शेतीकडे आर्थिक परिभाषेतच पाहिले जाते, परंतु अशा अर्थकेंद्री धोरणांमुळे अन्नधान्य पिकवणाऱ्यांचे हक्क आणि त्यांची ‘संस्कृती’ यांना डावलले जाते. हरितक्रांतीपासून नेहमीच बाजूला पडलेला अन्न-उत्पादकांच्या सार्वभौमत्वाचा मुद्दा ‘अन्नसुरक्षे’च्या- वरवर समाजवादी भासणाऱ्या धोरणानंतरही शेतीविषयक धोरणांचा खरा चेहरा भांडवलीच कसा आहे, अशी बाजू मांडणारा लेख..अन्नधान्य उत्पादनाच्या विक्रमांची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी हंगामी अर्थसंकल्प मांडताना दिली आणि यंदा कृषीकर्जाचे उद्दिष्ट वाढून ते आठ लाख कोटी होणार, हेही नमूद केले. सरकारच्या शेतीकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनाशी हे सुसंगतच होते. अन्नसुरक्षेसाठी उत्पादनवाढ, हे सूत्र या सरकारने पाळले आहे. परंतु अन्नसुरक्षा आणि अन्नाचे सार्वभौमत्व या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या आहेत, हे मात्र कधीही लक्षात घेतले गेलेले नाही. यापैकी सार्वभौमत्व ही बाब मानवी अधिकाराच्या कक्षेतही येते. एका बाजूने अन्नसुरक्षा म्हणजे अन्न उत्पादन, पुरवठा, वितरण इतकेच नसून या संकल्पनेत अन्न मिळवण्याची क्षमता, अन्नाचा दर्जा, त्याचे आहारमूल्य, त्याचा वापर या सर्व बाबींचा परिपाक आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये याचे गांभीर्य अधिक जाणवते.अन्नसुरक्षेच्या समस्येला सामाजिक, भौतिक आणि पर्यायाने आíथक परिघात आणले, ते १९९६ मध्ये झालेल्या अन्न शिखर परिषदेने. अन्नसुरक्षा आणि मानवी आरोग्य यांचा सम्यकपणे विचार होऊ लागला. आज जागतिक स्तरावर अन्नसुरक्षेसाठीच नव्हे तर अन्न सार्वभौमत्वाची मोहीम जोरकसपणे चालू आहे. असे असताना मात्र आपण अजूनही सार्वजनिक वितरण व्यवस्था या एकाच चक्रव्यूहात अडकून पडलो आहोत. शासन व्यवस्थेप्रमाणे आपल्यालाही वाटते की पीडीएस म्हणजेच अन्नसुरक्षा. नकळतपणे आपणही या रॅकेटचा भाग बनत चाललो आहोत, पण मुळातच अन्नाबाबतचा विचार हा फक्त सुरक्षेचा नसून अन्न सार्वभौमत्वाचा किंवा स्वावलंबनाचा आहे. आपल्याला चांगले धान्य हवे, ते स्वस्तही हवे पण हा धान्य पिकवणारा, शेतीत कसणारा शेतकरी जगला पाहिजे याची जाणीव शासनकर्त्यांना नाही. कथित परिवर्तनवाद्यांनाही नाही. त्यासाठी शेतकऱ्याला सन्मानाने जगवणारी, शेतीत टिकवणारी, त्याचे स्वावलंबित्व टिकवणारी शेतकऱ्याभिमुख अशी शासकीय धोरणे हवीत. शासकीय धोरणांच्या केंद्रस्थानी शेतकऱ्याचे अस्तित्व हवे. आíथक उदारीकरणाच्या या भांडवलशाही व्यवस्थेत शेतकऱ्यांचे प्रमाण कमी झाले आणि भूमिहीन, अल्पभूधारक शेतकरी मात्र शेतमजुरी करू लागला. या व्यवस्थेने, या झंझावाताने शेतकऱ्याला ‘शेतमजूर’ करून टाकले आणि आता हा अल्पभूधारक शेतकरीच संपेल की काय, ही भीती वाटते. आपल्याकडील शेती व्यवस्थेचा मागोवा घेतल्यास, भारतात १९५० साली नियोजन प्रक्रियेला सुरुवात झाली. पहिल्या पंचवार्षकि योजनेच्या काळात प्रामुख्याने शेती क्षेत्रावर भर दिला गेला होता; परंतु नंतर मात्र झपाटय़ाने शेतीचे औद्योगिकीकरण झाल्याने शेतकरी आणि नसíगक साधनसामग्रीचा सम्यक विचार झालेला नाही. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात शेतीविकासाचे विशेष करून तीन टप्पे पडतात. स्वातंत्र्यानंतर शासनाने राबविलेल्या पंचवार्षकि योजना, त्यात झालेला शेतीचा विचार या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. १९५०-६०च्या दशकात शेतीविषयक झालेल्या सुधारणा, १९७०-८० च्या दशकात झालेली हरितक्रांती आणि यात शेतीला दुय्यम स्थान देत कृषी क्षेत्राच्या औद्योगिकीकरणाला दिलेले महत्त्व. १९९० नंतरच्या शेतीविषयक धोरणामुळे शेतजमिनीला भांडवल म्हणून पाहिले जाणे, या स्थित्यंतरात, शासकीय धोरणांमध्ये, योजनांमध्ये शेतकऱ्याचा पायाभूत विकास म्हणजे त्याच्या राहणीमानात सुधार करणे, त्यांचे जीवनमान उंचावेल, हे उद्दिष्ट नव्हते. ही धोरणे बहुतांशी भांडवलधार्जिणी होती. आजही अशीच शेतीच्या उद्ध्वस्तीकरणाची अधिकृत धोरणे राबवली आहेत. त्यामुळे शेतकरी दूर फेकला जातो आहे. आजचे भांडवलशाही विकासाचे प्रारूप शेतीच्या शोषणावर आधारित आहे. एकीकडे शेतकऱ्याचे जीवनमान सुधारायला हवे, जैवविविधता राखायला हवी अशी नुसती ओरड करायची आणि दुसरीकडे मात्र भांडवलशाहीला दुजोरा देत जनुकीय संकरित बियाणांचा भडिमार करायचा. नानाविध उद्योग प्रकल्पांना कच्चा माल उपलब्ध व्हावा म्हणून नगदी पिकांना सबसिडी द्यायची. जेणे करून त्यावर आधारित उद्योग प्रकल्प अखंडितपणे चालू राहतील. उदाहरणार्थ, साखर उद्योग, सोयाबीन तेल उद्योग, द्राक्षोद्योग. अन्न सार्वभौमत्वासारखा गंभीर मुद्दा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या चौकटीत गुंडाळून ठेवायचा हा शासनाच्या एककल्ली धोरणांचाच परिणाम आहे. जैवविविधतेचा सम्यक विचार न करता बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी असलेल्या हितसंबंधांना पूरक अशी शासकीय धोरणे राबवली जातात, या धोरणांचे दूरगामी परिणाम शेती व्यवस्थेवर, पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या क्रयशक्तीवर होणार आहेत, हे वास्तव आहे.शासकीय धोरणामागे असलेले आंतराष्ट्रीय राजकारणही समजून घ्यायला हवे. खुल्या व्यापाराच्या, शेती विकासाच्या नावाखाली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनसारख्या वैश्विक संस्थेच्या साहाय्याने आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका आणि आशियाई खंडातील देशांवर अ‍ॅग्रीमेंट ऑन अ‍ॅग्रिकल्चर या धोरणाअंतर्गत दबाव टाकला जात आहे. भारत सरकारनेही यावर स्वाक्षरी केली असल्याने त्याच्या परिणामी, शासन ‘एओए’च्या धोरणांना राष्ट्रीय अजेंडा म्हणून पाहते. अन्न उत्पादनाच्या आड मात्र पारंपरिक- शाश्वत शेती जपणारा अल्पभूधारक, भूमिहीन शेतकरी भरडला जात आहे. शेतीविषयक आणि अन्नसुरक्षेच्या धोरणांनी शेतकऱ्याची एकंदरीत स्थिती सुधारली का? खऱ्या अर्थाने उत्पन्न आणि क्रयशक्ती वाढली का? जमीनधारणेत झालेले बदल, उपजीविकेची साधने, रोजगाराच्या संधी आणि शासकीय योजना यांचा शेतकऱ्यावर कुठल्या प्रकारचे परिणाम होत आहेत का, हे तपासायला हवे. अन्नसुरक्षा ही किलोच्या भाषेत न पाहता संतुलित, सकस आहाराच्या परिमाणात पाहिली पाहिजे, तशीच ती शेतकऱ्याच्या अस्तित्वाच्या मुद्दय़ाशीही जोडायला हवी. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे आपण जितके राजकीय निर्णयप्रक्रियेतील सहभागाबाबत, सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाबाबत सजग आहोत तितकेच सामाजिक आणि आíथक विकेंद्रीकरणाबाबत आहोत का? लोकशाहीत आपल्याला निर्णयप्रक्रियेचे राजकीय बाबतीतील अधिकार मिळण्याच्या प्रक्रियेला बळ मिळाले, पण सामाजिक प्रश्नांचे काय? शासन, कृषिविद्यापीठ शेतीविषयक नियोजनांना आकार देतात, पण त्यात शेतकऱ्यांची जीवनशैली, त्यांच्या जगण्यातील वैविध्याचा विचार होणार की नाही, की अधिकारांचे, हक्काचे फक्त केंद्रीकरण केले जाणार. कृषी ही मुळात ‘संस्कृति’ आहे. त्यात शेतकरी समूहाची कृषि-सांस्कृतिक समृद्ध परंपरा आहे, जीवनशैली आहे. त्यात निसर्गाशी असलेला अनुबंध महत्त्वाचा आहे. शासनाच्या केंद्रीभूत धोरणांमुळे हा कृषि-सांस्कृतिक अधिकार म्हणजेच धान्य, बी-बियाणांबाबतच स्वावलंबन यामध्ये एकविधपणा येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यामधील सृजन, त्यांच्यात असलेल्या प्रयोगशील वृत्तीला वाव मिळत नाही. याचा आपण विवक्षितपणे विचार करायला हवा. २६ ऑगस्ट २०१३ला अन्नसुरक्षेच्या वटहुकमाला लोकसभेची संमती मिळाली आणि त्याची अंमलबजावणीही आता होत आहे. पण या दोन, तीन रुपये आणि किलोच्या गणितात शेतकरी आळशी होण्याचाच धोका अधिक आहे. मुळात शासकीय धोरणांमध्ये असलेल्या उदासीनतेमुळे शेतकऱ्याची आकलनशक्तीच संपवली जाते आहे. त्यात एक कृत्रिमपणा येत चालला असून शेतकऱ्याची नसíगक ऊर्मी मारली जात आहे. अन्न हा स्वावलंबनाचा भाग आहे, या भूमिकेला पूरक धोरणे नाहीत. शिक्षण व्यवस्थाही शेतकऱ्याला शेतीपासून दूर नेतेय. आज कित्येक शेतकऱ्यांची मुले शहरात स्थलांतर करताहेत. शिक्षणासाठी नाही तर तुटपुंज्या नोकरीसाठी! आज ‘श्रम’ हे त्यांना जीवनाचा अंगभूत भाग वाटत नाही. कारण शिक्षण शेतीशी- श्रमाशी जोडलेले नाही. मुळात शेतकऱ्यांमध्ये दूरगामी परिणामांचे आकलन यावे हा अवकाश निर्माणच केला जात नाही. उलट व्यापारकेंद्री शासकीय धोरणांमुळे त्याचीही मानसिकता शॉर्टकटचाच विचार करते. आजही कुठल्याही पक्षाचा अजेंडा पाहिल्यास त्यात अग्रक्रमाने सेंद्रीय, नैसर्गिक शेतीचा मुद्दा येत नाही. परिवर्तनवादीही श्रमाशिवाय सृजन नाही, अन्न हा स्वावलंबनाचा, संस्कृतीच्या संवर्धनाचा भाग आहे, ही जाणीव रुजविण्यात अपुरे पडत आहेत. इतके नराश्यपूर्ण वातावरण असतानाही काही अभ्यासू शेतकरी मात्र प्रामाणिकपणे नैसर्गिक, सेंद्रीय शेतीचा पुरस्कार करीत आहेत. शासनाच्या आशेवर न राहता एकजुटीने, कधी एकएकटेही, पण कृतिशील प्रयोग करीत आहेत. शेती व्यवसाय स्वावलंबी व्हावा यासाठी ते सातत्याने प्रयास करीत आहेत. शेतीचे नियोजन शेतकऱ्यांच्या गरजांआधारित असावे, शेतकऱ्यांनी शेतीविषयक आकलन वाढवावे आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या सोनेरी सापळ्यात न अडकता शेतीच्या स्वावलंबनासाठी, शेतकऱ्यांच्या सन्माननीय जगण्याच्या वाटा शोधीत आहेत. महात्मा जोतिराव फुले यांनी १८८३ मध्ये ‘शेतकऱ्यांचा आसूड’ लिहिताना ब्रिटिश शासनाच्या वनधोरणामुळे, वनजीवन कसे उद्ध्वस्त होते, शेतकरी कसा नाडला जातो याची सांगोपांग चर्चा केली आहे. त्याचबरोबर शेती व्यवस्था उत्तम होण्यासाठी तत्कालीन समाजजीवनाचे सूक्ष्म निरीक्षण करून त्याविषयीच्या उपाययोजनांची सखोल मांडणी म. फुले यांनी केली आहे. आज अशाच सूचक उपाययोजनांची, दृष्टीची गरज भासत आहे. शेतीविषयक शासकीय धोरणांमध्ये ही अशीच परिपक्वता आल्यास अन्नसुरक्षेचा प्रश्न हा अन्न सार्वभौमत्वाच्या परिघात आणण्यास निश्चितच मदत होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतकरी जगला, वाचला आणि टिकला तरच शेती टिकेल आणि अन्नसुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाला गती मिळेल.लेखिका मुंबई येथील विकास अध्ययन केंद्रात कार्यरत आहेत.त्यांचा ई-मेल nandini.vak@gmail.com अपरिहार्य कारणांमुळे ‘प्रशासनयोग’ हे सदर आजच्या अंकात नाही.
