एकीकडे धोरणात्मक स्वायत्तता आणि आपल्या उद्दिष्टांशी प्रतारणा न करण्याविषयीची रिझव्‍‌र्ह बँकेची आग्रही भूमिका; तर दुसरीकडे आपण आखून दिलेल्या धोरणांशी सुसंगत भूमिका घेण्याबद्दल रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून असलेली सरकारची अपेक्षा या दोन काहीशा परस्परविरोधी प्रवाहांमधून या दोन अतिमहत्त्वाच्या संस्थांमध्ये (खरे तर त्यांच्या उच्चपदस्थांमध्ये) संघर्षांचे प्रसंग येतच असतात. आर्थिक शिस्त सांभाळत आर्थिक विकास साधायचा कसा, व्याजदर चढे ठेवून मागणीला चालना मिळणार कशी, व्याजदर वाढल्यास कर्जे महागून उद्यमशीलतेवर बंधने येणारच, परंतु पुरवठय़ाकडे योग्य ध्यान दिले नाही तर मागणी वाढल्यास चलनवाढ रोखणार कशी, खनिज तेलांच्या किमती, अनियमित पाऊस या बाह्य़घटकांचा प्रभाव कमी करायचा कसा, असे प्रश्न रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकार जवळपास दररोज हाताळत असतात. दोन्ही संस्थांच्या भूमिका आणि कार्यशैली भिन्न असल्या, तरी र्सवकष आणि सातत्यपूर्ण आर्थिक विकासाचे त्यांचे उद्दिष्ट समान आहे. या उद्दिष्टांविषयी जाण आणि भान हेही दोहोंकडे समान असते. त्यामुळे सरसकट या संस्था एकमेकांविरुद्ध धुमसत नाहीत. तरीही मोजक्या प्रसंगी तशी वेळ आलेली होती. या प्रसंगांचा हा संक्षिप्त आढावा - ओसबोर्न स्मिथ (१९३५-१९३७) विरुद्ध सर जॉन ग्रिग सर ओसबोर्न स्मिथ हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पहिले गव्हर्नर. विनिमय दर आणि व्याजदराच्या मुद्दय़ावरून त्यांचे तत्कालीन ब्रिटिश सरकारशी नेहमीच खटके उडायचे. अर्थमंत्री सर जॉन ग्रिग यांच्याशी त्यांचे कधीही पटले नाही. भारतातून सोने इंग्लंडला नेण्याच्या निर्णयाला ओसबोर्न यांनी विरोध केला होता. तर ओसबोर्न यांच्या पसंतीच्या भारतीय डेप्युटी गव्हर्नरची नियुक्ती ग्रिग यांनी हाणून पाडली होती. ब्रिटिश सरकारच्या सततच्या हस्तक्षेपामुळे मरणयातना होतात, असे ओसबोर्न यांनी १९३६मध्ये लिहिले होते. ते अतिशय फटकळ होते. एकदा थेट व्हाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो यांचीच संभावना त्यांनी ‘मूर्ख भित्रा’ अशा शब्दांत केल्यामुळे ओसबोर्न यांना जावे लागले. बेनेगल रामा राव (१९४९-१९५७) विरुद्ध टी. टी. कृष्णमाचारी बेनेगल रामा राव हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे सर्वाधिक काळ पदावर राहिलेले गव्हर्नर. व्याजदर निश्चितीवरून रामा राव यांचे तत्कालीन अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णमाचारी यांच्याशी मतभेद होते. योगायोगाने दोघेही मद्रास इलाख्यातील होते. पण हा दुवा त्यांच्यातील मतभेद दूर करू शकला नाही. व्याजदरांवर नियंत्रण कोणाचे राहील, या मुद्दय़ावर दोघांची स्वतंत्र मते होते. कृष्णमाचारी हे काहीसे हट्टाग्रही व्यक्तिमत्त्व होते आणि व्याजदर नियमन/नियंत्रण यांवर सरकारचा अंमल राहील, असे त्यांना वाटायचे. याउलट ही जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेची असल्याचे रामा राव यांना वाटायचे. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँक ही अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाराबाहेर नाही, असे सांगून कृष्णमाचारी यांनी उघड संघर्षांचा पवित्रा घेतला होता. एकदा संतप्त कृष्णमाचारींनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी आमंत्रित केलेल्या रामा राव यांचा जाहीर अपमान केला. त्यामुळे कंटाळून गव्हर्नरांनी राजीनामा दिला. मनमोहन सिंग (१९८२-१९८५) विरुद्ध प्रणब मुखर्जी काँग्रेसच्या सरकारांमध्ये प्रणब मुखर्जी दरारा राजकीय आणि नोकरशाही वर्तुळात मोठा होता. मनमोहन सिंग हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर होते, त्या वेळी प्रणब मुखर्जी अर्थमंत्री होते. या दोघांचे काही मुद्दय़ांवर मतभेद होते, पण नेमस्त विद्वत्तेमुळे मनमोहन सिंग यांनी ते कधीही चव्हाटय़ावर आणले नाहीत. आता इतिहासजमा झालेल्या बँक ऑफ क्रेडिट अ‍ॅण्ड कॉमर्स इंटरनॅशनल या बँकेची एक शाखा मुंबईत उघडण्यात यावी याविषयी सरकारचा आग्रह होता. तो दबावात्मक वाटल्यामुळे मनमोहन सिंग यांनी त्यावेळी राजीनामा देऊ केल्याची चर्चा होती. आपण स्वत सिंग यांच्यावर कोणताही दबाव आणला नाही, असे मुखर्जी यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीत सांगितले. गव्हर्नर आणि अर्थमंत्री यांचे नाते गुंतागुंतीचे असते आणि प्रत्येक मुद्दय़ावर त्यांचे एकमत होऊ शकत नाही, असे मुखर्जी म्हणाले होते. यागा वेणुगोपाळ रेड्डी (२००३-२००८) विरुद्ध पी. चिदम्बरम माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम हे त्यांच्या परखड मतप्रदर्शनाबद्दल ओळखले जातात. यूपीए-१ आणि यूपीए-२ सरकारांमध्ये बहुतेक काळ तेच अर्थमंत्री होते. या दरम्यान यागा वेणुगोपाळ रेड्डी, दुव्वुरी सुब्बाराव आणि रघुराम राजन अशा तीन गव्हर्नरांशी त्यांचा संबंध आला. रेड्डी आणि चिदम्बरम यांच्यात पतधोरणावरून काही वेळा जाहीर मतभेद झाले होते. बँकांची मालकी परदेशी गुंतवणूकदारांना देण्यावरूनही दोघांची परस्पर भिन्न मते होती. दोन आकडी विकास साधण्यासाठी अर्थव्यवस्थेची सगळी इंजिने पूर्ण क्षमतेनिशी धावत आहेत, असे चिदम्बरम यांनी २००८मध्ये जाहीर केले होते. त्या वेळी रेड्डी यांनी मात्र व्याजदर स्थिर किंवा चढे ठेवण्याला पसंती दिली हे चिदम्बरम यांना मंजूर नव्हते. दोघांमधील मतभेद वाढल्यामुळे थेट मनमोहन सिंग यांनी हस्तक्षेप करून रेड्डी यांच्याकडे चिंता व्यक्त केली. रेड्डी यांनी चिदम्बरम यांच्याकडे माफी मागून पूर्ण सहकार्याचे आश्वासन दिले. मात्र गव्हर्नरपदाच्या दुसऱ्या टर्मची ऑफर स्वीकारली नाही. दुव्वुरी सुब्बाराव (२००८-२०१३) विरुद्ध पी. चिदम्बरम लेहमन ब्रदर्स बँकेच्या पतनानंतर लगेचच सुब्बाराव रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर बनले. अत्यंत कसोटीचा तो काळ होता. त्यांनी या समस्येवर मात करण्याचा प्रयत्न केला होता. रोखता परिपूर्ण राहावी यासाठी त्यांनी व्याजदर घटवले. मात्र कालांतराने या रोखतेचा परिणाम चलनवाढ फोफावण्यात होऊ लागला. मग सुब्बाराव यांनी व्याजदर वाढवायला सुरुवात केली. एप्रिल २०१०पासून सुब्बाराव यांनी १५ महिन्यांत विक्रमी १२ वेळा व्याजदर वाढवले. चिदम्बरम यांना नंतरच्या काळात हे अजिबात आवडेनासे झाले. चलनवाढीइतकेच महत्त्वाचे आव्हान वृद्धीचे असते. या प्रश्नावर आम्हाला एकटय़ाने वाटचाल करावी लागली, तरी आमची तयारी आहे, असे चिदम्बरम एकदा म्हणाले होते. त्यांनी स्वतहून पुढाकार घेऊन, स्वतच्याच अध्यक्षतेखाली रोखता व्यवस्थापन समिती स्थापली, जे सुब्बाराव यांनाही अजिबात आवडले नव्हते. रघुराम राजन (२०१३-२०१६) विरुद्ध अरुण जेटली यूपीए-२ च्या सरत्या काळात रघुराम राजन यांची नियुक्ती झाली. एनडीए सत्तेवर आल्यानंतर काही महिन्यांतच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी राजन यांचे काही मुद्दय़ांवर मतभेद होऊ लागले. सरकारी खर्चाला आटोक्यात ठेवण्यासाठी आणि चलनवाढीची संभाव्यता लक्षात घेऊन राजन पतधोरण आखताना सावध पावले उचलत होते. सरकारला विकासाची चिंता अधिक होती आणि यासाठी रोखतेची गरज होती. विकासदर ७.५ टक्के असल्याबद्दल स्वतची पाठ थोपटत असतानाच, तो अधिक वाढवण्याची आमची क्षमता आहे, असे जेटली सांगत होते. यावर ७.५ टक्के विकास हा ‘आंधळ्यांच्या दुनियेत एकाक्ष’ असल्यासारखा असल्याची टिप्पणी राजन यांनी केली, जी जेटलींसह अनेकांना झोंबली. राजन अनेकदा आर्थिकेतर मुद्दय़ावरही जाहीर मतप्रदर्शन करतात, ही त्यांच्या विरोधकांची तक्रार होती. राजन-जेटली संबंध उत्तरोत्तर बिघडत गेले. तशातच स्वामींसारख्या तोंडाळ नेत्याने राजन यांच्या उचलबांगडीची मागणी केल्यावर त्यांना आवरते घ्यायला मोदी सरकारमधील कोणीही सांगितले नाही. दुखावलेले गेलेले राजन त्यामुळे कार्यकाळ संपल्यानंतर अमेरिकेत पुन्हा निघून गेले. ऊर्जित पटेल (२०१६-) विरुद्ध अरुण जेटली ऊर्जित पटेल हे ‘सरकारच्या पसंती’चे गव्हर्नर म्हणून सुरुवातीला ओळखले जायचे. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटाबंदीचा अभूतपूर्व निर्णय मोदी सरकारने घेतला. चलनविषयक इतका महत्त्वाचा निर्णय घेताना सरकारने गव्हर्नरांना विश्वासात घेतले होते का, याचा खुलासा मोदी, जेटली किंवा पटेल यांच्यापैकी कोणीही आजतागायत केलेला नाही. पटेल यांनी या निर्णयाला विरोध केला नाहीच, उलट काही व्यासपीठांवर त्याचे समर्थन केले. पण नंतरच्या काळात सार्वजनिक बँकांच्या थकीत कर्जाना आळा घालण्यासाठी घालून दिलेली सुधारणा चौकट (करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शन फ्रेमवर्क), बिगरबँक वित्तीय संस्थांकडील रोखता आदी मुद्दय़ांवर पटेल आणि जेटली यांच्यातील मतभेद उघड होऊ लागले. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे असलेली प्रचंड रोकड योग्य प्रकारे वापरली गेली पाहिजे, असा सरकारचा आग्रह आहे. तर फुटकळ कारणांसाठी ती वापरता येणार नाही, असा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा पवित्रा आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्यातील अनुच्छेद ७ अंतर्गत रिझव्‍‌र्ह बँकेला ‘निर्देश’ देण्याचा विचार सरकार करत आहे. शिवाय स्वतंत्र प्रदान नियामक (पेमेंट रेग्युलेटर) नेमण्याचा विचार सरकारने सुरू केल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला हा स्वतच्या अधिकारातील अधिक्षेप वाटतो.
