|| सतीश कामत नाणार प्रकल्पामुळे या भागाचा विनाश होणार अशी हाकाटी पिटून हा प्रकल्प शेवटी रद्द करावा लागला. या प्रकल्पाला विरोध करणारी शिवसेना वा स्वाभिमानी पक्षाची भूमिका कमालीची दुटप्पी राहिली आहे. निसर्ग आणि आधुनिक विकास यांचं सहअस्तित्व असूच शकत नाही का, असा प्रश्न या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला होता. पण तो शास्त्रीय कसोटय़ांवर तपासलाच गेला नाही. संघटित आंबा बागायतदार-मच्छीमारांचे परंपरागत हितसंबंध जपण्यासाठी राजकारण्यांनी साथ दिल्यामुळे संपूर्ण प्रदेशावर नकारात्मकतेचा शिक्का मारला गेला. या संकुचित हितसंबंधांच्या राजकारणानेच कोकणचा वेळोवेळी घात केला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यतील नाणार येथील प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्प अखेर रायगड जिल्ह्यत गेल्याचं जाहीर झाल्यानंतर कोकणच्या राजकीय-सामाजिक वर्तुळात संमिश्र स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. त्यापैकी प्रकल्पाच्या बाजूने फक्त सत्ताधारी भाजप आहे, तर त्यांचा सत्तेतला संधिसाधू भागीदार शिवसेना आणि आपण राजकीयदृष्टय़ा नेमके कुठे आहोत, याबाबत गोंधळलेल्या अवस्थेतल्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षासह सर्व राजकीय पक्ष विरोधात आहेत. याचा अर्थ इथल्या भाजपवाल्यांना आधुनिक विकासाची दृष्टी आहे, असा नाही. पण मोदी-फडणवीसांकडे पाहून भूमिका ठरवण्याच्या सवयीमुळे यावेळी ते त्या बाजूने आहेत. एरवी इथल्या बहुसंख्य राजकीय नेत्यांकडे या प्रदेशाच्या आधुनिक विकासाची दृष्टी तर नाहीच आणि दुसऱ्याकडून जाणून घेऊन त्यानुसार काही वेगळं निर्माण करण्याची इच्छाशक्तीही नाही. या नेतेमंडळींनी कोणत्याच प्रकल्पाच्या तांत्रिक गुणदोषांची चर्चा कधीच केली नाही. पण हा जणू जीवनमरणाचा लढा असल्याचा आव आणत विरोध केला. कारण विविध प्रकारच्या ठेकेदारांबरोबरच इथले आंबा बागायतदार आणि ट्रॉलर किंवा पर्सेसीन नेटसारख्या मोठय़ा यांत्रिक नौकांद्वारे समुद्रातली टनावारी मासळी अर्निबधपणे ओरबाडणाऱ्या बडय़ा मच्छीमारांचे हितसंबंध जपण्याचं काम इथले राजकारणी पक्षनिरपेक्षपणे करत आले आहेत. समुद्रकिनारी येणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पामुळे हे हितसंबंध धोक्यात येणं स्वाभाविक असतं. अशा वेळी या बागायतदारांकडे राबणारी गडी-माणसं (कोकणात पुरुष मजुराला ‘गडी’ आणि स्त्री मजुराला ‘माणूस’ म्हटलं जातं.) किंवा पारंपरिक छोटे मच्छीमार, बोटींवरच्या अर्धशिक्षित, अडाणी खलाशांची ढाल करून हे तथाकथित ‘प्रकल्पविरोधी पर्यावरणवादी’ लढे लढवले जातात. त्यामुळे त्या विरोधातील मोर्चा-आंदोलनांमध्ये तालेवार आंबा बागायतदार किंवा बोटींचे मालक सहसा दिसत नाहीत. मात्र, ‘हा प्रकल्प आला तर तुझा आहे तो रोजगार जाईलच, पण तुझ्या पुढल्या सात पिढय़ा बरबाद होतील’ असा शापवजा संदेश कानात सांगून या कष्टकरी वर्गाला पुढे केलं जातं आणि आपल्या मालकांची लढाई ते स्वत:च्याच अस्तित्वाची लढाई समजून इमानदारीने लढत राहतात. जैतापूर व नाणार या दोन्ही ठिकाणी आंदोलनाचे सूत्रधार आंबा बागायतदार होते, हे या संदर्भात नोंद घेण्यासारखं आहे. अर्थात आपली घरं-बागायती प्रकल्पामध्ये जाऊ नयेत, म्हणून त्यांनी शक्य त्या सर्व मार्गानी प्रयत्न करणं अत्यंत स्वाभाविक आहे. पण त्यांच्यासह सेना-‘स्वाभिमान’वाल्यांनी, ही कोकणच्या निसर्ग-पर्यावरण रक्षणासाठी चाललेली लढाई असल्याचा आव आणून बुद्धिभेद करू नये, एवढीच माफक अपेक्षा आहे. या सगळ्यांमध्ये स्वाभिमान पक्षाचे सर्वेसर्वा खासदार नारायण राणे यांची भूमिका कमालीची दुटप्पी आहे. कारण, काँग्रेस आघाडीच्या सरकारमध्ये ज्येष्ठ मंत्री असताना याच राजापूर तालुक्यातल्या जैतापूरसारखा तुलनेने जास्त धोकादायक प्रकल्पाच्या विरोधातील आंदोलन त्यांनीच यशस्वीपणे मोडून काढलं होतं आणि इथे मात्र त्यांच्यासह दोन्ही चिरंजीव ‘प्रदूषणकारी’ नाणार प्रकल्पाच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. त्यांच्याप्रमाणेच मुंबईच्या कोकण रिफायनरी संघर्ष समितीच्या रेटय़ामुळे सेनेच्या नेत्यांनी आणखी वरच्या टिपेचा आवाज लावला. अशा प्रकारे कोकणात येणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पाच्या विरोधात प्रथम इथले आंबा बागायतदार उभे राहतात. प्रकल्प समुद्रकिनारी असेल तर मच्छीमारही त्यामध्ये सहभागी होतात आणि मग ‘आम्ही स्थानिक जनतेबरोबर’ अशी सोईस्कर भूमिका घेत राजकारणी त्यात सहभागी होतात, हा इथल्या (स्टरलाइटविरोधी वगळता) बहुतेक प्रकल्पविरोधी आंदोलनांचा इतिहास राहिला आहे. यात आणखी एक विचित्र परिस्थिती अशी असते की, समुद्रकिनारी होऊ घातलेल्या कोणत्याही प्रकल्पाच्याविरोधात स्थानिक मच्छीमार सर्व शक्तिनिशी उभे राहतात, पण प्रकल्पबाधितांना नुकसानभरपाईची चर्चा सुरू होते तेव्हा त्यांचा विचार केला जात नाही. कारण, पुनर्वसनाच्या कायद्यानुसार ते ‘प्रकल्पबाधित’ नसतात. कोकणातले राजकारणी आंबा बागायतदारांचे हितसंबंध जपण्यासाठी कसे संघटितपणे प्रयत्न करतात याचं, काही वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारे रद्द केली गेलेली निवळी येथील प्रस्तावित पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत, हे आदर्श उदाहरण आहे. या परिसरातील केवळ दोन बडय़ा बागायतदारांच्या बागा वाचाव्यात आणि त्यांना कामासाठी गडी-माणसांची ददात पडू नये म्हणून भाजपचे तत्कालीन आमदार बाळ माने आणि त्यांच्यानंतर निवडून आलेले आमदार उदय सामंत या दोघांनीही सुमारे ६५० हेक्टरवर नियोजित पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत रद्द करायला शासनाला भाग पाडलं होतं. रत्नागिरी जिल्ह्यतल्या श्रमशक्तीचा विषय निघालाच आहे तर इथल्या परंपरागत सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थेचीही थोडी चर्चा करावी लागेल. जिल्ह्यच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ५० टक्क्यांहून जास्त कुणबी समाज असून तो परंपरागत कृषक समाज आहे. पण त्यापैकी बहुसंख्य अल्पभूधारक आणि आर्थिक-सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेला आहे. दुसरीकडे ब्राह्मण, मराठा आणि मुसलमान हे तीन समाज मात्र तुलनेने सुखवस्तू. ग्रामीण भागात गेलात तर पाण्याच्याजवळ शेती असलेले आहेत. स्वाभाविकपणे कुणबी समाजाचे लोक त्यांच्याकडे मोलमजुरी करत असतात. गेल्या काही वर्षांत हे प्रमााण घटतं असलं तरी अजून याच वर्गाचा ग्रामीण भागातल्या शेती-खोतीसाठी स्थानिक मजूर म्हणून आधार आहे. उद्या जिल्ह्यत एखादा जैतापूर किंवा नाणार आला तर हा उरलासुरला आधारही तिकडे निघून जाईल, ही या पिढीजात प्रस्थापितांच्या पोटातली खरी भीती आहे. त्यामुळे तो आहे त्याच आर्थिक अवस्थेत राहण्यात आपलं आर्थिक हित आहे, याचं नीट भान असलेली ही लबाड मंडळी त्यांचीच ढाल करून अशा प्रकारचा येऊ घातलेला कोणताही प्रकल्प ‘निवळी मॉडेल’ वापरून राजकारण्यांच्या मदतीने उधळून लावत आली आहेत आणि सारेच कोकणवासी प्रकल्पाच्या विरोधात असल्याचं फसवं, या प्रदेशाची बदनामी करणारं चित्र निर्माण करत आली आहेत. अगदी ताज्या नाणारच्या बाबतीतही स्थानिक पातळीवर थोडं खोल जाऊन तपासलं असतं तर प्रकल्पविरोधकांपेक्षा प्रकल्पाला पाठिंबा देणाऱ्यांचं प्रमाण जास्त आहे, हे लक्षात येऊ शकलं असतं. प्रकल्पग्रस्त गावांमध्ये अनेकजण दबावाखाली गप्प होते, हे स्थानिक पातळीवरच्या शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनाही ठाऊक आहे. या दृष्टीने चाचपणी करण्यासाठी गेल्या महिन्यात रत्नागिरीत आलेल्या सुकथनकर समितीच्या बैठकीच्या वेळी त्याची झलक बघायला मिळाली होती. पण आपली बथ्थड सरकारी यंत्रणा त्यांना संघटित करण्यात अपयशी ठरली. त्याचबरोबर, असा संभाव्य वादग्रस्त प्रकल्प एखाद्या परिसरात आणायचा असेल तर शासन आणि संबंधित कंपनीने स्थानिकांना विश्वासात घेऊन प्रकल्पाच्या लाभ-हानीचं कोष्टक त्यांच्यापुढे पारदर्शीपणे मांडायला हवं. प्रकल्पबाधितांचं आदर्श पुनर्वसन कशा प्रकारे होणार आहे, याचं तपशीलवार सादरीकरण करायला हवं आणि त्याच्याशी सर्व टप्प्यांवर बांधील राहायला हवं. पण आपल्याकडे ही प्रक्रियाच मान्य नसल्यासारख्या या दोन्ही संस्था वागत असतात. संवादापेक्षा गोंधळ-गैरसमज निर्माण करणं, स्थानिक गावगुंडांना हाताशी धरून फाटाफूट घडवणं आणि त्यानेही जमलं नाही तर हाती असलेली दमन यंत्रणा असंवेदनशील पद्धतीने वापरणं, हे त्यांच्या कार्यशैलीचं व्यवच्छेदक लक्षण राहिलं आहे. त्यामुळे विरोधकांचं जास्त फावतं आणि अडाणी, अर्धवट ज्ञानी असलेले गावकरी त्यांच्या सापळ्यात अलगद सापडतात. खरं तर अशा एखाद्या प्रकल्पापायी आपल्या पिढीजात जागेतून समूळ उठावं लागणं कोणाहीसाठी व्यावहारिक आणि भावनिकदृष्टय़ा अतिशय क्लेशकारक असतं. नियोजित नाणार प्रकल्पाखालील सर्व गावांमध्ये मिळून एकूण सुमारे तीन हजार कुटुंबं बाधित होणार होती. पण ते सर्व काही आंबा बागायतदार नाहीत. त्यापैकी अनेकजण हंगामात या बागायतदारांकडे मजुरी करतात. संपादित करण्याच्या सुमारे ६ हजार हेक्टर जमिनीपैकी, कृषी खात्याच्या नोंदींनुसार जेमतेम १० टक्के, ८०० ते ९०० हेक्टर जमिनीवर बागायत आहे. आंबा बागायतदारांपैकीही फक्त सुमारे २५ टक्के मोठे, पाचशे-हजार कलमं असलेले. बाकी सगळे ५०-१०० कलमंवाले. हे लोक स्वत: आंब्याचा व्यवसाय करत नाहीत. त्यांच्या लहान बागा व्यापाऱ्यांना कराराने देतात. पण पिढय़ानपिढय़ा जम बसलेला, गुंतवणूक केव्हाच वसूल झालेला धंदा, एखाद्या, भविष्याची कुठलीच हमी नसलेल्या प्रकल्पासाठी सोडून देणं त्यांच्या जीवावर येणं स्वाभाविक होतं. तशी किंमत मोजून किमान आपल्या भावी पिढय़ांचं आयुष्य तरी जास्त सुखी होईल, असा विश्वास या संभाव्य विस्थापितांना कंपनी आणि शासनाने केवळ द्यायला हवा होता, एवढंच नव्हे, तर त्याचं प्रत्यंतरही यायला हवं होतं. पण दुर्दैवाने दोन्ही घटकांकडे त्याचाच अभाव होता. जैतापूर प्रकल्प व मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरण, या दोन्ही ठिकाणी घसघशीत नुकसानभरपाईमुळे अनेक गोष्टी सुकर झाल्या. तसं काही ‘पॅकेज’ इथे जाहीर झालं असतं तर खूप फरक पडला असता. पण अन्य तांत्रिक बाबींच्या पूर्ततांमध्ये बराच विलंब झाल्यामुळे त्या टप्प्यापर्यंत चर्चा येऊच शकली नाही. त्यांच्या मौनामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा संशय बळावला आणि विरोधाची धार आणखी तीव्र झाली. तोपर्यंत निवडणुका आल्या आणि राजकारणाच्या वावटळीत सारंच उधळलं गेलं. हे असे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित महाकाय प्रकल्प सोडाच, साध्या पाटबंधारे प्रकल्पांखाली जमीन गेलेल्या विस्थापितांचंही धडपणे पुनर्वसन होत नाही, हा आपल्याकडचा कोयनेपासूनचा इतिहास आहे. बदल पचवायला मानसिकदृष्टय़ा आधीच तयारी नसलेल्या वर्गाला प्रकल्पाच्या विरोधात भडकवण्यासाठी या इतिहासाची उजळणी उपयोगी पडते. मोठय़ा गुंतवणुकीचा प्रकल्प आला तर त्या प्रदेशात कशा प्रकारचे बदल घडत जातात, हे कोकण रेल्वेच्या माध्यमातून इथली जनता बघत आली आहे. कोकण रेल्वेच्या उभारणीच्या काळात इथल्या बाजारपेठांमधली उलाढाल मोठय़ा प्रमाणात वाढली होती. दळणवळणाच्या या आधुनिक साधनाने इथल्या समाजजीवनावर दूरगामी परिणाम केला आहे. निसर्ग आणि आधुनिक विकास यांचं सहअस्तित्व असूच शकत नाही का, असा प्रश्न या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या निमित्ताने पुन्हा एकवार ऐरणीवर आला होता. पण तो शास्त्रीय कसोटय़ांवर तपासलाच गेला नाही. कारण त्या संदर्भात निर्माण केलेल्या शंका प्रामाणिक नव्हत्या. झुंडशाहीच्या वातावरणात त्याबद्दलची चर्चासुद्धा होऊ शकली नाही. संघटित आंबा बागायतदार-मच्छीमारांचे परंपरागत हितसंबंध जपण्यासाठी राजकारण्यांनी साथ दिल्यामुळे संपूर्ण प्रदेशावर नकारात्मकतेचा शिक्का मारला गेला. या संकुचित हितसंबंधांच्या राजकारणानेच कोकणचा वेळोवेळी घात केला आहे. pemsatish.kamat@gmail.com
