इंद्रायणी नार्वेकर मुंबई पालिका मुंबई : जगभरासाठी केवळ चार महिने जुना असलेला करोना विषाणू भारतात दाखल झाला तेव्हा त्याला तोंड कसे द्यायचे, याबाबत सर्वच यंत्रणा अनभिज्ञ होत्या. मुंबई महापालिकाही त्याला अपवाद नव्हती. पण जसजसा करोनाचा संसर्ग वाढू लागला तसतसे त्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी मुंबई महापालिका सक्षम होत गेली. झोपडपट्टय़ांमध्ये विषाणूचा प्रसार रोखणे, आरोग्य व्यवस्था सक्षम करणे, औषधांसोबत नवनवीन रुग्णालय यंत्रणा उभारणे, र्निजतुकीकरण, चाचण्या, तपासण्या अशी एक ना अनेक आव्हाने पालिकेसमोर उभी होती. कधी धडपडत तर कधी संपूर्ण शक्तिनिशी मुंबई पालिकेने करोनाला झुंज दिली. गेल्य़ा वर्षभरात पालिकेचे दोन हजार कोटींहून अधिक रुपये यात खर्च झाले तर टाळेबंदीमुळे साडेसहा हजार कोटींचा महसूल बुडाला. जिथे सामाजिक अंतर ही व्याख्याच लागू होत नाही अशा झोपडपट्टय़ांमध्ये करोनाला रोखणे मुश्कील होते. मात्र धारावी, वरळी कोळीवाडा या भागात पालिकेने सुरुवातीच्या काळात केलेली कामगिरी जगभर वाखाणण्यात आली. सरसकट सगळ्यांच्या तपासण्या करणे, रुग्णांचे संपर्क शोधणे, लहान घरात संस्थात्मक विलगीकरण केंद्र उभारणे अशा अनेक उपायांनी हळूहळू संसर्ग आटोक्यात आणला. सुरुवातीचे सात-आठ महिने पालिकेची संपूर्ण यंत्रणा केवळ करोनाचा सामना करण्यातच व्यग्र होती. करोनासोबत आलेल्या टाळेबंदीने पालिकेचे उत्पन्न घटले. मालमत्ता कर, विकास नियोजन असे उत्पन्नाचे मोठे स्रोत आटले. सवलती जाहीर केल्यामुळे अंदाजित उत्पन्न मिळू शकले नाही. त्यातच रोजगार गमावलेल्या नागरिकांची व्यवस्था, स्थलांतरितांना अन्न आणि निवारा उपलब्ध करून देणे, साथ आटोक्यात आणण्यासाठीचे उपाय यासाठी खर्च वाढला. खर्च असा गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत पालिकेने अर्थसंकल्प मांडला तेव्हा देशात करोना आलेला नव्हता. त्यामुळे करोनासाठी तरतूद करण्यात आली नव्हती. आकस्मिक निधीतून १६०० कोटी व अर्थसंकल्पाच्या शिलकीतून ४०० कोटी डिसेंबपर्यंत वळते करण्यात आले होते. असा आतापर्यंत २००० कोटींपेक्षा अधिक खर्च करोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांसाठी करण्यात आला. मात्र टाळेबंदीच्या काळात खर्चाचे अधिकार प्रशासनाला दिल्यामुळे आणीबाणीच्या काळात निविदा न मागवता खर्च करण्यात आला होता. करोना उपचार केंद्र उभारणे, पीपीई किट, औषधे, मनुष्यबळ, अन्नपाकिटे, शव पिशव्या खरेदी अशा विविध कामासाठी झालेला खर्च प्रत्यक्षात यापेक्षा अधिकच आहे. शेकडो कर्मचारी मृत्युमुखी पालिकेचे सगळे विभाग आणि सर्व विभागातील कर्मचारी केवळ करोनाशी संबंधितच कामे करीत होते. रुग्णांच्या संपर्कात येत होते. त्यामुळे साहजिकच त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना करोनाची बाधा झाली. आतापर्यंत पालिकेचे हजारो कर्मचारी बाधित झाले, तर तब्बल २०० कर्मचारी करोनामुळे मृत्युमुखी पडले. करोनाने पालिके चे एक सहाय्यक आयुक्त आणि एक उपायुक्तही गमावले आहेत. चाचण्यांबाबतची उदासीनता नागरिकही चाचण्या करून घ्यायला घाबरू लागले. बाधित असल्याचे कळल्यावर अनेक जण लपून बसत, घराला कुलूप लावून दुसरीकडे निघून जात. या प्रकाराला आळा घालण्यात पालिकेला अनेक ठिकाणी अपयश आले. त्यामुळे कित्येक रुग्ण हे पालिका यंत्रणेच्या कक्षेतच नव्हते. जून महिन्यात मृत्यूचा दर सहा टक्कय़ांवर गेला, काही विभागात तर मृत्युदर देशाच्या मृत्युदरापेक्षाही जास्त होता. सुरुवातीच्या काळात केवळ डॉक्टरांच्या सल्लय़ानेच करोना चाचणी केली जात होती. रुग्णाच्या संपर्कातील लोकांच्या चाचण्या किती दिवसांनी कराव्यात, रुग्ण बरे झाल्यानंतर घरी पाठवताना चाचण्या करावी की करू नये, याबाबतचे धोरण संभ्रमात टाकणारे होते. एखादा रुग्ण आढळला की संपूर्ण इमारत, संकुल प्रतिबंधित करण्याबाबतचे नियमही असेच सतत बदलणारे होते. त्यालाही लोकांमधून विरोध होऊ लागल्यानंतर ते सतत बदलत गेले. नियोजनाची कसोटी करोनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात पालिकेने आपल्या रुग्णालयातील इतर आजारांवर उपचार घेणाऱ्या स्थिर रुग्णांना घरी पाठवून खाटा तयार ठेवल्या. बारुग्ण विभाग बंद केला. जसजशी रुग्णांची संख्या झपाटय़ाने वाढू लागली, तेव्हा पालिकेने ‘नायर‘ आणि ‘केईएम‘ या रुग्णालयांना कोविड रुग्णालयाचा दर्जा दिला. तरीही रुग्णांसाठी खाटा कमी पडू लागल्या, रुग्णवाहिका कमी पडू लागल्या. करोनाची चाचणी करण्यासाठी यंत्रणा कमी पडू लागली. सुरुवातीच्या काळात चाचण्यांसाठी लागणारी किट आणि डॉक्टर किंवा आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी लागणारि पीपीई किट यांचीही संख्या कमी होती. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळातच पुरेशा चाचण्या न झाल्यामुळे संसर्ग वाढतच गेला. पीपीई किटची कमतरता असल्यामुळे साधे संरक्षक किट घालून आरोग्य यंत्रणेतील कर्मचारी काम करत होते. सफाई कामगारांसाठीही पुरेशा कीटची व्यवस्था नसल्यामुळे सफाई कामगार मोठय़ा संख्येने बाधित झाले.करोना हा आजारच नवीन असल्यामुळे त्याचे उपचार, प्रतिबंधात्मक उपाय या सगळ्याबाबत प्रयोगावर प्रयोग झाले. सुरुवातीच्या काळात नियोजनाच्या अभावाचा मोठा फटका पालिकेला बसला. कोणत्या रुग्णालयात किती खाटा आहेत, याची एकत्रित माहिती देण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करण्यासाठीही अनेक दिवस लागले. दिवसभरात किती चाचण्या केल्या, किती बाधित झाले, त्यात मुंबईतील किती, बाहेरचे किती याची माहिती संकलित करताना प्रचंड गोंधळ उडला. अनेकांची दुबार नोंद झाली. विलगीकरणातील दुरवस्थेच्या ध्वनीचित्रफिती समाज माध्यमांवर फिरू लागल्या. एखादा रुग्ण पालिकेच्या रुग्णालयात किंवा करोना उपचार केंद्रात दाखल झाल्यानंतर तो परत येईल की नाही, याची खात्री नातेवाईकांना वाटत नव्हती. आपल्या रुग्णाची स्थिती कशी आहे याची कोणतीच माहिती नातेवाईकांना न मिळाल्यामुळे आरोग्य यंत्रणेविषयी लोकांना विश्वाासही वाटत नव्हता. खासगी रुग्णालयांच्या खाटा ताब्यात महापालिकेच्या रुग्णालयांतील खाटांची संख्या कमी पडू लागली, तेव्हा खासगी रुग्णालयांच्या खाटा ताब्यात घेतल्या. करोनाच्या काळातही खासगी रुग्णालये पैसे उकळत असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या. महापालिकेने या रुग्णालयांवर अंकुश ठेवण्यासाठी अधिकारी नेमले. लक्षणे नसलेल्या रुग्णांना दाखल करून खाटा अडवून ठेवणे, रुग्णांकडून अतिरिक्त पैसे घेणे असे प्रकार घडू लागले. त्यात पालिकेला परिस्थिती हाताळता न आल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर टीकाही झाली. करोना आटोक्यात आणण्यात अपयश आले, म्हणून तत्कालीन पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांची बदलीही करण्यात आली. उत्पन्नात घट २०२०—२१ या आर्थिक वर्षांत पालिकेचे अंदाजित उत्पन्न २८,४४८ कोटी होते. मात्र टाळेबंदीमुळे उत्पन्न घटल्यामुळे डिसेंबर २०२० मध्ये सुधारित अर्थसंकल्पात हे उत्पन्न २२,५७२ कोटी इतके कमी करण्यात आले आहे. मालमत्ता करातून साडे सहा हजार कोटी उत्पन्न अपेक्षित होते ते आता केवळ ४५०० कोटी अंदाजित आहे. तसेच बांधकाम क्षेत्राला दिलेल्या सवलतीमुळे अडीच हजार कोटींची यंदा घट आहे. एमएमआरडीए, म्हाडाच्या माध्यमातून रुग्णालये ठाणे पालिका गेल्या वर्षी ठाणे महापालिका क्षेत्रात एमएमआरडीएच्या माध्यमातून साकेत परिसरात एक हजार खाटांचे ग्लोबल कोविड रुग्णालय, म्हाडाच्या माध्यमातून मुंब्रा भागात ४१० आणि कळवा भागात ४०० असे ८१० खाटांचे कोविड रुग्णालय, वागळे इस्टेटमधील बुश कंपनीत ४९० खाटांचे रुग्णालय उभारले होते. तर पूर्व द्रुतगती महामार्गालगतच्या वाहनतळामध्ये एक हजार खाटांचे आणि पोखरण भागातील व्होल्टास कंपनीतही कोविड रुग्णालय उभारणीचे काम सुरू केले होते. याशिवाय, भाईंदरपाडा येथील लोढा इमारतीसह शहरातील शाळा आणि सभागृहांमध्ये विलगीकरण कक्षाची सुविधा सुरू केली होती. मात्र, रुग्णसंख्या कमी झाल्यामुळे यापैकी केवळ ग्लोबल रुग्णालय आणि काही खासगी रुग्णालये सुरू ठेवण्यात आली होती. तर उर्वरित सर्व रुग्णालये आणि विलगीकरण कक्ष बंद केले होते. मात्र, आता रुग्णसंख्या वाढू लागल्यानंतर घोडबंदरचा विलगीकरण कक्ष सुरू केला असून त्याचबरोबरच वाहनतळ इमारतीतील रुग्णालये सुरू करण्यासाठी पालिकेने हालचाली सुरू केल्या आहेत. २५ खासगी करोना रुग्णालये कल्याण-डोंबिवली पालिका कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत करोनाचे रुग्ण वाढू लागताच प्रशासनाने पालिकेच्या नियंत्रणाखाली रुक्मिणीबाई, शास्त्रीनगर रुग्णालये अद्ययावत केली. या रुग्णालयांची करोना रुग्ण सामावून घेण्याची क्षमता १०० ते २०० होती. रुग्णवाढ झाल्यावर प्रशासनासमोर मोठे संकट उभे राहू शकते म्हणून पालिकेने खासगी तज्ज्ञ डॉक्टर, वैद्यकीय संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन सुरुवातीला कल्याणमधील एक, डोंबिवलीतील दोन खासगी रुग्णालये ताब्यात घेतली. तोपर्यंत भिवंडीजवळील टाटा आमंत्रा येथे करोना काळजी केंद्र सुरू झाले होते. मे, जूननंतर करोना रुग्ण वाढू लागले. अतिगंभीर रुग्णांची संख्या वाढू लागली. त्यामुळे प्रशासनाने शासन आदेशानुसार खासगी रुग्णालयांना करोना रुग्णालये सुरू करण्यास मुभा दिली. अशा प्रकारची २५ खासगी करोना रुग्णालये पालिका हद्दीत सुरू झाली. पाच ते सहा हजार खाटा या रुग्णालयांच्या माध्यमातून पालिकेला उपलब्ध झाल्या. एक हजाराहून अधिक दक्षता विभाग उपलब्ध झाले. मुंबईनंतर भिवंडीत प्रतिजन चाचणी सुरू भिवंडीे पालिका भिवंडी शहरात सुरुवातीपासूनच करोनाची परिस्थिती आटोक्यात असल्याचे चित्र आहे. परंतु सुरुवातीला अत्यंत दाटीवाटीची लोकसंख्या असलेल्या भिवंडी शहरात करोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची भीती निर्माण झाली होती. शहरात नागरिक रस्त्यावर विनामुखपट्टी फिरत होते. त्यामुळे स्थिती गंभीर होती. त्यामुळे मालेगाव येथील करोनाचा संसर्ग आटोक्यात आणण्याचा अनुभव असलेल्या डॉ. पंकज आशिया यांनी जून महिन्यात भिवंडी महापालिकेचा पदभार स्वीकारला. त्यांनी शहरात करोना रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या. सुरुवातीला आशासेविका, शिक्षिका यांच्यामार्फत घरोघरी जाऊन करोनाचे रुग्ण शोधण्याचे काम सुरू होते. मात्र, त्याला नागरिकांकडून प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यामुळे प्रशासनाने येथील धर्मगुरू आणि काही समाजसेवकांची मदत घेतली. त्यांनी नागरिकांना आरोग्य केंद्रात तपासणीसाठी येण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर सर्व प्रभाग समिती हद्दीत प्रत्येकी एक ते दोन मोहल्ला दवाखाने सुरू केले. या ठिकाणी नागरिक तपासणीसाठी येऊ लागले. त्यामुळे रुग्ण शोधणेही पालिकेला शक्य झाले. पालिकेने मुंबईनंतर सर्वप्रथम अँटिजन चाचणी सुरू केली. ‘एमएमआरडीए’तील सर्वाधिक सुविधांचे केंद्र अंबरनाथमध्ये उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर क्षेत्र करोनाचा सामना करण्यासाठी अंबरनाथ नगरपालिकेला स्वत:चे कोविड रुग्णालय उभारण्यासाठी थोडा उशीर लागला होता. मात्र अंबरनाथ पश्चिमेतील चिखलोली भागात असलेले कोविड काळजी केंद्र आणि आरोग्य केंद्र मुंबई महानगर प्रदेशात सर्वाधिक सुविधा असलेले केंद्र होते. शहरात ३० हून अधिक प्रभागांमध्ये तापाची रुग्णालये उभारली होती. तहसील प्रशासनाने कामगार आणि गरिबांसाठी या काळात स्वयंपाकगृहही चालविले. रुग्णांसाठी पालिकेची सुपर ३० पथकेही तैनात करण्यात आली होती. बदलापूर नगरपालिका क्षेत्रात सर्वप्रथम सोनिवली येथील बीएसयूपी येथे विलगीकरण, कोविड काळजी केंद्र उभारले गेले. सुरुवातीला गंभीर रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालयांशिवाय पर्याय नव्हता. ऑक्टोबर महिन्यात नगरपालिका संचालित राज्यातील पहिले अतिदक्षता विभाग आणि २५० खाटांचे रुग्णालय बदलापूर पालिकेने गौरी सभागृहात सुरू केले. उल्हासनगर शहरात कामगार रुग्णालय, प्रसूती रुग्णालय, रेड क्रॉस रुग्णालय या ठिकाणी पालिकेने कोविड रुग्णांसाठी उपचार सुरू केले होते.
