सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांचे ‘न्यायाची दृष्टी’ या विषयावरील विचार, ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांसाठी.. ‘व्हिजन ऑफ जस्टिस’ म्हणजे ‘न्यायाची दृष्टी’ किंवा ‘न्याय दर्शन (न्यायाचे तत्त्वचिंतन)’ याविषयीची माझी कल्पना काय, हे सांगण्यासाठी मी पहिली काही मिनिटे खर्च करेन. नंतर सुमारे अर्धा तास मी, त्याविषयीची चर्चा उपस्थित करणारे मुद्दे सविस्तर मांडेन. या व्याख्यानापूर्वी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे प्रमुख संपादक राजकमल झा यांच्याशी माझा बराच पत्रव्यवहार झाला, पैकी एका पत्रात झा यांनी- हे व्याख्यान ज्यांच्या स्मरणार्थ आहे, त्यांच्या- रामनाथजी गोएंकांच्या न्याय-दृष्टीच्या संकल्पनेचे वर्णन थोडक्यात केले होते. ‘अमर्याद स्वातंत्र्य’ आणि ‘भय अथवा मोह या दोहोंवर मात करणारी चौकसवृत्ती’ हे दोन्ही म्हणजे रामनाथजींच्या न्याय-दृष्टीचा पाया, असे ते वर्णन. अगदी योग्य आणि पायाभूत अशा संकल्पना आहेत या. सोयीसाठी आपण त्यांना, न्यायदृष्टीची ‘पायाभूत तत्त्वे’ म्हणू. पण या पायाच्या वर उभारलेल्या न्यायाचे प्रत्यक्ष रूप कसे आहे? ते आपल्याला पाहायचे आहे. पायाभूत तत्त्वे इथे सर्वानाच माहीत आहेत, आजही त्यांचा वापर भरपूर प्रमाणात होतच असतो - आणि व्हायलाही हवा- हे सारे खरे. पण या पायावर आधारलेला ‘न्याय’ कसा आहे? त्याचे आजचे ‘दर्शन’ कसे आहे? अमेरिकेचे अध्वर्यू (फाऊंडिंग फादर) अलेक्झांडर हॅमिल्टन हे त्यांच्या काळात म्हणाले होते की, राज्याच्या तीन शाखांपैकी न्याययंत्रणा ही सर्वात कमी धोकादायक शाखा आहे.. हे हॅमिल्टन जर आज असते, तर त्यांनी त्यांचे मत कायम ठेवले असते का? हल्ली अगदी, ‘इंडियन एक्स्प्रेस- पॉवर हण्ड्रेड’च्या यादीतही काही न्यायाधीशही असतात! पण सात दशकांमध्ये न्याय कसकसा दिसला, याचा विचार आजघडीला व्हायला हवा. न्यायाच्या पायाभूत तत्त्वांसोबत त्याच्या ‘रूप-तत्त्वां’चाही (फॉर्म प्रिन्सिपल्स) संयुक्तपणे विचार करायलाच हवा, कारण माझ्या मते, न्यायाच्या दृष्टीत या दोहोंचाही समावेश होतो. तेव्हा मी आता रूप-तत्त्वांचा विचार करेन. हे करताना कदाचित माझा सूर ‘विद्यापीठीय’ वाटेल, पण तो दोष पत्करून विवेचन केलेच पाहिजे, असा ‘न्यायाची रूप-तत्त्वे’ विषय आहे. तुम्हालाही पटेल की फाळणीच्या भळभळत्या जखमा, खोलवर रुजलेली विषमता आणि पिढय़ान्पिढय़ा चालत आलेला अन्याय यांच्या पाश्र्वभूमीवर, सुधारणेच्या पलीकडल्या परिस्थितीत बदल घडवण्याचे आश्वासन देत आपली राज्यघटना उदयास आली. जणू झाले गेले विसरून सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रांत आता नवे जीवन सुरू करायचे आहे, असा मानस राज्यघटनेद्वारे व्यक्त झाला. राज्यघटनेला नवा समाज अपेक्षित होता, जो समतावादी असायला हवा. साऱ्या विविधता कायम ठेवून आपण लोकशाहीवादी आणि एकत्रितसुद्धा असायला हवे. राज्ययंत्रणा कोणत्याही धर्माविषयी ‘तटस्थ’च असणार आणि नागरिक सारे समान आणि एकत्रच असणार, अशा अपेक्षा राज्यघटनेने ठेवल्या. आज विचार केला असता, या अपेक्षा तितक्याच अवास्तव वाटतात जितक्या त्या अपेक्षांमागच्या संकल्पना सच्च्या आहेत. न्याय्य समाजरचनेच्या अफाट उभारणीसाठी आपले संकल्पनात्मक आधारही अफाटच होते. अ‍ॅरिस्टॉटलच्या मते न्यायी राज्य हे समाजात गुण-अभिवृद्धी करणारे, समतापूर्वक आणि तफावतहीन राहून लोकांचे भले करणारे असावे. आपल्या राज्यघटनेच्या सरनाम्यातील (प्रास्ताविकेतील- जी केवळ राज्यघटनेची प्रस्तावना नसून दृष्टिदायी दस्तऐवज आहे)- ‘प्रतिष्ठा व संधीची समानता’ हा शब्दप्रयोग अ‍ॅरिस्टॉटलीय दृष्टीपेक्षा निराळे काय सांगतो? ‘सर्वाधिक लोकांचे सर्वाधिक भले’ राज्याने करावे असा ‘उपयुक्ततावादी’ दृष्टिकोन मांडणारा जॉन स्टुअर्ट मिल आणि आपल्या राज्यघटनेच्या सरनाम्यातील ‘समाजवादी’ आणि ‘समानता’ हे शब्द यांत एकवाक्यताच नाही काय? किंवा अगदी अलीकडचे तत्त्वज्ञ जॉल रॉल्स यांच्या (रॉल्सियन) मांडणीप्रमाणे ‘न्याय म्हणजे समन्यायीपणा, हे समतावादी आणि त्याच वेळी अत्यंत वाजवी तत्त्व मानणारे राज्य हे उदारमतवादी असते’ ..पण मग आपल्या राज्यघटनेच्या सरनाम्यातील ‘विचार, अभिव्यक्ती आणि विश्वास जपण्याचे स्वातंत्र्य’ ही ओळ उदारमतवादाची पाठराखणच करीत नाही काय? ‘समाजवाद’, ‘लोकशाही’, ‘स्वातंत्र्य’, ‘बंधुता’ या निरनिराळ्या कणग्या नव्हेत.. या साऱ्या संकल्पनांचा संगम म्हणजे ‘न्याय’. या साऱ्या एकमेकींशी जुळलेल्या संकल्पनांनाच मी ‘न्यायाची रूप-तत्त्वे’ मानतो आहे. या तत्त्वांची पाठराखण आणि परिपूर्ती करणे हे कायदेमंडळ, प्रशासन आणि न्याययंत्रणा या तिघांचेही काम आहे. ते काम तिघेही करतात काय किंवा कोण किती करते याविषयी बोलणार नसून न्याययंत्रणेने हे काम कसे केले यावरच माझा भर राहणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच अहमदाबादेत मी ‘पी. डी. देसाई स्मृतिव्याख्याना’त बोलताना, राज्यघटनाधारित आदर्शवाद जपणे म्हणजे इंद्रधनुष्याचा पाठलाग नव्हे.. ते (राज्यघटनेतील तत्त्वांची पाठराखण व परिपूर्ती, त्याद्वारे आदर्शवादाची जोपासना) काम सर्वोच्च न्यायालय प्रत्यही करीत आहे’ असे म्हटले होते. बुद्धिवादी निराशावादातून ‘फक्त न्यायालयांतूनच ही जोपासना होते’ असे म्हणता येईलही, पण अखेर राज्यघटनेतील ‘प्रेरणे’चा भाग आणि राज्यघटनेची प्रत्यक्ष ‘वाटचाल’ यांतील तफावत बुजवण्यात आपण जरी धिमे असलो (असू नयेच, पण असलो,) तरीही आपण किमान उलटा प्रवास करून ही तफावत वाढवू नये. उदाहरणार्थ, २०१५ मधला महत्त्वाचा, श्रेया सिंघल वि. भारत सरकार हा निकाल पाहा. या निकालाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, माहिती मिळवण्याच्या लोकांच्या हक्काला (माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यामधील) ‘६६ अ’ या कलमामुळे बाधा येते. हा निकाल देण्यामागे आधीचे अनेक निकाल प्रेरणादायी ठरले होते, त्यांपैकी काही म्हणजे रोमेश थापर वि. मद्रास राज्य (१९५०), ब्रिज भूषण वि. दिल्ली राज्य (१९५०), बेनेट कोलमन आणि कंपनी वि. भारत सरकार (१९७३).. अनेकांना आठवेल की, उच्चारस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारे, अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणारे असे हे अगदी सुरुवातीच्या काळातले निकाल आहेत. श्रेया सिंघल खटल्यातील निकालाने ही परंपरा जागती ठेवलीच, पण ती पुढेही नेली. विचारांचे वैविध्य आणि मतामतांमधील भिन्नता जपण्याची राज्यघटनेतील संकल्पना तसेच लोकशाहीचे मर्म आजच्या तंत्र-युगात ‘ऑनलाइन’ उच्चार वा अभिव्यक्तीलाही तितकेच लागू आहे, हे या निकालाने ठसविले. असा निकाल देणाऱ्या न्यायालयामध्ये ‘न्यायाची दृष्टी’ प्रत्यक्ष साध्य झाली होती आणि हा प्रसंग काही एकच नव्हे. न्यायालयात असे अनेकदा झाले आहे. प्रश्न हा आहे की, प्रत्यक्षात तसे होते आहे का? प्रत्यक्ष परिस्थिती आपणास अधिकाधिक गोंधळाकडे जाणारी दिसते. ‘निरोप्यालाच सुळी देणे’ किंवा माहितीपर संदेश पोहोचवणाऱ्यावरच (माध्यमांवर) खटले गुदरण्याचे प्रकार वाढत आहेत; तर भीतीचा अंमल इतका की, निरोप्येच संदेश पोहोचवण्याच्या कामापासून मागे हटत आहेत. ‘हाऊ डेमॉक्रसी डाइज’ - ‘लोकशाही कशी मरते’ या शीर्षकाचा मूळ ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने छापलेला एक लेख ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये १९ जून रोजी पुनर्मुद्रित झाला होता, त्यात म्हटले होते - ‘स्वतंत्र न्यायाधीश आणि चढा सूर लावणारे पत्रकार हे लोकशाहीच्या बचावाची पहिली आघाडी आहेत.. लोकशाही मरून गेल्याची ओरड भले अतिरंजित असेल, पण तिला त्रास होतो आहे आणि तिला वाचवायलाच हवे, हे मात्र खरे.’ हे मला पटलेच, पण आपल्या काळानुरूप मी त्यात एक छोटा बदल सुचवू इच्छितो. ‘स्वतंत्र न्यायाधीश आणि चढा सूर लावणारे पत्रकार’ तर हवे आहेतच, पण आता ‘चढा सूर लावणारे न्यायाधीश आणि स्वतंत्र पत्रकार’सुद्धा हवेच आहेत. श्रेया सिंघल खटल्याचा निकाल महत्त्वाचा होताच, पण ‘नाल्सा’ (राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण) वि. भारत सरकार या खटल्यातील २०१४ च्या निकालाने ‘समानते’चा नवा अर्थ स्पष्ट केला, हेही अतिशय महत्त्वाचे आहे. लिंगभेद-विरोधी तरतुदींमागची आपल्या राज्यघटनाकारांची ‘न्याय-दृष्टी’ ही आजच्या काळात, रूढ कल्पनांपेक्षा निराळी लिंगजाणीव असणाऱ्यांच्या समानतेसाठीही वापरली पाहिजे, हे या निकालातून ठसविले गेले. मी आणखी पूर्वीची, अगदी १९८६ च्या ‘बिजोइ इमॅन्युएल वि. केरळ राज्य’ या निकालाची आठवणही येथे देणार आहे. तेथील एका शाळेत, ‘येहोवाज विटनेस’ या पंथातील तिघा विद्यार्थ्यांनी (धर्माज्ञेने आम्हाला प्रतिबंध केला, असे कारण देऊन) राष्ट्रगीत म्हणण्यास नकार दिला. या तिघा विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकण्यात आले. ही काढून टाकण्याची कारवाई ‘सदसद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य जपण्याचा मूलभूत हक्क’ सर्वाना आहे, या कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवलीच, शिवाय, ‘संख्या जरी कितीही कमी वा बिनमहत्त्वाची असली तरीही आपापली ओळख जपण्याचे स्वातंत्र्य आपली राज्यघटना सर्वाना देते की नाही, यातच लोकशाहीची खरी कसोटी लागेल’ असेही बजावले. याच निकालपत्रातील शेवटून दुसरे वाक्यही महत्त्वाचे आहे, ते मुळातूनच वाचायला हवे. ते असे - ‘आपली परंपरा सहिष्णुता शिकविते; आपले तत्त्वज्ञान सहिष्णुतेचा प्रसार करते; आपली राज्यघटना सहिष्णुता आचरणात आणते; या सहिष्णुतेला आपण बाधा आणू नये.’ अलीकडेच (डिसेंबर २०१५) आदिशैव शिवचारियरगळ नालसंगम वि. तमिळनाडू राज्य या खटल्याच्या निकालात, धार्मिक श्रद्धांच्या बाबतीतही ‘राज्यघटनात्मक अधिमान्यता’ हे तत्त्व विसरता येणार नाही, असे न्यायालयाने बजावले आहे आणि याच निकालाने १९५४ सालच्या ‘शिरूर मठ प्रकरणा’त न्यायमूर्ती बी. के. मुखर्जी यांनी केलेल्या विधानाची आठवण दिली आहे. ‘आमच्या धर्मात हे आवश्यकच आहे’ असा आग्रह जपण्याची मुभा केवळ भाविक माणूस म्हणतो म्हणून किंवा राज्ययंत्रणा (प्रशासन, कायदेमंडळ) म्हणते म्हणून असत नाही, तर ‘राज्यघटनात्मक न्यायालय’ हे तशी मुभा देत असते, असे न्या. मुखर्जी यांचा निवाडा आहे. तुमच्यापैकी काही जणांना वाटत असेल की, मी ही अशी - एकमेकांशी संबंध नसलेली - उदाहरणे का बरे देतो आहे. संबंध नाही खरा, पण तितकाच तो आहेसुद्धा. हे सर्व निकाल, या देशाचा कारभार ‘राज्यघटनाधारित नैतिकते’नेच चालला पाहिजे, असे सुचविणारे आहेत. समाज चुकू शकतो, समाजाची नैतिकता चुकीचीही असू शकते. हेच इस्रायली न्यायमूर्ती आह्राँ बराक यांनीही सांगितले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनासमितीपुढे केलेल्या भाषणात, केवळ राजकीय लोकशाही नव्हे, तर सामाजिक लोकशाही आणावी लागेल, असे म्हटले होते. ‘सामाजिक लोकशाही’ म्हणजे स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता ही एकमेकांपासून अभेद्य तत्त्वे आहेत हे ओळखणारा समाज. आपल्या राजकीय लोकशाहीच्या वाटचालीबद्दल मी बोलणार नाही, पण आपण ‘सामाजिक लोकशाही’ जपतो आहोत हे मी सांगेन. मात्र, ही जपणूक मुख्यत: न्यायदानाद्वारे केली जाते आहे. दरी आहे, ती दोन तऱ्हांच्या भारतात आहे. एक भारत नव्या रचनेतच जगतो आहे आणि दुसरा भारत हा रोजंदारीवर दारिद्रय़ाच्या खाईत जगतो, रैनबसेऱ्यांमध्ये रात्र काढतो आणि आरोग्यसेवा तसेच शिक्षणापासूनही वंचितच राहतो- मग न्यायिक सेवा तर दूरचीच बाब. ही दरी मिटविणे, हे येत्या काळात भारतीय न्यायव्यवस्थेचे ध्येय असायला हवे. मला असेही म्हणावेसे वाटते की, या ध्येयाच्या सुनिश्चितीसाठी कदाचित, या व्यवस्थेच्या आयुष्यात एखादा ‘राज्यघटनात्मक क्षण’च यावा लागेल आणि तो खरे तर आधीच यावयास हवा होता. राज्यघटनेच्या वाटचालीचा इतिहास पाहिल्यास न्यायव्यवस्थेने (विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयाने) सामाजिक-राजकीय संदर्भाना त्या-त्या वेळच्या गरजांप्रमाणे प्रतिसाद दिलेला दिसेल. १९७०-१९८० च्या दशकात राज्यघटनेचा ‘मूलभूत ढाचा’ म्हणजे काय, हे न्याययंत्रणेने सुस्पष्ट केले. पुढे १९८० च्या दशकात अनुच्छेद २१चे (राज्यघटनेतील ‘जगण्याचा व व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार’) आयाम आणि अन्वयार्थ न्यायालयांनी स्पष्ट केले. तर १९९० च्या दशकापासून ‘सुशासन न्याययंत्रणे’ची वाटचाल सुरू आहे. अरुण शौरी यांनी न्याययंत्रणा केवळ आशावाद व्यक्त करतात, परंतु त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहू शकत नाहीत, यावर बोट ठेवले आहे. त्यांच्या सुराशी पूर्णत: सहमती शक्य नसली, तरी राज्यघटनेतील नैतिकतेप्रमाणे सत्ता-समतोल अबाधित ठेवून जर न्याययंत्रणा कायद्यांचा अर्थ लावण्याचे काम निराळ्या पद्धतीने करू शकली, तर हवेच आहे. अर्थात, असा ‘राज्यघटनात्मक क्षण’ येण्यासाठी सूक्ष्म आणि स्थूल पातळीवर बरीच आव्हानेही आहेत. सूक्ष्म पातळी म्हणजे न्यायालयांचे दैनंदिन कामकाज, त्यातील ‘अकार्यक्षमता’ आणि ‘दिरंगाई’. तर स्थूल पातळी म्हणजे न्याययंत्रणेला स्वत:च्या बदलत्या भूमिकेची नेमकी समज असणे. मघाशी अमेरिकेतील हॅमिल्टन यांच्या मते न्याययंत्रणा ही कशी अशक्त, याविषयी बोललो होतो, त्याचा पुढला भाग हॅमिल्टन यांनीच सांगितला आहे. नागरी स्वातंत्र्यांना एकटय़ा न्याययंत्रणेकडून कधी धोका नसतो; पण समजा, या न्याययंत्रणेने अन्य यंत्रणेशी (प्रशासनाशी, कायदेमंडळाशी) हातमिळवणी केली, तर भीतीदायक स्थिती निर्माण होते. राज्यघटनेने दिलेल्या ‘न्यायाच्या दृष्टी’ची जोपासना आणि वृद्धी करण्याचे काम आपली न्याययंत्रणा करते आहे. या यंत्रणेला सामाजिक भूमिकाही आहे. ती उत्तमरीत्या पार पाडत राहण्यासाठी या यंत्रणेने स्वातंत्र्य टिकविलेच पाहिजे. अख्खी न्याययंत्रणा - साखळीतील एकही कडी कमकुवत न राहता- समर्थ बनली पाहिजे. यासाठी आत्मपरीक्षणापासून सुरुवात करावी लागेल हे खरे, परंतु मी आशावादी आहे. याला कुणी अति आदर्शवाद म्हणो, पण तो आवश्यक असतो, एवढे सांगून मी थांबतो. जय हिंद! (दिवंगत रामनाथ गोएंका स्मृती व्याख्यानाचे तिसरे पुष्प गुंफताना, ‘न्यायाची दृष्टी’ या विषयावर न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी १२ जुलै रोजी दिलेले मूळ व्याख्यान ३९४० शब्दांचे होते. या व्याख्यानाच्या लेखी प्रतीतील पहिले पाच परिच्छेद रामनाथ गोएंका यांनी पत्रकारितेतून जी दृष्टी जपली, त्याविषयी होते. व्याख्यानात अनेक अवतरणे, उदाहरणे होती. विस्तारभयास्तव ती सर्वच येथे देणे अशक्य आहे, त्यामुळे त्या व्याख्यानातील नेमके मर्म टिपणारा हा संपादित अनुवाद.) अनुवाद : अभिजीत ताम्हणे
