बँकांची एकूण अनुत्पादक कर्जे २०१८ या आर्थिक वर्षांत १०.३० लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली. हे प्रमाण एकूण कर्जवाटपाच्या ११.२ टक्के आहे. हा पेच कसा निर्माण झाला? आता काय करावे लागेल? भारतातील बँकांच्या अनुत्पादक कर्जाबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी ६ सप्टेंबर रोजी संसदेच्या समितीला एक प्रदीर्घ टिपण सादर केले. या टिपणाचा हा संपादित भाग. अनुत्पादक कर्जे इतकी कशी वाढली? नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे आणि किती अनुत्पादक कर्जे वाढली याविषयीच्या सखोल अभ्यासाची मला कल्पना नाही. पण काही मुख्य कारणे अशी आहेत - फाजील आशावाद : साधारण २००६-०८ या काळात बहुतांश थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढले. त्या काळात विकासदर चांगला होता. त्यापूर्वीचे बहुतेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प नियोजित वेळेत आणि तरतुदीत पूर्ण झाले होते. नेमक्या अशाच काळामध्ये बँकांकडून कर्जवाटपात चुका होऊ शकतात. आधीच्या विकासाचा संबंध भविष्यातील संभाव्य विकासाशी लावला जातो. त्यामुळे अधिक जोखीम असलेल्या प्रकल्पांना साहाय्य केले जाते. प्रवर्तकांच्या उत्तरदायित्वावर कमी भर दिला जातो. अनेकदा प्रवर्तकांच्या गुंतवणूक बँकांच्या अहवालांवर विसंबून बँकांनी कर्जे मंजूर केली. त्याविषयी स्वत: कोणतीही शहानिशा करून घेण्याच्या फंदात या बँका पडल्याच नाहीत. एकदा काही बँकांचे अधिकारी चेकबुक घेऊनच आपल्याला कशी विनंती करत होते, हे एका प्रवर्तकानेच मला सांगितले. अशा काळात अशा प्रकारे फाजील आत्मविश्वास बँकांकडून नेहमीच दाखवला जातो. धिमा विकास : जागतिक वित्तीय संकटामुळे विकासगती मंदावली. देशांतर्गत मागणी घटली. त्यामुळे मागणीच्या उधाणाची शक्यता गृहीत धरून दिलेली कर्जे अव्यवहार्य ठरू लागली. धोरणलकवा : कोळसा खाणींसारख्या स्रोतांचे संशयास्पद वाटप, त्यातून सुरू झालेल्या विविध प्रकारच्या चौकशा आणि तपासाची घेतलेली धास्ती यांमुळे प्रथम यूपीए आणि नंतर सत्तेवर आलेल्या एनडीए सरकारमध्ये निर्णयप्रक्रिया मंदावली. अजूनही वीजप्रकल्प विनावापर पडून आहेत याचाच अर्थ सरकारी पातळीवर निर्णयप्रक्रियेने अद्याप म्हणावा तसा वेग घेतलेला नाही. उत्साहाला ग्रहण : प्रकल्प रेंगाळल्यामुळे प्रवर्तकांचे नुकसान होऊ लागले. त्यांचा उत्साह मावळू लागला. भांडवल आटू लागले. खरे तर अशा वेळी संबंधित कर्जाचे अवमूल्यन करणे गरजेचे असते. कर्जाचा पुरवठा सुरू राहतो आणि त्यामुळे प्रवर्तक आणखी भांडवल आणू शकतात. पण दिवाळखोरीसंबंधी संहिता लागू होईपर्यंत बँकांकडून प्रवर्तकांना खडे बोल सुनावले जाण्याचे प्रकार फारच क्वचित घडले. गैरव्यवहार : गैरव्यवहार नक्कीच झाले होते. पण बँकांचा अतिउत्साह, क्षमतेचा अभाव आणि गैरव्यवहार यांतून स्वतंत्रपणे गैरव्यवहार हुडकणे अवघड आहे. बँकांना फाजील आत्मविश्वास नडला. शहानिशा करण्यासाठी बहुतेक बँक एसबीआय कॅप, आयडीबीआयवर विसंबून राहिल्या. अशी सवय व्यवस्थेतील कमकुवतपणा दर्शवते. अफरातफर : व्यवस्था परिणामकारक नसल्यामुळे आजवर अफरातफर करणाऱ्या एकाही बडय़ा धेंडाविरुद्ध गुन्हा दाखल होऊ शकलेला नाही. मी गव्हर्नर असताना अफरातफरीच्या प्रकरणांवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक कक्ष स्थापन केला होता. काही बडी प्रकरणे मी पंतप्रधान कार्यालयाकडेही पाठवली होती. त्यांचे काय झाले ते मला ठाऊक नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने अनुत्पादक कर्जे निर्माण केली का? अनुत्पादक कर्जाचा प्रश्न बँका, प्रवर्तक आणि काही वेळा परिस्थितीमुळे निर्माण होतो. या परिस्थितीवर नियामकाचे म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियंत्रण असू शकत नाही. बँकांचे व्यावसायिक निर्णय, त्यांच्या कर्जवाटप प्रक्रियेसारख्या लहान-सहान बाबींमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँक हस्तक्षेप करू शकत नाही. रिझव्‍‌र्ह बँक ही रेफरी आहे, खेळाडू नव्हे! बँकांच्या संचालक मंडळावर असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नामनिर्देशित संचालकांकडे कर्जवाटपाचा अनुभव नसतो. सर्व प्रक्रिया नियमानुरूप होत आहेत याकडे पाहणे इतकीच त्यांची जबाबदारी असते. अनुत्पादक कर्जे ओळखल्यानंतर पतपुरवठा मंदावला का? २०१४ पासून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाद्येतर ऋणविस्ताराचा वेग खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या ऋणविस्ताराच्या तुलनेत मंदावलेला दिसतो. उद्योगक्षेत्र आणि मध्यम व लघुद्योगांच्या बाबतीतही हेच चित्र होते. कर्जवाटपाचा वेग मंदावला की मागणी आक्रसली असा निष्कर्ष काढला जातो. पण प्रत्यक्षात कर्जवाटप मंदावले ते सार्वजनिक बँकांकडून. विशेष म्हणजे, वैयक्तिक कर्जपुरवठा आणि त्यातही गृहकर्जपुरवठय़ाच्या बाबतीत सार्वजनिक आणि खासगी जवळपास समसमान पातळीवर आहेत. याचाच अर्थ, थकीत कर्जे वाढत होती अशा क्षेत्रांना सरकारी बँकांकडून होणारा कर्जपुरवठा कमी होत गेला. पण थकीत कर्जाचे प्रमाण कमी असणाऱ्या क्षेत्रांसाठी हा कर्जपुरवठा कमी झाला नव्हता. सत्य हे आहे, की कर्जपुरवठा किंवा पतपुरवठा २०१४च्या सुरुवातीपासून कमी होऊ लागला होता. उलट थकीत कर्जाबाबतची ‘साफसफाई’ २०१५ या आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या सहामाहीपासून सुरू झाली. थकीत कर्जाचा बोजा वाढल्यामुळे आणि जोखमीचा बँक अधिकाऱ्यांना तिटकारा वाटू लागल्यामुळेच कर्जपुरवठा घटू लागला होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कर्जे दर्जा आढाव्यानंतरही (अ‍ॅसेट क्वॉलिटी रिव्ह्य़ू - एक्यूआर) अनुत्पादक कर्जे का वाढत आहेत? थकीत कर्जे येनकेनमार्गाने ‘जिवंत’ ठेवण्याच्या (एव्हरग्रीनिंग) किंवा लपवून ठेवण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी ‘एक्यूआर’ची स्थापना झाली. याच्या माध्यमातून ठप्प पडलेल्या प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी बँकांवर दबाव आणणे हाही उद्देश होता. पण ही प्रक्रिया म्हणावी तशी सुरळीतपणे पार पडलेली नाही. प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन का होऊ शकले नाही याची काही कारणे आहेत - १. जोखीम नको असलेल्या बँक अधिकाऱ्यांकडून एखादी कर्ज फेरआखणी पूर्णत्वाकडे नेली जात नाही. एखादे वेळी न्यायालय किंवा प्रतिष्ठित व्यक्तीने हस्तक्षेप केलाच तर ठीक. या प्रक्रियेला अधिक विलंब होतो. २. दिवाळखोरी संहिता लागू होईपर्यंत प्रवर्तकांना त्यांचा प्रकल्प किंवा कंपनी संकटात आहे किंवा तो हातचा जाऊ शकतो याचे भानच नसायचे. दिवाळखोरी संहिता लागू झाल्यानंतरही काही प्रवर्तक बनावट नावांनी आणि कमी किंमत मोजून प्रकल्पावर ताबा ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. कित्येकांनी बँकांबरोबर या प्रश्नावर गांभीर्याने चर्चाच केलेली नाही. ३. बडय़ा प्रवर्तकांकडून खंडीभर आणि काही वेळ अगदी उथळ याचिका दाखल करून दिवाळखोरी संहितेची कसोटी पाहिली जात आहे. या प्रक्रियेचे गांभीर्य राखले गेले पाहिजे आणि दिवाळखोरी निवाडे सुलभतेने झाले पाहिजेत. या प्रकरणांमध्ये वारंवार हस्तक्षेप करण्याचा मोह न्यायालयांनी टाळला पाहिजे. दिवाळखोरी संहिता हा अखेरचा बडगा असला पाहिजे. कर्जाविषयीच्या फेरवाटाघाटी या संहितेच्या सावटाखालीच झाल्या पाहिजेत. पुनरावृत्ती कशा प्रकारे टाळता येऊ शकेल? १. सार्वजनिक बँकांना सरकारपासून विलग ठेवा आणि त्यांच्यातील अनुशासन सुधारा. या बँकांची संचालक मंडळे अजूनही पुरेशी व्यावसायिक नाहीत. संचालकांच्या नेमणुका एखाद्या स्वतंत्र संस्थेऐवजी सरकारमार्फत होतात. याबाबत सरकारने पी. जे. नाईक समिती अहवालाचे अधिक काळजीपूर्वक आचरण करण्याची गरज आहे. प्रदीर्घ काळ बँका निर्नायकी ठेवण्यासाठी कोणतीही सबब योग्य नाही. नियुक्त्यांची जबाबदारी पूर्णतया बँक बोर्ड ब्यूरोसारख्या एखाद्या स्वतंत्र संस्थेवर सोपवली पाहिजे. सार्वजनिक बँकांमध्ये गुणवत्तेची उणीव आहे. या समस्येकडे तातडीने लक्ष पुरवण्याची गरज आहे. उच्च पदांवर बाहेरून गुणवंत मनुष्यबळ आणणे गरजेचे असून, त्यांच्यासाठीच्या वेतनाचा फेरविचार झाला पाहिजे. २. प्रकल्प मूल्यमापन प्रक्रिया सुधारा. प्रकल्प मूल्यमापनात अजून बरेच बँकांतर्गत नैपुण्य आणता येईल. जोखीम निराकरण शक्य तेथे आणि शक्य तितके झाले पाहिजे. जेथे हे शक्य नाही तेथे जोखीम निराकरणाची जबाबदारी प्रवर्तक आणि बँका यांनी एकत्रित उचलण्याचा करार झाला पाहिजे. प्रकल्प देखरेख आणि आढाव्याची एखादी सक्षम यंत्रणा बँकांनी कार्यान्वित करायला हवी. खर्चाचा वेळच्या वेळी ताळेबंद मांडण्याची व्यवस्थाही हवी. भरकटलेल्या प्रकल्पांना ते हाताबाहेर जाण्यापूर्वी पुन्हा मार्गावर आणले पाहिजे. बँक अधिकाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन योजना हवी. जिच्या अंतर्गत कर्जवाटपाची आखणी, कर्जाचे मूल्यमापन आणि कर्जफेडीवर देखरेख हे टप्पे अधिक काळजीपूर्वक हाताळले जातील आणि सारे काही जुळून आल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला त्याबद्दल बक्षीस दिले जाईल. ३. वसुली प्रक्रिया अधिक सक्षम करा. न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर फेरआखणी आणि दिवाळखोरी प्रक्रिया अधिक सक्षम आणि सुलभ झाली पाहिजे. व्यावसायिक निर्णय घेण्याची बँक अधिकाऱ्यांची क्षमता संरक्षित असली पाहिजे. दिवाळखोरी संहितेत सातत्याने सुधारणा होत राहिली पाहिजे. ४. आगामी धोक्यांची उगमस्थाने सरकारने ओळखावी. अवाजवी पत उद्दिष्टे ठेवणे किंवा कर्जमाफी करणे यापासून दूर राहावे. काही वेळा कर्जपुरवठय़ाची उद्दिष्टे पुरेशी तत्परता न दाखवताही साध्य केली जातात. पण या सवयीमुळे भविष्यात थकीत कर्जे निर्माण होतात. ‘मुद्रा’ योजनेंतर्गत येणारी कर्जे आणि ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ यांचा जोखीम दृष्टिकोनातून आढावा घेतला पाहिजे. लघुद्योग विकास बँकेने (सिडबी) छोटय़ा आणि मध्यम उद्योगांसाठी राबवलेली पतहमी योजना अनुत्पादक कर्जाच्या बोजाखाली आलेली आहे. कर्जमाफी पतसंस्कृतीला बाधा आणते आणि सरकारच्या तिजोरीवर बोजा आणते. हे धोरण ढिसाळ पद्धतीने राबवले जाते आणि याची परिणती पतपुरवठा घटण्यातच होते. कृषीक्षेत्राकडे लक्ष देण्याची गरज आहे हे खरेच, पण त्यासाठी कर्जमाफी हा मार्ग नव्हे! (सविस्तर टिपण www.indianexpress.com वर उपलब्ध) अनुवाद : सिद्धार्थ खांडेकर
