14 November 2018

News Flash

वाढती बेकारी आणि निवृत्तीचे वय

सरकारच्या सातत्यपूर्ण चुकांमुळे सुशिक्षित बेकारांचे थवे राष्ट्राच्या पदरी पडले आहेत.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

सरकारच्या सातत्यपूर्ण चुकांमुळे सुशिक्षित बेकारांचे थवे राष्ट्राच्या पदरी पडले आहेत. सक्तीच्या सार्वत्रिक मोफत शिक्षणाची भूमिका आपण मान्य केली आहे. प्राथमिक शाळांमध्ये गेलेल्या मुलांचे करायचे काय, म्हणून आपण पुढे माध्यमिक शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठेही काढून ठेवली. इतके होऊनही, उत्पादनाची वाढ फारशी झालेली नाही. मुळात शिक्षणाने निर्माण होणारा प्रश्न नोकऱ्या देऊन सुटत नसतो आणि वस्तूंच्या टंचाईमुळे निर्माण होणारा प्रश्न पगारवाढ करून संपत नसतो. सगळ्याच बाबी उत्पादनवाढीशी जोडाव्या लागत असतात. सरकारने पाच वर्षांपुरता विचार करून चालत नाही, शाश्वत विकास करण्यासाठी दीर्घ काळाचा विचार करावा लागतो; पण तसे होताना दिसत नाही, त्यामुळे बेकारीची समस्या भयावह बनली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवय ६० करण्याच्या मागणीचा आणि त्यासाठी सुरू असणाऱ्या हालचालींचा विचार व्हायला हवा.

राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवय ५८ चे ६० करावे का यासाठी बी. सी. खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याची शिफारस केली; परंतु सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा वाढविण्यासाठी चार महत्त्वाचे निकष लावण्यात आले आहेत, ते असे :

१) ३३ वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करणार नाही.

२) ज्या कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात विभागीय चौकशी सुरू असेल किंवा ज्यांना निलंबित केलेले असेल अशांचे निवृत्तीवय वाढविण्यात येऊ  नये.

३) ज्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तिकेत खराब शेरे  तसेच कर्मचाऱ्यांच्या शारीरिक, मानसिक स्थितीचा हे वय वाढविताना विचार केला जाणार आहे.

४) सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा वाढविण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या दोन वर्षांत त्यांच्या वेतनात कोणतीही आर्थिक वाढ केली जाणार नाही.

मात्र सारासार विचारांती हेच लक्षात येते की, ५८ चे निवृत्तीवय ६० करू नये. (यापूर्वी अशी भूमिका हेरंब कुलकर्णी यांनी फारच समर्पक व अभ्यासपूर्णरीत्या मांडली होती त्या मांडणीचाही आधार या लेखाला आहे.) बेकारीची व्यथा लक्षात घेऊन या समितीच्या शिफारशींविरुद्ध भूमिका पुढीलप्रमाणे :

१) या समितीत केवळ निवृत्त किंवा कार्यरत अधिकारी घेण्यात आले होते. वास्तविक हा प्रश्न बेकारीशी व कर्मचाऱ्यांविषयी समाजाच्या आकलनाशी संबंधित आहे. शेतकरी संघटना तर ‘केवळ २० वर्षे शासकीय नोकरी द्या’ अशा भूमिका मांडत आहेत. अशा वेळी या समितीत सामाजिक कार्यकर्ते, अर्थतज्ज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ असायला हवे होते. केवळ शासकीय अधिकारी असलेली समिती शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घेणार, हे उघडच होते.

२) ‘मंत्रालयातील विविध खात्यांतून निवृत्त होणाऱ्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी ही धडपड आहे’ हा आक्षेप तपासण्यासाठी विविध खात्यांत असलेल्या ५६ ते ५८ या वयोगटांतील राजपत्रित अधिकाऱ्यांची संख्या मोजावी. त्यातून राज्यातील कर्मचाऱ्यांची इतकी मोठी संघटना वेठीला धरून केवळ राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध साधले जात आहेत हे खटुआ समितीच्या लक्षात यायला पाहिजे होते. मंत्रालयाबाहेरील कर्मचाऱ्यांचा याला पाठिंबा नाही हेदेखील लक्षात घ्यावे.

३) ‘मंत्रालयातील काही प्रथम दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रमोशन व इतर लाभांसाठी निवृत्तीचे वय ६० करा’ हे दडपण सरकारवर आणून त्या बदल्यात राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोग, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न हे लांबणीवर टाकायला शासनाला संमती देणे व इतर मागण्यांवर गप्प बसण्याची राजपत्रित संघटनेची भूमिका ही यात दिसत असलेली तडजोड इतर कर्मचाऱ्यांशी आणि सुशिक्षित बेकारांशी द्रोह करणारी आहे.

४) महाराष्ट्र सरकारने अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. त्यात राज्याच्या बेकारीची विदारक स्थिती मांडली आहे. त्यात सेवायोजन कार्यालयात नोंदवलेल्या बेकारांच्या संख्येत १८ टक्के पदवीधर, ७ टक्के पदविकाधारक, ३ टक्के पदव्युत्तर पदवीधारक असे २८ टक्के सुशिक्षित बेकार आहेत. ही संख्या फक्त सेवायोजन कार्यालयात नोंदविलेली आकडेवारी आहे. तिथे न नोंदवलेली संख्या त्याहून किती तरी जास्त आहे. देशव्यापी एनएसएसओच्या ६८व्या फेरीत राज्यात ग्रामीण भागात बेकारीचा दर २.२ असून शहरी बेकारीचा दर हा ३.४ दिलेला आहे, तसेच महाराष्ट्र राज्याचा बेकारीचा दर हा सरासरी २.७ आहे. ज्या महाराष्ट्रात पाच हमालांच्या जागेसाठी जे हजारो अर्ज आले त्यात पाच एम.फिल. आणि ९८४ पदवीधर यांनी अर्ज केले होते, ही बातमी काही जणांना आजही आठवत असेल.

५) २०११च्या जनगणनेनुसार देशातील २० टक्के तरुण बेरोजगार आहेत.  तीन पदवीधरांपैकी एक पदवीधर आज बेकार आहे. लेबर ब्युरोच्या मते महाराष्ट्रात १००० पैकी २८ तरुण बेकार आहेत. गेल्या १० वर्षांत कित्येक लाख डीएड आणि बीएड यांना नोकऱ्या मिळू शकल्या नाहीत.

६) राज्यात इतकी बेकारी असताना रिक्त पदे  भरायला हवीत आणि त्याच वेळी निवृत्तीचे वय ५० करायला हवे. इतकी प्रचंड बेकारी असताना एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त २५ वर्षे नोकरी द्यायला हवी. त्यामुळे सुशिक्षित बेकारांना संधी मिळेल.

७) देशात बहुतेक राज्यांत ६० वर्षे निवृत्तीवय आहे व ५८ वर्षे निवृत्तीवय असलेली केवळ सहा राज्ये आहेत. या सहांमध्ये गुजरात असल्याचे कर्मचारी संघटना सांगतात. इतर वेळी महाराष्ट्र सरकार गुजरातच्या विकासाचे मॉडेल समोर ठेवते; मग याबाबतीतही सरकारने गुजरातचे अनुकरण करावे.

८) यासंदर्भात कर्मचारी संघटनेकडून मांडले जाणारे युक्तिवाद चुकीचे आहेत. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे नोकरीत प्रवेश करण्याचे वय ४३ असल्याने त्याला केवळ १५ वर्षे सेवा करायला मिळेल, अशी भूमिका संघटना मांडतात. वयाच्या ४० नंतर सेवेत आलेले असे किती कर्मचारी असतील? फार तर त्यांना ६० वर्षांची निवृत्ती द्या. त्यांच्या नावाखाली इतरांना वाढ कशाला? मागासवर्गीयांची इतकी काळजी असेल तर आज हजारो मागासवर्गीय तरुण बेकार आहेत. त्यांच्या नोकरीसाठी निवृत्तीवय कमी करणे इष्टच.

९) आयुर्मान वाढले आहे म्हणून सेवानिवृत्तीचे वय वाढवा, असा मुद्दा संघटना मांडतात. प्रश्न कर्मचारी किती वयात कार्यक्षम राहतात हा नसून, बेकारी व कमी नोकऱ्या हा आहे. तेव्हा जास्तीत जास्त जणांना नोकऱ्या मिळण्यासाठी केवळ २५ वर्षे नोकरी किंवा ५०व्या वर्षी निवृत्ती हा निकष आपल्यासारख्या मोठय़ा लोकसंख्येच्या देशात लावायला हवा.

१०) ‘वय वाढलेले अनुभवी कर्मचारी मिळतील’ असा एक मुद्दा कर्मचारी संघटना मांडतात. वय वाढणे हाच एक निकष असेल तर मग २५ वर्षांच्या अननुभवी यूपीएससी पास असलेल्या तरुणांकडे एक जिल्हा कशाला देता? कलेक्टर करण्याऐवजी त्याला एखादी ग्रामपंचायत दिली पाहिजे. उलट जितके निवृत्तीवय कमी कराल तितके नवा दृष्टिकोन असलेली, तंत्रज्ञानावर हुकमत असलेली तरुण पिढी सेवेत येईल.

११) ‘शासनाला निवृत्तीच्या वेळी देय असलेली रक्कम दोन वर्षे वापरता येईल’ अशी शासनाची काळजी कर्मचारी संघटना करीत आहेत. इतकीच आर्थिक काळजी असेल तर १५०० कोटी बोजा असलेला वेतन आयोग मागणे थांबवावे. त्यात शासनाची जास्त बचत होईल आणि आज निवृत्तीला आलेल्या कर्मचाऱ्याचे वेतन ५० हजारांपेक्षा जास्त असते, त्या रकमेत किमान आठ नवे कर्मचारी नेमता येतील. तेव्हा लवकर निवृत्ती शासनाच्या फायद्याची आहे, एवढेच नव्हे तर ती सामान्य जनतेच्या कल्याणाची आहे.

तेव्हा खटुआ समितीने निवृत्तीवय केवळ ५० वर्षे असावे, अशी शिफारस करायला हवी होती. इतक्या प्रचंड बेकारांच्या राज्यात प्रस्थापित कर्मचारी नोकरीचा कालावधी जास्तीत जास्त २५ वर्षांचा असला पाहिजे. म्हणजे नव्या पिढीला नोकरीमध्ये शिरकाव करता येईल. आपण नोकरी करत आहोत, सेवानिवृत्तीचे वय वाढत आहे यात आपला फायदा होतो;पण असा स्वत:पुरता विचार न करता बेकारीची व्यथा आपणही अनुभवलेली आहे, ती आठवण ठेवून विचार केला जावा, ही अपेक्षा. आजही आपल्या देशातील ७५ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहाते आणि नजीकच्या भविष्यकाळात आपण विकासाचे कोणतेही लोभसवाणे चित्र डोळ्यांसमोर ठेवले तरी एक गोष्ट उघड आहे की, देशातील किमान ६० टक्के लोकसंख्या शेती आणि शेतीसंलग्न उद्योगांत थांबणार आहे. दोनतृतीयांश शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे शेती या विषयाशी जोडली, तर नवा विद्यार्थी वर्ग शेतीत आत्मसात केला जाईल आणि शिक्षणात गुंतवलेला पैसा उत्पादनवाढीत रूपांतरित झालेला दाखविता येईल. अशी रचना जर आपण स्वीकारू शकलो नाही तर देशातील शिक्षणाचा, लोकशाहीचा आणि राष्ट्रवादाचा सगळा प्रपंच धोक्यात येईल हे लक्षात घ्यावे लागते. शिक्षणासमोरचा सर्वात दुर्लक्षित आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा राष्ट्रीय उत्पादनवाढीत शिक्षितांचे स्थान काय, हा आहे.

डॉ. दत्तहरी होनराव

dattaharih@gmail.com

First Published on February 1, 2018 1:44 am

Web Title: retirement age and increasing unemployment rate in india