अंमलबजावणी करता येणार नाहीत अशा घोषणा देण्यात भाजपचा हातखंडा आहे. अनेक घोषणा प्रत्यक्षात आणता येणार नाहीत याची नरेंद्र मोदींना खात्री असावी. तरी निवडणुकीत मतांचा जोगवा मागताना त्यांनी आश्वासनांची खैरात केली. यांपैकीच एक आश्वासन होते, शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत किंमत देण्याचे. मात्र सत्तेवर आल्यानंतर महागाई आणि वित्तीय तूट कमी करण्याकडे लक्ष देत असताना सरकारने स्वामिनाथन आयोगाची ही शिफारस लागू करणे अशक्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दिले. यानंतर शेतकरी नाराज होऊ नयेत यासाठी त्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे नवे पिल्लू मोदींनी २०१६ मध्ये सोडले. दीडपटीपेक्षा दुप्पट अधिक असल्याने स्वामिनाथन आयोगाची गरजच नसल्याचा युक्तिवाद भाजप नेते करू लागले. सहा वर्षांत उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी शेती आणि संलग्न क्षेत्रांचा वार्षिक विकास दर किमान १२ टक्के राखण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात मोदींच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात शेती आणि संलग्न क्षेत्रांचा सरासरी विकास दर १.९ टक्के राहिला. देशाच्या इतिहासात आजपर्यंत कधीच शेती क्षेत्राचा वार्षिक विकास दर १२ टक्क्यांपर्यंत गेलेला नाही. अर्थसंकल्पात अरुण जेटलींनी येत्या खरीप हंगामात शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देण्यात येईल हे जाहीर केले. मात्र हे करताना उत्पादन खर्च कोणता पकडला जाईल हे सांगणे त्यांनी जाणीवपूर्वक टाळले. उत्पादन खर्च कृषिमूल्य आयोग तीन पद्धतीने मोजतो. तांत्रिक भाषेत त्याला अ२, अ२+एफएल आणि सीएस म्हटले जाते. अ२मध्ये केवळ निविष्ठांवरील खर्च पकडला जातो, तर अ२+एफएल मध्ये निविष्ठांवरील खर्चासोबत कुटुंबाचे श्रमही पकडले जातात. सी२मध्ये निविष्ठा, कुटुंबाचे श्रम यासोबत स्थायी भांडवली साधनसंपत्तीवरील व्याज या सर्व गोष्टींचा समावेश होतो. स्वामिनाथन आयोगाला सी२ वर ५० टक्के नफा अपेक्षित आहे. जेटलींनी रब्बी हंगामातील पिकांची किमान आधारभूत किंमत निश्चित करताना ५० टक्के नफा पकडण्यात आला होता हेही सांगितले. यातून सरकार अ२ किंवा अ२+एफएल हा उत्पादन खर्च गृहीत धरणार असल्याचे अप्रत्यक्षपणे त्यांनी सूचित केले आहे. त्यामुळे येत्या खरीप हंगामात पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये मागील वर्षीच्या दरांवर ६ ते १२ टक्के वाढ झालेली आपल्याला पाहायला मिळेल. जेटलींनी अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर शेतकऱ्यांना येत्या हंगामात किमान आधारभूत किमतीत ५० टक्के वाढ होण्याची स्वप्ने पडू लागली आहेत. त्यांच्या भ्रमाचा भोपळा जून महिन्यामध्ये किमान आधारभूत किमती जाहीर झाल्यानंतर फुटेल. त्यानंतर आपल्याला फसवले गेले आहे या भावनेने कदाचित त्यांच्या सरकारवरील रागात भर पडेल. तोपर्यंत सरकारला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट आधारभूत किंमत दिल्याचा डंका पिटण्यासाठी रान मोकळे आहे. केंद्र सरकार केवळ २५ पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करते. त्यामुळे एका मोठय़ा वर्गाला हमीभावाशी काही घेणे-देणे नसते. या २५ पिकांमधून गहू, तांदूळ यांचीच मोठय़ा प्रमाणात सरकारी खरेदी होती. त्याचा देशातील केवळ सहा टक्के शेतकऱ्यांना फायदा होतो. शेतमालाला खुल्या बाजारात किमान आधारभूत किंमत मिळाली तरच सरकारने निश्चित केलेल्या किमतीला अर्थ उरतो. प्रत्यक्षात सरकारी खरेदीअभावी अनेकदा शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने शेतमालाची विक्री करावी लागते. मागील वर्षी तुरीची आधारभूत किंमत ५०५० रुपये असताना शेतकऱ्यांना ३५०० रुपयांनी खुल्या बाजारात विक्री करावी लागत होती. हमीभाव पदरात न पडल्याने शेतकऱ्यांचा रोष वाढीस लागत आहे. त्यामुळे गहू, तांदळाबरोबर सोयाबिन, तूर, हरभरा, कापूस अशा पिकांचीही केंद्र आणि राज्य सरकारे खरेदी करू लागली आहेत. निर्यातीमध्ये झालेल्या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात सध्याची आधारभूत किंमत मिळणे दिवसेंदिवस अवघड होत आहे. जेटली म्हणतात त्याप्रमाणे त्यांनी खरोखरच आधारभूत किंमत सी२ उत्पादन खर्चाच्या दीडपट केल्यास ती शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. जरी जेटलींनी येणाऱ्या हंगामात आधारभूत किमतीमध्ये १० टक्के वाढ केली तरी ती शेतकऱ्यांच्या पदरात पडेल याबाबत साशंकता आहे. ती शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी सरकारने कोणताच आराखडा तयार केला नाही. त्या संबंधीची व्यवस्था निती आयोग आणि राज्य सरकारांसोबत चर्चा करून ठरवण्यात येईल असे जेटलींनी सांगितले. यासाठी कदाचित काही महिने लागतील व तोपर्यंत निवडणुकाही पार पडल्या असतील. खुल्या बाजारात आधारभूत किंमत मिळाली नाही की शेतकरी सरकारी खरेदीची मागणी पुढे करतात. मात्र केंद्राला सर्वच शेतमालाची खरेदी करणे शक्य नाही. त्यासाठीची तरतूदही अर्थसंकल्पात नाही. राज्यांची आर्थिक स्थिती केंद्राप्रमाणे नाजूक आहे. तीही मोठय़ा प्रमाणात शेतमालाची खरेदी करू शकत नाहीत. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हमी भावाचा कायदा अमलात आणण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्याची अंमलबजावणी शक्य नसल्याने ती घोषणा हवेतच विरली. देशामध्ये केवळ अन्नधान्याचे उत्पादन २,७५० लाख टन होते. . त्यातील केवळ ९८४ लाख टन गव्हाची खरेदी करायची म्हटली तर सरकारला १ लाख ७० हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. यावरून सर्व पिकांच्या खरेदीसाठी किती अवाढव्य रक्कम खर्च करावी लागेल याचा अंदाज येईल. ही गोष्ट केंद्र व राज्य सरकारला शक्य नाही. थायलंडने २०११ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान यिंगलुक शिनावात्रा यांच्या हट्टाखातर शेतकऱ्यांकडून खुल्या बाजारातील दरापेक्षा अधिक दर देऊन तांदळाची खरेदी सुरू केली. पुढील तीन वर्षांत १७० लाख टन तांदूळ खरेदी केला. मात्र चढय़ा दराने निर्यात होऊ न शकल्याने देशात तांदळाचा साठा वाढत गेला. त्यातील ३० लाख टन तांदूळ सडला. थायलंडची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आणि पाठोपाठ तिथे सत्तांतर घडले. त्यामुळे आयात-निर्यातीची धोरणे योग्य पद्धतीने राबवून खुल्या बाजारातील दर आधारभूत किमतीच्या खाली जाणार नाहीत याची काळजी घेण्याची गरज आहे. दुर्दैवाने मोदी सत्तेवर आल्यापासून आयात-निर्यातीचे निर्णय वेळेवर घेतले गेले नाहीत. मोदींनी राधा मोहन सिंह यांच्याकडे या महत्त्वाच्या खात्याची जबाबदारी सोपवली. ते देशाचे कृषिमंत्री आहेत हे सांगण्याची सर्वसामान्यांना गरज भासावी इतपत ते निष्क्रिय आहेत. शेतकऱ्यांना २०१४ आणि २०१५ मध्ये दुष्काळाचे चटके बसले. त्यानंतर २०१६ आणि २०१७ मध्ये चांगला पाऊस होऊनही नोटाबंदीमुळे शेतमालाचे भाव गडगडले. या काळात सिंह यांनी शेतकऱ्यांना मदत व्हावी यासाठी कोणतेच निर्णय घेतले नाहीत. तोकडय़ा सरकारी खरेदीमुळे शेतकऱ्यांना मिळेल त्या भावात शेतमाल विकावा लागला. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राज्यांत २०१७ च्या मध्यावधीत झालेल्या आंदोलनामुळे सरकारला शेतकऱ्यांमधील असंतोषाची जाणीव झाली. त्यानंतर नितीन गडकरी यांनी त्यांच्या खात्याचा शेतीशी संबंध नसतानाही लक्ष घातले. असे निष्क्रिय व्यक्तिमत्त्व कृषीसारख्या महत्त्वाच्या खात्याला मंत्री म्हणूने लाभल्याने शेतमालाच्या आयातीमध्ये भरघोस वाढ झाली आणि सोबतच निर्यात घटली. मनमोहन सिंग पंतप्रधानपदावरून पायउतार होत असताना (२०१३/१४) मध्ये शेती व संलग्न उत्पादनांची निर्यात ४३.२ अब्ज डॉलर होती. म्हणजेच जवळपास २ लाख ८० हजार कोटी रुपयांची. मोदी सत्तेवर आल्यानंतर निर्यातीत तीन वर्षांत २२ टक्के घट होऊन ती ३३.८ अब्ज डॉलपर्यंत घसरली. याच तीन वर्षांच्या कालावधीत शेतमालाच्या आयातीत मात्र ६५ टक्के वाढ झाली. ती १५.५ अब्ज डॉलरवरून २५.६ अब्ज डॉलपर्यंत पोहोचली. मनमोहन सिंगांच्या काळात, म्हणजेच २००३/०४ ते २०१३/१४ या दशकात शेतमालाच्या निर्यातवाढीचा सरासरी वार्षिक दर १९ टक्के होता. या काळात निर्यात ७.५ अब्ज डॉलरवरून ४३.२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. हाच वेग मोदी सरकारने कायम ठेवला असता तर निर्यात आतापर्यंत ८७ अब्ज डॉलरवर पोहोचली असती. सध्या निर्यात त्याच्या निम्मीही नाही. खनिज तेलाचे जागतिक बाजारात दर वाढत असल्याने स्थानिक बाजारात सरकारला पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी करणे शक्य नाही. त्यामुळे महागाई वाढत आहे. डिसेंबर महिन्यात किरकोळ चलनवाढीचा दर १७ महिन्यांतील उच्चांकी पातळीवर गेला. महागाई अशीच वाढत राहिली तर रिझव्‍‌र्ह बँकेला व्याज दर चक्क वाढवावे लागतील. ते टाळण्यासाठी केंद्र सरकार मागील वर्षी जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीवर नाममात्र वाढ करण्याची शक्यता अधिक आहे. आधारभूत किमतीत ५० टक्के वाढ न झाल्याचे येत्या खरीप हंगामात स्पष्ट होईल. तेव्हा सरकारच्या कथनी आणि करणीतील फरकामुळे आपली फसवणूक झाल्याची शेतकऱ्यांना जाणीव होईल. त्यानंतर सरकार शेतकऱ्यांमध्ये अधिक अप्रिय बनण्याची शक्यता आहे. दीडपट आधारभूत किमतीची घोषणा करून जेटलींना सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या फसव्या घोषणेचा परतावा त्यांना निवडणुकीत द्यावा लागण्याची शक्यता अधिक आहे. राजेंद्र जाधव rajendrrajadhav@gmail.com
