेले जेव्हा विरोधात होते आणि ज्या मुद्दय़ांवरून सरकारला धारेवर धरत होते, त्याच मुद्दय़ांवर आज त्यांची परिस्थिती दोलायमान दिसते. याचा अर्थ, मंत्रिमंडळापेक्षा प्रशासन प्रभावी आहे. म्हणजे, प्रशासनावर सरकारचा म्हणावा तेवढा अंकुश नाही. हा विचार करताना, सरकारे बदलून उपयोग नाही, तर प्रशासन सुधारले पाहिजे. प्रशासनावर नियंत्रण आणणारी यंत्रणा असली पाहिजे. ती यंत्रणा सरकारकडेच असली पाहिजे असे नाही. ज्या पक्षाचे सरकार असेल, त्या पक्षाची यंत्रणा असू शकते!’’.. ‘‘कधी कधी निराश वाटते. मग मी पक्ष कार्यालयातील या दालनात येऊन बसतो.. इथूनच कामकाज ऐकतो; पण सभागृहातील कामकाजाचा दर्जा खालावत चालल्याची खंत वाटणारा मी एकटाच असेन असे नाही. आणखीही अनेक जण असतील. पूर्वी दहा दहा तास एखाद्या विषयावर सखोल चर्चा व्हायची, आता अनेकदा कामकाजाची सुरुवातच गोंधळाने होते आणि गोंधळातच कामकाज संपते’’.. गणपतराव म्हणाले आणि डोळे मिटून पुन्हा त्यांनी सभागृहातील कामकाजाकडे कान लावले.
