नीरज हातेकर/ राजन पडवळ सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत आलेली ‘मंदी’ म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्था अल्पकालीन व्यापारचक्रातून जात असताना त्यातून निर्माण होणारी मंदीची स्थिती आहे, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. याउलट आजची परिस्थिती ही दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्यांमुळे निर्माण झालेली आहे, असे इतर तज्ज्ञांचे मत आहे. वास्तविक परिस्थिती पाहता या दोन्ही मांडण्यांमध्ये तथ्य दिसते. याचाच अर्थ, अर्थव्यवस्थेला आजच्या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी अल्पकालीन उपाय तसेच दीर्घकालीन सुधारणा आवश्यक आहेतच; पण त्याही पल्याड काही मार्ग दिसतो आहे का, याची चर्चा करणारा लेख.. हल्ली भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये आलेल्या ‘मंदी’ची चर्चा जागोजागी सुरू आहे. काही जणांच्या मते, भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) वाढीचा मंदावलेला वेग हा व्यापारचक्रातील मंदीचे द्योतक आहे. बाजारपेठांवर आधारित अर्थव्यवस्थेमध्ये अशी व्यापारचक्रे नियमितपणे येत असतात. सध्याची परिस्थिती ही भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापारचक्रातून जात असताना त्यातून निर्माण होणारी मंदीची स्थिती आहे, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. अशी मंदी तात्कालिक असते आणि काही विशिष्ट अल्पकालीन उपाययोजना करून तिच्यावर मात करता येते. व्याजदर कमी करून गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे किंवा/आणि सरकारी खर्च वाढवून अर्थव्यवस्थेत मागणी निर्माण करणे अशा स्वरूपाच्या उपाययोजना मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी साधारणपणे योजल्या जातात. याउलट, आजची परिस्थिती ही अल्पकालीन व्यापारचक्रामुळे निर्माण झालेली नसून दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्यांमुळे निर्माण झालेली आहे, असे इतर तज्ज्ञांचे मत आहे. या परिस्थितीतून वाट काढण्यासाठी अल्पकालीन उपाययोजनांऐवजी कायमस्वरूपी परिणाम साधणाऱ्या संरचनात्मक सुधारणांची आवश्यकता आहे, असे तज्ज्ञांच्या या दुसऱ्या गटाचे म्हणणे आहे. भारतात वास्तविक परिस्थिती काय आहे, ही सोबतच्या आलेखाकृतींतून स्पष्ट होईल. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीचे आपण दोन स्वतंत्र भाग कल्पू (जीडीपीच्या वृद्धीकडे असे वेगवेगळे बघता येत नाही अशीसुद्धा एक मांडणी आहे; पण सदर लेखात आपण या मांडणीकडे वळणार नाही.). जीडीपीच्या वृद्धीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे, व्यापारचक्रामुळे होणाऱ्या वाढीच्या दरातील चढ-उतार. याला अर्थशास्त्राच्या परिभाषेत ‘वाढचक्र’ (ग्रोथ-सायकल) असे म्हटले जाते. जीडीपीच्या वृद्धीचा दुसरा भाग म्हणजे, त्यात होणारी दीर्घ पल्ल्याची वाढ किंवा घट. अशा स्वरूपाची वाढ किंवा घट अर्थव्यवस्थेतील उत्पादकतेवर अवलंबून असते. जर उत्पादकतेची वाढ जोमाने होत असेल, तर जीडीपीच्या वृद्धीमध्ये दीर्घकालीन वाढ झपाटय़ाने होते. भारताच्या जीडीपी वाढीचे असे दोन स्वतंत्र भाग आपल्याला अर्थमितीतील काही प्रारूपे वापरून करता येतील. अशा स्वरूपाची प्रारूपे चक्रीय वाढ आणि दीर्घकालीन वाढ वेगवेगळे काढण्यासाठी जगभर नियमितपणे वापरली जातात. सोबतच्या आलेखाकृतींतील वरील भागामध्ये चक्रीय वाढ आणि दीर्घकालीन वाढ हे दोन्ही भाग दर्शवले आहेत. तर आलेखाकृतींतील खालच्या भागामध्ये अनेक चढ-उतार असलेला भाग हा वृद्धीचा चक्रीय भाग आहे. यावरून असे दिसून येते की, २०१६ च्या सुरुवातीपासून शेवटापर्यंत वृद्धीचा चक्रीय भाग घटला होता. २०१७ च्या सुरुवातीला त्यात सुधारणा होऊन तिसऱ्या तिमाहीपर्यंत ती कायम होती. त्यानंतर त्यात पुन्हा घसरण सुरू झाली. २०१६ च्या सुरुवातीला असलेली उंची मात्र गेल्या दोन वर्षांत अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गाठता आलेली नाही. याचा अर्थ, अशी परिस्थिती मंदीची आहे या मांडणीमध्ये तथ्य आहे. आलेखाकृतींच्या वरच्या भागामध्ये असलेली वक्र रेषा ही वृद्धीतील दीर्घकालीन वाढीचा क्रम दर्शविते. २०१२ पासून साधारण २०१५ च्या सुरुवातीपर्यंत दीर्घकालीन वृद्धीचा दर अत्यंत हळूहळू का होईना, पण वाढत होता. २०१५ नंतर मात्र ती वाढ दिसेनाशी होते. किंबहुना तिला अगदी हलकिशी उतरती कळा लागलेली दिसते. याचाच अर्थ, अर्थव्यवस्थेतील दीर्घकालीन वाढसुद्धा खुंटलेली आहे. आणि म्हणून सध्याची मंदी ‘संरचनात्मक’ आहे या मांडणीतसुद्धा तथ्य आहे. थोडक्यात, सध्याची आर्थिक मंदी व्यापारचक्रीयसुद्धा आहे, त्याचबरोबर संरचनात्मकदेखील आहे. याचाच अर्थ, अर्थव्यवस्थेला आजच्या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी अल्पकालीन तसेच दीर्घकालीन उपाय आवश्यक आहेत. अल्पकालीन उपायांचा विचार करता, पारंपरिक उपाययोजनांवर विविध कारणांनी मर्यादा येतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दर (रिझव्‍‌र्ह बँक व्यापारी बँकांना ज्या दराने पैसे कर्जाऊ देते तो दर) कमी केला तरी व्यापारी बँका उद्योगाला दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजदर कमी करतीलच असे नाही. किंबहुना असे होत नाही हे अनुभवांवरून सिद्ध झालेले आहे. याउलट, व्यापारी बँका ठेवींवरील व्याजदर मात्र कमी करतात. याचा विपरीत परिणाम बचतीच्या दरावर होतो. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील भांडवलनिर्मितीचा दर मात्र घटतो. भांडवलनिर्मितीचा दर घटल्यामुळे त्याचा विपरीत परिणाम दीर्घकालीन वाढीवर होतो. व्याजदरापेक्षा अर्थव्यवस्थेत मागणी किती आहे, हे गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचे असते. तसेच सरकारी खर्च वाढवण्यालासुद्धा आपल्याकडे मर्यादा आहेत. वित्तीय शिस्त व अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायद्याने सरकारच्या वित्तीय तुटीवर कायदेशीर बंधने आणलेली आहेत. त्यामुळे सरकारी खर्च वाढवायचा असेल, तर सरकारलासुद्धा खुल्या बाजारातून पैसे उभे करावे लागतात. सरकारच्या पैशांच्या मागणीमुळे खुल्या बाजारातील व्याजाचे दर वाढल्यामुळे त्याचा खासगी गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम होत असतो. मग यातून वाट काढण्यासाठी सरकार परकीय भांडवल, परदेशी कर्ज उभे करणे किंवा रिझव्‍‌र्ह बँकेसारख्या संस्थेकडे असलेला वरकड पैसा वापरणे असे मार्ग अनुसरते. पण अशा उपाययोजनांनासुद्धा मर्यादा आहेत. यावरून असे सिद्ध होते की, अर्थव्यवस्थेला सध्याच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी प्रामुख्याने कायमस्वरूपी, दीर्घकालीन परिणाम साधणाऱ्या सुधारणांवर भर देणे आवश्यक आहे. परंतु अशा सुधारणा या खोल स्वरूपाच्या आणि अर्थव्यवस्थेतील श्रम व भांडवलाची उत्पादकता वाढवणाऱ्या असाव्यात. केवळ वित्तीय स्वरूपाच्या सुधारणांनी (उदा. बँकांचे पुनर्भाडवलीकरण करणे) फार काही साधता येणार नाही. बँकेचे पुनर्भाडवलीकरण करून काही बँकांना किंवा बुडीत कर्जाची पुनर्रचना करून काही उद्योगांना तात्कालिक संकटातून बाहेर काढता येईलही; परंतु श्रम व भांडवल यांची उत्पादकता वाढवल्याशिवाय वृद्धीचा दीर्घकालीन दर सुधारणार नाही. हे कसे साधता येईल? श्रमाची उत्पादकता वाढवण्याचा मानवी विकास हा महत्त्वाचा मार्ग अमर्त्य सेन यांनी वारंवार मांडला आहे. कामकऱ्यांच्या क्षमतांचा विकास केल्यास त्यांची उत्पादकता वाढते. यासाठी सामाजिक क्षेत्रात अधिक गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. तसेच सर्वसामान्यांसाठी असलेल्या शिक्षण व आरोग्य सुविधांमध्ये दीर्घकालीन सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे भांडवलाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी तांत्रिक विकासाची आवश्यकता असते. म्हणून संशोधन आणि नवीन कल्पनांचा विकास करण्यासाठी गुंतवणुकीची गरज असते. श्रम आणि भांडवलाची उत्पादकता वाढवणे हे आतापर्यंतचे जगजाहीर मार्ग आहेत. परंतु या लेखामध्ये आतापर्यंतचा दुर्लक्षित असा एक तिसरा मार्ग मांडायचा आहे. आम्हाला अभिप्रेत असलेल्या मार्गाला ‘संस्थात्मक रचनावाद’ असे म्हणता येईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप हे पिरॅमिडसारखे आहे. उत्पन्नाच्या उतरंडीचे वरचे टोक हे अत्यंत निमुळते आहे. तर याचा पाया चांगलाच रुंद आहे. या पायामध्ये लहान व मध्यम शेतकरी, आदिवासी, शहरी असंघटित कामगार, तसेच लहान आणि सूक्ष्म उद्योग यांचा समावेश होतो. हा संपूर्ण पाया अत्यंत असंघटित रचनेमध्ये कार्यरत आहे. या पायातल्या व्यक्ती खूप कष्टाळू आहेत, मेहनतीला त्या कचरत नाहीत आणि त्यांना उपलब्ध असलेल्या अत्यंत तुटपुंज्या संसाधनांचा विवेकी वापर करण्यात त्या पटाईत आहेत. इतके सद्गुण असूनही हे लोक गरीबच आहेत. याचे कारण त्यांच्या मेहनतीचे योग्य त्या उत्पादनात सक्षमपणे रूपांतर करू शकणाऱ्या संस्थात्मक रचना आज अस्तित्वात नाहीत. उदाहरण द्यायचे, तर विदर्भातील अल्पभूधारक शेतकरी राबून कापूस किंवा सोयाबिनची निर्मिती करतो; परंतु या उत्पादनांवर मूल्यवर्धन करणाऱ्या कोणत्याही संस्थात्मक रचनांशी तो जोडला गेलेला नसल्यामुळे त्याला त्याच्या शेतमालापासून पुरेसा परतावा मिळत नाही. उत्पादन करणे हेच फक्त त्याच्या हातात राहते. पण त्या उत्पादनापासून पुढे अधिक नफा मिळवण्याबाबत काहीच करता येत नाही. तसेच गौण वनउपज गोळा करून त्याची विक्री करणाऱ्या आदिवासींबाबत हेच म्हणता येईल. गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्य़ामध्ये आदिवासी लोकांनी स्वयंप्रेरणेने एकत्र येऊन गौण वनउपजांवर काही प्रमाणात ताबा स्थापन करू शकणाऱ्या संस्थात्मक रचना उभ्या केल्या आहेत. त्यामुळे त्यांची उत्पादकता आणि उत्पन्न हे दोन्ही वाढलेले आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या पायातल्या कामकऱ्यांना सक्षमपणे एकत्र आणून लोकसहभागातून उत्पादन व पणन प्रक्रियांवर तसेच निविष्टीच्या बाजारावर लोकांचे नियंत्रण आणि नियमन स्थापन करणाऱ्या संस्थात्मक रचनांची आज अत्यंत आवश्यकता आहे. लोकसंघटनेचे काम हे राजकीय प्रक्रियेचा भाग आहे. निकोप आणि लोकाभिमुख राजकीय नेतृत्वातून अशा संस्था उभ्या राहूही शकतात. पण अशा स्वरूपाच्या राजकीय नेतृत्वाची अपेक्षा करणे हे अर्थातच भाबडेपणाचे ठरेल. लोकांच्या संघटना उभ्या करणे हे शासनाचे काम नाही आणि शासनाला ते जमणारही नाही. खासगी बाजारपेठेतून हे होऊ शकेल असे काही प्रमाणात जागतिक बँकेसारख्या संस्थांचे मत असले, तरीही त्यात अंतर्भूत मर्यादा आहेत. खासगी बाजारव्यवस्था ही जरी वरवर लोकसहभागासाठी काम करत असली, तरी ती प्रामुख्याने स्वहित साधण्याचा प्रयत्न करेल हे नाकारता येत नाही. याला अर्थशास्त्राच्या परिभाषेत ‘एजन्सी प्रॉब्लेम’ म्हणतात. त्यामुळे लोकसहभागावर आधारित संस्थात्मक रचना कशा उभ्या राहणार? तर, अशा संस्थात्मक रचनांचे आता एक विशिष्ट शास्त्र उदयास आलेले आहे. विद्यापीठांतून- विशेषत: अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आणि राज्यशास्त्र या विषयांतून या शास्त्राविषयी बऱ्यापैकी जाणीव निर्माण झालेली आहे. तसेच काही यशस्वी उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. या यशस्वी उदाहरणांची जोड शास्त्रीय ज्ञानाला देऊन अशा संस्थात्मक रचना उभ्या करण्याचे काम विद्यापीठे सक्षमपणे करू शकतात. परंतु त्यासाठी विद्यापीठांचा स्वत:कडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलावा लागेल. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, सध्याच्या वातावरणामध्ये मंदीला तोंड देणे ही फक्त वित्त मंत्रालयाची जबाबदारी आहे असे पसरविले जात आहे. खरे तर, अर्थव्यवस्थेतील वृद्धीचा दीर्घकालीन दर वाढवण्यात शिक्षण, आरोग्य, कृषी, पाणी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, वीजपुरवठा, रस्ते या सर्वाचा महत्त्वाचा सहभाग असतो. यातले बरेचसे विषय राज्यशासनाच्या अखत्यारीत येतात आणि ते वित्तमंत्र्यांच्या कक्षेबाहेर आहेत. त्यामुळे केंद्र शासन आणि राज्य शासनाचे विविध विभाग यांनी आपापसात सहकार्य करून एक दीर्घकालीन योजना बनवणे आवश्यक आहे. याचे नियमन करण्याची जबाबदारी निती आयोगासारखी संस्था करू शकेल. पूर्वीच्या योजना आयोगापेक्षा या कामाचे स्वरूप वेगळे असेल. लोकसहभागातून संस्था उभ्या करण्याबाबत विविध क्षेत्रांच्या प्राथमिकता, त्यांचे एकमेकांना जोडून घेणे, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर व संस्थात्मक सुधारणा सुचविणे आणि त्या अमलात आणण्यासाठी योग्य ती प्रणाली उभी करणे हे निती आयोगाचे काम असायला हवे. थोडक्यात, सध्या आपल्यापाशी असलेल्या आर्थिक प्रारूपांचा मूळापासून पुनर्विचार केल्याशिवाय सध्याच्या आर्थिक गर्तेतून बाहेर पडणे अवघड दिसते. कदाचित न्या. महादेव गोविंद रानडे यांच्यासारख्या विचक्षण अभ्यासूंना ज्याची १९ व्या शतकाच्या शेवटी गरज भासली, ते ‘एतद्देशीय अर्थशास्त्र’ यातच दडलेले असेल! (दोन्ही लेखक हे अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)
