‘बळीराजाची बोगस बोंब’ हा अग्रलेख वाचत असताना एक वाचक आणि लोकप्रतिनिधी या नात्याने आपण उपस्थित केलेल्या काही प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न केला. आपण जे प्रश्न उपस्थित केले आणि सरसकट बळीराजाला बोगस संबोधले ते न पटणारे आहे. आपण या संपूर्ण अग्रलेखातून दोन भूमिका मांडल्याचे दिसून येते. त्यापकी एक भूमिका म्हणजे भूमिहीन शेतकऱ्यांचा खरा आवाज सरकापर्यंत पोहचत नाही आणि त्याला मदत मिळत नाही. तो नेहमीच उपेक्षित राहतो, ही भूमिका पटण्यासारखी असू शकते. पण याच अग्रलेखाचा मुख्य रोख जो आहे तो म्हणजे शेतीला अन्य उद्योगांप्रमाणे उद्योगाचा दर्जा मिळायला हवा. या भूमिकेशी मी पूर्णपणे असहमत आहे. आपल्या एकूण लेखनप्रपंचातील ही भूमिका वेगळी केली तर ज्यात दोन मुद्दय़ांचा आधार घेऊन आपण बळीराजाला बोगस ठरवले त्यातील एक मुद्दा नक्की ‘बोगस’ ठरतो. ज्या विदर्भातील शेतकऱ्यांनी सर्वाधिक आत्महत्या केल्या, त्या विदर्भात महाराष्ट्र विधानसभेचे अधिवेशन होत असताना आपल्यासारख्या अर्थतज्ज्ञाने मांडलेल्या या भूमिकेमुळे बळीराजाचाच कान आपण उपटत आहात असे वाटून जाते. शेतीला उद्योगाचा दर्जा देणे परवडणारे आणि व्यवहार्य नाही. जर शेतीला उद्योगाचा दर्जा दिला तर शेतकऱ्याने पिकवलेल्या प्रत्येक उत्पादनाला खरेदी अथवा विक्री करताना प्रत्येक ग्राहकाला ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत संरक्षण देऊ शकतो काय? शेतकऱ्याच्या शेतीमालाचा दर्जा तपासणारी यंत्रणा सरकार निर्माण करू शकते काय? शेतीतून निर्माण होणाऱ्या प्रत्येक वस्तूचा एमआरपी ठरवू शकतो काय? त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या म्हणण्यानुसार जर शेतीला उद्योगाचा दर्जा दिला तर शेतमजूर आणि शेतकऱ्यांनी संप पुकारल्यास सरकार शेती करून अन्नधान्याचा पुरवठा करू शकते काय? शेतीशी असणारे सर्व घटक औद्योगिक कायद्यात बसवून अथवा कंपनी कायद्यात आणून शेतकऱ्यांमधील आपण वर्णन केलेला बोगसपणा टाळू शकतो काय? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उभे राहतात आणि त्याची उत्तरे नाही अशी मिळतात. सरकार जर अन्य व्यावसायिकाला मदत करत नाही, मग शेतकऱ्याला मदत करणेही बंद करावे अशीही न पटणारी भूमिका आपण मांडली आहे. कारण शेतीतून पिकणारी प्रत्येक गोष्ट ही जीवनावश्यक बाब आहे. तिला अन्य उत्पादकांप्रमाणे सरसकट नजरअंदाज करता येणे वास्तावात सत्य नाही. आपले हे म्हणणे म्हणजे सरकारने सार्वजनिक कंपन्या विक्रीस काढल्या आणि खासगीकरण केले, तसे शेतीचेही खासगीकरण करणे ही भूमिका या देशात तरी नक्की घेतली जाऊ शकत नाही. शेतकरी हा अन्नदाता आहे. त्याच्यासमोर निसर्गाची मोठी आव्हाने आहेत. ती सहन करताना तो मदत म्हणून मायबाप सरकारकडेच पाहणार आहे. त्यामुळे त्याला सरसकट बोगस ठरवणे योग्य ठरणार नाही. हे मान्य आहे की त्याच्या आंदोलनाचे राजकारण करून राजकीय पक्षांकडून श्रेय मिळविले जाते. पण सगळीच आंदोलने खोटी आहेत, सगळेच शेतकरी खोटे बोलत आहेत असे म्हटले तर गेल्या दहा वर्षांत झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबतही आपण प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्यासारखे होईल. शेतीविषयीची सरकारची धोरणे चुकीची होती. शासकीय यंत्रणेची अनास्था अशा अनेक गोष्टींचा फटका शेतकऱ्याला बसतो. मग तो शेतकरी गरीब असो वा श्रीमंत. आज त्याच्या कष्टाचे मोल कमी मिळते आहे हे वास्तव नाकारता येणार नाही. कृषिप्रधान देशात शेतकऱ्याचा आर्थिक स्तर खरेच उंचावला का? हा आपल्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांचा संशोधनाचा विषय आहे आणि जर तो उंचावला अशी आपली धारणा आहे किंवा आपला अभ्यास सांगत असेल तर मग वास्तव आणि आपला अभ्यास यामध्येच दरी निर्माण झाली आहे असे वाटते. ही दरी दूर करायची असेल तर पुन्हा लोकप्रतिनिधी, सरकार आणि आपल्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांनी एका व्यासपीठावर येऊन खुली चर्चा केली पाहिजे. अन्य व्यवसाय, उत्पादक, कामगार, ग्राहक आणि अभ्यासक, तज्ज्ञ यांच्यात जेवढी दरी नाही, त्यापेक्षा जीवनावश्यक वस्तू पिकविणारा शेतकरी, अभ्यासक, तज्ज्ञ आणि ग्राहक यांच्यातील दरी वाढत जाते आहे. ही दरी कमी करण्याचा आता प्रयत्न होण्याची गरज आहे. मग अनेक प्रश्नांची उत्तरे आपसूकच मिळतील आणि वास्तव बोगसपणा समोर येईल.*लेखक मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आहेत.
