News Flash

भाववाढीचा राक्षस सक्रिय होतोय..

पावसाच्या पाण्यावर पूर्णपणे विसंबून असणाऱ्या कडधान्यांच्या उत्पादनात थोडी घट आली होती.

भाववाढीचा राक्षस सक्रिय होतोय..
राष्ट्रीय बाजारपेठेत कडधान्यांचे भाव कडाडले आहेत. आताच तुरीच्या डाळीने किलोसाठी १८० रुपयांचा आकडा पार केलाय.

गेल्या वर्षी वरुणराजाची अवकृपा झाल्यामुळे पावसाच्या पाण्यावर पूर्णपणे विसंबून असणाऱ्या कडधान्यांच्या उत्पादनात थोडी घट आली होती. मुळात कडधान्यांची मागणी व पुरवठा यातील असमतोलाचा हा फार जुना आजार आहे. २०१४-१५ सालात कडधान्यांचे उत्पादन सुमारे ७ टक्क्यांनी घटले होते. त्यामुळे भाववाढ अटळ होतीच. त्यात नुकतीच कांदा-व्यापाऱ्यांनी गेल्या दोन महिन्यांत ग्राहकांची सुमारे ८००० कोटी रुपयांची लूट केल्याचा अंदाज प्रसिद्ध झाला आहे. ती लूट थांबण्यापूर्वीच कडधान्यांच्या व्यापाऱ्यांचा लुटीचा हंगाम सुरू झाला आहे. थोडक्यात, डाळींच्या – कडधान्यांच्या टंचाईमुळे  या देशातील लोकांना चार घास अन्न मिळणे दुरापास्त होऊ लागले आहे.

राष्ट्रीय बाजारपेठेत कडधान्यांचे भाव कडाडले आहेत. आताच तुरीच्या डाळीने किलोसाठी १८० रुपयांचा आकडा पार केलाय. उडदाच्या डाळीची स्थिती त्यापेक्षा फारशी वेगळी नाही. मूग, चणा, मसूर अशा इतर कडधान्यांचे व डाळींचे भाव झपाटय़ाने वाढत आहेत. नजीकच्या भविष्यात तुरीच्या व उडदाच्या डाळीने २०० रुपयांचा आकडा पार केला तरी आश्चर्य वाटायला नको अशी आजची स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत सरकारतर्फे घोषणा केली जाते की, परदेशामधून आयात केलेली १००० टन तुरीची डाळ दिल्ली शहरातील १०० वितरण केंद्रांमध्ये विक्रीसाठी लवकरच पोहोचेल! जनसामान्यांसाठी हा केवढा दिलासा?

गेल्या वर्षी वरुणराजाने डोळे वटारल्यामुळे पावसाच्या पाण्यावर पूर्णपणे विसंबून असणाऱ्या कडधान्यांच्या उत्पादनात थोडी घट आली होती. २०१४-१५ सालात कडधान्यांचे उत्पादन सुमारे ७ टक्क्यांनी घटले होते. २०१३-१४ साली ते १९.७८ दशलक्ष टन झाले होते, तर २०१४-१५ साली ते १८.४३ दशलक्ष टन झाले असल्याचा अंदाज कृषी खात्याने वर्तविला आहे. ही १.३५ दशलक्ष टनाची तूट वाढत्या आयातीच्या मार्गे भरून काढणे ही अशक्यप्राय गोष्ट नव्हती. या कडधान्यांमधील सर्वात जास्त तूट तुरीच्या उत्पादनात (सुमारे १४ टक्क्यांची) आली होती. तेव्हा तुरीच्या डाळीचे भाव कडाडणे काही प्रमाणात पुरवठा आणि मागणी यांच्यातील असंतुलनाचा परिणाम म्हणून झाले असल्याचे समर्थन अर्थतज्ज्ञ करू धजावतील; परंतु ज्या पद्धतीने गेल्या दोन महिन्यांत कडधान्यांचे भाव वाढले आहेत, हे भारतातील व्यापारी वर्गावरील नरेंद्र मोदी यांची पकड ढिली झाल्याचेच निदर्शक आहे.

कांदा-व्यापाऱ्यांनी गेल्या दोन महिन्यांत ग्राहकांची सुमारे ८००० कोटी रुपयांची लूट केल्याचा अंदाज निती आयोगाकडून नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. ती लूट थांबण्यापूर्वीच कडधान्यांच्या व्यापाऱ्यांचा लुटीचा हंगाम सुरू झाला आहे. थोडक्यात या देशातील गोरगरीब लोकांना चार घास अन्न मिळणे दुरापास्त होऊ लागले आहे. दीड-दोन महिन्यांपूर्वी महागाई वाढण्याच्या दरात घट सुरू असण्याचा बोलबाला सुरू असतानाच रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉक्टर रघुराम राजन यांनी नजीकच्या भविष्यात ही प्रक्रिया अशीच चालू राहील का, या संदर्भात ते साशंक असल्याचे बोलून दाखविले होते आणि प्रत्यक्षात वास्तव त्यांनी व्यक्त केलेल्या शंकेनुसार उलगडत आहे.

कडधान्यांची मागणी व पुरवठा यातील असंतुलन हा फार जुना आजार आहे. १९६४-६५ साली देशाची लोकसंख्या ४७.४ कोटी एवढी होती आणि तेव्हा कडधान्यांचे उत्पादन १२.४२ दशलक्ष टन एवढे होते. आता देशाची लोकसंख्या १२५ कोटींपेक्षा जास्त आहे आणि कडधान्यांचे उत्पादन २० दशलक्ष टन एवढेही नाही. १९६४-६५ सालचे उत्पादन विचारात घेतले, तर आज कडधान्यांचे उत्पादन ३२.२९ दशलक्ष टन होणे गरजेचे ठरते. थोडक्यात कडधान्यांच्या उत्पादनातील तूट ही ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे; परंतु गेल्या ५० वर्षांत कडधान्यांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी शासकीय पातळीवर कोणताही प्रयत्न झालेला नाही. परिणामी जनसामान्यांचे कुपोषण वाढीस लागले आहे.

देशातील धान्याचा तुटवडा संपविण्यासाठी हरित क्रांती यशस्वी करण्यात आली. त्यातील गव्हाचे मूलभूत संशोधन मेक्सिको या देशात अमेरिकन कृषी वैज्ञानिकाने केले होते. तांदळाच्या अधिक उत्पादक संकरित जाती विकसित करण्याचे काम फिलिपाइन्स या देशात झाले होते. या परदेशात विकसित झालेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर आपण केला. जगातील विकसित देशांमध्येच नव्हे, तर इतर देशांमधील लोक प्रथिनांची गरज भागविण्यासाठी आपल्या आहारात कडधान्यांचा समावेश करीत नाहीत. त्यामुळे ते कडधान्ये पिकवीत नाहीत. त्यामुळे जागतिक पातळीवर कडधान्यांच्या संदर्भात संशोधन झालेले नाही. बहुधा त्यामुळेच कडधान्यांची अधिक उत्पादक वाणे विकसित झाली नसणार.

इंडियन काऊन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल रिसर्च या भारत सरकारच्या शेती संशोधन संस्थेने कडधान्यांची अधिक उत्पादक वाणे विकसित करण्याचे काम केले नसले, तरी हैदराबादच्या इंटरनॅशनल क्रॉप रिसर्च इन्स्टिटय़ूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स या ख्यातनाम रिसर्च संस्थेने तुरीचे अधिक उत्पादक संकरित वाण बऱ्याच वर्षांपूर्वी विकसित केले आहे; परंतु या वाणाचा प्रसार हवा तेवढय़ा प्रमाणात झालेला. या वाणाचा प्रसार करण्याचे काम शासकीय सेवेतील कृषी विस्तारकांनी केले, तर तूर या पिकाखालील क्षेत्रात वाढ न करताही तुरीचे उत्पादन लक्षणीय प्रमाणात वाढेल आणि हे पीक घेणाऱ्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या खिशात चार चवल अधिक पडतील; परंतु अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाची घोषणा करण्याची तत्परता भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने दाखविलेली नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर स्थापन झालेल्या जनसंघाच्या आणि १९७९ नंतर भाजपमध्ये परावर्तित झालेल्या राजकीय नेत्यांकडे देशातील लोकांच्या अन्न या प्राथमिक गरजेचे निराकरण करण्याचा कार्यक्रम नसेल, तर राजकारण आणि लोकांचे जीवन यामध्ये आता कोणताही जैविक धागा शिल्लक राहिलेला नाही असाच होतो. ही समाजशास्त्रीयदृष्टय़ा खास चिंताजनक बाब ठरते.

सुमारे दीड महिन्यापूर्वी मी डॉक्टर आनंद कर्वे या कृषी शास्त्रज्ञांना भेटलो होतो. त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेत त्यांनी ज्वारी, बाजरी, कडधान्ये, तेलबिया इत्यादी पिकांचे दर हेक्टरी उत्पादन दुप्पट करण्याचा सोपा मार्ग विशद केला होता. अशा पिकांना संरक्षक सिंचनाची जोड उपलब्ध करून देणे हा तो उपाय होय. महाराष्ट्राच्या समतोल विकासाच्या प्रश्नावर उपाय सुचविण्यासाठी नेमलेल्या डॉक्टर विजय केळकर समितीनेही आपल्या अहवालात कडधान्ये आणि तेलबिया अशा पिकांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास उत्पादकता दुप्पट होईल, असे मत नोंदविले आहे. म्हणजे सिंचनाचे महत्त्व सर्वानाच ज्ञात आहे; पण उपलब्ध पाण्याच्या साठय़ाचा वापर करून अधिकाधिक क्षेत्राला सिंचनाची सुविधा कशी उपलब्ध करून देता येईल या संदर्भात विचारही सुरू झालेला नाही अशी आजची स्थिती आहे.

या वर्षी कांद्याचे भाव वाढवून व्यापाऱ्यांनी हजारो कोटी रुपयांचा नफा मिळविल्याचे प्राथमिक निरीक्षण नोंदविल्यानंतर या प्रक्रियेवर संशोधन करण्याचा मानस निती आयोगाने व्यक्त केला आहे. हे संशोधन सुरू करण्यापूर्वीच कडधान्यांच्या भाववाढीवर संशोधन करण्याची वेळ निती आयोगावर येणार आहे. अशा संशोधनामुळे कांदा, कडधान्ये या पिकांसाठी मागणीची लवचिकता (ी’ं२३्र्रू३८ ऋीिेंल्ल)ि पुरवठय़ाची लवचिकता यांसारख्या संकल्पनांची गणितके सोडविली जातील. कदाचित व्यापाऱ्यांच्या विक्रय नियंत्रण संघाच्या (ूं१३ी’) ताकदीचा अंदाज निती आयोगाला येईल; परंतु या सर्व संशोधनामुळे सरकारला व्यापाऱ्यांची मानगूट पकडून ही भाववाढ नियंत्रित करण्यासाठी खास बळ प्राप्त होण्याची सुतराम शक्यता नाही, कारण भारतातील शासनाकडे अमाप शक्ती आहे आणि या देशातील व्यापारी आपल्या तुंबडय़ा भरण्यासाठी कशा क्ऌप्त्या वापरतात हे शासनाला पूर्वीपासून ज्ञात आहे.

थोडक्यात, पहिल्या वर्षभरात महागाईवर नियंत्रण प्राप्त करण्यात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार यशस्वी ठरले असले तरी आता ते निष्प्रभ ठरत असल्याचा संदेश मिळू लागला आहे.

-लेखक कृषी उत्पादन, विकास व अर्थव्यवस्था या विषयांचे अभ्यासक आहेत.
त्यांचा ईमेल – padhyeramesh27@gmail.com

 

 

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 14, 2015 12:28 am

Web Title: ramesh padhye article on inflection
Next Stories
1 ज्ञानयज्ञासाठी देणारे हात..
2 मदतीचा ओघ..
3 लोकसहभागातून ठोस कृती हवी!
Just Now!
X