|| श्वेतल अनिल परब सर्वाना शिक्षण मिळावे यासाठी विनाअनुदानित शिक्षणसंस्थांना मान्यता देण्याचे धोरण राज्यात राबविण्यात आले. अशा संस्थांत काही स्वप्ने उराशी बाळगून अनेक स्त्रिया शिक्षकी पेशात आल्या. मात्र, आजच्या घडीला स्वप्नभंगाच्या दु:खात त्या जगत आहेत. विनाअनुदानित संस्थांतील पुरुष शिक्षकही भरडले गेले आहेत; पण स्त्री-शिक्षकांचा संघर्ष आर्थिकही आहे आणि सामाजिकही.. शेतकरी आणि बहुजन वर्गातील मुलांना उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी म्हणून विनाअनुदानित शिक्षणसंस्थांचे धोरण राबवण्यात आले. त्यामध्ये वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि त्यापाठोपाठ डी.एड. महाविद्यालयांना परवानगी देण्यात आली. या शैक्षणिक धोरणाने सर्वसामान्यांच्या मुलांना शिक्षण मिळू लागले, पण शिक्षकांची पिळवणूक सुरू झाली. शासनाने सगळे अधिकार खासगी संस्थांच्या हातात दिल्याने त्यांनी शिक्षणाचे बाजारीकरण सुरू केले. वशिलेबाजी, भ्रष्टाचार यामुळे शिक्षण आणि शिक्षक यांच्यातील नीतिमत्तेला उतरती कळा लागली. वेगवेगळी आमिषे दाखवून पालकांना आकर्षित करण्याचे प्रकार सुरू झाले आणि त्यातूनच कमी पगारावर काम करणाऱ्या उच्चशिक्षित स्त्रियांचा भरणा अध्यापक पदावर होऊ लागला. स्त्रियांची बुद्धिमत्ता आणि कौशल्य यापेक्षा स्त्रीसौंदर्य प्रमाण मानून शिक्षिकांची भरती केली जाऊ लागली. हा एक शिक्षणसंस्थांचा ‘मार्केटिंग’चा फंडा बनला आहे. त्यात तथाकथित सुंदर (?) नसणाऱ्या, पण अत्यंत बुद्धिमान आणि हुशार असलेल्या शिक्षिकांवर अन्याय झाला आहे आणि आता या किडीने संपूर्ण व्यवस्थाच पोखरली गेलीय. कारण या सगळ्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आणि महाविद्यालये यांचे ठेकेदार हे सगळे शासनव्यवस्थेशी जोडलेले आहेत. ‘मी मारतो, तू रडल्यासारखे कर’ असे शैक्षणिक अध्यादेश काढले जातात आणि त्यांना केराची टोपली दाखवण्याचे मार्गदेखील सुचवले जातात. यात सर्रास सगळे शिक्षकबांधव भरडले जात असले, तरी शिक्षिकांची परिस्थिती जन्मजात एक बाई म्हणून डोळ्यांत पाणी आणणारी आहे. स्त्रिया शिकायला लागल्यापासून पहिल्यांदा त्यांनी कोणत्या पेशात प्रवेश केला असेल, तर तो शिक्षकी पेशात होय. आपल्यासमोर असलेल्या गुरूंच्या पावलावर पाऊल ठेवून शिक्षकी पेशात नावारूपाला आलेल्या स्त्रिया संख्येने जास्त आहेत. अर्थातच, मागच्या काळातदेखील घरातून बाहेर पडून पुरुषांबरोबर नोकरी करताना त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. स्त्रिया ज्या वेळी प्राथमिक शिक्षिका म्हणून काम करू लागल्या, तेव्हा शिक्षकी पेशात प्रवेश करण्यास पुरुष नाखूश दिसू लागले. मास्तरकी म्हणजे बाईचे काम, ते पुरुषांचे काम नव्हे असे त्यांना वाटू लागले. पूर्वी शिक्षकांना पगार कमी होता. त्यामुळेही बहुधा शिकलेले पुरुष मास्तरकीकडे कमी प्रमाणात वळत; पण पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगांनंतर परिस्थिती पालटली. स्त्रियांचे वर्चस्व असलेल्या या क्षेत्रात पुरुषांची संख्या वाढू लागली. आकर्षक वेतन हे त्याचे प्रमुख कारण ठरले. मुळात स्त्रीकडे असलेली सहनशीलता आणि सेवावृत्ती पुरुषांमध्ये कमी प्रमाणात आढळते; परंतु लहान मुलांना हाताळताना त्याचीच गरज असते. नंतरच्या काळात मूल्यांपेक्षा शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाला महत्त्व आले. त्याचेच फलित म्हणजे ही ‘विनाअनुदानित शिक्षणपद्धती’! आजच्या काळात एकीकडे शासन महिला सक्षमीकरणावर भर देत आहे, तर दुसरीकडे त्यांनी उच्चशिक्षित महिला शिक्षकांना मजूर वर्गाच्या रांगेत आणून बसवले आहे. पुरुषांच्या बरोबरीने शिक्षण घेतलेल्या आणि शिक्षक म्हणून पात्रता धारण केलेल्या कित्येक महिला आज उपेक्षित जीवन जगत आहेत. आजच्या घडीला विनाअनुदानित शिक्षकांमध्ये सत्तर टक्के स्त्रिया आहेत. मुळात कमी पगार आणि नोकरीची शाश्वती नसल्याने काही ठरावीक पुरुषच शिक्षक वा प्राध्यापक म्हणून या पदांवर काम करायला तयार होतात. स्त्रियांना लग्नामुळे चिकटलेला घर आणि संसाराचा गाडा नीट हाकण्यावाचून पर्याय नसतो, म्हणून त्या मिळेल त्या पगारावर जवळच्या शाळेत वा महाविद्यालयात नोकरी पकडतात. काहींच्या घरची मंडळी खूश असतात; कारण त्यांच्या ‘खानदानी’ घरातील कुणी तरी सूनबाई शिक्षिका म्हणून समाजसेवा करतेय, हे सांगताना त्यांचा ऊर अभिमानाने भरून येतो. ही नोकरी म्हणजे तिच्यासाठी ‘पॉकेटमनी’ ठरते. संस्थेच्या मर्जीत राहून काम करणाऱ्या या चंगळवादी महिलांमुळे मुळात शिक्षकी पेशात उच्चतम मूल्ये आणि ध्येये नजरेसमोर ठेवून काम करणाऱ्या गरीब आणि गरजू स्त्रियांवर फार मोठा अन्याय झाला आहे. उलट या खऱ्याखुऱ्या शिक्षकी मानसिकतेच्या स्त्रिया या प्रवाहापासून दूर राहिल्या आहेत. एका विनाअनुदानित शिक्षकांच्या आंदोलनाच्या वेळी एक शिक्षक प्रतिनिधी म्हणाले, ‘‘आमच्या शिक्षक भगिनींना ऊन सहन होत नाही. ७० टक्के जागा भरून ठेवल्या आहेत या बायकांनी. त्यामुळे आम्हा पुरुषांना न्याय मिळत नाही.’’ त्यांच्या या म्हणण्यात काही अंशी सत्य आहे. प्रत्यक्ष आंदोलने, लढे आणि मोर्चा यामध्ये शिक्षिका सहभागी होत नाहीत. त्यात त्यांना कमीपणा वाटतो. प्रत्यक्षात ७० टक्के संख्येने असलेल्या शिक्षिका एकूण आंदोलनकर्त्यांमध्ये जेमतेम पाच टक्केच उपस्थित असतात. दुसरे म्हणजे नेहमीच दुसऱ्याचा आधार पकडून जगणे हे आजच्या स्त्रीनेदेखील सोडलेले नाही. आंदोलनात पुरुष सहकाऱ्यांबरोबर उतरावे लागते, तिथे त्यांचे पती महाशय सोबत नसतात. अशा या स्त्रियांच्या मानसिकतेमुळे संप आणि आंदोलने चिरडून टाकणे शासनाला सोपे जाते. खरे तर, पैसे कमवायचे झाल्यास या शिक्षिकांसमोर आणखी बरेच मार्ग उपलब्ध असतात. आज ब्युटी पार्लर वा फॅशन डिझायनिंग या व्यवसायांना बरीच तेजी आली आहे. ते काम त्या सहजच करू शकतात. तसेच काहींना दुचाकी-चारचाकी गाडय़ा चालवता येतात. या कौशल्याद्वारे त्या आर्थिक उत्पन्न मिळवू शकतात. बांगडय़ा आणि कटलरीसारखा व्यवसाय करू शकतात. स्वयंपाकशास्त्रात निपुण असलेल्या काही जणी हॉटेल व्यवसाय चालवू शकतात. हे सगळे पोट भरण्याचे मार्ग त्यांच्यासमोर असताना, त्या नेमक्या शिक्षकी पेशात का टिकून राहतात, हाही विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. याचे कारण, इतर कोणत्याही पेशापेक्षा स्त्रीला हवी असणारी सुरक्षितता आणि आदर प्रदान करणारा हा पेशा आहे. केवळ त्यासाठी स्वत:च्या जिवाची पर्वा न करता, घरचे कष्ट उपसत हे नोकरीचे व्रत त्या प्रामाणिकपणे पार पाडत असतात. सासूचे टोमणे आणि नवऱ्याची बोलणी सहन करतात. काही जणींचे नवरे तर दारू पिऊन मारहाण करणारे असतात. शाळेत विद्यादानाचे काम करताना अशा शिक्षिकांची मानसिकता नेमकी काय असेल? एकुणात, विवाहसंस्थेतून निर्माण झालेल्या स्त्रीविषयक प्रश्नांतील हाही एक प्रश्न आहे. आदिवासी भागात जाऊन सेवा करण्याला समाजसेवा म्हणतात. मग अशी बिनभरवशी नोकरी करत विद्यादानाचे कार्य पार पाडणे हीसुद्धा समाजसेवाच नव्हे का? मात्र, विनाअनुदानित शिक्षिकांची अशी पिळवणूक होत असताना शासनाची या प्रश्नाविषयीची अनास्था काळीज पिळवटून टाकणारी आहे. मुलाबाळांचे संगोपन ही स्त्रीची प्राथमिक जबाबदारी. नोकरी करत ती जबाबदारी पेलताना या स्त्रिया कोणत्या मानसिक संकटांना सामोऱ्या जात असतील? काही जणींना घरात मुलांना एकटे सोडून जावे लागते. कारण मुलांना सांभाळायला दाई ठेवणे वा त्यांना पाळणाघरात ठेवणे याचा खर्च परवडत नाही. गरोदर असताना वा मुलांच्या आजारपणात त्यांना रजा मिळत नाही. प्रसंगी मुले दगावल्याची बरीच उदाहरणे समोर येत आहेत. तुटपुंज्या वेतनावर घरखर्च भागत नाही म्हणून गर्भपात करवून घेणाऱ्या शिक्षिका या वरवर मातृत्व नाकारणाऱ्या वाटल्या तरी, हे दुष्कृत्य करत असताना त्यांच्यातील मातृत्वाचा हळवा कोपरा त्यांना अस्वस्थ केल्यावाचून राहत नाही. या सगळ्यावर एकच उपाय सुचवला जातो, तो म्हणजे नोकरी सोडून घरी बसणे. केवळ अल्प मानधन वा वेतन मिळते म्हणून स्त्रीने नोकरीवर पाणी सोडून घरी बसणे हे कितपत कालसुसंगत आहे? एखाद्या स्त्रीकडे क्षमता आणि कौशल्य असताना त्या क्षमतांना मूठमाती देणे म्हणजे सामाजिक आणि राष्ट्रीय नुकसान नाही का? मान्य आहे की, बाई मुलांना जन्म देते, त्यामुळे त्यांच्या संगोपनाची जबाबदारीदेखील तिचीच आहे; पण ती नोकरी करत असेल, तर त्या मुलांचा पिता म्हणून पुरुषाचीही जबाबदारी तेवढीच असते. पण बायको हट्टाने नोकरी करायला बाहेर पडते म्हणून तिच्यावर सगळा राग काढणे कितपत सयुक्तिक आहे? एवढेच नाही, तर मुलगी झाल्यास इतर बायकांप्रमाणे तिचाही अतोनात मानसिक छळ केला जातो. अशा वेळी बाई शिकलेली काय आणि अशिक्षित काय, फरक तो काय राहिला? यातच व्यवस्थेच्या बळी पडलेल्या कित्येक स्त्रिया आत्महत्येचा विचार करताना दिसतात. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातही काम करणाऱ्या महिलांना वेतन, भत्ते, प्रसूती रजा, बालसंगोपन रजा आणि इतर लाभ देय असतात. त्या लाभांपासून या शिक्षक महिला वंचित असतात. त्यामुळे अत्यंत सुमार दर्जाचे जगणे त्यांच्या नशिबी येते. समाजात केवळ एक सर्वसामान्य स्त्री याहून त्यांची वेगळी प्रतिमा नसते. बाहेर सोडाच, पण ती ज्या ठिकाणी काम करते त्या ठिकाणीही अशीच स्थिती असते. शेजारीपाजारी यांच्यासाठी तर त्या थट्टेचा विषय बनलेल्या असतात. दरवर्षी तोच प्रश्न, ‘तुम्ही या वर्षीही शाळेत जाणार का? तुमच्या नोकरीचा काय उपयोग? तुम्हाला फुकटच राबवून घेतात. निवृत्त होईपर्यंत मुलाखती देत राहा..’ अशी थट्टापूर्ण बोलणी त्या शिक्षिकेच्या मनाला टोचणी देत राहते. सामाजिक दृष्टिकोनातून तिच्या या कामाचा काय उपयोग आहे वा तिला समाजात किती मानाचे स्थान आहे, हे समजून न घेता उठताबसता तिला तिच्या नोकरीवरून संतापजनक शब्दांचा मारा सहन करावा लागतो. शिक्षिका म्हणून काम करण्याचे उदात्त ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून शिक्षकी पेशात आलेल्या बाईला दुसरा कुठला व्यवसाय करायला आवडेल? एखाद्या शिक्षिकेला पोट भरण्यासाठी खासगी शिकवण्या घेणेही आवडत नाही. कारण स्वत: शिक्षिका म्हणून काम करत असताना केवळ पैशासाठी खासगी वर्ग चालवणे तिला पसंत नसते. एखाद्या बाईची शिक्षिका म्हणून समाजात प्रतिमा निर्माण झाली की, समाज तिच्याकडून उत्तम चारित्र्य, नीतिमत्ता आणि त्यागी वृत्तीची अपेक्षा करतो. ती यापैकी कुठल्याही बाबतीत कमी पडली तर तिला समाज जगणे मुश्कील करतो. मात्र, ती मूकपणे सहन करीत जाते. त्यामुळेच या प्रश्नाची आर्थिक बाजू जशी महत्त्वाची, तसेच या समस्येचे सामाजिक परिणामदेखील खूपच घातक आहेत. इथे शहरी आणि ग्रामीण स्त्री असा भेदभाव करता येत नाही. कारण स्त्रियांचे प्रश्न काही अपवाद वगळता सगळीकडे सारखेच आहेत. पुरुष शिक्षकांच्या बाबतीतही ही समस्या जीवघेणी ठरत असली, तरी आर्थिक बाब सोडल्यास त्यांना स्त्रियांएवढे गुलामगिरीच्या जोखडाखाली राहावे लागत नाही. ते लाज न बाळगता पर्यायी व्यवसाय करताना दिसतात. तरीही भविष्यातील पिढी जर निरोगी, आरोग्यसंपन्न आणि विवेकशील व्हावी असे कुणाला वाटत असेल तर नक्कीच या विनाअनुदानित शिक्षिकांवर होणाऱ्या अन्यायाची स्वतंत्र दखल घेणे समाजाला भाग आहे. आपली मुलंबाळं शिकावीत, असे जर कुणाला वाटत असेल, तर घराघरांत लिंगभेदभाव न करता स्त्रीला सन्मान देऊन तिला मानसिकदृष्टय़ा कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे. shwetalparab2551971@gmail.com
