‘याचि देही याचि डोळा अनुभवला मी रम्य सोहळा’ या उक्तीचा प्रत्यय ‘लोकसत्ता’ व सारस्वत बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘बदलता महाराष्ट्र’ या विशेष उपक्रमात आला. या उपक्रमाचे पहिले पुष्प ‘शिक्षण’ या विषयाला वाहिले होते. महाराष्ट्रात आमूलाग्र परिवर्तनाची गरज आहे याची जाणीव समाजधुरिणांना वेळोवेळी, काही वष्रे सातत्याने होत होती. हा बदल कसा, कोठे, केव्हा असावा याचे विचारमंथन समाजाच्या विविध स्तरात होत होते. पण नेमके काय केले म्हणजे महाराष्ट्रात परिवर्तनाचे वारे वाहतील याविषयी मनात संदेह होता. महाराष्ट्रात सर्वच क्षेत्रात निर्माण झालेली गोंधळाची परिस्थिती होती. या गोंधळाचा गुंता सोडवण्यासाठी त्याचे टोक मात्र हातात येत नव्हते. ‘बदलता महाराष्ट्र’ या उपक्रमामुळे हे टोक हातात आल्याचा आनंद झाला आणि आपण महाराष्ट्रात बदल घडवू शकतो असा विश्वास निर्माण झाला. या उपक्रमात ‘शिक्षण’ या विषयाची निवड करून हा विश्वास सार्थ ठरला. ‘‘भारतीय नागरिकत्वाचे उज्ज्वल भवितव्य शाळेच्या वर्गात घडवले जाते.’’ कोठारी आयोगाच्या या वक्तव्याची आठवण या सोहळ्यामुळे झाली.
महाराष्ट्राला थोर शिक्षणतज्ज्ञांची परंपरा आहे. इंग्रजांच्या काळात स्त्रीशिक्षणाचा पुरस्कार करणारे महात्मा फुले, भारतीय शिक्षणाचा पुरस्कार करणारे लोकमान्य टिळक, शिक्षण विषयातील द्रष्टे विचारवंत शाहू महाराज, सामान्य विद्यार्थ्यांचा तळमळीने विचार करणारे रयत शिक्षण संस्थेचे कर्मवीर भाऊराव पाटील या अशा अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी महाराष्ट्रातील शिक्षण परंपरेला विविध आयाम प्राप्त करून दिले.
त्या महाराष्ट्रामध्ये शिक्षण पद्धतीची आजची अवस्था फारच बिकट आहे. या परिस्थितीचा ऊहापोह आतापर्यंत फारच वरवर केला गेला, पण या उपक्रमामुळे शिक्षण विषयाचे सखोल चिंतन अनुभवण्यास मिळाले. सारस्वत बॅंकेचे अध्यक्ष एकनाथ ठाकूर यांनी ‘चतुरस्र विद्यार्थी घडवला गेलाच पाहिजे.’ अशी ठोस भूमिका मांडली. या उपक्रमाचे वाटचालीतील सामथ्र्य दाखवून दिले तर सिम्बायोसिस शिक्षण संकुलाचे संस्थापक व अध्यक्ष डॉ. शां. ब. मुजुमदार यांनी आपल्या बीजभाषणातून सरस्वतीला स्वतंत्र करण्यासाठी क्रांतीचे बिगूल वाजवले. या ठोस विचारांमुळे वातावरणात एक उत्साह संचारला.
‘मराठी भाषा’ ही महाराष्ट्राची अस्मिता आहे. मराठी भाषिक शाळा टिकवण्याचे एक मोठे आव्हान आज उभे आहे. ‘मराठीची गळचेपी : किती खरी, किती खोटी’ या विषयाने या उपक्रमाच्या पहिल्या विषयाला सुरुवात झाली. शिक्षणप्रेमी व शिक्षणतज्ज्ञ यांच्या प्रोत्साहनामुळे प्रा. दीपक पवार, अमोल ढमढेरे, डॉ. अ. ल. देशमुख आणि दत्तात्रेय सकट यांनी परखडपणे आपली मते मांडली. शासनमान्य फतव्यांचा निर्भयपणे ‘समाचार’ घेण्यात आला. ‘मराठी’ला ज्ञानभाषेचा दर्जा देण्यासाठी काही उपायांची चर्चाही प्रश्नोत्तरांच्या दरम्यान झाली. या शिक्षणाची धुरा आज महाराष्ट्रात विविध शिक्षण मंडळांच्या खांद्यावर आहे. त्या मंडळांची भूमिका व कार्य नेमके कोणत्या पातळीवर आहे ही भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी शिक्षण मंडळातील तज्ज्ञांना पाचारण केले होते. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे संचालक सातत्यपूर्ण र्सवकष मूल्यमापन आणि शिक्षण अधिकार कायद्यासाठी संपूर्ण भारतभर फिरले, अशी माहिती पोद्दार हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका अवनिता बीर यांनी दिली. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या सदस्यांची अनुपस्थिती प्रकर्षांने जाणवली. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाविषयीचा संदेह पुन्हा पक्का झाला. ‘ज्ञानरचनावाद’ या नव्या संकल्पनेचा वैज्ञानिक मागोवा हेमचंद्र प्रधान यांनी घेतला. ज्ञानाची कास धरूनच पुढे जाता येईल, असे आशादायी चित्र त्यांनी निर्माण केले.
एकीकडे मराठी शाळांची दयनीय अवस्था आहे पण असे असताना शासनमान्य काही मराठी शाळा दिमाखात उभ्या आहेत, हे वास्तव पुढील सत्रातून पुढे आले. सरकारमान्य अभ्यासक्रमाला जीवनकौशल्यांची जोड दिली तर मराठी शाळांमध्येही उपस्थितीचा टक्का कसा वधारतो याविषयी स्वानुभवाचे बोल रेणू दांडेकर, रमेश पानसे, गिरीश प्रभुणे या मान्यवरांकडून ऐकण्यास मिळाले. प्रयोगशीलतेला उपक्रमांची जोड दिल्यास शाळा या विद्यार्थ्यांसाठी ‘आनंदधाम’ कशा करता येतील याचा प्रत्यय आला. महाराष्ट्रातील शिक्षणात बदल घडविण्यासाठी शाळेच्या स्वरूपात कसे बदल केले पाहिजेत याचे मार्गदर्शन मिळाले आणि डोळ्यावरील झापडं बाजूला झाली. या सर्व उपक्रमाचे वैशिष्टय़ म्हणजे व्यासपीठावर पाचारण करण्यात आलेल्या महनीय व्यक्ती. या व्यक्तींची निवड ही या कार्यक्रमाची खरी शोभा होती. पहिल्या दिवसाची सुरुवात थोर शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. शां. ब. मुजुमदार यांच्या ठोस क्रांतिकारक विचारांनी झाली, तर या दिवसाचा शेवट महान शास्त्रज्ञ  डॉ.अनिल काकोडकर यांच्या शांत, संयमी पण ठोस विचारमंथनाने झाला.
शिक्षकांचे शिक्षण, उच्चशिक्षण कालसुसंगत की कालबाह्य़ या विषयांचा मागोवा दुसऱ्या दिवशी घेण्यात आला. या कार्यक्रमाचा कळस म्हणजे समारोपासाठी प्रत्यक्ष महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रातील अनेक बाबींना आपल्या भाषणातून स्पर्श केला. योग्य तेथे परखड भूमिका घेण्याची गरज स्पष्ट केली. कार्यक्रमाचे आयोजक, संयोजक या नात्याने ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर व त्यांचे सहकारी यांची उपस्थिती प्रार्थनीय होतीच, पण नेहमी कार्यक्रमाला अर्थसहाय्य करणारे कार्यक्रमात नाममात्र उपस्थिती दर्शवतात. हा कार्यक्रम याही गोष्टीत अपवादात्मक ठरला. सारस्वत बँकेचे अध्यक्ष एकनाथ ठाकूर हे दिवसभर सर्व सत्रांत उपस्थित होते. त्यांची ही उपस्थिती महाराष्ट्रात बदल घडवण्यासाठी भक्कम हात आपल्या पाठीशी आहेत याची सुखद जाणीव मनात निर्माण करून गेली. समाजधुरीण, शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षणप्रेमी, शास्त्रज्ञ, राजकारणी या सर्वाना समान धाग्यात गुंफल्याचे यशस्वी कार्य या उपक्रमाच्या माध्यमातून साध्य झाले यात तिळमात्रही शंका नाही.

कौशल्य विकास करणाऱ्या शिक्षणाची गरज
जीवनातील अनेक समस्यांवर शिक्षण हेच औषध आहे. आज महाराष्ट्र आणि देशाचा विचार केला तर प्रामुख्याने उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र आणि देशासमोरील आव्हाने समान आहेत. अनेकदा शिक्षणाबद्दल बोलताना जुन्या पिढीतील माणसे ‘आमच्या वेळचे शिक्षण अधिक चांगले होते,’ असे म्हणतात. ही मानसिकता चुकीची आहे. हे म्हणजे ‘आमच्या वेळी बर्फ अधिक थंड होता,’ असे म्हणण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रात आजमितीस ४८०० महाविद्यालये आहेत, त्यात २४ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. पैकी ८० टक्के विद्यार्थी हे बी. ए., बी. कॉम.सारखे पारंपरिक शिक्षण घेतात, तर २० टक्के विद्यार्थीच व्यावसायिक शिक्षण घेतात. राष्ट्रीय पातळीवर शिक्षणावर ६७ हजार कोटी रुपये खर्च होत आहेत. तो राष्ट्रीय स्थूल उत्पन्नाच्या ३.८ टक्के आहे, त्यापैकी उच्च शिक्षणावर केवळ १.२२ टक्के खर्च होत आहे. तो खूपच कमी आहे आणि वाढवण्याची गरज आहे.
शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी आणि शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण मार्ग काढून शिक्षण पद्धती ढवळून काढावी लागेल. त्यासाठी विविध विद्याशाखांमधील तज्ज्ञांनी एकत्र येऊन उपाय शोधून काढले पाहिजेत. खासगी विद्यापीठांना नाक मुरडण्यात अर्थ नाही. चांगला दर्जा हवा असेल तर पैसा द्यावा लागेल. त्यामुळे यापुढच्या काळात छोटी विद्यापीठे स्थापन करायला हवीत. आजच्या शिक्षण व्यवस्थेतून तयार झालेले ८० टक्के विद्यार्थी हे ना समाजाच्या उपयोगाचे असतात, ना त्यांच्या आई-वडिलांच्या. कुठे कारकुनाची तर सोडाच साधी माळी, शिपाईपदाची जाहिरात निघाली की एम.ए., एम. कॉम.पर्यंत शिकलेल्या तरुणांचे अर्ज अशा नोकरीसाठी येतात. हे चित्र बरे नाही. त्यामुळे आता कौशल्य विकास करणारे शिक्षण देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. व्यावसायिक कौशल्य विकसित करणाऱ्या शिक्षणाबद्दल म्हणजेच ‘व्होकेशनल अभ्यासक्रमांबद्दल’ प्रचंड गैरसमज आहे. त्याकडे दुय्यम म्हणून पाहिले जाते. ही दृष्टी बदलली पाहिजे. इतकेच नव्हे तर असे कौशल्य विकास करणारे शिक्षण देणारी विद्यापीठे स्थापन व्हायला हवीत. चीन व जर्मनीत अशी विद्यापीठे आहेत. आपल्याकडेही अशा शिक्षणाचा प्रसार झाला पाहिजे. त्यात थेट पीएच. डी.पर्यंतच्या शिक्षणाची सोय निर्माण झाली पाहिजे.
परदेशी विद्यापीठांचेही आपण स्वागत केले पाहिजे. स्पर्धा असल्याशिवाय गुणवत्ता येत नाही. ते आले की आपण सुधारू. अभिमत विद्यापीठाच्या रूपाने शिक्षण संस्थांना स्वातंत्र्य मिळाले तर त्यांनी त्याचा दुरुपयोग करत एक चांगल्या कल्पनेचा-उपक्रमाचा विचका केला आणि त्या अमेरिकन महिलेचा सिद्धांत खरा असल्याचे सिद्ध केले.
डॉ. शां. ब. मुजुमदार, संस्थापक व अध्यक्ष, सिम्बायोसिस विद्यासंकुल

शिक्षणव्यवस्थेत वाद हवा, संवादही हवा!
आता जगाच्या अर्थकारणात टिकून राहायचे असेल तर भारत मनुष्यबळाच्या-ज्ञानाच्या आधारे पुढे जाऊ शकतो. ज्ञानाधिष्ठित अर्थकारणाचे हे पर्व जगात सुरू झाले आहे. आपल्यासाठी ही मोठी संधी आहे. त्यामुळे ती साधण्यासाठी शिक्षणाची व्यवस्था बदलली नाही तर मोठी बिकट परिस्थिती येईल. तातडीने उपाययोजना करण्याची ही वेळ आहे. इतक्या प्रचंड लोकसंख्येला शिक्षण देणे व त्याच वेळी शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे हे आपल्यासमोरील आव्हान आहे.
शिक्षण क्षेत्रात आता बदलत्या काळाप्रमाणे तंत्रज्ञानाचा वापर व्हायला हवा. तंत्रज्ञानामुळे कमी खर्चात अधिक लोकांपर्यंत ज्ञान पोहोचवता येईल. ‘आकाश टॅबलेट’ हे याचे चांगले उदाहरण आहे. येत्या काही काळात अवघ्या हजार-दीड हजार रुपयांत हा ‘टॅब’ मिळू शकेल. त्याचा झपाटय़ाने प्रसार होईल आणि तंत्रज्ञानामुळे दर्जेदार शिक्षण ग्रामीण भागात पोहोचणे शक्य होईल. या ‘टॅब’मुळे चार-पाच वर्षांची पाठय़पुस्तके साठवता येतील. ‘डिजिटल’ स्वरूपातील हे ज्ञान/माहिती सर्वांपर्यंत खूप स्वस्तात पोहोचेल. म्हणजेच तंत्रज्ञानामुळे महाग शिक्षण स्वस्त होण्यास मदत होऊ शकते. मराठीत विकिपीडिया, विविध शिक्षण मंडळांनी एकत्र येऊन दर्जेदार आशयघन अभ्यासक्रम तयार केल्यास तंत्रज्ञानामुळे तो सर्वांपर्यंत पोहोचेल. या नवीन शिक्षण पद्धतीत मेन्टॉर म्हणजेच मार्गदर्शकास महत्त्व असेल. विद्यार्थी-शिक्षक चर्चा वेगळे रूप घेईल. त्या संवादातून शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास मदत मिळेल. अर्थात हे सारे करायचे तर त्यासाठी प्रयोग हवेत. शिक्षण हे विद्यार्थीकेंद्रित होण्यासाठी विविध प्रयोगांतून तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता येईल.
सध्या शहरी शिक्षणव्यवस्था आणि ग्रामीण भागात मिळणारे शिक्षण यात प्रचंड तफावत आहे. विद्यापीठांची संकुले हे खरे तर समाजाचे छोटे रूप, प्रतिबिंब असते. युरोपात झुरिक शहरात तेथील विद्यापीठाने आपल्या हद्दीवरील भिंतच तोडून टाकली. शहर आणि विद्यापीठामधील अंतर दूर केले. आपल्याकडेही अशा रीतीने विद्यापीठांची संकुले ग्रामीण भागात पोहोचली पाहिजेत. उच्च शिक्षणासाठी ग्रामीण भागातील लोकांनी शहरात येण्यापेक्षा ग्रामीण भागात विद्यापीठांची संकुले उभारली पाहिजेत. अत्याधुनिक सोयी-सुविधा तेथे असाव्यात. शिकवायला येणाऱ्या प्राध्यापकांसाठी, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना कुटुंबासह राहण्यात काहीही अडचण वाटणार यासाठी चांगली शाळा, वैद्यकीय सुविधा, मनोरंजनाच्या सुविधा अशा एका परिपूर्ण वसाहतीच्या सुविधा त्या ठिकाणी निर्माण कराव्यात. या विद्यापीठांमध्ये त्या भागातील समस्यांवर मात करणारे संशोधन व्हावे. या संशोधनातून तंत्रज्ञान विकसित करता येईल. आणि त्यातून या तंत्रज्ञानाचा वापर परिसरातील लोकांना उपजीविकेसाठी करता येईल. आपल्या अवतीभवतीच्या लोकांना काय हवे आहे या दिशेने संशोधन झाले तर कालांतराने त्याला जागतिक मान्यता मिळेल. अशा रीतीने ही विद्यापीठे विकासाची केंद्रे बनतील. संशोधन व तंत्रज्ञान पुढे जाईल. शाश्वत विकास होईल. स्थलांतराचा प्रश्नही अशा उपाययोजनेमुळे नियंत्रणात येईल.
डॉ. अनिल काकोडकर, ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ