|| मिलिंद मुरुगकर समाजातील तळातील २० टक्के कुटुंबांना वर्षांला ७२ हजार रुपये देण्याची हमी असलेल्या काँग्रेसच्या ‘न्याय’ कार्यक्रमाबद्दल लोकांना अनेक शंका आहेत. लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी एवढी रक्कम वापरणे हे भारतीय अर्थव्यवस्थेला अशक्य अजिबातच नाही, हे सांगणारा लेख.. निवडणुकीच्या काळात जाहीर झालेल्या कार्यक्रमाबद्दल लोकांच्या मनात खूप शंका असतात आणि हे स्वाभाविकच आहे. कारण इतिहास तसा आहेच. म्हणूनच समाजातील तळातील २० टक्के कुटुंबांना वर्षांला ७२ हजार रुपये देण्याची हमी असलेल्या काँग्रेसच्या ‘न्याय’ कार्यक्रमाबद्दल लोकांना अनेक शंका आहेत. ही रक्कम मोठी असल्यामुळे या कार्यक्रमाचा भार हा भारतीय अर्थव्यवस्थेला पेलवणारा आहे का, हा अनेकांच्या मनात उपस्थित होणारा रास्त मुद्दा आहे. दुसरे असेही वाटते की, खर्चच एवढा मोठा आहे की, प्रत्यक्षात हा कार्यक्रम अमलात येणाची शक्यता नाही. म्हणजे हा कार्यक्रमदेखील केवळ एक ‘चुनावी जुमला’ आहे. आणखी एक प्रश्न असा असतो की, देशाची संपत्ती निर्माण करण्याची प्रक्रिया अजून गतिमान झाली तर गरिबी हटणार नाही का? चौथा प्रश्न असाही असतो की, गरिबी हटवण्याच्या इतर अनेक योजना असताना आणखी एका नव्या योजनेची काय गरज आहे? पाचवा मनात येणारा प्रश्न असा असतो की, असे मोफत पसे देणे कितपत नतिक आहे? जनतेने कररूपाने दिलेल्या पशाची ही पक्षीय राजकारणासाठी केलेली ही सवंग उधळपट्टी नाही का? आता आपण सुरुवातीला उपस्थित केलेल्या प्रश्नांपकी पहिला प्रश्न विचारात घेऊ. देशातील तळातील २० टक्के कुटुंबांना महिन्याला सहा हजार रुपये देणे हे भारतीय अर्थव्यवस्थेला शक्य होईल का? एखाद्या कार्यक्रमावरील खर्च अर्थव्यवस्थेला परवडणारा आहे का हे ठरवण्याचा एक मार्ग म्हणजे तो खर्च देशाच्या दरवर्षी होत असलेल्या एकंदर संपत्तीनिर्मितीच्या किती टक्के आहे हे पाहाणे. तसे पाहिले तर हा खर्च जवळपास दोन टक्के इतका येतो; पण हे झाले भारतीय अर्थव्यवस्थेचे अतिशय स्थितिशील आकलन; पण दुसऱ्या प्रकारच्या आकलनात आपण भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गतिमानतेचा विचार करू शकतो. आपली अर्थव्यवस्था दर वर्षी निदान ६ ते ७ टक्के दराने वाढतेय. याचा ढोबळ अर्थ असा की, देशाच्या संपत्तीत दर वर्षी ६ ते ७ टक्के दराने वाढ होत आहे आणि ‘न्याय’ वरचा दोन टक्के खर्च हा या वाढीच्या एकतृतीयांश इतका आहे आणि ‘न्याय’ च्या आश्वासनानुसार सुरुवात पथदर्शी प्रकल्पाने होणार आहे आणि ही योजना टप्प्याटप्प्याने पुढील पाच वर्षांत राबवली जाणार आहे आणि या पाच वर्षांत देशाचे उत्पन्न वाढते राहणार असल्याने या योजनेचा खर्च तेव्हा देशाच्या एकंदर वार्षकि संपत्तीनिर्मितीच्या दोन टक्क्यांहून बराच खाली आला असणार. म्हणजे पाच वर्षांत तेव्हा हा खर्च तेव्हाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १.४ टक्के झालेला असेल. थोडक्यात, तळातील २० टक्के लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी एवढी रक्कम वापरणे हे भारतीय अर्थव्यवस्थेला अशक्य अजिबातच नाही. (१९९१ पासून नरसिंह रावांच्या काळात सुरू झालेल्या आर्थिक खुलीकरणाला विरोध करणाऱ्यांनी येथे हे लक्षात घेतले पाहिजेच, की केवळ त्या धोरणामुळेच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा संपत्तीनिर्मितीचा वेग वाढला आणि आपण आज ‘न्याय’ चा विचार तरी करू शकतो.) म्हणजे तत्त्वत: हा चुनावी जुमला ठरण्याची गरज नाही. देशाचा आर्थिक वृद्धिदर वाढला की गरिबी दूर होते, पण गरिबी हटण्याचा तो दर अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतो. हा आर्थिक वृद्धिदर अशा क्षेत्रांतील वाढतोय का, की जिथे अकुशल श्रमिकांना संधी मिळेल? का तो अशा क्षेत्रांतच वाढतोय, की जिथे संधी मिळण्यासाठी उच्च कौशल्याची गरज आहे? १९९१ च्या नरसिंह राव, मनमोहन सिंग यांच्या काळात अर्थकारणाला खुले केले गेले आणि त्यामुळे आजवर देशाच्या आर्थिक वृद्धिदरात मोठी वाढ झाली, पण त्यात शेती आणि उत्पादन (मॅनुफॅक्चरिंग) क्षेत्राचे खूपच कमी राहिले. परिणामी आर्थिक वृद्धिदराचा फायदा फक्त तसे कौशल्य असलेल्या लोकांना झाला. अकुशल श्रमिक या संधीपासून वंचित राहिले आणि ही लोकसंख्या अफाट आहे. तेव्हा केवळ आर्थिक दर वाढला यावर समाधान मानणे अत्यंत चुकीचे आहे. कल्याणकारी सक्षमीकरणाच्या योजनांमधून संपत्तीचे फेरवाटप करणे याला पर्याय नाही. याला मोठे नतिक अधिष्ठान आहे. दारिद्रय़निर्मूलनाच्या अनेक योजना असल्या तरीही त्यांना एक अंतíनहित अशा मर्यादाही असतात. गरिबी ही अनेक कारणांमुळे असते आणि त्या सर्व कारणांना उत्तर देणे हे या कल्याणकारी योजनांमध्ये साधले जात नसते. उदाहरणार्थ जमीन असेल तर शेतीसाठीच्या अनुदानांचा फायदा असतो. मनरेगाअंतर्गत मिळणाऱ्या विहिरीचा त्यांना फायदा होऊ शकतो, पण जमीन नसेल तर? मुद्रा योजनेपर्यंतदेखील पोहोचण्याची कुवत नसलेले अनेक लोक असतात. त्यांना थोडीशी रक्कम छोटासा उद्योग सुरू करायला हवी असते. ती न मिळाल्यामुळे त्यांची उमेद संपलेली असते. अशी असंख्य उदाहरणे देता येतील, की ज्यामुळे खूप मोठी जनता ही दारिद्रय़निर्मूलनाच्या योजनांपासून वंचित राहते. अशा वेळेस नियमित मिळणारी रोख रक्कम हा सक्षमीकरणाचा अत्यंत प्रभावी मार्ग आहे आणि हे अनेक देशांत सिद्ध झाले आहे. आपल्या देशातही मध्य प्रदेशात सेवा संस्थेने राबवलेल्या पथदर्शी प्रकल्पात रोख रकमेमुळे समाजातील गरीब जनता उमेदीने प्रयत्न करून गरिबीतून कशी बाहेर येते हे सिद्ध झाले आहे. रोख रकमेच्या मदतीमुळे लोक प्रयत्न करण्याचेच थांबवतील, हा बिनबुडाचा आक्षेप आहे. जगभरचे अनेक अभ्यास या मतातील खोटेपणा सिद्ध करतात. अनेक प्रकारच्या अनुकूलतेमुळे समाजातील एका घटकाला एक किमान आर्थिक सुबत्ता आपोआपच मिळालेली असते; पण म्हणून काही तो हातपाय हलवायचे थांबवत नाही. पण गरिबांच्या बाबतीत मात्र आपण सहजपणे असे म्हणतो की, ते आळशी होतील. यात आपण गरीब हेदेखील आपल्यासारखेच लोक आहेत हे विसरतो. त्यांनाही आपल्यासारख्याच आशाआकांक्षा आहेत हेदेखील विसरतो. भारतासारख्या कमालीची सामाजिक विषमता असलेल्या देशात तर असे विस्मरण फार सहज होते. कारण माणसामाणसांत भेद करणाऱ्या श्रेणीबद्ध विचारसरणीने आपली दृष्टी आधीच बाधित झालेली असते. आता शेवटचा मुद्दा नतिकतेचा. गाभ्याचा मुद्दा असा की, गरिबी आणि आर्थिक विषमता ही सामाजिक अन्यायाचीदेखील रूपे आहेत हे आपण मानतो की नाही? आपल्या स्वत:च्या आर्थिक यशाची आपण प्रामाणिक चिकित्सा केली तर आपल्या हे लक्षात येईल, या यशात आपल्या प्रयत्नांबरोबर एक मोठा भाग हा केवळ भाग्याचा असतो आणि विषम अर्थव्यवस्थेत तर भाग्याचा प्रभाव खूप मोठा असतो. श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत आणि गरीब अधिक गरीब होत आहेत या सरधोपट वाक्यातील पहिला भाग खराच आहे. गरीब अधिक गरीब होत जरी नसले तरी त्यांची गरिबीतून बाहेर पडण्याची गती खूप कमी आहे. श्रीमंत होणाऱ्यांचे यश आणि गरिबीतून बाहेर पडू पाहणाऱ्यांचे अपयश या दोन्हींमध्ये भाग्याचा वाटा खूप मोठा आहे. त्यामुळे तळातील २० टक्के लोकांना महिन्याला सहा हजार रुपये देण्याच्या योजनेला ‘न्याय’ असे म्हणणे अत्यंत योग्य आहे, कारण आजवर भारतात सामाजिक न्याय हा शब्द प्रामुख्याने जातीय विषयासंदर्भातच वापरला गेला. अर्थात ‘न्याय’च्या अंमलबजावणीबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित होतात आणि तसे ते केले गेले पाहिजेत; पण त्याला तात्त्विक पातळीवर जो विरोध होतोय तो समर्थनीय नाही. milind.murugkar@gmail.com
