आरक्षण किंवा राखीव जागा, रिझव्‍‌र्हेशन किंवा ‘कोटा’ या शब्दांना राजकारणात मान्यता मिळाल्याने, राखीव जागांना प्रतिष्ठा लाभली असली, तरी त्याच्या कित्येक वर्षे आधीपासूनच माणसालाच नव्हे, तर माणसाची सावली जेथे जेथे पडते तेथे तेथे राखीव जागांचा शिरकाव झाला आहे. जगण्याच्या प्रत्येक अंगाला ‘कोटा सिस्टीम’ने व्यापून टाकले आहे. आरक्षणाचे हे महाभारत केवळ नोकरी, शिक्षण आणि सवलतींपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. त्याला फार मोठा इतिहास आहे आणि आरक्षणाच्या लाभार्थीचा पसाराही प्रचंड आहे. फरक एवढाच, की आरक्षणाच्या लाभार्थीपैकी केवळ माणसालाच त्याच्या फायद्याचे नेमके ज्ञान आहे. माणसाव्यतिरिक्त ज्यांच्यासाठी माणसानेच आरक्षणे ठेवली, त्यांना मात्र, आपण आरक्षणाचे लाभार्थी आहोत याची फारशी जाणीवही नसते. आपल्या आरक्षणाच्या चौकटींना धक्का लागणार नाही याची काळजी घेणारा माणूस, अन्यांच्या आरक्षणांवर मात्र बिनदिक्कत आक्रमण करू लागतो.. लोकसंख्या वाढली, शहरीकरणाचा वेग वाढला तेव्हा अन्य प्राण्यांच्या जगण्याची चिंता माणसाला भेडसावू लागली. या प्राण्यांनाही निसर्गाने जगण्याचा हक्क दिलेला आहे, याचे भान असलेली मने जागी झाली आणि वन्य प्राण्यांसाठी जंगले राखीव झाली. शहरीकरणाच्या नावाने जंगलांवर अतिक्रमणे झाली, जंगलतोड सुरू झाली आणि पर्यावरणाचा प्रश्न डोके वर काढू लागला, तेव्हा जंगलांसाठी जमीन राखीव ठेवावी लागली. सदैव आ वासून असलेल्या आरक्षणाच्या जबडय़ातून जमीन, जंगल आणि जलदेखील सुटलेले नाही. समुद्राच्या भरतीच्या वेळी उधाणातून येणाऱ्या पाण्याला मुक्तपणे पसरता यावे यासाठी ‘सीआरझेड’सारखा कायदा करून भरती रेषेपर्यंतच्या जमिनीचेही समुद्रासाठी आरक्षण करून ठेवण्याची वेळ आली. नव्या बांधकामांसाठी, बांधकामांभोवती झाडे लावण्यासाठी, वाहने उभी करण्यासाठी राखीव जागा ही आता अपरिहार्य गरज बनली आहे. जगण्याची सारी अंगे अशा रीतीने आरक्षणाने व्यापून टाकल्याने, आरक्षणाविना दैनंदिन व्यवहार अशक्यच झाले आहेत. वाढत्या गरजांबरोबर राखीव जागा वाढत गेल्या. पूर्वी, अगदी देवळातल्या भजन-कीर्तनासारख्या कार्यक्रमांतही श्रोत्यांच्या गर्दीतील पुढच्या रांगा ज्येष्ठांसाठी राखीव ठेवलेल्या असायच्या, तोही आरक्षणाचाच एक प्रकार! .. सभा-संमेलनांमध्ये आणि नाटक-सिनेमामध्येही प्रेक्षकांच्या रांगेतील काही जागा निमंत्रितांसाठी राखीव ठेवण्याची अपरिहार्यता आयोजकांना वाटते. उत्पन्न गटानुसार घरांच्या सोडतीत राखीव जागा, खेळाच्या मैदानांसाठी आरक्षण, फूडपार्कसारख्या गरजेसाठी आरक्षण, उद्योगधंद्यांसाठी आणि हरितपट्टय़ासाठीही आरक्षण, बडय़ा व्यापाऱ्यांसाठी आणि फेरीवाला विभागासाठी आरक्षण, मराठा समाजासाठी आरक्षण, मुस्लिमांसाठी आरक्षण, धनगर आरक्षण, अपंगांसाठी आरक्षण, तृतीयपंथीयांसाठी आरक्षण, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरक्षण, मुलांना खेळण्याच्या जागांसाठी आरक्षण, बसगाडीतील राखीव जागा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून संसदेपर्यंतचे आरक्षण, नोकरीतील जातिधर्मावर आधारित आरक्षण, एसटीपासून विमानापर्यंतच्या प्रत्येक प्रवासात विशिष्ट प्रवाशांसाठी आसनांचे आरक्षण.. आता मुंबईसारख्या महानगरात, शेअर टॅक्सीच्या पाचदहा मिनिटांच्या प्रवासाकरितादेखील पहिले आसन महिलांसाठी आरक्षित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ‘आरक्षणाविना राष्ट्रगाडा न चाले’ असेच हे चित्र आहे. आरक्षणाने राजकारणात बस्तान बसविले म्हणून या मुद्दय़ाची चवीने, कधी कधी पोटतिडिकीने चर्चा होते. राखीव जागांचा म्हणजे आरक्षणाचा प्रश्न राजकारणासाठी उपयुक्त आणि हितकारक आहे हे जेव्हा राजकीय पक्षांच्या लक्षात येऊ लागले, तेव्हा राजकीय पक्षांनी राखीव जागा वाढविण्यास सुरुवात केली. मग जातीजातींचे समूह केवळ सामाजिक किंवा आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेले घटक राहिले नाहीत. त्यांचे रूपांतर व्होट बँकेत होऊ लागले. अशा एकगठ्ठा मतपेढय़ा निर्माण केल्या की सत्ताकारण सोपे होते हे लक्षात येताच नव्या मतपेढय़ा निर्माण करण्यासाठी राखीव जागा हेच राजकारणाचे सूत्र झाले, आणि सामाजिक न्यायाचा मूळ विचार त्यामध्ये हरवत गेला. उपलब्ध संधीचा आणि संसाधनांचा समाजातील सर्वाना समान लाभ मिळावा या हेतूने आरक्षण नीती समाजात रूढ झाली. आरक्षण नीतीला मानवी मूल्य म्हणून जगभरातून मान्यता मिळाली, आणि माणूसच नव्हे, तर ज्यांच्या जगण्याच्या संधी संकटात सापडण्याची चिन्हे उद्भवू लागतात, त्या सर्वासाठी आरक्षण हाच हमखास उपाय ठरला, आणि राखीव हा शब्द सर्वव्यापी होऊन गेला. आता आरक्षणाच्या कचाटय़ातून मुक्तता मिळणे नाही.
