गुजरातेत हार्दिक पटेल या तरुणाने पाटीदार समाजाच्या आरक्षणासाठी सुरू केलेल्या आंदोलनास प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्याने आरक्षण हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. मग आरक्षणाचे धोरण केवळ जातीजमातींपुरते न ठेवता आíथकदृष्टय़ा जे मागास असतील त्यांच्यासाठी ठेवावयास हवे, असे मत सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी व्यक्त केले. बिहारच्या निवडणुकांची लगबग सुरू असतानाच सरसंघचालकांच्या वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली. त्यातच राजस्थानातील वसुंधरा राजे यांच्या सरकारने आर्थिक मागासांना १४ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची घोषणा केली. परिणामी केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपला तीन राज्यांत स्वतंत्र भूमिका घेण्याची वेळ आली. महाराष्ट्रातही मराठा, मुस्लिमांना आरक्षण हवेच आहे. या पाश्र्वभूमीवर या महत्त्वाच्या विषयाचा घेतलेला वेध.. राजकीय अथवा सामाजिक आरक्षणाला विरोध करताना किंवा समर्थन करताना आरक्षणाबाबतची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका समजून घेतली पाहिजे आणि त्याचबरोबर भारतीय समाजातील जात वास्तवही लक्षात घेतले पाहिजे. वर्णवर्चस्ववादाच्या पायावर उभ्या असलेल्या जातीय व्यवस्थेतून आरक्षण आले आहे, की आरक्षणातून जातीयवाद फोफावत आहे, याचेही नीट आकलन करून घेतले पाहिजे. आरक्षणाबाबतही अनेक गैरसमज पसरवण्यात येत आहेत. त्यात अज्ञानाचा-अडाणीपणाचाही बराच भाग असतो. अर्थात त्यात आरक्षणाला विरोध करणारे आघाडीवर तर असतातच, परंतु समर्थन करणारेही पिछाडीवर नसतात. म्हणजे उदाहरणार्थ घटनेमध्ये फक्त दहा वर्षांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली असताना साठ वर्षे झाली, तरी अजून ते चालूच आहे, अशी एक अडाणीपणाची म्हणा किंवा पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेतून पुढे आलेली म्हणा, बिनडोक चर्चा सुरू असते. मुळात घटनेत दोन प्रकारचे आरक्षण आहे. एक- अनुसूचित जाती, जमाती, भटके-विमुक्त, ओबीसी यांना शिक्षणातील प्रवेशासाठी व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागांची तरतूद म्हणजे ते सामाजिक आरक्षण होय. पिढय़ान्पिढय़ा सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या समाजाला पुढारलेल्या समाजाच्या बरोबरीने आणण्यासाठी विशेष संधी म्हणून आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. या सामाजिक आरक्षणाला घटनेत कुठेही मर्यादा घालण्यात आलेली नाही. तरीही सरसकट दहा वर्षांसाठी देण्यात आलेले आरक्षण किती काळ पुढे चालू ठेवायचे, असे पुन:पुन्हा अज्ञान प्रकट करणारे प्रश्न उपस्थित केले जातात. राज्यघटनेतील राजकीय आरक्षण हा दुसरा भाग आहे. त्याचे मूळ गोलमेज परिषद आणि गांधी-आंबेडकर राजकीय संघर्षांपर्यंत शोधावे लागते. भारताच्या स्वातंत्र्याची चर्चा सुरू झाली, त्या वेळी या देशाचे राज्यकर्ते कोण असतील, या देशातील गरीब, दलित, दीनदुबळ्यांना सत्तेत सहभाग मिळणार की नाही, हा प्रश्न डॉ. आंबेडकरांना पडला होता. १९३२ मध्ये लंडनमध्ये भरलेल्या गोलमेज परिषदेत त्यांनी स्वतंत्र भारतात सात कोटी अस्पृश्यांचे स्थान काय असणार, असा सवाल उपस्थित केला होता. त्याच ठिकाणी त्यांनी अस्पृश्यांना राजकीय हक्क मिळण्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघांची मागणी केली होती. त्याला गांधीजींनी प्राणांतिक उपोषणाने कडाडून विरोध केला. त्यातून गांधी विरुद्ध आंबेडकर असा संघर्ष उभा राहिला. अखेर तडजोडीचा भाग म्हणून आंबेडकरांना स्वतंत्र मतदारसंघाचा आग्रह सोडून द्यावा लागला आणि राखीव मतदारसंघावर समाधान मानावे लागले. पुणे करार म्हणून त्याची नोंद इतिहासात झाली. स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेत तीच संकल्पना पुढे चालू ठेवण्यात आली. म्हणजे लोकसभा व राज्याच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव मतदारसंघ ठेवणे अशी तरतूद करण्यात आली. त्यालाच राजकीय आरक्षण म्हणतात. त्याला सुरुवातीला दहा वर्षांची मुदत ठेवण्यात आली होती; परंतु प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी व राज्यकर्त्यांनी मागासवर्गीयांची मते मिळवण्यासाठी ही मुदत वेळोवेळी वाढवत नेली. राज्यसभा व विधान परिषद२त मात्र राजकीय आरक्षण नाही. पुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीबरोबरच ओबीसी व महिलांनाही राजकीय राखीव जागा ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे राजकारणापासून दूर असलेला हा वर्ग मोठय़ा संख्येने थेट निर्णयप्रक्रियेत आला, ही राजकीय आरक्षणाची एक सकारात्मक बाजू असली तरी मूळ राजकीय आरक्षणाचा हेतू त्यामुळे साध्य होतोच असे नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे राखीव मतदारसंघापेक्षा स्वतंत्र मतदारसंघासाठी आग्रही होते. याचे कारण स्वतंत्र मतदारसंघांमधून खरेखुरे अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी निवडून जाणार होते. राखीव मतदारसंघांतून प्रस्थापित पक्षाने उमेदवारी दिलेले दलित किंवा आदिवासी उमेदवार निवडून जाणार होते. ते पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतील, समाजाचे नाही, अशी बाबासाहेबांची धारणा होती आणि म्हणून त्यांनी २१ जुलै १९४६ रोजी पुणे करार रद्द करा, अशी स्वत:च मागणी केली होती. घटना समितीतील राजकीय राखीव जागांच्या संदर्भात झालेल्या चर्चेच्या वेळीही आंबेडकरांनी अस्पृश्यासाठी पुन्हा स्वतंत्र मतदारसंघाचा आग्रह धरला होता किंवा संयुक्त मतदारसंघ ठेवल्यास जो अस्पृश्य उमेदवार ४० टक्के अस्पृश्यांची मते मिळवेल, त्यालाच विजयी घोषित करावे, अशी त्यांनी सूचना मांडली होती. याचा अर्थ राखीव मतदारसंघ या संकल्पनेवर त्यांचा विश्वास नव्हता, म्हणजे ही संकल्पना दलित, आदिवासींना खऱ्या अर्थाने राजकीय अधिकार मिळवून देणारी नाही, त्यांचे खरेखुरे प्रतिनिधी कायदेमंडळात पाठविले जाणार नाहीत, तर प्रस्थापित पक्षांचे लोकच त्या जागा बळकावतील, अशी त्यांना भीती वाटत होती. ती खोटी ठरली नाही, हे आजच्या राजकीय वास्तवावरून स्पष्टपणे दिसत आहे. पुढे तर १९५५ मध्ये डॉ. आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शेडय़ुल्ड कास्ट फेडरेशनच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीतच राजकीय राखीव जागा रद्द करा, असा ठरावच मंजूर करण्यात आला होता. आंबेडकरांना जातीपातीचे राजकारण करायचे नव्हते, तर जातीपाती तोडून भारतीय समाज एकजिनसी बनवायचा होता. म्हणून पुढे त्यांनी शेडय़ुल्ड कास्ट फेडरेशन बरखास्त करण्याची व सर्वसमावेशक अशा रिपब्लिकन पक्षाच्या स्थापनेची संकल्पना मांडली. भारतातील काँग्रेस, भाजप वा अन्य राजकीय पक्ष त्यांच्या पक्षातील दलित व आदिवासी उमेदवारांना राखीव मतदारसंघातून उमेदवारी देतात. त्यामुळे त्यांची समाजापेक्षा पक्षाशी बांधीलकी अधिक असते. ज्या पक्षांना सर्व समाजघटकांना राजकीय प्रवाहात आणायचे आहे, त्यांनी त्यांच्या पक्षात कुणाला किती प्रतिनिधित्व द्यायचे ते ठरवावे. त्यासाठी वेगळे राखीव मतदारसंघ ठेवण्याची आवश्यकता नाही. त्यानुसार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणले, तर त्यामुळे फारसा फरक पडणार नाही.
